विपक्षी नेता घाघरा पहुंचे, ग्रामीणों को दिलाया भरोसा

रांची। खूंटी जिला के घाघरा गांव में झारखंड के सम्पूर्ण विपक्षी पार्टियों के नेतागण एक साथ पहुंचे और ग्राणीणों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति भरोसा दिलाया।

उन्लेख्य है कि इस गांव में पिछले दिनों पथलगड़ी के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की जम कर पिटाई की थी, उसके बाद सारे ग्रामीण अपने घरों में ताला लगाकर गांव छोड़कर भाग गए थे। यह घटना पांच आदिवासी महिला रंगकर्मियों के साथ गैंगरेप के तुरंत बाद घटी थी। पत्थलगड़ी के नेताओं ने आर्थिक दंड का भय दिखाकर ग्रामीणों की भीड़ जुटाई थी। पुलिस के साथ भिड़ंत के तुरंत बाद उन्होंने सांसद कड़िया मुंडा के तीन अंगरक्षकों सहित चार लोगों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज होने पर पत्थलगड़ी के तमाम नेता फरार हो गए थे। ग्रामीणों का उनसे मोहभंग हो गया है। विपक्षी नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी,पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय,प्रदीप बलमुचू,विधायक पौलोस सोरेन,पूर्व विधायक बंधु तिर्की,युवा राजद अध्यक्ष अभय कुमार सिंह,प्रदेश प्रवक्ता,डॉ मनोज कुमार,उपाध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव,सहित विपक्ष के सभी दल उपस्थित थे।

जनांदोलन के ताबूत में अराजकता की कील

विफल हुई परंपरा की आड़ में इलाकावार कब्जे की रणनीति

पत्थलगड़ी का नेता यूसुफ पूर्ति

देवेंद्र गौतम

रांची। पत्थलगड़ी आंदोलन के नेता के नक्सली कनेक्शन का अभी खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन परंपरा की आड़ में इलाकावार कब्जे की रणनीति नक्सली आंदोलन में एक नया प्रयोग था। अभी तक किसी नक्सली गुट या नेता के जेहन में यह खयाल नहीं आया था। इस आंदोलन का उद्देश्य कुछ और था लेकिन इसे पूरी तरह गैरकानूनी भी नहीं कहा जा सकता था। यूसुफ पूर्ति ने जिस ढंग से इसकी व्यूह रचना की थी उनसे वह सफल हो जाता अगर वह सत्ता को चुनौती देने की जल्दबाजी नहीं करता और अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक चेतना को उन्नत करने और उन्हें अनुशासित रखने पर ध्यान देता। जन समर्थन के विस्तार पर ध्यान देता। अनुशासन के दायरे से बाहर होने के कारण ही उसके समर्थक गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कर बैठे। जाहिर है कि न तो पत्थलगड़ी के रणनीतिकारों ने और न ही उस इलाके में सक्रिय नक्सली नेताओं ने इसपर सहमति दी होगी। निचली कतारों ने अपनी अराजक प्रवृत्ति के कारण सबक सिखाने का ऐसा तरीका अपनाया जो पूरे आंदोलन को मटियामेट कर देने का कारण बना। भारत की जनता चाहे जिस जाति जिस समुदाय की हो महिलाओं के साथ दुराचार को बर्दास्त नहीं करती। यह कोई सीरिया नहीं कि आइएस के आतंकी महिलाओं को बंधक बनाकर दुराचार करें और पूरा इस्लामी जगत चुपचाप देखता रहे। इस घटना के बाद आंदोलन के प्रति जनता की सहानुभूति खत्म हो गई। उस इलाके के ग्रामीण भी गैंगरेप के आरोपियों की तलाश करने लगे और नक्सली भी उन्हें पकड़कर सज़ा देने को बेताब हो उठे। बस यहीं सरकार को पत्थलगड़ी समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मौका मिल गया। यदि आंदोलनकारी अपने आचरण को सही रखते तो यह संभव नहीं होता। यह सच है कि इस आंदोलन का जनजातीय कनेक्शन कम और नक्सली कनेक्शन ज्यादा है। सरना धर्मावलंबी आदिवासी जो इस परंपरा के मुख्य वाहक हैं, वे इस प्रयोग का विरोध कर रहे थे। फिर भी सरकारी तंत्र सख्त कदम उठाने से परहेज़ कर रहा था कि कहीं उसपर आदिवासी विरोधी होने का धब्बा न लग जाए। रावण की एक गलती से सोने की लंका जल गई और उसके अंत का कारण बनी। पत्थलगड़ी के नाम पर उसी तरह की गल्ती दुहराई गई। अब यूसुफ पूर्ति की एक-एक कर पोल खुलती जा रही है कि संविधान और कानून को मानने से इनकार करने वाला, पुलिस को इंडियन पुलिस कहने वाला शख्स स्वयं व्यवस्था का लाभ उठाने को कितना तत्पर रहा है। उसने बैंक खाता भी खुलवाया है। गैस कनेक्शन भी लिया है। शिक्षक बनने के लिए आवेदन भी दे चुका है। फिर भारत सरकार को किस मुंह से वह अवैध कह रहा था। अगर से इंडिया से नफरत है तो वह कौन सा देश बनाना चाहता था। उसने पूरे देश में पत्थलगड़ी करने की घोषणा की थी। अपना बैंक खोलने का एलान किया था। क्या पूरे देश में सिर्फ खूंटी के नक्सल समर्थक ईसाई आदिवासी रहते हैं। अन्य इलाकों के सरना और हिन्दू आदिवासियों की नागरिकता उसकी नज़र में गलत है जाहिर है अपनी इस रणनीति से वह इतना ज्यादा जोश में चुका था कि होश खो बैठा था। झारखंड में आदिवासी विद्रोहों की एक लंबी परंपरा रही है लेकिन स्वभाव से आदिवासी सरल प्रवृत्ति के सीधे-साधे इनसान होते हैं। वे मर सकते हैं, मार सकते हैं लेकिन चालबाजी उनके रक्त में नहीं है। वे षडयंत्र के शिकार हो सकते हैं, षडयंत्र रच नहीं सकते। यूसुफ पूर्ति इस बात को समझ नहीं सका और स्वशासन के नाम पर उन्हें बहकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की।

गैंगरेप की घटना के बाद यूसुफ पेर्ति को डैमेज कंट्रोल के प्रयास में लग जाना चाहिए था। इसके लिएरक्षात्मक मुद्रा अपनाने की जरूरत थी लेकिन इसके तुरंत बाद वह पत्थलगड़ी कर आक्रामकता का प्रदर्शन करने लगा। सके समर्थक सांसद करिया मुंडा के अंगरक्षकों को अगवा कर दूसरी गलती कर बैठे। पुलिस प्रशासन जो अबतक रक्षात्मक भूमिका में था उसे आक्रामक रुख अपनाने को विवश कर दिया। इस क्रम में सके जन समर्थन की भी पोल खुल गई। सभा में जमा हुए लोगों ने स्वीकार किया कि यदि वे नहीं शामिल होते तो उन्हें 5 सौ रुपया दंड देना पड़ता। यानी आर्थिक दंड का भय दिखाकर भीड़ जमा की जाती रही है। जन आंदोलन के नाम पर एक गिरोह का आतंक कायम किया जा रहा था। पत्थलगड़ी के नाम पर या नक्सलियों की सहायता से यूसुफ पूर्ति ने चाहे जितना भी हथियार इकट्ठा कर लिया हो लेकिन सरकार से ज्यादा हथियार तो उसके पास नहीं ही हो सकता। राजसत्ता से मुकाबला करने लायक न तो उसके पास ताकत थी न जन समर्थन। अब और फजीहत कराने से बेहतर है कि पत्थलगड़ी के नेता स्वयं गैंगरेप के आरोपियों को पकड़कर दंडित करें और जनता के बीच यह संदेश दें कि वे गलत कार्यों को बढ़ावा नहीं देते चाहे उसमें उसके कार्यकर्ता ही क्यों न शामिल हों। हालांकि अब समें विलंब हो चुका है। अब क्षतिपूर्ति का कोई रास्ता यूसुफ पूर्ति के पास नहीं बचा है।

सांसद के तीन अंगरक्षकों को बंधक बनाया

पत्थलगड़ी समर्थकों ने फिर दी कानून व्यवस्था को चुनौती

रांची। खूंटी में उग्रवादियों की अराजक कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। पांच आदिवासी रंगकर्मी महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना के बाद आज मंगलवार को सांसद कड़िया मुंडा के तीन अंगरक्षकों को अगवा कर अपने साथ ले गए और उन्हें बंधक बनाकर सरकार पर बात करने के लिए दबाव डालने लगे। वे खूंटी के कुछ गांवों मे पत्थलगड़ी कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई और उन्हें रोकने की कोशिश की। इसपर उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। इस झड़प में दोनों तरफ कुछ लोग घायल हुए। पत्थलगड़ी समर्थक इसके विरोध में सांसद कड़िया मुंडा के आवास पर गए और उनके तीन अंगरक्षकों को उनकी राइफलों समेत अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए सरकार से वार्ता की शर्त रखी है। वे पहले भी कई बार पुलिस जवानों को बंधक बना चुके हैं और अपनी शर्तों पर रिहा किया है। झारखंड सरकार का प्रशासनिक अमला उनके प्रभाव क्षेत्रों में जाने का साहस नहीं करता। पुलिस की सक्रियता हाइवे के आसपास तक ही सीमित रहती है। पूरा सरकारी तंत्र उनकी अराजकता के सामने बेबस नज़र आता रहा है। कारण भौगोलिक भी है। यह इलाके सड़क मार्ग से दूर घने जंगलों में स्थित हैं। इसी कारण खूंटी गॆगरेप की जांच के लिए पुलिस घटनास्थल तक जाने से परहेज़ करती रही। वहां भारतीय संविधान और इंडियन पेनल कोड नहीं बल्कि पीएलएफआई, पत्थलगड़ी समर्थकों और मिशनरियों का कानून चलता है। झारखंड सरकार को उन इलाकों से जबर्दस्त चुनौती मिल रही है। वहां कानून का राज स्थापित करना जीवट का काम है। जारखंड पुलिस के पास इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है। रघुवर दास सरकार इस मसले को कैसे हल करती है यही देखना है।

महंगा पड़ा गैंगरेप के जरिए सबक सिखाना

रांची। खूंटी गैंगरेप का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। चारो तरफ इसकी भर्त्सना की जा रही है। अब इस शर्मनाक घटना को लेकर नक्सली संगठन पीएलएफआई और पत्थलगड़ी समर्थक एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पीएलएफआई प्रमुख दिनेश गोप का कहना है कि उनका संगठन महिलाओं की आबरू नहीं लूटता। उन्होंने घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए संलिप्त अपराधियों को खोज निकालने और सज़ा देने की घोषणा की है। उधर पत्थलगड़ी आंदोलन के नेता जान जुनास तिडू रेपकांड में पीएलएफआई उग्रवादियों का हाथ बता रहे हैं। उनके मुताबिक पत्थलगड़ी समर्थक ऐसा घृणित काम नहीं कर सकते। तिडू को गैंगरेप के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। इसपर उनका कहना है कि पुलिस ग्रामसभा में आकर सबूत पेश करे वे स्वयं को पुलिस के हवाले कर देंगे। टकला नामक जिस रेपिस्ट की तसवीर पुलिस ने जारी की है वह तिडू के मुताबिक अकड़ी ब्लाक का पीएलएफआई का एरिया कमांडर है जबकि दिनेश गोप उसे नक्सल आंदोलन में कभी-कभार सहयोग करने वाला पत्थलगड़ी समर्थक बता रहे हैं। गोप के दावे को सही मान लिया जाए तो स्पष्ट है कि पत्थलगड़ी समर्थकों से उनका सहयोग का संबंध रहा है। वर्ना टकला को वे पहचानने से इनकार कर सकते थे।

बहरहाल इतना तय है कि यह कांड इन्हीं दोनों मे से किसी ने अंजाम दिया है। अन्यता जहां परिंदे को भी ग्रामसभा की अनुमति के बिना पर मारने की इजाजत नहीं है वहां हथियारबंद रेपिस्ट कैसे पहुंच सकते हैं। कोचांग गांव से 10 किलोमीटर दूर छोटा उली के घने जंगलों में जहां स्थानीय ग्रामीण भी जाने से डरते हैं वहां पांच आदिवासी युवतियों और युवकों को राइफल की नोक पर कोई बाहर का आदमी तो ले नहीं जा सकता। ले भी गया तो वापस कोचांग नहीं पहुंचा सकता। यह काम वही कर सकते हैं जिन्हें किसी का डर-भय नहीं है। जिनहे कानून व्यवस्था का डर नहीं है। घटनास्थल पर खौफ और आतंक का इतना गना साया है कि पुलिस भी अभी तक वहां जाने का साहस नहीं जुटा पाई है। राज्य के डीजीपी तक दल-बल के होते हुए खूंटी सर्किट हाउस में मीटिंग करके वापस लौट गए। उन्हें डर था कि कहीं वे बंधक न बना ले जाएं। पुलिस बल को कई बार बंधक बनाया जा चुका है और बड़ी मुस्किल से आरजू-मिन्नत कर छुड़ाया गया है। जाहिर है कि जि लोगों ने सबक सिखाने की नीयत से जिन लोगों ने भी इस जघन्य कांड को अंजाम दिया है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मामला इतना तूल पकड़ लेगा और यह उनके माथे पर कभी न धुलने वाला कलंक बनकर रह जाएगा। आदिवासी परंपरा की दुहाई देने वाले आदिवासी युवतियों के साथ ही हैवानियत कर बैठें।

     अब राज्य सरकार ईसाई धर्मावलंबियों को आदिवासी जमात की सूची से बाहर करने जा रही है। उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द करने जा रही है। उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित करने जा रही है। जाहिर है कि ईसाई इलाकों में आदिवासी परंपराओं के प्रति चिंता व्यक्त करने का और आक्रामक होने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। परंपरा की आड़ लेकर अफीम की खेती के इलाकों को अभेद्य बनाने का बहाना पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। अब स्वशासन और ग्रामसभा के अधिकारों के नामपर जंगलराज कायम करने का सपना टूट जाएगा। अक गुनाह ने सारे किए-कराए पर पानी फेर दिया है। हिन्दू और सरना आदिवासी पहले ही उनके पत्थलगड़ी आंदोलन के स्वरूप को लेकर विरोध जता चुके हैं। रेप के जरिए सबक सिखाने की उनकी आपराधिक युक्ति उनके सर्वनाश का कारण बन जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन अपने अंदर का भय बाहर निकाल सके तो ड्रग तस्करी की यह मायावी किलेबंदी टूट सकती है। थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। कायरता छोड़नी होगी। तभी पुलिस-प्रशासन की प्रतिष्ठा बचेगी।

खूंटी गैंगरेप की साजिश का पर्दाफाश

रांची। पांच आदिवासी युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना में कोचांग मिशन स्कूल के प्रिंसपल समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि पत्थलगड़ी आंदोलन में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई और ईसाई मिशनरी का हाथ है। उनकी साझा साजिश के तहत नुक्कड़ नाटक की टीम को कोचांग बुलाया गया। लड़कियों को अगवा करने से पहले हथियारबंद अपराधियों ने प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसपल के आग्रह पर दो नन को छोड़ दिया। घटना के बाद प्रिंसपल ने भी पीड़ित युवतियों को मुंह बंद रखने की सलाह दी क्योंकि मुंह कोलने पर उनके मां-बाप की हत्या हो जाएगी। जाहिर है कि पत्थलगड़ी आंदोलन का  मकसद आदिवासी संस्कृति का संरक्षण या स्वशासन की मजबूती नहीं बल्कि इस आड़ में किए जाने वाले कुकर्मों की पर्दापोशी है। आम आदिवासी कभी भी युवतियों को सबक सिखाने के लिए उनका बलात्कार करने की नहीं सोच सकता। आदिवासी भोलेभाले होते हैं तभी तो आजतक ठगे जाते रहे हैं। वे आपराधिक षडयंत्र न रच सकते हैं न अंजाम दे सकते हैं। यह उनके स्वभाव में शामिल नहीं है। माओवादी अथवा मार्क्सवादी-लेनिनवादी भी इस तरह का घिनौना कुकृत्य नहीं कर सकते। वे मर सकते हैं, मार सकते हैं लेकिन महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यह काम कोई सिद्धांत विहीन अपराधी संगठन ही कर सकता है। ड्रग तस्करी से जुड़े लोग इस तरह का कुकृत्य कर सकते हैं। माओ ने कहा था कि जब हथियारबंद दस्ते राजनीतिक नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो अपराधी गिरोहों में तब्दील हो जाते हैं। झारखंड में ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस तरह की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की जितनी जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की है उससे कहीं ज्यादा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के सिद्धांतों के प्रति समर्पित कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों  की। इस तरह के तत्व उनके आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। सवाल है कि व्यवस्था परिवर्तन की जिस लड़ाई के लिए उन्होंने हथियार उठाया है यदि वह सफल हो गया तो क्या इसी तरह की व्यवस्था लाएंगे जिसमें न बच्चे सुरक्षित होंगे न महिलाएं। आम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। यदि .ही व्यवस्था लानी है तो भारत को ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस तरह की अराजकता कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती।

पत्थलगड़ी आंदोलन है या कोई गहरी साजिश

सरना धर्मावलंबी परंपरा के इस रूप को देखकर हैरान

रांची। आदिवासी परंपरा के नाम पर आदिवासियों के उत्पीड़न का माध्यम बन गई है पत्थलगड़ी। दिलचस्प बात यह है कि ईसाई बन चुके आदिवासी इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं जबकि सरना धर्म के माननेवाले आदिवासी अपनी परंपरा के गलत इस्तेमाल को लेकर हतप्रभ हैं। राज्य सरकार के समझ असमंजस की स्थिति है। ज्यादा सख्ती करने पर आदिवासी विरोध का आरोप लग सकता है।

झारखंड की राजधानी रांची से लगे खूंटी जिले के इलाके में पांच आदिवासी युवतियों को भीड़ की मौजूदगी में अगवा कर तीन घंटे तक गैंगरेप की घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। यह घटना पत्थलगड़ी के इलाके में हुई है। वहां आदिवासी परंपरा की रक्षा के नाम पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक पीड़ित युवती के बयान के मुताबिक उन्हें एक षडयंत्र के तहत कोचांग मिशन स्कूल के पास कार्यक्रम के लिए बुलाया गया। बाजार में नुक्कड़ नाटक करने के बाद स्कूल में बुलाया गया। वहीं पर आए हथियारबंद लोगों ने पूछा कि वे यहां कैसे आ गईं और पांच लड़कियों को उन्हीं की गाड़ी पर उठाकर 10 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए। वहां तीन घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद वापस उसी जगह छोड़ गए जहां से उठा ले गए थे। इस घटना की साजिश में मिशन स्कूल के प्रिंसिपल तक की सहमति थी।

गैंगरेप के एक आरोपी का जारी किया गया स्केच

युवतियों का कुसूर यह था कि वे एक सामाजिक संस्था से जुड़कर मानव तस्करी के खिलाफ नुक्कड़ नाटक कर जागरुकता अभियान में शामिल थीं। उन्हें सबक सिखाने के लिए पत्थलगड़ी के इलाके में एक साजिश के तहत बुलाया गया था। पत्थलगड़ी के इलाके में प्रवेश करने का दंड इस रूप में दिया गया है। पत्थलगड़ी समर्थकों ने इस तरह परोक्ष रूप से सरकारी तंत्र को चुनौती दी है कि उनके इलाके में प्रवेश पर आदिवासी समाज को भी बख्शा नहीं जाएगा। युवतियों को भी नहीं। इसके अलावा वे मानव तस्करी को गलत नहीं मानते। इसके खिलाफ नहीं सुन सकते।

इस अराजक, अमानवीय और घृणित कार्रवाई के जरिए उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि वे आदिवासियों के भी सगे नहीं हैं। अपनी समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। उन्होंने धन-बल और हर्वे हथियार जमा कर लिए हैं। अब आइएस की तर्ज  पर उनका जंगल का कानून चलेगा।

अब उन इलाकों पर गौर किया जाए जहां परिंदों को भी पर मारने से रोका जा रहा है। पहली बात यह इलाके अफीम की अवैध खेती के लिए चिन्हित रहे हैं। यहां कई बार छापेमारी हो चुकी है। अफीम की फसल जब्त कर जलाई जा चुकी है। दूसरी बात यह इलाके माओवादियों के सघन प्रभाव वाले रहे हैं। तीसरी बात यहां मिश्नरियों का काम लंबे समय से चल रहा है। अधिकांश आबादी ईसाई धर्म में दीक्षित है।

स्पष्ट है कि आदिवासी परंपरा के नाम पर अफीम की खेती सुरक्षित ढंग से करने के लिए सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है। वर्ना ईसाई धर्म अपनाने के बाद सरना धर्म की परंपराओं की रक्षा के लिए इतनी बेताबी क्यों...। दूसरी बात यह कि साधारण आदिवासियों के पास इतने आधुनिक हथियार और ऐसी आपराधिक प्रवृति कहां से आ गई। पत्थलगड़ी आंदोलन के आसपास के गांवों के सरना धर्मावलंबी आदिवासी पत्थलगड़ी के इस रूप का विरोध कर रहे हैं।

अब जरा उत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के नेटवर्क और गतिविधियों पर एक नजर डालें। दो दशक पहले तक बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित मोहनिया अफीम से हेरोइन तक की प्रोसेसिंग करने वाले भूमिगत कारखानों के केंद्र के रूप में चर्चित था। बाद में बिहार का सासाराम एक नए केंद्र के रूप में उभरा। इन अवैध भूमिगत कारखानों को कच्चे माल यानी अफीम की आपूर्ति बारावंकी के अफीम उपादक करते थे। उन्हें दवा औषधीय आवश्यकताओं के लिए सीमित मात्रा में अफीम उपजाने का लाइसेंस मिला हुआ था। वे तय रकबे से अधिक रकबे पर अफीम उपजाते थे और मोहनिया तथा सासाराम के ड्रग माफिया के हाथ बेच देते थे। एक बार बारावंकी के कुछ किसानों ने अफीम की जगह जापानी पुदीना की खेती की। इससे उन्हें जबर्दस्त आय हुई। इसके बाद अधिकांश किसान औषधीय पौधों की खेती करने लगे। अफीम की खेती की तरफ उनका रूझान कम होता गया।

इस प्रकरण के बाद ड्रग उत्पादकों को कच्चे माल की किल्लत होने लगी। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने झारखंड का रुख किया और नक्सलियों के साथ हाथ मिलाया। इसी के बाद झारखंड के कुछ नक्सल प्रभावित इलाकों में अफीम की अवैध खेती होने लगी। अब आदिवासी परंपरा के नाम पर उन इलाकों को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश हो रही है।