खदानों में जमा जल के सदुपयोग के संबंध में समीक्षात्मक बैठक

चाईबासा। आज प्रमंडलीय सभागार में कोल्हान आयुक्त विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में परित्यक्त खदानों में जमा जल के सदुपयोग के संबंध में समीक्षात्मक बैठक संबोधित की गई जिसमें प्रमुख रुप से उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम  अरवा राजकमल, आयुक्त के सचिव, उप निर्देशक खान कोल्हान प्रमंडल, अधीक्षक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल चाईबासा, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा, निर्देशक एसीसी प्लांट झिकपानी, एभीपी रुंगटा माइन्स, निर्देशक टाटा स्टील लिमिटेड, निर्देशक नोवामुंडी एवं सेल गुवा मुख्य रूप से शामिल हुए।

प्रमंडलीय आयुक्त  विजय कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि पश्चिम सिंहभूम जिले अंतर्गत अनेक परित्यक्त खान मौजूद है । जिसका वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। उक्त खानों में भारी मात्रा में पानी का जमावड़ा हो गया है। जिस पानी का वर्तमान में किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे गिरता चला जाने से भविष्य में होने वाले जल संकट से इंकार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप वर्षा जल एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल के संचयन की आवश्यकता है। सरकार का यह निर्देश भी है कि एक - एक बूंद पानी का उपयोग किया जाए उक्त खानों में संचित जल भंडार का प्रयोग क्षेत्र के आसपास के गांव में नल अथवा अन्य माध्यमों से पेयजलापूर्ति एवं कृषि कार्य हेतु सिंचाई के रूप में किया जा सकता है।

प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष बैठक के उपरांत उक्त बिंदुओं पर की गई चर्चा

>> रुंगटा माइन्स चाईबासा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि चाइना क्ले के माइंस में जलजमाव अत्यधिक है। तथा कई माइंस में कार्य किए जाने के पूर्व उक्त माइंस का जल दूसरे में डाल दिया जाता है। तत्पश्चात पहले माइंस में कार्य शुरू किया जाता है । माइंस से जो भी पानी निकलता है, उसे नाले के सहारे बहा दिया जाता है इस क्रम में आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि पानी का कंपनी द्वारा सदुपयोग किया जाना चाहिए तथा व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

>> एसीसी झिकपानी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि एसीसी प्लांट अपना पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माइंस का ही पानी का प्रयोग करता है। तथा उन्होंने बताया कि ए ब्लॉक वाले माइंस में जो भी जल मौजूद है। उस जल का प्रयोग गांव वाले नहाने एवं गाड़ी धोने हेतु करते हैं। साथ ही कंपनी द्वारा बताया गया कि टोंटो प्रखंड के 04 गांव में पाइप लाइन के सहारे कंपनी के द्वारा पानी मुहैया कराई रही है।

>> टाटा स्टील नोवामुंडी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके पास परित्यक्त खान की संख्या शून्य है तथा उनके पास ऐसा कोई भी खान नहीं है। जिसमें जल जमा हुआ है।
प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा उप निर्देशक खान को निर्देश दिया गया कि कंपनी प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर ऐसे सभी परित्यक्त खदानों का भौतिक सत्यापन कर उसमें कितने मात्रा में जल जमा हैं। उसका आकलन किया जाए। तथा उक्त जल का प्रयोग पेयजल अथवा सिचाई के रूप में किया जा सके इसका प्रतिवेदन तैयार करे।
सेन्ट्रल वाटर बोर्ड रांची से अनुरोध किया जाए कि वे ग्राउंड वाटर एवं जल संग्रह का कैसे सदुपयोग हो उस पर अपना सर्वे रिपोर्ट दें तथा सेंट्रल वाटर बोर्ड रांची अधीक्षक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल चाईबासा एवं उप निर्देशक खान कोल्हान प्रमंडल सभी संबंधित बिंदुओं पर अपना मंतव्य सहित प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर देंगे ताकि अनुकूल जल संग्रह का सदुपयोग किया जा सके
ताकि सभी परित्यक्त खदानों का भौतिक सत्यापन के पश्चात जमा पानी का पेयजल अथवा सिंचाई के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा सके।

कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल पारित होना उपभोक्ता हित में : राकेश कुमार सिंह

रांची। उपभोक्ताओं के हित के लिए बहुप्रतीक्षित बिल लोकसभा   और राज्य सभा में पारित किया जाना सराहनीय व उपभोक्ता हित में है। इसे पहली बार तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2015 में सदन में पेश किया था। यह बिल कतिपय कारणों से लंबित रह गई थी। वर्तमान में केन्द्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2018 में कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल 2018 लोकसभा में लाया और 20 दिसंबर 2018 को यह बिल लोकसभा में पास हो गया। लेकिन राज्य सभा में पास नही हो पाई।अब इस विधेयक के राज्य सभा में पास होने पर  देश के उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। उक्त बातें झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य राकेश कुमार सिंह ने कही। श्री सिंह ने इस बिल के पारित होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 1986 अधिनियम समय के अनुरूप काफी पुराना हो चुका था। बाजार की प्रकृति , बाजार की स्थिति और बाजार के प्रकार में काफी बदलाव आया है। इस बिल के तहत आज के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता ठगा महसूस कर रहे थे। नए बिल के लिए देश भर के विभिन्न उपभोक्ता संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया था। झारखंड में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था सिटीजन एक्शन ग्रुप ने भी इस संबंध में अनेक बार प्रयास किया। राकेश कुमार सिंह ने विगत सितंबर में पूरी (ओडिशा) में आयोजित कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया था। आज देश भर के उपभोक्ताओं के हित में काम करने वाली संस्थाएं गर्व महसूस कर रही हैं। सरकार ने उनकी मांगों को माना और देशहित में उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाया। जहां सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया था, वहीं कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल 2019 वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ टेलीकॉम, हाउसिंग निर्माण और सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन, चाहे वह ऑनलाइन हो या टेलिशाॅपिंग, इसको भी कानून के दायरे में लाया गया है। कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 1986 में जहां प्रोडक्ट लायबिलिटी में किसी तरह का प्रोविजन नहीं था। 2019 के बिल में प्रोडक्ट लायबिलिटी को भी लाया गया है। इसके अंतर्गत मैन्यूफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर और सेलर भी आएंगे। अनफेयर कांट्रैक्ट्स के संबंध में कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल 1986 मौन है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल 2019 के अनुसार अनफेयर कांट्रैक्ट को परिभाषित किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य केंद्र और जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन की बात कही गई थी, जबकि उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 के अंतर्गत सेंट्रल प्रोटक्शन काउंसिल सीपीसी का गठन किया जाना है। सीपीसी भारत सरकार की सलाहकार समिति रहेगी, जो कंज्यूमर राइट्स के प्रमोशन और प्रोडक्शन के लिए काम करेगी। सीपीसी का गठन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पर भी होगा।यह बिल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और संरक्षण करेगा व उपभोक्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उपभोक्ताओं के हित के लिए एक रेगुलेटर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी सीसीपीए का गठन किया गया।

सुषमा स्वराज के निधन पर सीएम रघुवर दास ने जताया शोक

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्व विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अत्यन्त भारी मन से कहा कि देश की पूर्व विदेश मंत्री, बहन सुषमा स्वराज जी के निधन की खबर से स्तब्ध और दुखी हूँ। 

उन्होंने कहा कि सुषमा जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित किया, उनकी कमी हमें सदैव महसूस होगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दे।
https://twitter.com/dasraghubar/status/1158802727469629440?s=08

थमा पलायन, मिल रहा काम, कामगारों के चेहरे पर आई मुस्कानः राज पलिवार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री राज पलिवार ने सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया
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★ अकुशल क्षेत्र के कामगारों को प्रतिदिन मिल रहा 249.83 रुपए न्यूनतम मजदूरी

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रांची। कामगारों के चेहरे पर मुस्कान आए और युवाओं को रोजगार मिले, यह मुख्यमंत्री रघुवर दास की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है. सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार सालों में उठाए गए कदमों का नतीजा है कि कामगारों के हालात में काफी बदलाव आए हैं. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री राज पलिवार ने आज सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही.

उन्होंने कहा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को काम के लिए अच्छा वातावरण मिले. कामगारों का पलायन नहीं हो. उन्हें न्यूनतम मजदूरी दर मिले. इस बाबत विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है. इसके साथ बंधुवा मजदूरी और बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए भी सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए गए हैं.

श्रम कानूनों के सरलीकरण मामले में झारखंड का पूरे देश में पहला स्थान

श्री पलिवार ने बताया कि श्रम कानूनों के सरलीकरण में झारखंड पूरे देश में पहले स्थान पर है. इससे ईज आफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है. इसके साथ फैक्ट्रियों को आऩलाइन लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कामगारों के हितों के मद्देनजर अब उनके खाते में वेतन सीधे डालने को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ अकुशल श्रेणी के कामगारों के न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 249.83 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है.

कामगारों की चिंता है राज्य सरकार को

श्री पलिवार ने बताया कि कामगारों के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की चिंता राज्य सरकार को है. कामगारों और उनके आश्रितो के हित का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि निर्माण क्षेत्र के कामगारों को दुर्घटना मृत्यु के बाद देय लाभ की राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है, वहीं न्यूनतम पेंशन को एक हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. श्री पलिवार ने कहा कि आज निबंधित निर्माण कामगारों की संख्या 5.66 लाख है. इन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत औजार, साइकिल, सेफ्टी किट और उनके मेधावी बच्चों को छात्रवृति दी जा रही है.

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चल रही पांच योजनाएं

उन्होंने कहा कि राज्य में निबंधित असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या 13.10 लाख है. इनके हित  में सरकार द्वारा पांच योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. इसमें असंगठित कर्मकार बीमा योजना, कौशल उन्नयन योजना, कौशल उन्नयन योजना, असंगठित कर्मचारी के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना, चिकित्सा सहायता योजना और अंत्येष्टि सहायता योजना शामिल है.

बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता

श्री पलिवार ने बताया कि बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. इस सिलसिले में चिन्हित किए गए विभिन्न श्रेणियों के बंधुवा मजदूर को एक लाख से तीन लाख रुपए की नगद सहायता राशि दी जाती है.  इसके साथ सभी जिलों के उपायुक्त को 10-10 लाख रुपए भी उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं.  पिछले  चार सालों में 550 बाल श्रमिक मुक्त कराए जा चुके हैं.

भर्ती कैंप अथवा रोजगार मेले के माध्यम से दो लाख से ज्यादा को मिला रोजगार

रोजगार के लिए य़ुवाओं का पलायन नहीं हो, इस बाबत दत्तोपंत तेंगड़ी रोजगार मेला  अथवा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. इस सिलसिले में अबतक 2,18,837 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है. श्री पलिवार ने बेताया कि नियोजनालयों में निबंधित बेरोजगारों की संख्या 2,37,842 है, जबकि नियोजननालय पोर्टल पर निबंधित निजी नियोजकों की संख्या 1376 है. इसके अलावा 22 मॉडल करियर सेंटर की भी स्थापना की गई है.

हर प्रखंड में आईटीआई खोलने की चल रही तैयारी

श्री पलिवार ने बताया कि युवाओं के कौशल उन्नयन पर विशेष जोर है. इस बाबत सभी प्रखंडों में आईटीआई खोलने की तैयारी चल रही है. उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में सरकारी आईटीआई की संख्या बढ़कर 59 हो गई है, जबकि सीएसआऱ के तहत 10 आईटीआई का संचालन किया जा रहा है.

लघु व्यापारी मानधन योजना की होगी शुरुआत

श्री पलिवार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर लघु व्यापारी मानधन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार कर रही है. 1.50 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके अंतर्गत 18 से 40 साल तक के उम्र वाले व्यापारियों को हर माह 55 से 200 रुपए जमा करने होंगे. उतनी ही राशि सरकार की ओर से भी दी जाएगी. 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद उन्हें पेंशन की जाएगी और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रित को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए सभी प्रज्ञा केंद्रों में निबंधन कराया जा सकता है.

 संवाददाता सम्मेलन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, विशेष सचिव जगत नारायण प्रसाद और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता समेत कई अन्य मौजूद थे.

06 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

★HTSS कंज्यूमर को अगले 4 माह के लिए विद्युत बिल में पूर्व दर पर प्रति यूनिट ₹ 1.25 की सब्सिडी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2019 के प्रखंड/जिला/मंडल/राज्य स्तरीय विजेता/उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति दी गई.

★ जामताड़ा अंतर्गत "मोहनबांक-नाला पथ" कुल लंबाई 14.20 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 87 लाख 66 हजार 4 सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

★ सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा रंजीतपुर में कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 लाख 41 हजार 4 सौ 40 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ श्री बालाजी एग्रो फार्म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए औद्योगिक प्रायोजनार्थ (राइस मिल के लिए) लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

★ राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) परिषद 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची को स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय, एवं अन्य मदों के व्यय के लिए प्रदेय "हथालन व्यय" शब्द को "संचालन अनुदान" शब्द में प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) संशोधन नियमावली, 2019 पर स्वीकृति दी गई.

★ फुसरो नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Managment) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 176 करोड़ 2 लाख 86 हजार मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

★ झारखंड राज्य में Cab Aggregators Policy लागू करने की स्वीकृति दी गई.

★ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिए जाने वाले 2% प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने एवं किसानों के फसलों का बीमा ₹1 रुपए के टोकन मनी द्वारा किए जाने के लिए कुल 70 करोड़ रुपए की घटनोउत्तर स्वीकृति दी गई.

★ चतुर्थ झारखंड विधानसभा के षोडश (मानसून) सत्र दिनांक 22 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 तक के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.

★ कर्तव्य के दौरान नक्सली/उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिसकर्मी तथा अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को अनुग्रह अनुदान एवं शेष सेवावधि का वेतनादि से आंशिक भुगतान के निमित्त प्रावधान का अंत: स्थापन की स्वीकृति दी गई.

★ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए कुल 53.34 करोड़ रुपए की योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235  को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत M/S CSC e-Governance Services India Ltd. को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा उक्त कार्य के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को कुल 53.34 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

आयुष्मान भारत योजना समर्पित पहला अस्पताल जमशेदपुर में

आज दोहरी खुशी का दिन, कश्मीर से धारा 370 हटा और आयुष्मान भारत योजना से टी.एम.एच अस्पताल जुड़ाः  रघुवर दास
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जमशेदपुर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित टी.एम.एच अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध करने के लिए आयोजित समारोह में कहा कि पूरे राज्य में 219 सरकारी अस्पताल तथा 429 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। इस योजना के लागू होने से अबतक राज्य के कुल 2 लाख 19 हजार 725 मरीजों का इलाज निशुल्क किया जा चुका है। इसके तहत 215 करोड़ रुपए की राशि संबधित अस्पतालों को भुगतान भी की जा चुकी हैं।

आज दोहरी खुशी का दिन
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है। कल जिस तरह गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में बिल पास कर कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया उसे आज लोकसभा में पास होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। 70 साल से कश्मीर में रहने वाले पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी अब राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस खुशी के अवसर पर झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह को बधाई देता हूं कि आपने इतिहास बनाने का काम किया। दूसरी खुशी आज जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत अलग से एक अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया, मैं मानता हूं कि राज्य ही नहीं देश का पहला अस्पताल होगा जो केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए बनाया गया है। इसके लिए टाटा स्टील परिवार को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं।

सरकार की जिम्मेदारी होती कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दे

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करे। इस दिशा में लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन आजादी के बाद पहली बार देश की करोड़ों जनता तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाने का काम स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने किया। इस योजना का शुभारंभ भी भगवान बिरसा मुंडा की धरती, झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सदन में वादा किया था कि राज्य के 57 लाख परिवार को इस स्वास्थ्य योजना से जोड़ेंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने 400 करोड़ रुपया राज्य के खजाना से दिया। इसका मतलब है कि राज्य में करीब 85 फीसदी परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। अभी तक 25 लाख लोगों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। गोल्डन कार्ड बनाने हेतु 30 रुपया देने में जो लोग असमर्थ हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर अब गोल्डन कार्ड बनाने की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। जिस तरह आधार कार्ड निशुल्क बनता है उसी तरह से गोल्डन कार्ड भी अब निशुल्क बनाया जाएगा।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बाइक एंबुलेंस सेवा शुरू, शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना

झारखंड प्रदेश जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाइक एंबुलेंस सेवा की शुरूआत की गई है जहां एंबुलेंस वाहन नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों के मलिन बस्ती में रह रहे लोगों के लिए मोहल्ला क्लीनिक की शुरूआत 16 अगस्त श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू की जाएगी। मोहल्ला क्लीनिक में दो घंटे सुबह तथा शाम में 2 घंटे डॉक्टर बैठेंगे। मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उनके घर में ही स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बहरागोड़ा में ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तर पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है वहीं मैने सभी जिला के उपायुक्त से भी कहा है कि जिला स्तर पर भी चिकित्सकों को नियुक्त करें जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है।

सामाजिक दायित्व निभाने के मामले में टाटा परिवार का दुनिया भर में अलग पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा स्टील की पहचान दुनिया भर में है, और यह पहचान सिर्फ स्टील के उत्पादक के तौर पर नहीं है बल्कि सामाजिक दायित्व निभाने में भी टाटा स्टील सबसे आगे है। टाटा घराने के सभी ने सामाजिक सेवा के उसूल को हमेशा आगे रखा है। राजधानी रांची में भी टाटा परिवार द्वारा 250 बेड के कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। अब राज्य के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई, दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। टाटा परिवार की हमारे झारखंड में अलग पहचान है और इसी पहचान के तहत टाटा परिवार निरंतर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं। इसके लिए टाटा परिवार को साधुवाद देता हूं।

झारखंड के युवाओं में खेलकूद के क्षेत्र में आगे जाने की काफी संभावनायें

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बेटे महेंद्र सिंह धोनी हों या बेटी अनुसूइया टेटे सभी ने अपने खेल से झारखंड का नाम रौशन किया है। कोल्हान क्षेत्र हो या संथाल क्षेत्र सभी जगहों पर फुटबॉल काफी लोकप्रिय है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे राज्य के 243 कमल क्लब के माध्यम से पंचायत स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा तथा इसके लिए मैदान भी बनाया जाएगा। पंचायत स्तर पर 15 लाख रुपए की लागत से फुटबॉल मैदान बनाया जाना है जिसमें खिलाड़ियों के लिए एक कमरे का ड्रेसिंग रूम भी होगा।

सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी जरूरी- कुणाल षाड़ंगी
बहरागोड़ा के विधायक कुणाल षांड़गी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की कोशिश एक बेहतरीन प्रयास है। जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल में उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है, मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उक्त अस्पताल को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किया जाए। टीएमएच गोलमुरी के सूचीबद्ध होने से उम्मीद करता हूं कि इस जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जा सकेगी। साथ ही कहना चाहता हूं कि एक फोन हेल्पलाइन सर्विस भी शुरू की जाए जिससे लोगों को फोन के माध्यम से पचा चल सके कि किस बीमारी का इलाज कौन से सूचीबद्ध अस्पताल में हो सकेगा।

ऐसी चिकित्सा सुविधा पूरी दुनिया में कही नहीं- लक्ष्मण टुडू
घाटशिला के विधायक लक्ष्मण टुडू ने कहा कि हमारे सरकार का संकल्प गरीबी को दूर करना एवं गरीब लोगों को सहायता प्रदान करना है। इस दिशा में आयुष्मान भारत योजना के तहत टीएमएच अल्पताल गोलमुरी के सूचीबद्ध होने से उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र के गरीब लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिल सकेगी। उम्मीद करता हूं कि फिलहाल 30 बेड से शुरू किये गए इस अस्पताल का स्वरूप बड़ा होगा तथा सभी तरह के रोगों का इलाज इस अस्पताल में हो सकेगा।

पैसा के अभाव में अब किसी गरीब की जान नहीं जाएगी- मेनका सरदार
पोटका की विधायक मेनका सरदार ने कहा कि टाटा स्टील पहले से ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में बेहतर कार्य करती आ रही है। जमशेदपुर में टाटा परिवार का एक और अस्पताल खुल जाने से उम्मीद है कि क्षेत्र के गरीब लोगों को और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अब प्रदान की जा सकेगी। सबका साथ-सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए हमारी केन्द्र एवं राज्य की सरकार लगातार लोगों के जीवन की बेहतरी के दिशा में कार्य कर रही है।

टाटा परिवार के लिए ऐतिहासिक लम्हा-चाणक्य चौधरी
टाटा स्टील के उप निदेशक, कॉर्पोरेट सर्विसेज, चाणक्य चौधरी ने कहा कि टाटा परिवार के लिए यह एक ऐतिहासिक लम्हा है। टाटा परिवार सामाजिक सरोकार के कार्यों में पहले से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती रही है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में एक और अस्पताल हम गरीब लोगों की सेवा में शुरू कर रहे हैं। टाटा परिवार अपने सामाजिक दायित्यों के निर्वहन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। टीएमएच अस्पताल गोलमुरी में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे।

आयोजन के महत्वपूर्ण तथ्य---

★जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित टी.एम.एच अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हुआ। 30 बेड के इस अस्पताल में 15 बेड बच्चों एवं महिलाओं तथा 15 बेड पुरुषों के लिए रखा गया है।

★इस अवसर पर सांकेतिक रूप से दो महिला चिकित्सकों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया।

★जमशेदपुर, पोटका एवं घाटशिला के कमल क्लब सदस्यों के बीच 1 करोड़ रुपए की राशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई।

इस अवसर पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक(नगर)  सुभाष चंद्र जाट, उप विकास आयुक्त  बी. महेश्वरी, अपर उपायुक्त सौरभ कुमार सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर  सुबोध कुमार, सिविल सर्जन महेश्वरी प्रसाद तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

रिम्स के ट्रामा सेंटर में मरीजो से उनका हाल चाल पूछते मुख्यमंत्री रघुवर दास.

मुख्यमंत्री रघुवर दास रिम्स ट्रामा सेंटर में