सिंगल यूज प्लास्टिक को करें हतोत्साहितः डा. डीके तिवारी

★एक बार उपयोग होनेवाले प्लास्टिक प्रोडक्ट की रिसाइक्लिंग और डिस्पोजल को लेकर सभी विभाग कैलेंडर बनाए

★प्लास्टिक को हतोत्साहित और परंपरागत साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करें

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स्वच्छता ही सेवा के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक
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रांची। मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने और परंपरागत साधनों को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, इसको लेकर सभी संबंधित विभागों से अपने रोल के अनुसार कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अपने कैलेंडर में यह भी स्पष्ट करें कि कैसे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। रिसाइकिल और डिसपोजल कैसे करेंगे, जुर्माना कैसे करेंगे और उसे कौन वसूलेगा आदि का भी उसमें स्पष्ट उल्लेख हो। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के साथ प्लास्टिक कचरे के प्रभावी डिसपोजल और रिसाइक्लिंग को लेकर सभी संबंधित विभागों के प्रमुख के साथ बैठक कर रहे थे।

राजधानी रांची पर विशेष फोकस करें
मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरे राज्य में हतोत्साहित करने के साथ राजधानी रांची पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल करें। दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के मकसद को हासिल करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने को मोहल्लावासियों, हाउसिंग सोसायटी, वार्ड काउंसलरों और दुकानदार संघों को भी अभियान से जोड़ें।

विभागों ने बताया अपना प्लान
बैठक में वन विभाग ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों और डायवर्सिटी पार्कों में प्लास्टिक पहले से प्रतिबंधित है। विभाग ने रांची में रिसाइक्लिंग यूनिट लगाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी आदर्श गांवों सहित कुल सौ गांवों को प्राथमिकता देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को डंप करने के लिए गड्ढा बनाने की अपनी योजना से अवगत कराया। पर्यटन विभाग ने पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक के प्लेट आदि को पत्ता के पत्तल से उसे बदलने की योजना बताई। पथ निर्माण विभाग ने कहा कि प्लास्टिक के कचरे से वे सड़क निर्माण करेंगे। बताया कि इससे निर्माण लागत भी कम आती है। पंचायती राज विभाग ने हर पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने तथा सखी मंडलों को अभियान में शामिल कर इसे मुकाम तक पहुंचाने के प्लान पर काम करने की बात कही। नगर विकास विभाग ने वॉटल क्रसिंग मशीन निगम क्षेत्र में लगाने की बात कही। बताया कि अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में 40 लाख 12 हजार रुपये जुर्माना की वसूली की गई है। साथ ही भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं।

स्वच्छता ही सेवा अभियान का रोडमैप बनायें
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 11 सिंतंबर से शुरू स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने रोडमैप का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 11 सितंबर से एक अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान जारी है। दो अक्टूबर को प्लास्टिक के कचरे की सफाई को लेकर व्यापक श्रमदान अभियान चलेगा। इसमें राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी भी सक्रिय रूप से अलग-अलग स्थानों पर जाकर अपना योगदान देंगे। वहीं अभियान से समाज के हर तबके को जोड़ा जाएगा। तीन से 27 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के रिसाइक्लिंग और प्रभावी डिस्पोजल का भी कार्यक्रम होगा।

बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, उद्योग सचिव के रवि कुमार, पथ सचिव केके सोन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अराधना पटनायक, पर्यटन सचिव राहुल शर्मा, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, नगर आयुक्त मनोज कुमार, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राम लखन प्रसाद गुप्ता, एसएसपी अनीश गुप्ता, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रस्तोगी आदि शामिल थे।

सचिव हर हाल में फील्ड में जाएः मुख्य सचिव

★मुख्य सचिव ने सचिवों को अप्रैल में लिखे अपने पत्र के बिन्दुओं पर कार्रवाई की समीक्षा की

रांची। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने अपने पूर्व के निर्देशों की समीक्षा करते हुए एक बार फिर जोर देकर कहा कि सचिव माह में एक बार फील्ड में जाना हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सचिव दौरा कर क्षेत्र विशेष की जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगे। कई मसलों का हल वे मौके पर कर सकेंगे। साथ ही क्षेत्र का दौरा करने से अन्य अधिकारियों और कर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही इस प्रक्रिया से निगरानी का एक सिस्टम भी विकसित होगा। उन्होंने विभागों में अनियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे काम का साप्ताहिक एजेंडा तय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना एजेंडा तय किए काम करने से अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभाग के स्तर पर चल रहीं योजनाओं पर चर्चा करने पर भी बल दिया। मुख्य सचिव अप्रैल में सभी सचिवों और विभाग प्रमुखों को संबोधित अपने पत्र के बिन्दुओं पर कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे।

मासिक बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें
मुख्य सचिव ने मासिक बैठक के दौरान विभाग के माध्यम से चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। कहा कि इससे अधिकारियों से लेकर कर्मियों तक को पता रहेगा कि चालू योजना की स्थिति क्या है। विचार-विमर्श से इसका आइडिया भी आएगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई रुकावट आ रही है, तो उसे ससमय कैसे दूर किया जाए तथा बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने मासिक बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट मेल से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

विभाग बुकलेट बनाएं
मुख्य सचिव ने तमाम विभागों को एक बार फिर अपने कार्यों व उपलब्धियों से जुड़ा बुकलेट बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं, उसे हम तो जानते हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बुकलेट में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सहेजने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बाहर से आनेवाले आगंतुकों को बुकलेट दें। इससे विभाग क्या कर रहा है, यह जानकारी पब्लिक डोमेन में जाएगी।

पंचायत स्तर तक के अच्छे कर्मियों को पुरस्कृत करें
मुख्य सचिव ने कर्मचारियों के काम में रिफार्म लाने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अच्छा काम करनेवाले आम लोगों के साथ पंचायत और प्रखंड स्तर के कर्मियों को विशेष अवसरों पर पुरस्कृत किया जा सके। इससे बेहतर करने का माहौल बनेगा तथा पूरी व्यवस्था में स्पार्क आएगा। इसके लिए भी एक तंत्र विकसित करने को कहा।

केंद्र से जुड़े मामलों में झारखंड भवन की सहायता लें
मुख्य सचिव ने कहा कि कई मामले केंद्र सरकार के विभागों से जुड़े रहते हैं। अधिकारी पत्राचार करते रहते हैं। इसमें काफी समय जाया होता है। उन्होंने कार्यों में गति लाने के लिए केंद्र से जुड़े मामलों के फॉलोअप के लिए दिल्ली स्थित झारखंड भवन के अधिकारियों-कर्मियों की सहायता लेने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव श्री एपी सिंह, प्रधान सचिव श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी, सचिव श्री केके सोन, सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव श्रीमती हिमानी पांडेय, सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री के रवि कुमार, सचिव श्री सुनील कुमार, सचिव श्री राजेश टोप्पो, एडीजी श्री पीआरके नायडू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने कैंपा पर राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक की

वन के विस्तार में अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाए

रांची। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने झारखंड मंत्रालय में कैंपा ( कॉपेंनसेंटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग ऑथोरिटी) की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा करते हुए वन विभाग को निर्देश दिया है कि वे जंगलों में अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि इससे जहां आनेवाले समय में वन अधारित लोगों को फलों के रूप में आर्थिक लाभ होगा, वहीं वे इन पौधों को जलावन आदि के लिए काटने के बजाय संरक्षित करेंगे। इससे इको सिस्टम मजबूत होगा तथा इन पौधों के पेड़ बनने पर रखवाली का अतिरिक्त दबाव भी नहीं होगा। इमारती पौधे की जगह फलदार पौधे के बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर होती है। अभी तक वन विभाग लगभग नगण्य फलदार वृक्ष लगाता है। मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया कि तत्काल कुल पौधारोपण का 20 प्रतिशत व आगे 50 प्रतिशत तक फलदार वृक्ष लगाएं।


सरकारी विभागों को निःशुल्क में मुहैया कराएं पौधे

मुख्य सचिव ने राज्य में पौधरोपण की गति को तेज करने पर बल देते हुए निर्देश दिया कि वन विभाग राज्य सरकार के विभागों को अधिकाधिक पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए। अभी तक वन विभाग पांच रुपये के टोकन मनी पर एक पौधे उपलब्ध कराता रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग जहां वाटरशेड बना रहा है वहां वे पौधरोपण कराएं। इससे मिट्टी का कटाव रूकेगा तथा जल संरक्षण भी होगा।

वनों की मैपिंग कराए

मुख्य सचिव ने वन क्षेत्र की मैपिंग कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे पता रहेगा कि वन विभाग की एक-एक इंच जमीन कहां और कितनी है। वन विभाग को अन्य विभागों से तालमेल कर पौधरोपण और जल संरक्षण पर बल देते हुए निर्देश दिया कि यह काम सिनर्जी के तहत करें।

वन विकास के लिए केंद्र से मिले 4,158 करोड़

कैंपा के तहत वन विकास के लिए झारखंड को इस बार 4,158 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह पूरे देश में झारखंड को मिलनेवाली चौथी बड़ी राशि है। सबसे अधिक ओडिशा को राशि मिली है। मुख्य सचिव ने वन विभाग को इस राशि के अधिकाधिक सदुपयोग पर बल देते हुए कहा कि यह राज्य के लिए शुक्ल पक्ष जैसा है। इस राशि से वन प्रदेश झारखंड के जंगल को और सघन किया जा सकता है।

पद्मश्री यमुना कुजूर ने साझा किए अनुभव

बैठक में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यमुना कुजूर ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने राज्य में वनों के संरक्षण और विकास पर संतोष जताते हुए हाथियों से जान-माल की क्षति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से हाथियों से सुरक्षा पर फोकस करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने मौके पर वन विभाग को निर्देश दिया कि वे दलमा के इलाके से पश्चिम बंगाल जानेवाले हाथियों के लिए सुरक्षित करिडोर बनाएं। इसके लिए उन्होंने नेशनल हाइवे पर हाथियों के आवागमन को अवरुद्ध करने के लिए ओवर पास और अंडर पास करिडोर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग अपनी लीडरशिप में इसे अंजाम दे तथा इसके लिए एनएचआई से अनुमति लेने का प्रस्ताव तैयार करे।

बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के के खंडेलवाल, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार, वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

किसानों के डाटा अपडेट की प्रगति की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से अधिकतम किसानों को जोड़ेः डा. डीके तिवारी

रांची। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आनेवाले सभी किसानों को लाभ देने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है। इसे लेकर कई स्तरों पर लगातार समीक्षा का दौर भी जारी है। मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने भी इस कार्य की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सात अगस्त तक योजना के तहत आनेवाले सभी लाभुक किसानों की सूची अपडेट कर लें। अधिकतम किसानों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए दिन-रात काम करने का निर्देश दिया है। कई जिलों के उपायुक्तों ने बताया कि उनके यहां शिफ्ट में 24 घंटे अनवरत कार्य जारी है। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में राज्य के तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों को जोड़ने के कार्य की प्रगति की जिलावार समीक्षा कर रहे थे।

किसानों के खाते में सीधे जाएगी राशि

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से जुड़ने वाले राज्य के किसानों को प्रति परिवार धारित भूमि के अनुरूप प्रति एकड़ पांच हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। जिस किसान की जमीन एक एकड़ से कम होगी, उसे भी पांच हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह इस योजना से प्रति किसान परिवार न्यूनतम पांच और अधिकतम 25 हजार रुपये मिलेंगे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के प्रत्येक किसान को छह हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए गए हैं। इस प्रकार झारखंड के किसानों को न्यूनतम 11 हजार और अधिकतम 31 हजार रुपये प्रति परिवार मिल सकेंगे।

उपायुक्तों के मूल्यांकन का आधार बनेगा उनका प्रदर्शन

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इसका सफल क्रियान्वयन उपायुक्तों के मूल्यांकन का आधार बनेगा। इसके लिए उन्होंने उपायुक्तों को चुनाव की तरह दिन-रात काम कर लक्ष्य संधान का निर्देश दिया। योजना से जुड़े किसानों की सूची ऑनलाइन अपडेट करने में आ रही दिक्कतों का समाधान करते हुए मुख्य सचिव ने आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वे चार अलग-अलग सर्वरों पर जिलों को बांट दें। इससे डाटा अपडेट करने में समय कम लगेगा तथा तय समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा।

10 अगस्त से रांची में योजना की होगी शुरुआत

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की लांचिंग 10 अगस्त को रांची से होगी। उसी दिन तमाम जिलों में बीस सूत्री के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में किसानों के खाते में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की राशि ऑनलाइन भेजेंगे। जहां बीस सूत्री के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, वहां यह कार्य वहां के सांसद के हाथों होगा।

उपायुक्तों को इस कार्यक्रम की तैयारी से संबंधित भी निर्देश दिये गए

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव श्री केके सोन, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव पूजा सिंघल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इंडियन ऑयल ने सीएसआर के तहत सौंपी बाइक एंबुलेंस

रांची। इंडियनऑयल सीएसआर के तहत बाइक एम्बुलेंस झारखंड के मुख्य सचिव डी के तिवारी को  श्री रंजन कुमार महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन), इंडियन ऑयल के द्वारा सौंपी गई।
इंडियनऑयल सीएसआर के इतिहास में अपनी तरह के पहले दौर में, 27 जुलाई को रांची में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक (मानव संसाधन), श्री रंजन कुमार महापात्र ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री डी.के. तिवारी को बाइक एम्बुलेंस सौंपी। 27 जुलाई 2019 को हुए इस कार्यक्रम में श्री सुनील कुमार बर्णवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री के रवि कुमार उद्योग सचिव, झारखंड सरकार, श्री जेपी सिन्हा ईडी, ईआरपीएल, श्री विभाष कुमार, ईडी, बिहार और झारखंड राज्य कार्यालय,श्यामल देबनाथ उप महाप्रबंधक रांची मंडल एवम अन्य वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थिति थे।
मुख्य सचिव श्री डी के तिवारी के रांची में आयोजित एक सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण समारोह में, बजाज पल्सर 150 क्लासिक संशोधित बाइक एम्बुलेंस की एक "सिम्बोलिक कुंजी" सौंपी गई थी, जो इस अवसर पर मौजूद उत्साही और उत्साही भीड़ के बीच जोर से चीयर के बीच थी। बाइक एम्बुलेंस परियोजना इंडियनऑयल के प्रमुख आरोग्यम फ्लैगशिप सीएसआर पहल के तहत शुरू की जा रही है। इसके बाद श्री रंजन कुमार महापात्रा की मौजूदगी में मुख्य सचिव द्वारा पारंपरिक हरी झंडी दिखाकर बाइक को औपचारिक रूप से  रवाना किया गया।
बाइक एम्बुलेंस एक चिकित्सकीय रूप से सुसज्जित संशोधित बाइक है जो रोगियों को उपचार सुविधाओं जैसे कि अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाती है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं द्वारा चिकित्सा आपात स्थिति का जवाब देने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है। वे जल्दी से पैरामेडिक्स और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं को घटनास्थल पर ले जा सकते हैं, आपातकालीन देखभाल के लिए उपकरण ले सकते हैं और रोगियों को नजदीकी अस्पताल / पीएचसी / सीएचसी में ले जा सकते हैं।
बाइक एम्बुलेंस के पास सुदूर क्षेत्रों में बेहतर गतिशीलता और पहुंच का लाभ है और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सुधार करेगा। बाइक उन क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होगी, जिनके पास देवघर में मोटर योग्य सड़कें नहीं हैं। बाइक एम्बुलेंस दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
पहले चरण में, इस तरह की 5 संशोधित बाइक एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग, देवघर के लिए गांवों में ग्रामीणों के लाभ के लिए प्रदान की गई हैं। बड़लाडीह, नवाडीह, शंकरपुर, मथुरापुर, साधुजोर, तिलजोरी, डोंगी, आदि जो देवघर जिले में इंडियनऑयल पेट्रोलियम पाइपलाइन राइट ऑफ़ वे के आसपास के क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, झारखंड में ऐसी 10 और संशोधित बाइक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना है।

धन्यवाद ज्ञापन और पुष्प गुच्छ की परिपाटी समाप्त करेंः डॉ डी के तिवारी

मुख्य सचिव ने दिया राज्य सरकार के कार्यक्रमों और राजकीय समारोह के प्रोटोकॉल में धन्यवाद ज्ञापन और पुष्प गुच्छ की परिपाटी को समाप्त करने का निदेश 

रांची। मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राज्य सरकार के कार्यक्रमों और राजकीय समारोह के प्रोटोकॉल में धन्यवाद ज्ञापन और पुष्प गुच्छ की परिपाटी समाप्त करने का निदेश दिया।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया है कि राजकीय कार्यक्रमों समारोह में गणमान्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह आदि से करने की परंपरा का परित्याग करते हुए उनका स्वागत सीधे स्वागत संबोधन के माध्यम से किया जाए। किसी कार्यक्रम में यदि पुष्प गुच्छ देना अत्यंत आवश्यक महसूस हो रहा हो तो इसके स्थान पर एक अकेला पुष्प दिया जा सकता है। किंतु यह भी अपवाद स्वरूप होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसी कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ/उपहार से स्वागत किया जाना अत्यंत अपेक्षित हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का पहले अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

अति विशिष्ट कार्यक्रमों का संचालन मिनट टू मिनट कार्यक्रम के आधार पर

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे राजकीय कार्यक्रम जिसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि अथवा गणमान्य अतिथि के रुप में सम्मिलित होते हैं वैसे कार्यक्रमों का संचालन संबंधित कार्यालय के द्वारा अनुमोदित होने वाले मिनट टू मिनट कार्यक्रम के आधार पर ही किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सामान्यतः स्वागत संबोधन के दौरान आमंत्रित और मंचासीन गणमान्य अतिथियों का परिचय प्रस्तुत करते हुए उनका स्वागत उद्घोषक या स्वागत भाषण देने वाले के संबोधन के माध्यम से होगा।

धन्यवाद ज्ञापन भी अब से हुआ इतिहास

कार्यक्रम की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन के जाने की परंपरा का भी परित्याग कर मंच संचालक उद्घोषक द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। अब से धन्यवाद ज्ञापन राज्य के किसी भी कार्यक्रम और राजकीय समारोह का भाग नहीं होगा।

मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों तथा योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास परिसंपत्तियों के वितरण इत्यादि से संबंधित राजकीय कार्यक्रम एवं विभिन्न राज्य के समारोहों के आयोजन के संचालन में अक्सर समय सीमा के भीतर कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से करने में अत्यंत कठिनाई होती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए ये निर्णय लिए गए हैं।

निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव सभी प्रधान सचिव सभी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी विभागाध्यक्ष और सभी उपायुक्त को इससे अवगत कराते हुए इन निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सुखाड़ से निपटने की तैयारी में जुटेंः डा. डीके तिवारी

रांची। मॉनसून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने तत्काल बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों से बात कर उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें सहायता पहुंचाने की रणनीति एक सप्ताह के भीतर पूरी कर लें। उन्होंने सभी उपायुक्तों को इस मसले पर अलर्ट करते हुए हर जिले में दलहन और तिलहन के बीज, खाद आदि की उपलब्धता भरपूर रहे, इसकी व्यवस्था करने को कहा। कम पानी में होने वाली फसल का दायरा बढ़ाने का निर्देश देते हुए उन्होंने जिलों में बीज और खाद की उपलब्धता की भौतिक स्थिति से अवगत कराने को भी कहा है। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि अगर आगे भी अच्छी बारिश नहीं हुई और सुखाड़ की स्थिति बनी, तो किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उस समय का इंतजार नहीं करें। अभी से अपनी तैयारी रखें, ताकि ससमय राहत उपलब्ध हो सके।

गावों में रोजगार की कमी नहीं रहे
मुख्य सचिव ने कम बारिश से खेती के प्रभावित होने की स्थिति में गांवों में हर हाथ को काम देना सुनिश्चित करने का निर्देश मनरेगा आयुक्त को दिया। मनरेगा आयुक्त ने बताया कि फिलहाल जल शक्ति योजना के तहत 54 हजार नई योजना पर पूरे राज्य में काम चल रहा है तथा उससे रोजगार भी सृजित हो रहा है। उन्होंने बताया कि मजदूरी भुगतान के लिए भी केंद्र से 150 करोड़ रुपये मिल गए हैं, इसलिए तत्काल मजदूरी भुगतान भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव में मनरेगा के द्वारा शार्ट और लॉंग टर्म योजनाएं संचालित हैं तथा रोजगार सृजन हो रहा है।

स्टेट डिजास्टर रिसपांस फंड का 350 करोड़ रुपये एक सप्ताह के भीतर उपायुक्तों को उपलब्ध कराएं
सूखा की स्थिति से समय रहते निबटने पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने स्टेट डिजास्टर रिसपांस फंड का 350 करोड़ रुपये एक सप्ताह के भीतर उपायुक्तों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस फंड से उपायुक्त किसानों को बीज और खाद की खरीद में बतौर अनुदान पैसा उपलब्ध कराएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

पेयजल मद का अतिरिक्त 80 करोड़ जारी करें
कम बारिश से पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी को पेयजल उपलब्ध कराने की तैयारियों को अमलीजामा पहनाने का निर्देश दिया। इस वर्ष इस मद में 100 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। मुख्य सचिव ने इस मद की अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये तत्काल जिलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

क्या है बारिश और खेती की स्थिति
आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी तक 45 फीसदी कम बारिश हुई है, जो पिछले वर्ष से भी कम है। इससे आठ जिलें चतरा, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, पाकुड़, रांची, सरायकेला-खारसावां तथा खूंटी सर्वाधिक प्रभावित हैं। लेकिन, कमोबेस पूरे राज्य में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 11 जिलों में धनरोपनी शून्य है। दलहन और तिलहन की खेती में भी थोड़ी गिरावट है।

अंचल अधिकारी की आंखें छलकीं तो मुख्य सचिव में बंधाया ढांढस

सीएम रघुवर दास ने कहा-

★चुप ना रहिए, बोलिये-- अपनी बात साझा करिये-
★ये आपके आंसू नहीं. सच्चा संतोष है

मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन के बाद बहुत से सीओ और बीडीओ ने साझा की अपनी बात

रांची। झारखण्ड मंत्रालय में राज्य के सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ आयोजित बैठक में उस समय माहौल भावुक हो उठा जब मुख्यमंत्री ने पूछा कि आपमें से कितने लोगों का गांव से नाता रहा है, कितनों ने गांव की जिंदगी जिया है, कितने लोग गांव की समस्याओं को झेलते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया है उन समस्याओं का निवारण करने के लिए। अच्छे कर्म आपको शांति की चरम अनुभूति कराएंगे।

आप आइये अपनी बातों को रखें
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं आप सभी को सुनने आया हूं। आप जब तक मुझे अपनी समस्या को नहीं बताएंगे आपकी समस्या यथावत रहेगी और सरकार को कार्य करने में परेशानी होगी।

और आने लगे अधिकारी, कहने लगे अपनी बात
मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को अपनी बात कहने के निदेश के बाद झारखण्ड मंत्रालय स्थित नया सभागार में खामोशी छा गई। कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा था, मुख्यमंत्री भी खामोश रहकर उनके आने की बाट जोह रहे थे। एक बार पुनः मुख्यमंत्री ने अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पुनः प्रोत्साहित किया तो एक एक कर दर्जनों अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

छलक आये आंसू, मुख्य सचिव बंधाया ढांढस
बैठक के दौरान उस समय सभागार में अजीब सी खामोशी छा गयी जब साहेबगंज सदर अंचल अधिकारी विजय कुमार मुख्य मंच पर अपनी बात कहते हुए रो पडे। मुख्य सचिव ने उठकर उन्हें ढांढस बंधाया और पानी का ग्लास दिया। अंचल अधिकारी ने कहा कि नौकरी के दौरान ही उनके पिता स्व. शिव प्रसाद साहू की तबीयत खराब ही गई। लेकिन नौकरी में रहने के कारण वे चाह कर भी अपने पिता की सेवा नहीं कर सके। अंततः उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने कहा कि यह बात उन्हें अंदर तक कचोट गया। अपनी इस पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से अंचल अधिकारी ने वृद्ध की सेवा करने का मन बनाया। 2017 से 2019 के बीच श्री विजय कुमार ने वैसे 4 बुजुर्गों की सेवा का जिम्मा स्वयं उठा रखा है, जिनका इस दुनिया में देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अंचल अधिकारी के कार्य को जान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी के आंसू हैं, शांति के आंसू हैं, क्योंकि अच्छा कर्म किसी की भी शांति प्रदान करती है।

कई सुझावों को धरातल पर उतारने का निदेश, बनेगी सड़क और पुल
चंदवा सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि अमझारिया नदी और पुल और इस नदी को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है । इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मामले से संबंधित आवेदन दें जल्द ही सड़क और पुल का निर्माण होगा।

अंचल को भी दें स्वीकृत करने का अधिकार
एक अंचल अधिकारी ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन हेतु कई ग्रामीण आते हैं। लेकिन उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार SDO को है। अगर अंचल स्तर पर स्वीकृति का अधिकार दे तो कार्य में तेजी आएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इनके पेंशन हेतु स्वीकृत करने का अधिकार अंचल अधिकारी को भी देने सम्बन्धी आदेश देने को कहा।

मुख्य सचिव से मिला चीनी प्रतिनिधि मंडल

झारखंड के विकास में सहयोग के लिए चीन ने जाहिर की साझेदारी की इच्छा

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रांची। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी से उनके कार्यालय में भेंट कर चीनी प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के विकास में सहयोग और साझेदारी की इच्छा जाहिर की। कोलकाता में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कॉन्सुलेट जेनरल जहा लीऊ के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि झारखंड में अरबन डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, स्किल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक खेती तथा सौर्य ऊर्जा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर आगे बढ़ा जा सकता है।

ऑर्गेनिक खेती में सहयोग के अवसर
मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम ऑर्गेनिक खेती में आपसी सहयोग के लिए साझा क्षेत्र चिह्नित कर सकते हैं। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ वर्तमान मुख्य सचिव ने अपने चीन दौरे में वहां के अरबन डेवलपमेंट को नजदीक से देखा है, अतः अपेक्षा है कि झारखंड में इस क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढ़ाएं। वहीं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में चीनी भाषा की पढ़ाई करनेवालों की संख्या बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि उनलोगों को चीन में रोजगार के अवसर हो सकते हैं। साथ ही झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी साथ काम करने की इच्छा जाहिर की।

चीनी- झारखंड की जनता के बीच में संवाद पर बल
चीनी प्रतिनिधिमंडल ने एक दूसरे से लगातार संवाद पर बल देते हुए कहा कि इसका दायरा चीनी लोगों और झारखंड की जनता तक बढ़ानी चाहिए। इसके लिए एक दूसरे के यहां शिक्षा, कला और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आने-जाने पर बल दिया गया। वहीं कहा कि चीन के साथ ट्रेड कर रहे लोगों को जरूरी सुविधा में वे मदद करेंगे। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के एकेडमिक संस्थानों को देखने की भी इच्छा जाहिर की। मुख्य सचिव ने चीनी प्रतिनिधिमंडल की बातों से राज्य सरकार को अवगत कराने और तदनुसार सूचित करने की बात कही।

स्मृति चिह्न दिया
चीनी प्रतिनिधमंडल ने मुख्य सचिव को स्मृति चिह्न दिया। मुख्य सचिव ने भी उन्हें झारक्राफ्ट की आदिवासी परंपराओं को उकेरता एक खूबसूरत स्मृति चिह्न प्रदान किया।

मुख्य सचिव ने आइएमए को दिया चिकित्सकों की सुरक्षा का भरोसा

सभी जिलों में अस्पतालों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं को रोकने व दोषियों पर कार्रवाई के लिए एक डीएसपी होंगे अधिकृतः डीके तिवारी

रांची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड इकाई की मांग पर मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने राज्य के सभी 24 जिलों में अस्पतालों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं को रोकने व दोषियों पर कार्रवाई के लिए एक डीएसपी को अधिकृत करने का निर्देश गृह विभाग को दिया है। जिले के एसपी किसी डीएसपी को बतौर नोडल पदाधिकारी अधिकृत करने के साथ उनका मोबाइल नंबर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड इकाई को उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर अथवा कोई चिकित्साकर्मी किसी भी आपात स्थिति में उस नंबर पर कॉल कर त्वरित सहायता प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय स्थित अपने सभा कक्ष में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड इकाई के प्रतिनिधियों के साथ डॉक्टरों से जुड़े विभिन्न मसले पर वार्ता कर रहे थे।

मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का होगा प्रयास
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड इकाई द्वारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इस मसले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और क्लीनिकों के प्रबंधन को भी अपना व्यवहार नियंत्रित करने की जरूरत है। उन्होंने डॉक्टर और मरीज के बीच सद्भावना और अपनेपन के रिश्ते पर जोर देते हुए कहा कि इससे तनावपूर्ण स्थिति से बचा जा सकता है। गौरतलब है कि देश के 19 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अलग-अलग नामों से लागू है तथा डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करनेवालों को तीन वर्ष की सजा के साथ जुर्माना का प्रावधान है।

क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनेगा व्यवहारिक
मुख्य सचिव ने राज्य में क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को व्यवहारिक बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए मेडिकल एसोसिएशन से प्रस्ताव देने को कहा। रिंची हास्पिटल के घायल डॉक्टर को सरकारी सहायता देने की मांग पर स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई सरकारी प्रावधान नहीं है, लेकिन मानवता के नाते सरकार से इस पर बात की जाएगी। साथ ही कहा गया कि रिंची हास्पिटल मामले के अनुसंधान में जो भी दोषी होगा, उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भ्रूण परीक्षण में आरोपी महिला चिकित्सक के मामले में कहा गया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

बायो मेडिकल वेस्ट का जल्द लें लाइसेंस
मुख्य सचिव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को यथाशीघ्र बायो मेडिकल वेस्ट का लाइसेंस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तथा पारदर्शी है। जो भी क्लिनिक संचालक लाइसेंस लेने में देर करेंगे, वे कानूनी दायरे में आ जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते नियमों का पालन करें।

स्वतः संज्ञान लेने के लिए मुख्य सचिव का आभार
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिंची हास्पिटल में हुई आपराधिक घटना में मुख्य सचिव द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का निर्देश देने पर आभार प्रकट किया। एसोसिएशन ने कहा कि इससे उनका आत्मबल बढ़ा है। ऐसी त्वरित कार्रवाई से आगे किसी भी चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार करने से पहले आपराधिक तत्व सौ बार सोचेंगे।

मुख्य सचिव के साथ वार्ता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड इकाई के प्रतिनिधियों के अलावा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह तथा स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी शामिल थे।

दो दिवसीय झारखंड स्टार्टअप हैकाथन 2019 का उद्घाटन

देखें वो सब जो सभी देखते हैं, लेकिन हम सोचे वो जो बहुत थोड़े लोग ही सोचते हैः मुख्य सचिव

रिसर्च, इनोवेटिव आइडिया और वैल्यू एडिशन है स्टार्टअप का मूल फंडा

रांची। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने स्टार्टअप को समय की मांग बताते हुए इससे जुड़नेवालों से कहा कि देखें वो सब जो सभी देखते हैं, लेकिन हम सोचे वो जो बहुत थोड़े लोग ही सोचते है। जीवन के हर क्षेत्र में यही आपको दूसरे से अलग करेगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में ऋषि-मुनियों की चिंतन परंपरा से हमें जीवन को आसान बनाने के टिप्स मिलते थे। आज के डिजिटल युग की समस्याएं और आवश्यकताएं अलग हैं। इसलिए उसका समाधान भी अलग होगा और समाधान की राह रिसर्च, इनोवेटिव आइडिया और वैल्यू एडिशन से होकर निकलेगी। स्टार्टअप का मूल फंडा भी यही है। मुख्य सचिव शनिवार को होटल बीएनआर चाणक्या में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय झारखंड स्टार्टअप हैकाथन 2019 के उद्घाटन के अवसर पर पूरे देश से चयनित होकर आए स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर को संबोधित कर रहे थे।

स्टार्टअप की यहां है जरूरत
मुख्य सचिव ने कहा कि अस्पताल, ट्रैफिक, बिजली, पानी, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन जैसे तमाम सरकारी सेवा के क्षेत्र हैं, जहां राज्य को इनोवेटिव अइडिया के साथ स्टार्टअप की जरूरत है। वहीं राज्य में अनेक भाषा-भाषी के लोग हैं, जिनके स्पीच और स्क्रिप्ट को रियल टाइम अनुवाद के स्टार्टअप की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले चीनी राजदूत मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, उनके कान में एक ऐसा डिवाइस लगा था, जो मुख्यमंत्री की हिंदी को चीनी भाषा में तत्काल अनुदित कर रहा था।

झारखंड सरकार दे रही स्टार्टअप को बढ़ावा
मुख्य सचिव ने बताया कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार की सुस्पष्ट पॉलिसी है। इसके तहत ग्रुप के हर सदस्य को 8500 रुपये स्टाइपेंड दी जाती है। साथ ही प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपये तक, रेंटल रिब्रसमेंट का 50 फीसदी, पेटेंट के लिए आवेदन देने का सौ फीसदी तथा एसजीएसटी के लिए सौ फीसदी सहायता का प्रावधान है। हैकाथन में हिस्सा ले रहे प्रतियोगियों को कुल छह क्षेत्रों में झारखंड सरकार को इनोवेटिव साल्यूशन देना है। इसमें निबंधित 400 प्रविष्टियों में से 50 को झारखंड सरकार ने चुना है। इसमें से चयनित सबसे अच्छे प्रोजेक्टों को एक लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं स्कूलों के वर्ग नौ से 12 तक के जूनियर इनोवेटर को 50 हजार रुपये देकर पुरस्कृत किया जाएगा।

नया क्षेत्र खोजें युवा
मुख्य सचिव ने कहा कि इसके अलावा भी अनेक क्षेत्र हैं, जहा अभी तक कुछ नया काम नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्र और विषय को युवा खोजें और स्टार्टअप करें। झारखंड सरकार उन्हें अपनी पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन देगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक झारखंडी युवा ने साइकिल में मोटर को सोलर पैनल से जोड़कर मोटरसाइकिल बनाया है। यह प्रदूषण रहित और बिना तेल-पानी (खर्चे) से चलेगा। उन्होंने हैकाथन में देश भर से जुटे युवाओं से अपील की कि वे भी कुछ ऐसी ही आइडिया के साथ स्टार्टअप की दुनिया में प्रवेश करें। उन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को लीडर ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की ओर प्रयत्नशील हैं।

स्टोन एज से डिजिटल एज में पहुंच गए होः आईटी सचिव
आईटी सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि आज हम स्टोन एज से डिजिटल एज में पहुंच गए हैं। झारखंड का आईटी विभाग इनोवेशन और आइडिया को प्रमोट कर रहा है। अपनी पॉलिसी के तहत इंसेन्टिव और ग्रांट दे रहे हैं। बस जरूरत है स्टार्टअप के क्षेत्र में नये विजन के साथ आगे बढ़ने की।
हैकाथन में अमेजन के सचिन पुनयानी, नासकॉम के निरूपम चौधरी, लेट्सवेंचर के संजय कुमार झा और इनट्इट के विशी रंगनाथ, आइआइएम के अनिश सुगाथम तथा आईटी डायरेक्टर उमेश साह ने भी स्टार्टअप को लेकर अपने विचार रखे।

नगर निकायों को सक्षम और स्वतंत्र बनाएः मुख्य सचिव

10 करोड़ का दायरा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये तक की योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा नगर निगम को दें

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

रांची। मुख्य सचिव ने नगर निकायों को अपने मूल काम के लिए जवाबदेह बनाने के लिए उन्हें सक्षम और स्वतंत्र बनाने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय सरकार की तरह अपनी नीति व विकास की योजनाएं बनाएं, राजस्व संग्रहण करें और बजट आदि निर्माण के लिए जवाबदेह बनें, इसके लिए उन्हें सक्षम और स्वतंत्र बनाने की जरूरत है। इसके मद्देनजर नगर निगम द्वारा 10 करोड़ तक की योजना का दायरा बढ़ाकर 50 करोड़ तक की योजना के चयन और क्रियान्वयन की स्वतंत्रता देने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छोटी-छोटी चीजों के लिए निगम को सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और कार्य में तेजी भी आएगी। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय स्थित अपने सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन के लिए अपनी अध्यक्षता में राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान नगर विकास विभाग के कई प्रस्तावों को अनुमोदित भी किया गया।

निकाय कर्मियों के ताबादला से बचें
मुख्य सचिव ने नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मियों के तबादला से लांग टर्म प्लानिंग के क्रियान्वयन में होनेवाले व्यवधान को देखते हुए उनका तबादला नहीं करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निकाय के चप्पे-चप्पे से वाकिफ लोग रहेंगे और जरूरत के अनुसार योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने के साथ त्वरित समस्या समाधान में भी सहूलियते होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि नाकाबिल या कामचोर लोग एक जगह कुंडली मारे बैठे रहे। ऐसे लोगों को तबादला की जगह हटाने की कार्रवाई करें। वहीं कैडर बनने के बाद भी निकायों में नियुक्ति नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इसे सबसे पहले रांची और धनबाद नगर निगम में लागू करने के साथ निकायों के कर्मियों का क्षमता संवर्धन करने का भी निर्देश दिया।

जुपमी को समन्वित एकेडमिक सेंटर बनाएं
मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग के उपक्रम जुपमी को समन्वित एकेडमिक सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। इसमें विभिन्न विभागों मसलन, हर्टीकल्चर, जल संरक्षण, टाउन प्लानर, ट्रैफिक एक्सपर्ट जैसे कुशल लोगों का चयन कर उसमें प्रतिनियुक्त करने को कहा है। वहीं इसका निदेशक किसी विशेषज्ञ को बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जुपमी के लोग विभिन्न विभागों के कर्मियों को ट्रेनिंग देकर उनकी कुशलता में इजाफा करेंगे। इसके अलावा ये रिसर्च और कंस्लटेंसी देने का भी काम करेंगे। इसके लिए पथ निर्माण व नगर विकास सचिव को संयुक्त रूप से यह स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया है कि किस विभाग से कितने लोगों को लेना है। उसका प्रस्ताव 15 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया गया।

निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए राज्य के 38 शहरी निकायों के 19,333 आवासों के निर्माण का डीपीआर भारत सरकार को भेजने के लिए अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए क्षमता संवर्धन प्लान को भी भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजने को अनुमोदित किया गया। वहीं बिरसा मुंडा पार्क स्थित भूमि पर जी-4 मॉडल में 175 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत डीपीआर में संशोधन का अनुमोदन किया गया। साथ ही नवगठित चार नगर निकायों बरहरवा, छतरपुर, डोमचांच और कपाली से प्राप्त हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन को भारत सरकार से स्वीकृति के पूर्व समिति ने अनुमोदित किया।

बैठक में ये थे शामिल
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में नगर विकास एवं आवास सचिव श्री अजय कुमार सिंह, पथ निर्माण सचिव श्री केके सोन, कल्याण सचिव श्रीमती हिमानी पांडेय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मल्टीमॉडल टर्मिनल के प्रभावितों के 25 आवास 31 जुलाई तक पूरी करेंः मुख्य सचिव

अन्य 392 लोगों का पुनर्वास भी तय समय सीमा  के अंदर सुनिश्चित करें

रांची। झारखंडसरकार के मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने साहेबगंज मल्टीमॉडल टर्मिनल (गंगा नदी पर बंदरगाह) निर्माण के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए बन रहे फेज-1 के 25 आवासों को 31 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण कर सौंपने का निर्देश आवास निर्माण विभाग को दिया है। वहीं पथ निर्माण विभाग को कॉलोनी तक पहुंच पथ 25 जुलाई तक निर्मित करने को कहा है। विद्युत विभाग को 25 जुलाई तक ट्रांसफार्मर देने तथा तीन माह के भीतर घरों में बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया है। इस बीच तीन माह तक डीजी सेट के माध्यम से आवासों में बिजली देने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव साहेबगंज में 280. 9 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे मल्टीमॉडल टर्मिनल से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए किये जा रहे काम को लेकर भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रवीर पांडे व सचिवों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

कुल 460 परिवारों का होना है पुनर्वास
साहेबगंज मल्टीमॉडल टर्मिनल निर्माण से प्रभावित कुल 460 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। निर्माण स्थल पर रह रहे 25 परिवारों के लिए आवास लगभग बन चुके हैं। वहीं बाकी बचे प्रभावितों में से 392 परिवारों के लिए फेज-2 में प्रति घर छह लाख की लागत से आवास निर्माण की प्रक्रिया जारी है। मुख्य सचिव ने साहेबगंज के उपायुक्त से निर्मित होनेवाले आवासों में बुनियादी सुविधा बहाल करने का एस्टीमेट तबल किया है। वहीं भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को बताया गया कि इंडस्ट्रियल सह लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए उनकी मांग के अनुसार 367 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है। 15 जुलाई तक इसका विस्तृत ब्योरा उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार टर्मिनल के बन जाने से देश के भीतर जल मार्ग से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने के साथ बंगलादेश को साहेबगंज से निर्यात का रास्ता भी खुल जाएगा। वहीं बताया गया कि यह बनारस में गंगा नदी पर बन रहे टर्मिनल से भी बड़ा होगा।

पूर्णतः सुरक्षित तथा आदर्श हो योग दिवस का मुख्य कार्यक्रमः मुख्य सचिव

रांची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के मुख्य कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के उसमें शामिल होने को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अला अधिकारियों संग व्यापक विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने निर्देश दिया कि अधिकारी इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर लें कि कार्यक्रम त्रुटिहीन हो। उन्होंने कहा कि 20 जून तक मॉनसून के झारखंड में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए हमारी तैयारी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री 20 जून की रात में पहुंचेंगे रांची
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री 20 जून की रात में रांची पहुंचेंगे। उनके स्वागत से लेकर राजभवन जाने तथा सुबह में मुख्य कार्यक्रम स्थल प्रभात तारा मैदान पहुंचने और वहां से वापस एयरपोर्ट जाने तक की व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान मार्ग में वैरिकेडिंग से लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई तथा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्देश दिया कि ध्वनि विस्तारक की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ रखें, ताकि लोग प्रधानमंत्री का संबोधन और योग से संबंधित दिए जाने वाले निर्देश स्पष्ट सुन सकें।

हर सेक्टर में बनाएं मेडिकल हट
मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर बनाये जाने वाले कुल चालीस सेक्टरों में से हर छह सेक्टर पर एक मेडिकल हट के अनुपात में 8 हट बनाने का निर्देश दिया। एक सेक्टर में 400 से 800 के बीच योग साधक रहेंगे। स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर रखने के लिए हर मेडिकल हट में स्ट्रेचर आदि की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया।

बारिश में भी मुस्तैदी बनी रहे
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अगर कार्यक्रम के समय बारिश होती है, तो भी व्यवस्था ऐसी बनाएं कि अनुशासन बना रहे। उन्होंने इसके लिए वहां प्रतिनियुक्त लोगों को हरहाल में मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ऐसी स्थिति में योग साधकों को भी नियंत्रित रखें। बारिश की संभावना को देखते हुए निर्देश दिया कि हर वेन्यू पर पर्याप्त संख्या में छाता की व्यवस्था रखें।

स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता रहे दुरुस्त
मुख्य सचिव ने योग दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर मुख्य मार्गों के स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। वहीं, शहर में साफ-सफाई पर बल देते हुए निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी स्वच्छता पर फोकस रखें।

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, डीजीपी श्री केएन चौबे, स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव श्री ए पी सिंह, नगर विकास सचिव श्री अजय कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, पथ निर्माण सचिव श्री के के सोन, आवास सचिव श्री सुनील कुमार, ऊर्जा सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, उच्च शिक्षा सचिव श्री राजेश कुमार शर्मा, नगर आयुक्त श्री मनोज कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क के निदेशक श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता तथा आई जी अभियान श्री आशीष बत्रा आदि उपस्थित थे।