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गुरुवार, 4 जुलाई 2019

शिक्षा किताबी ज्ञान नहीं, मानव निर्माण का साधनः डा. सुनील वर्णवाल

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट बेलूर मठ के 14वें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों को किया सम्बोधित
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★ बेलूर मठ भारतीय आध्यात्मिक विरासत और भारतीय चिंतन को की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान पद्धति का विश्वस्तरीय केंद्र

★ शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, केवल मानव के ज्ञान कौशल का प्रशिक्षण मात्र नहीं, बल्कि मानव निर्माण का साधन है

★आइए हम राष्ट्र निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करें--स्वयं को समर्पित करें

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कोलकाता। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद के महासमाधि का दिन था और इसी दिन स्वामीजी ने बेलूर मठ में एक विश्वविद्यालय के विचार की कल्पना की थी, यह कहते हुए कि बेलूर मठ भारतीय आध्यात्मिक विरासत और भारतीय चिंतन को की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान पद्धति का विश्वस्तरीय केंद्र बनेगा। स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक दृष्टि एक अनमोल विरासत है। जिसे रामकृष्ण मिशन वास्तविक बनाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने आज कोलकाता के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी की बैठक में चांसलर नॉमिनी के रूप में भाग लिया तथा उसके दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण से विद्यार्थियों को संबोधित किया। समारोह में विश्वविद्यालय के छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के ऑफ सेंटर रांची, झारखंड के भी विद्यार्थी सम्मिलित थे।

शिक्षा से ही व्यक्ति की पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है
डॉ वर्णवाल ने कहा कि "शिक्षा क्या है? क्या यह पुस्तक-लर्निंग है? नहीं. क्या यह विविध ज्ञान है? वह भी नहीं है। जिस प्रशिक्षण के द्वारा वर्तमान और इच्छा की अभिव्यक्ति को नियंत्रण में लाया जाता है और जगत कल्याण का उपयोगी हो जाता है, वही वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मन और मानस की शक्ति दृढ़ होती है, बुद्धि का विस्तार होता है, और जिसके द्वारा मानव स्वयं और समाज को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। शिक्षा से ही आदमी में पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है।

आइए हम राष्ट्र निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करें--स्वयं को समर्पित करें
डॉ वर्णवाल ने कहा की हम सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए ...आने वाले भारत को एक समृद्ध ज्ञान संलयित आध्यात्मिक विरासत देने के लिए और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करना होगा। हम कड़ी मेहनत करें.. हमें देश के लिए जगना और जागृत होना होगा।

अपनी साकारात्मक छवि स्थापित करने में मिली सफलता
डॉ वर्णवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं बेलूर मठ में एक विश्वविद्यालय की कल्पना की थी। स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक दृष्टि को वास्तविक बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय कई मामलों में अद्वितीय है। यह पश्चिम बंगाल का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है, जो प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित धर्मार्थ और परोपकारी आध्यात्मिक संगठन, रामकृष्ण मिशन द्वारा स्वामी जी के आदर्श वाक्य के साथ स्थापित किया गया है। रामकृष्ण मिशन विश्वविद्यालय के प्रायोजक समाज है, शिक्षण और अनुसंधान के साथ ही शैक्षिक प्रशासन में मामलों के शीर्ष पर समर्पित योग्य भिक्षुओं के साथ लगभग एक दशक की अल्प अवधि के भीतर स्वामी विवेकानंद के पवित्र नाम वाले इस विश्वविद्यालय ने एक छाप बनाने में सफल रहा।

झारखण्ड संस्था कर रही है कार्य, सरकार भी कर रही है मदद
प्रधान सचिव ने बताया कि रामकृष्ण मिशन रांची में अपने ऑफ-कैम्पस केन्द्र के माध्यम से राज्य की ग्रामीण जनता जल जाती है और पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का कार्य कर रही है। कृषि, ग्रामीण और जनजातीय विकास के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है। संस्था को शिक्षा व अन्य क्षेत्र में कार्य करने हेतु झारखंड सरकार ने वार्षिक आवर्ती अनुरक्षण अनुदान 2.94 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद के शैक्षणिक विज़न को समाज में चरितार्थ करने की ओर संघर्ष करते हुए देखना अत्यन्त ही संतोष प्रदान करता है।

इस अवसर पर डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल ने स्नातक छात्रों को भविष्य के कैरियर के लिए शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में विश्वभर के दो संगठनों के महासचिव स्वामी सुविरानंदजी, रामकृष्ण मिशन के कुलाधिपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी अतोमानन्दजी, विश्वविद्यालय के कुलपति स्वामी अतींद्रानंदजी, स्वामी सर्वभूतेश्वरानंदजी, उपकुलपति, स्वामी अमतेश्वरानंदजी, विश्वविद्यालय के अन्य सम्मानित भिक्षु, स्टाफ के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे।.

मंगलवार, 2 जुलाई 2019

महीने भर में स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का हो पुनरोद्धारः सुनील वर्णवाल


मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने की जनसंवाद में दर्ज मामलों की समीक्षा
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रांची। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने राज्य के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की स्थिति का ऑडिट कर एक माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा है कि जरूरत के अनुसार विद्यालय भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य अनटाइड फंड या स्कूली शिक्षा विभाग में उपलब्ध फंड से प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायें। श्री वर्णवाल ने पूरी तरह जर्जर हो चुके स्कूल भवनों को तत्काल ध्वस्त करने का भी निर्देश दिया ताकि इनकी वजह से किसी तरह का हादसा न हो। श्री वर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान रांची के तमाड़ प्रखंड अंतर्गत सरजामडीह मध्य एवं बालिका विद्यालय की जर्जर स्थिति को लेकर दर्ज करायी गयी शिकायत के आलोक में यह निर्देश दिया। उन्होंने करीब दो साल पूर्व दर्ज करायी गयी इस शिकायत पर संतोषजनक कार्रवाई न करनेवाले शिक्षा विभाग के एडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।

रामगढ़ जिले में सड़क दुर्घटना में मृत महेंद्र प्रसाद के परिजनों द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान न किये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि मृत्यु की स्थिति में तत्काल मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की जाये।

धनबाद के राजगंज प्रखंड में पैक्स की ओर से उपलब्ध कराये गये धान बीज की रोपनी के बाद समय पूर्व बाली निकल आने के चलते 2013-14 में किसानों की फसल बर्बाद हो गयी थी। इस मामले में पूर्व में यह बताया गया था कि बीमा कंपनी की गारंटी की रकम से रिकवरी कर किसानों को मुआवज़ा भुगतान किया जाएगा। अब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने पर प्रधान सचिव ने मामले को अगली ‘सीधी बात’ में मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को स्पष्ट रूप से चेतवानी दी कि अगली ‘सीधी बात’ तक मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने पर दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गोड्डा जिला के वार्ड सदस्य मो. अजहर परसा को जून 2017 से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने पंचायती राज से इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश साथ एक रिपोर्ट की मांग की है।

कोडरमा के गांव पहाड़ सिंह खैरा, गहड़ाबाद, महावरयान, पुरूभरबाद, लोहानीगंजबाद तथा मनीअहराबाद में खेतों में सिंचाई की उचित व्यवस्था के लिए वहां के किसानों ने पाईपलाईन की मांग की, इस पर श्री वर्णवाल ने विभाग को योजना कि स्वीकृति जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया।

गढ़वा के कांडी प्रखण्ड अंतर्गत खरौंधा ग्राम के भुरवा टोला में 31 मई 2018 को चक्रवाती तूफान के कारण 63 ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गये थे। ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्रम अधीक्षक, गढ़वा के आदेश पर दलित विकास मंच, गढ़वा एवं जन सहभागी केन्द्र, गढ़वा ने बाल श्रमिक सर्वेक्षण का कार्य किया था, जिसके एवज में उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसपर श्री वर्णवाल ने विभाग के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि भुगतान पर रोक लगाना कतई सही नहीं है। उन्होंने संविदा के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबन्धित श्रम अधीक्षक, गढ़वा सहित सभी दोषी पदाधिकारिओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने एवं उपायुक्त, गढ़वा के साथ बैठक कर एक सप्ताह में मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया।

गढ़वा जिले के निवासी रंजीत चौधरी की 11 नवम्बर 2008 अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के सरकारी वाहन से हुई दुर्घटना में मृत्यु पर जिला न्यायधीश, गढ़वा ने दिनांक 24 मार्च 2015 को सरकार की तरफ से इनके आश्रित पिता राजकुमार चौधरी को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 2,23000/रु० का भुगतान 6% वार्षिक सूद के साथ दिये जाने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर श्री वर्णवाल ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

जलपथ प्रमंडल, रांची से कनीय अभियंता के पद से 31 जनवरी 2016 को सेवानिवृत ब्रज किशोर शर्मा को अब तक उपादान की राशि एवं पेंशन की स्वीकृति नहीं दिये जाने की शिकायत पर विभाग के नोडल अधिकारी ने 15 जुलाई 2019 तक भुगतान कर पेंशन शुरू कराने का आश्वासन दिया।

बोकारो जिले में वर्ष 2014 के विधान सभा चुनाव के दौरान शिव कुमार सिंह ने स्वच्छता प्रमंडल, चास के आदेशानुसार बेरमो, चन्द्रपुरा, चास के बूथों में कुल 126 अस्थायी शौचालयों का निर्माण करवाया था। कार्य के एवज में बकाया राशि का भुगतान उन्हें अब तक नहीं जाने की शिकायत पर श्री वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह, संयुक्त सचिव मनोहर मरांडी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मंगलवार, 18 जून 2019

सीएम के प्रधान सचिव ने की जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा

भुगतान में विलंब हुआ तो नपेंगे अफसरः डा. सुनील वर्णवाल


रांची। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील वर्णवाल ने मंगलवार को जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान पेंशन, मुआवजा, मानदेय, मजदूरी, बीमा राशि और सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान में विलंब की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि भुगतान को कागजी प्रक्रियाओं और आवंटन के नाम पर लंबे वक्त तक रोकने वालों या लापरवाही या उदासीनता दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पीड़ितों को ससमय मिले मुआवजा
डॉ वर्णवाल ने पलामू जिले में अवकृष्ट वनों की पुनर्वास योजना के तहत वर्ष 2012-13 में काम करने वाले बनवारी उरांव की मजदूरी के 72 हजार रुपयों का अब तक भुगतान न किये जाने की शिकायत पर पलामू के नोडल पदाधिकारी विनय कुमार दास को तत्काल नोडल पदाधिकारी के पद से हटाने और शो-कॉज जारी कर प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया। इसी तरह गोड्डा जिले में सड़क दुर्घटना में मृत आभास कुमार यादव के परिजनों को मुआवजे का भुगतान न किये जाने पर गोड्डा के नोडल पदाधिकारी नियाज अहमद को भी शो-कॉज जारी करने का निदेश दिया गया। डॉ वर्णवाल ने पीड़ित परिवार को एक हफ्ते में मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।

देवघर जिले के शंकर पंडित के मकान में 25 मार्च 2017 की रात आग लगने और लाखों की चल-अचल सम्पति जल कर राख होने पर मुआवजा का भुगतान में विलम्ब पर लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने एवं एक सप्ताह में देय मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

जंगली हाथियों द्वारा फसल नष्ट करने के एवज में तत्काल मुआवजा मिले
डॉ वर्णवाल ने गिरिडीह, बगोदर प्रखण्ड के तुकतुको ग्राम निवासी सरयू प्रसाद, दुलार चंद महतो, जागेश्वर महतो और तालेश्वर महतो की फसल नवंबर 2018 में जंगली हाथियों ने नष्ट होने पर पीड़ित किसानों को गिरिडीह एवं हजारीबाग के नोडल अधिकारियों को निदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें।

एक अन्य मामले में देवघर के पशु चिकित्सालय में गर्भाधान कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार मण्डल एवं अन्य 430 कर्मियों को अप्रैल 2017 से मानदेय भुगतान के लिए नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निदेश दिया।

जेबीवीएनएल के अधिकारी के खिलाफ शो-कॉज
 डॉ वर्णवाल ने चतरा के रणबीर प्रताप सिंह एवं अन्य 117 लोगों ने माइनॉरिटी रूरल फ्रेन्चाईजी कंपनी के माध्यम से बिजली विभाग, चतरा में लाईन मैन के रुप में 2014 के सितबंर माह से 2016 के अप्रैल तक कुल 18 माह कार्य करने के उपरान्त कंपनी द्वारा दैनिक मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर ‘सीधी बात कार्यक्रम से पहले भुगतान नहीं किए जाने पर अधिकारी के खिलाफ शो-कॉज जारी करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत पीड़ित को जल्द मिले सहायता राशि
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हृदय रोग से ग्रसित चतरा की 8 वर्षीय तन्वी कुमारी के परिजनों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सहायता राशि के लिए एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इस मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने डॉ वर्णवाल स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

पारिवारिक पेशन का लाभ अविलंब मिले
योजना सह वित्त विभाग, रांची में चालक के पद से सेवानिवृत्त सुकरा उरांव की मृत्यु मार्च 2011 में होने के बाद अब तक इनकी आश्रित पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलने, पेंशन से जुड़ी पूर्वी-सिंहभूम जिले के ग्रामीण विकास विभाग के चौकीदार के पद पर कार्यरत जगदीश शर्मा की मृत्यु नवंबर 2016 में कार्यकाल के दौरान होने पर उनकी आश्रित पत्नी शकुंतला देवी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए डॉ वर्णवाल ने उक्त विभागों के नोडल अधिकारी को हर हाल में एक सप्ताह में पेंशन शुरू कराने का आदेश दिया।

सरकारी राशि निजी खाते में डालने की जांच के लिए टीम गठित
गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड अंतर्गत जताडीह गांव में तालाब जीर्णोद्धार की 15 लाख की योजना की राशि की गलत तरीके से निकासी से जुड़ी शिकायत की जांच के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना की राशि निजी खाते में हस्तांतरित कर लिया जाना अत्यंत गंभीर मामला है। उन्होंने जांच टीम को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।

विद्यालय में डीप बोरिंग कराने का आदेश
रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत गागी स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पेयजल की सुविधा न होने की शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने रांची के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर विद्यालय परिसर में डीप बोरिंग करवाकर बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह, डीजीपी के एआईजी श्री शम्स तबरेज, संयुक्त सचिव श्री मनोहर मरांडी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शनिवार, 15 जून 2019

सीएम.के.प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों से किया संवाद


वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जनसंपर्क कार्यों की समीक्षा की


रांची। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे राज्य में कार्यक्रम आय़ोजित होना है. यह इस सप्ताह की सबसे प्राइम एक्टिविटीज है. अतः इसके सफल आयोजन को लेकर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए. राज्यवासियों को योगा कार्यक्रम से जोड़ने और इसके प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न साधनों का वृहत स्तर पर इस्तेमाल किया जाए. डॉ वर्णवाल आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों औऱ जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा के दौरान ये बातें कहीं.

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित होनेवाले मुख्य कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ लोग योग कर सकेंगे, वहीं सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलास्तर पर भी योग दिवस कार्यक्रम होना है. उन्होंने जिलों के उपायुक्तों को कहा कि योग दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रखण्ड और पंचायत स्तर में होर्डिंग्स, फ्लैक्स और बैनर लगवाना सुनिश्चित करें. इसके साथ रन फॉर योग, सेमिनार, कार्यशाला समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. ये सारी गतिविधियां पंचायत स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि पूरे राज्य में योग का मुक़म्मल माहौल बनाया जा सके.

*योग दिवस के पूर्व तीन दिनों तक योगा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आय़ोजित किए जाएं*
डॉ वर्णवाल ने जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि योगा दिवस कार्यक्रम की सारी तैयारियां समय पूर्व पूरी कर ली जानी चाहिए. योग दिवस के पूर्व तीन दिनों तक योगा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आय़ोजित किए जाएं.

*संगठनों का लें सहयोग, सोशल मीडिया पर करें प्रचार-प्रसार*
डॉ वर्णवाल ने सभी जिलों के उपायुक्त को कहा कि योग दिवस पर आय़ोजित होनेवाल कार्यक्रम को लेकर स्वैच्छिक संगठनों, चैंबर आफ कामर्स, नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस), सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि का पूरा सहयोग लें. उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग दिवस पर होनेवाले कार्यक्रम से जोड़ा जाए. इसके साथ ही होनेवाले कार्यक्रमों को सोशल मीडिया- फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम औऱ व्हाट्स एप्प ग्रुप के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित करें. डॉ वर्णवाल ने कहा कि योग का संदेश घर-घर तक पहुंचना चाहिए, इसी मकसद को ध्यान में उपायुक्त सभी आवश्यक पहल करें.

*मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का डिस्प्ले सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाएं*
डॉ वर्णवाल ने जिलों के उपायुक्तों और जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सुकुन्या योजना से जुड़ी डिस्प्ले, होर्डिंग्स को स्कूल-क़ालेज, आंगनबाड़ी केंद्रों, आदि में अनिवार्य रुप से लगाने को कहा. उन्होंने कहा कि स्कूलों के प्रधानाचार्यों को मुख्यमंत्री सुकुन्या य़ोजना की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इस योजना के संदर्भ में पूरी जानकारी दें सकें, ताकि वे उसका लाभ ले सकें.

*24 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सभी जिलों में होंगे वृहत कार्यक्रम*
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की प्राथमिकता है. इन योजनाओं का किसानों को लाभ देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने जिलौं के उपायुक्तों को कहा कि 24 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सभी जिलों में वृहत कार्यक्रम आय़ोजित किए जाएं. इस मौके पर किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रथम व दूसरी किस्त की राशि भेजने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने उपायुक्तों को कहा कि इन दोनों योजनाओं का भी वृहत प्रचार-प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि सभी किसानों को इसकी पूरी जानकारी मिल सके.

*प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को लेकर लगाएं शिविर*
डॉ वर्णवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी. अतः इस योजना से ज्यादा से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाएं. इस योजना का भी व्यापक प्रचार-प्रचार किए जाने को लेकर उन्होंने जिलों के उपायुक्तों को भी कई निर्देश दिए.

*बीडीओ, सीओ अन्य अधिकारियों के साथ डीसी करें सीधी बात*
डॉ वर्णवाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों व जिलों के अन्य अधिकारियों के साथ सीधी बात करने को कहा. उन्होंने कहा कि इससे जनसमस्याओं को जिला स्तर पर दूर करने में सहूलियत हो जाएगी. उन्होंने सभी प्रखंडों से वीडिय़ो कांफ्रेंसिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं एक सप्ताह में बहाल करने का भी निर्देश दिया. इसके अलावा ई-मुलाकात अप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के कहा.

*सोलर लाइट आधारित पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें*
डॉ वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को कहा कि राज्य के आदिम जनजाति बाहुल्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव में सोलर लाइट आधारित पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में है. इसके लिए 14 वें वित्त आय़ोग द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ सीएसआर, डीएमएफ औऱ विधायक फंड का भी इस्तेमाल किया जाना है. उपाय़ुक्तों को उन्होंने कहा कि वे टोलों को चिन्हित कर वहां पेय़जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके अलावा पंचायतों में स्ट्रीट एलईडी लाइट लगाने और गांवों में पेभर ब्लॉक के पथ बनाने के कार्य में भी तेजी लाएं. इन सभी कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

*टेलीकांफ्रेंसिगं के इस्तेमाल पर जोर*
डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने जिलों के उपायुक्तों को कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए टेलीक्रांफ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए. जिस दिन टेलीकांफ्रेसिंग होना है उसकी पूर्व जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को दी जाए, ताकि वे अपनी समस्याओं को टेलीकांफ्रेसिंग के दौरान रख सकें. उन्होंने यह भी कहा कि टेलीकांफ्रेंसिंग के दौरान लोगों द्वारा पूछे गए सवाल और अधिकारियों के जवाब का भी ब्योरा प्रकाशित किया जाए, ताकि वैसे लोग जो टेलीकांफ्रेंसिग में अपनी समस्या नहीं रख सके हैं औऱ किसी अन्य व्यक्ति ने उसे टेलीकांफ्रेंसिंग में उसे रखा है और उसका अधिकारी द्वारा जो निदान बताया गया है उसे वह जान सके. उन्होंने उपायुक्तों को कहा कि टेलीकांफ्रेसिंग के लिए अधिकारियों की रोस्टर तैयार कर लें, ताकि नियत दिन और समय पर वे लोगों की समस्याओं को टेलिकांफ्रेंसिंग के दौरान सुनने के लिए उपलब्ध रहें.

*वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता, सभी जिलों के उपायुक्त, विभाग के उप सचिव के अलावा सभी उपनिदेशक, सहायक निदेशक और सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मौजूद थे.

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...