उपराष्ट्रपति 10 अगस्त को करेंगे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ

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राज्य के 24 जिलों में एक साथ होगा योजना का शुभारंभ

35 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता देने की है योजना

प्रथम चरण में 15 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
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रांची। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ रांची स्थित हरमू मैदान से करेंगे। इस आयोजन की अद्यतन प्रगति को लेकर आज कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिया।

राज्य के 24 जिलों में एक साथ होगा शुभारंभ

10 अगस्त को उप राष्ट्रपति द्वारा रांची स्थित हरमू मैदान से योजना का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्य के मंत्रीगण, सांसद व विधायकगण द्वारा योजना का शुभारंभ कर राज्य का किसानों को लाभान्वित करेंगे।

35 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ देने की योजना

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत  राज्य के 35 लाख किसानों को योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है। 10 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में 15 लाख किसान लाभान्वित होंगे। ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक समेत अन्य जरूरी संसाधन कृषि कार्य हेतु जुटा सकें।

कौन होंगे लाभान्वित

जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0-1 एकड़ तक होगी उन्हें 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में समान दर दिए जायेंगे तथा जिनके पास 1-5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी, उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5 हजार प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25 हजार दो बराबर किस्तों में दिए जाएंगे।

किसान सारथी रथ देगा योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ के साथ किसान सारथी रथ को उपराष्ट्रपति रवाना करेंगे। किसान सारथी रथ के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, किसानों को मिलने वाले लाभ एवं तकनीकी जानकारी से अवगत कराया जाएगा। यह रथ राज्य के सभी जिलों में एक माह तक चलेगा।

इस मौके पर सचिव कृषि श्रीमती पूजा सिंघल, निदेशक कृषि श्री छवि रंजन, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क  रामलखन प्रसाद गुप्ता उपस्थित थे।

किसानों के डाटा अपडेट की प्रगति की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से अधिकतम किसानों को जोड़ेः डा. डीके तिवारी

रांची। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आनेवाले सभी किसानों को लाभ देने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है। इसे लेकर कई स्तरों पर लगातार समीक्षा का दौर भी जारी है। मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने भी इस कार्य की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सात अगस्त तक योजना के तहत आनेवाले सभी लाभुक किसानों की सूची अपडेट कर लें। अधिकतम किसानों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए दिन-रात काम करने का निर्देश दिया है। कई जिलों के उपायुक्तों ने बताया कि उनके यहां शिफ्ट में 24 घंटे अनवरत कार्य जारी है। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में राज्य के तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों को जोड़ने के कार्य की प्रगति की जिलावार समीक्षा कर रहे थे।

किसानों के खाते में सीधे जाएगी राशि

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से जुड़ने वाले राज्य के किसानों को प्रति परिवार धारित भूमि के अनुरूप प्रति एकड़ पांच हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। जिस किसान की जमीन एक एकड़ से कम होगी, उसे भी पांच हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह इस योजना से प्रति किसान परिवार न्यूनतम पांच और अधिकतम 25 हजार रुपये मिलेंगे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के प्रत्येक किसान को छह हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए गए हैं। इस प्रकार झारखंड के किसानों को न्यूनतम 11 हजार और अधिकतम 31 हजार रुपये प्रति परिवार मिल सकेंगे।

उपायुक्तों के मूल्यांकन का आधार बनेगा उनका प्रदर्शन

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इसका सफल क्रियान्वयन उपायुक्तों के मूल्यांकन का आधार बनेगा। इसके लिए उन्होंने उपायुक्तों को चुनाव की तरह दिन-रात काम कर लक्ष्य संधान का निर्देश दिया। योजना से जुड़े किसानों की सूची ऑनलाइन अपडेट करने में आ रही दिक्कतों का समाधान करते हुए मुख्य सचिव ने आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वे चार अलग-अलग सर्वरों पर जिलों को बांट दें। इससे डाटा अपडेट करने में समय कम लगेगा तथा तय समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा।

10 अगस्त से रांची में योजना की होगी शुरुआत

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की लांचिंग 10 अगस्त को रांची से होगी। उसी दिन तमाम जिलों में बीस सूत्री के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में किसानों के खाते में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की राशि ऑनलाइन भेजेंगे। जहां बीस सूत्री के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, वहां यह कार्य वहां के सांसद के हाथों होगा।

उपायुक्तों को इस कार्यक्रम की तैयारी से संबंधित भी निर्देश दिये गए

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव श्री केके सोन, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव पूजा सिंघल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से बढ़ेगी किसानों की समृद्धिः रणधीर सिंह

रांची। जब किसानों के घरों में समृद्धि आएगी. तब झारखंड खुशहाल बनेगा. किसानों को सशक्त बनाना मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्राथमिकता है. किसानों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरु की जा रही है. आगामी 10 अगस्त को राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के शुभारंभ पर राज्य के 35 लाख किसानों में से करीब 15 लाख किसानों को प्रथम चरण में योजना की प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जाएगी. यह योजना किसानों और राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने आज सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 8 लाख किसानों को पहले किस्त के तौर पर 6-6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है.

खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी लेने हेतु किसानों को भेजा गया इजरायल

श्री सिंह ने बताय़ा कि खेती की आधुनिक तकनीक विशेषकर कम पानी में फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे की जा सकती है कि जानकारी लेने के लिए 71 किसानों को इजरायल भेजा गया. वहां से आने के बाद ये किसान अपने-अपने जिलों में बतौर मास्टर ट्रेनर अन्य किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षित कर रहे हैं.

किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मोबाइल फोन का वितरण

श्री सिंह ने बताया कि कृषि विभाग की ओऱ से 17 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है और मृदा नमूंना की जांच को त्वरित गति देने के लिए सभी पंचायतों में 3164 मिनी स्वॉयल लैब स्थापित किए गए हैं. इसके साथ सभी किसानों को मोबाइल फोन देने हेतु दो हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है. पूरे राज्य में 260 कृषि सिंगल विंडो सेंटर स्थापित किए गए हैं.

किसानों के बीच 284 करोड़ रुपये वितरित

कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत 38.59 लाख किसानों के लगभग 16 लाख हेक्टेयर फसलों का बीमा किया गया और 5.24 लाख किसानों के बीच लगभग 284 करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रुप में वितरित की गई. उन्होंने बताया कि किसानों के द्वारा भुगतेय प्रीमियम का राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया गया.

जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार

कृषि मंत्री ने बताया  कि 13 जनजातीय बहुल जिलों में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना के तहत एक एकड़ पर एक किसान को हरी खार उत्पादन, मिश्रित खेती, वर्मीकंपोस्ट, जैविक कीटनाशक आदि के लिए 9800 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं. 

दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है झारखंड

कृषि मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 59.50 लाख लीटर प्रतिदिन दुध का उत्पादन हुआ है. उन्होंने बताया कि दुधारु गाय योजना के अंतर्गत 50 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवार की महिला लाभुकों को अनुदान पर दुधारु गाय उपलब्ध कराया गया है. एक लाख लीटर क्षमता का अति आधुनिक डेयरी प्लांट, एक मिनरल मिक्स्चर प्लांट और बाय-पास प्रोटीन प्लांट की स्थापना की गई है. वहीं पलामू, देवघर के सारठ औऱ साहेबगंज में 50 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट खोला गया है.

मत्स्य उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा राज्य, मछली पालन को कृषि का दर्जा

श्री सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी श्रोतों से लगभग 2.08 लाख मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है. झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां केज कल्चर को अपनाया गया. इसके तहत विभिन्न जलाशयों में 4527 केजों में मछली पालन से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है. मछली पालन को राज्य में कृषि का दर्जा दिया गया है.

 जिलों में कोल्ड स्टोरेज और प्रखंडों में कोल्ड रुम का निर्माण

कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादनों के बेहतर विपणन के लिए सभी जिलों में 5 हजार मीट्रिक क्षमता का एक-एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ सभी प्रखंडों में कोल्ड रुम बनाए जा रहे हैं. इसके साथ राज्य में कार्यरत सभी लैंम्पस और पैक्स में चरणबद्ध तरीके से गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है.

इस अवसर पर सचिव कृषि विभाग श्रीमती पूजा सिंघल, कृषि निदेशक छवि रंजन, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.