14 सितंबर 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

★ अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए योजना की प्रवृत होने की तिथि 1 दिसंबर 2004 के प्रभाव से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार अधिनियम 2013 की धारा 20(1) एवं 12(4) आलोक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) विस्तारित एवं अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

★ एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड पटना के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी गई.

★ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ODMP (Other Disaster Management Project) के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के निमित्त योजना का विस्तार करने की स्वीकृति दी गई.

★ श्री अशोक कुमार तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद संप्रति सहायक अभियंता, रूपांंकण प्रमंडल संख्या-01 मेदनीनगर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

★ खूंटी न्याय मंडल में 02 (दो) आशुलिपिक के स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

★ डॉ रोशन प्रवीण खलखो, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलेबिरा, सिमडेगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

★ वित्तीय वर्ष 2019-20 में  NRDWP (Normal Component) अंतर्गत मेदनीनगर जिला के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपए 251.188000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि 64.25113 लाख में से केंद्रांश से 32.12556 लाख एवं राज्यांश से 32.12557 लाख रुपये मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई.

★ State Court Management System Committee के स्थाई सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के 01 (एक) अराजपत्रित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई.

★ राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट एवं टयूटर के 79 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

★ वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना अंतर्गत लाभुक जनित योजनाएं (अंब्रेला स्कीम) यथा-बकरा विकास, शुकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत रुपए 28 करोड़ 93 लाख रुपये, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अंतर्गत 10 करोड़ 29 लाख रुपए तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 13 करोड़ कुल रुपए, कुल 52 करोड़ 22 लाख रुपए की योजना के संचालन पर स्वीकृति दी गई.

★ राज्य योजना अंतर्गत त्रिवर्षीय जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कुल राशि 10000.00 लाख (रुपये सौ करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि ₹35 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई.

★ केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) "सबके लिए आवास 2022" के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास निर्माण" के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 5382 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

★ मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, नायकी गड़ैत, मूलरैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं दावेदार की तरह पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार के अन्य अधिनियमों/नियमावलियों के तहत सरकारी भूमि के उपयोग के लिए दर का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.

झारखंड कैबिनेट के फैसले

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*14 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय*
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*★मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संशोधित मार्ग निर्देश को आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व में एसईसीसी डाटा (SECC DATA) के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवार तथा अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी उस योजना के अंतर्गत आच्छादित थे। इसमें परिवर्तन कर अब समस्त गरीब राशन कार्ड धारी परिवार को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया*

*★ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस सिलेन्डर की पहली रिफिल नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो भी लाभुक दोबारा गैस रिफिल कराएंगे उन्हें रिफिलिंग के बाद सिलेन्डर के रिफिलिंग के मूल्य के समतुल्य राशि लाभुक के खाते में DBT के द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। इसकी स्वीकृति दी गई.*

*★ राज्य योजना अंतर्गत संचालित "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" की संशोधित मार्ग-निर्देश की स्वीकृति दी गई। पूर्व में एसईसीसी डाटा (SECC DATA) के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी परिवार इस योजना के लाभुक थे। इसमें परिवर्तन कर अब समस्त गरीब राशन कार्डधारी परिवार को इस योजना के लाभुक होंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई*

*★ राज्य योजना के अंतर्गत संचालित "कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना" का संचालन पहले श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित थी आज मंत्रिपरिषद ने इस योजना का संचालन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की।*

*★ ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखंड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-6 पर अंकित "गद्दी" के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती नियुक्ति नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4 (a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद की घटनोउत्तर स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 55 के अंतर्गत कर दर से संबंधित अधिसूचना संख्या 11/2019- राज्य-कर (दर) के निर्गमन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-148 एवं 168 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई.*

*★ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई*

*★ राज्य वित्त आयोग, झारखंड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.*

*★ राज्य सरकार के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की गई.*

*★ लोकसभा/विधानसभा/शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/ उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटनाओं से आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की अनुमान्य राशि के संशोधन की स्वीकृति दी गई.*

*★ न्यायायुक्त, रांची सहित प्रत्येक जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-84 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.*

*★ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार की केंद्रीय सेक्टर योजना "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए Sendai Framework का क्रियान्वयन" के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा की स्वीकृति दी गई.*

*★ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार भारत सरकार की केंद्रीय सेक्टर योजना "115 चिन्हित पिछड़े जिलों में से आपदा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढ़ीकरण" के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा की स्वीकृति दी गई.*

*★ वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्राप्त होने वाले राशि से पीएमकेकेवाई (PMKKY) के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट/न्यास परिषद/ प्रबंधकीय समिति/संबंधित उपायुक्त द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो जिले के कुल 13 अदद जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए समेकित राशि रुपए दो अरब सत्रह करोड़ पंचानवे लाख पच्चीस हजार आठ सौ रुपये मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.*

*★ राज्य योजना अंतर्गत कुल 13 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण के लिए समेकित राशि रुपये एक अरब अड़सठ करोड़ बयालीस लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.*

06 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

★HTSS कंज्यूमर को अगले 4 माह के लिए विद्युत बिल में पूर्व दर पर प्रति यूनिट ₹ 1.25 की सब्सिडी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2019 के प्रखंड/जिला/मंडल/राज्य स्तरीय विजेता/उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति दी गई.

★ जामताड़ा अंतर्गत "मोहनबांक-नाला पथ" कुल लंबाई 14.20 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 87 लाख 66 हजार 4 सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

★ सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा रंजीतपुर में कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 लाख 41 हजार 4 सौ 40 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ श्री बालाजी एग्रो फार्म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए औद्योगिक प्रायोजनार्थ (राइस मिल के लिए) लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

★ राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) परिषद 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची को स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय, एवं अन्य मदों के व्यय के लिए प्रदेय "हथालन व्यय" शब्द को "संचालन अनुदान" शब्द में प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) संशोधन नियमावली, 2019 पर स्वीकृति दी गई.

★ फुसरो नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Managment) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 176 करोड़ 2 लाख 86 हजार मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड राज्य में Cab Aggregators Policy लागू करने की स्वीकृति दी गई.

★ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिए जाने वाले 2% प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने एवं किसानों के फसलों का बीमा ₹1 रुपए के टोकन मनी द्वारा किए जाने के लिए कुल 70 करोड़ रुपए की घटनोउत्तर स्वीकृति दी गई.

★ चतुर्थ झारखंड विधानसभा के षोडश (मानसून) सत्र दिनांक 22 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 तक के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.

★ कर्तव्य के दौरान नक्सली/उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिसकर्मी तथा अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को अनुग्रह अनुदान एवं शेष सेवावधि का वेतनादि से आंशिक भुगतान के निमित्त प्रावधान का अंत: स्थापन की स्वीकृति दी गई.

★ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए कुल 53.34 करोड़ रुपए की योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235  को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत M/S CSC e-Governance Services India Ltd. को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा उक्त कार्य के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को कुल 53.34 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

झारखंड कैबिनेट के फैसले

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★ विधानसभा का सत्र -- 22 से 26 जुलाई
चतुर्थ झारखंड विधान सभा के त्रयोदश (मानसून) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम 22 से 26 जुलाई 2019 तक आहुत करने की अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई.

★ पीएमसीएच, धनबाद, एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर एवं दुमका, पलामू एवं हजारीबाग में स्थापित नए चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली) 2018 के प्रावधानों को शिथिल कर संविदा के आधार पर Walk-in-Interview के माध्यम से नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई.

★ राजकीय श्रावणी मेला- 2019 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण के लिए दिनांक 15 जुलाई 2019 से दिनांक 15 सितंबर 2019 तक 27 अस्थाई मेला ओ.पी. एवं 15 अस्थाई यातायात ओ.पी.के गठन की स्वीकृति दी गई.

★ लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रतिनियुक्त किए गए अर्द्धसैनिक/सैप बलों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष "2055-पुलिस-109- जिला पुलिस-AF जिला कार्यकारी दल, लोकसभा चुनाव- 09-मानदेय" के अंतर्गत झारखंड आकस्मिकता निधि से 4 करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपए मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

★ लोकसभा चुनाव-2019 के सुचारू रूप से संचालन एवं इस दौरान विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष "2055-"पुलिस के अंतर्गत विभिन्न लघुशीर्ष/उपशीर्ष/इकाई के अंतर्गत झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹55 करोड़ मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कर दर से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या एस.ओ. 41 दिनांक 29 जून 2017 में कतिपय संशोधन से संबंधित अधिसूचना के निर्गमन पर स्वीकृति दी गई.

★ कोडरमा जिला अंतर्गत (तिलैया (पिपराडीह)-जयनगर बगड़ो (डोमचांच पिपचो पथ पर) कुल लंबाई 18.55 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 34 लाख 61 हजार रुपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

★ देवघर जिला अंतर्गत "घीया मोड़ (सारठ-बस्ती-पलाजोरी पथ पर)-मधुपुर-बांसबूटिया कुंजबौना पथ पर कुल लंबाई 10.753 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 36 करोड़ 63 लाख 59 हजार 6 सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित शव वाहनों, 108, इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सर्विस (EMAS) एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड Procurement Policy-2014 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.

★ जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन रु 1 (1 रुपये) मात्र में राज्य सरकार द्वारा वाहन की जा रही 50% राशि अर्थात 50 पैसा प्रति लीटर को ई-पोस मशीन से प्रिंट स्लिप के आधार पर ना कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से सीधे भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई.

★ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन के लिए सतर्कता समितियों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई.

★ खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फीस नियमावली, 2010 के अध्याय-II, के नियम 20 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा कुल राशि का 80% के विरुद्ध वेतनमान अंतर्गत प्राधिकार को राशि विमुक्त करने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल रुपए दो करोड़ अग्रिम की स्वीकृति दी गई.