बैठक में बिरसा आवास निर्माण योजना के बारे में बताया गया कि प्रति आवास सरकार द्वारा 1 लाख 31 हजार 500 रूपये लाभुक को दिए जाते हैं एवं जो एजेन्सी लाभुकों को मोटिवेट करती है उसे भी 500/- रूपये की राशि दी जाती है इसपर विधायिका माण्डर श्रीमती गंगोत्री कुजूर ने उपायुक्त से कहा कि बिरसा आवास निर्माण योजना में बनने वाले आवास को यदि ढलाई वाला बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सामग्री अच्छी किस्म की लगे इसके लिए इंजीनियर द्वारा समय≤ पर जाॅच करवा ली जाए।
वन-बन्धु कल्याण योजना आदिवासियों के जीवन-स्तर में उत्थान हेतु विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सर्वे करवाकर तरह-तरह की योजनाओं से आदिवासियों को आच्छादित किया जा रहा है। उनके लिए सुकरपालन, मुर्गीपालन आदि का प्रशिक्षण दिलवाकर आजीविका से जोड़ा जा रहा है। परियोजना निदेशक, आईटीडीए श्री अवधेश पाण्डेय ने बताया कि दसवीं के बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों में एकलव्य माॅडल स्कूल, सलगाडीह एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, ईस्ट जेल रोड,राँची में विशेष कक्षाएू करवाई गई है।
जिले मे दस आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग की ओर से संचालित हैं एवं 33 छात्रावास है इन छात्रावासों के लिए आवश्यक सुविधाएॅ यथा चैकी, टेबल, कुर्सी क्रय पर भी सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त किया गया।
सिल्ली विधायक श्रीमती सीमा महतो ने बताया कि सिल्ली में कल्याण विभाग का एकमात्र छात्रावास है लेकिन वहाॅ पर एक निजि विद्यालय चलाया जा रहा है जिसे हटाना आवश्यक है। उपायुक्त श्री रे ने इसपर जाॅचोपरान्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बताया गया कि बुढ़मू में एकलव्य विद्यालय के लिए 15 एकड़ भूमि चयनित कर ली गई है।
विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत जिला कृषि पदाधिकारी को 76 लाख रूपये का आवंटन कृषि विकास हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य कैम्प लगाने हेतु सिविल सर्जन, राँची को 18 लाख 45 हजार की राशि उपलब्ध करा दी गई है।
शहीद ग्राम विकास योजना के संबंध में बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि सिलागाई में 100 घरों की निर्माण की स्वीकृति केन्द्र से मिल चुकी है। इसके अन्तर्गत एक इकाई आवास हेतु 2 लाख 63 हजार रूपये आवंटित होते है। 100 में से 78 घरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 54 भवनों का निर्माण इसी माह पूर्ण कर लिया जाएगा।
बैठक में एमएसडीपी(मल्टी सेक्टीरल डेवलेपमेंट योजना) के अन्तर्गत चारों प्रखण्डों कांके, माण्डर, चान्हों, एवं बेड़ो में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, कांके में 8 कमरों के निर्माण, चान्हों में नर्सिंग हाॅस्पिटल निर्माण के प्रस्तावों पर भी सामान्य निकाय के सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त किया गया साथ ही सरना/मसना/हड़गड़ी/जाहेरथान की घेराबंदी के साथ ही अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्राप्त की गई।
बैठक पर इस बात पर सहमति बनी की जो प्रस्ताव पिछले तीन-चार वित्तीय वर्षो से लंबित हैं उनके स्थान पर वर्तमान आवश्यकता के अनुसार नए प्रस्ताव लाये जाए ताकि उनपर शीघ्र कार्य करवाया जा सके।
सदस्यों से उनके क्षेत्र से समेकित जनजाति विकास अभिकरण,राँची के तहत कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लिए नए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।
आज की बैठक में माण्डर विधायिका श्रीमती गंगोत्री कुजूर, सिल्ली विधायिका श्रीमती सीमा महतो, जिला परिषद अध्यक्ष,राँची श्री सुकरा सिंह मुण्डा, परियोजना निदेशक,आईटीडीए श्री अवधेस पाण्डेय, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सिविल सर्जन राँची एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
