रिलीज को तैयार मेंटल है क्या

बालाजी मोशन पिक्चर्स ,कर्मा मीडिया और एंटरटेनमेंट की बहुप्रतिक्षित फिल्म मेन्टल है क्या कंगना राणावत और राजकुमार राव अभिनीत 22 फरवरी 201 9 को रिलीज होने के लिए तैयार हैं। ब्लॉकबस्टर क्वीन के साथ निर्माताओं ने हिट जोड़ी के पागल दिखने वाले पोस्टर्स से बहुत इम्प्रेस किया है। शूटिंग स्टार्ट होने पर अभिनेताओं की इंट्रेस्टिंग करैक्टर दिख रहे है इससे हिंट मिलती है कि सवारी कितनी क्रेजी होने बाली है  एकता कपूर कहती है कि - जब एक दिन और उम्र में जहां मानसिक तौर पर ठीक नहीं रहेंगे तो यह फिल्म सबको क्रेजी कर देगी  कंगना और राजकुमार की जोड़ी के साथ हम २२ फरवरी को पूछने को रेडी है मेन्टल है क्या।

शैलेश आर सिंह कहते है यह दो सुन्दर अराजक पात्रो की कहानी है ।मुझे यकीन इन करेक्टर में कंगना और राजकुमार के अलावा कोई फिट नहीं होता। मैं अपने पागलपन का इंतजार कर रहा हूं। २२ फरवरी को दो मेन्टलों को लाने के लिए उत्साहित हूँ । मेन्टल है क्या कोचलमुडी ने डायरेक्ट की है और कानिका ढिल्लोंने ने लिखी है और बालाजी मोशन पिक्चर्स और कर्म मीडिया और एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोडयूस्ड की गई है।

दिसंबर 18 तक होगा बौद्ध सर्किट का विकास

कई देशों के राजनयिकों से मिले पर्यटन मंत्री अल्फोन्स

द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के.जे. अल्फोन्स ने आज दिल्ली में विभिन्न देशों के राजदूतों एवं राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ परस्पर बातचीत की। ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, भूटान, साइप्रस, चेक गणराज्य, ग्रीस, फिलीपींस, ब्राजील, मलेशिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिनलैंड, रूस, न्यूजीलैंड और यमन समेत पंद्रह देशों के राजदूत/प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। यह बैठक भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व समुदाय के लिए बहुत योगदान दे सकती है और भारतीय दर्शन और संस्कृति सभी को खुशी और प्रसन्नता देने की बात करती है तथा हम इस संदेश को दुनिया में प्रचार और प्रसारित करना चाहते हैं। श्री अल्फोन्स ने भारतीय पर्यटन उद्योग के समग्र विकास प्रक्षेपण को भी विशेष रूप से वर्ष 2017 में उल्लिखित किया, जहां विदेशी पर्यटक आगमन पहली बार `10 मिलियन से अधिक दर्ज किया गया और  एनआरआई के समावेश के साथ अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन 15.54 मिलियन रहा। मंत्री महोदय ने पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास, यात्रा, सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा और एकीकृत वैश्विक विपणन अभियान की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अन्त तक बौद्ध परिपथ के अंतर्गत सारनाथ एवं इसके आस-पास पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

नए पूर्वोत्तर विजन से पूरा होगा नए भारत का सपना : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नए भारत तक जाने का मार्ग विकसित और शांतिपूर्ण नए पूर्वोत्तर से होकर जाता है। शिलांग में आज पूर्वोत्तर परिषद के 67वें पूर्ण अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है – 2022 तक नया भारत। नए पूर्वोत्तर के माध्यम से नए भारत का सपना पूरा होगा।  गृह मंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से नया पूर्वोत्तर उभरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि हम गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराते हैं तो क्षेत्र के युवा अपने निवास स्थानों के आसपास ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इससे स्थानीय युवाओं का देश के सुदूर क्षेत्रों में प्रवास रूक जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि आईटीआई और पोलिटेक्निक संस्थानों को कौशल विकास में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। एनईसी को कौशल विकास के लिए क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोजगार और आय वृद्धि से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों को निजी निवेश के लिए यह बेहतर माहौल प्रस्तुत करना चाहिए ताकि निवेशक सुरक्षित महसूस कर सकें तथा उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। गृह मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिए ताकि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को पूरा किया जा सके। हमें निर्यात के लिए ‘कम मात्रा – उच्च मूल्य’ वाली फसलों की खेती करने पर ध्यान देना चाहिए। कीवी और फूल जैसी जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों के निर्यात में रेल मंत्रालय सुपरफास्ट एसी डिब्बों के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकता है। उन्होंने कृषि उत्पादों के विपणन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) के पुरूद्धार का सुझाव दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) और स्वयं सहायता समूह, आय बढ़ाने तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को सृजित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुलिस अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र सहायता प्रदान करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों को कानून व व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाने के लिए वर्तमान के शांतिपूर्ण माहौल का उपयोग करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य अनूठी विकास क्षमता से युक्त है। हमें उन विशिष्ट विकास क्षेत्रों की पहचान करने तथा इससे संबंधित कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसका कार्यान्वन समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। प्रणाली पारदर्शी और उत्तरदायी होनी चाहिए। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से इस लक्ष्य के प्रति कार्य करने का आग्रह किया। एनईसी के 67वें पूर्ण अधिवेशन में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह तथा पूर्वोत्तर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और मुख्य मंत्री व अन्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। डॉ. जितेन्द्र सिंह एनईसी के उपाध्यक्ष भी हैं।

सउदी अरब से सकुशल लौटेंगे झारखंड के 15 मजदूर

8 महीने से नहीं मिल रहा था वेतन, हो रहे थे प्रताड़ित

रंग लाई मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर झारखण्ड से सउदी अरब गए 15 मजदूरों के वापस भारत लौटने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एमसी लूथर ने मुम्बई के कैरियरलाईन एजेंसी को यह निदेश दिया है कि सभी मजदूरों की सुरक्षित वापसी करें। कैरियरलाईन एजेंसी  के माध्यम से सभी 15 मजदूर सउदी अरब गए थे। इन मजदूरों ने यह शिकायत की है कि उन्हें पिछले 8 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इन शिकायतों के बाबत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चन्द्र प्रकाश चैधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर मजदूरों को वापस लाने में पहल करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के निदेश पर विदेश मंत्रालय से सक्रियता से पहल कर कार्रवाई की गई। श्री वर्णवाल ने बताया कि अभी और 25 मजदूर हैं जिनके सउदी अरब भेजे जाने के रिकोर्ड भारत सरकार में नहीं है। विदेश मंत्रालय द्वारा सउदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से आग्रह किया गया है कि इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर इन्हें भारत सुरक्षित लाने की कार्रवाई की जाए।

जिन 15 मजदूरों के सकुशल लौटने का मार्ग प्रशस्त हुआ है उनमें धनेश्वर महतो, बसंत महतो, सहदेव महतो, टिंकु महतो, सुरेन्द्र महतो, महेन्द्र महतो, दुलालचंद महतो, महेन्द्र महतो, रामेश्वर महतो, बाबुलाल महतो, इन्द्रदेव महतो, मिथलेश महतो, जगलाल महतो, भगीरथ उर्फ भोला महतो तथा बालेश्वर महतो हैं।

            मुख्यमंत्री ने झारखण्डवासियों से यह अपील किया है कि विदेशों में रोजगार देने वाले सही और पंजीकृत संस्था के माध्यम से ही रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अब राज्य में ही रोजगार के हर सम्भव अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता न हो।    

झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

·        कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले झारखण्डवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी

·        मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के पुराने  पी.एल. खाता की राशि को नए पी.एल. खाता में अंतरित करने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

·        झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि नियमावली] 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई।

·        सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया अंचल के मौजा मोहनपुर] खाता नंबर 42 के विभिन्न प्लाट में सन्निहित कुल रकबा 14-53 एकड़  गैरमजरूआ खास भूमि को कुलदेव राशि रु. 12]17]21]889@- (बारह करोड़ सत्रह लाख इक्कीस हजार आठ सौ नवासी) रुपैया मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ शिक्षण प्रचार-प्रसार हेतु मे.आरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के साथ 30 वर्षों के लिए व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई

·        कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक] 2018 के अनुमोदन को स्वीकृति दी गई।

o   झारखंड राय विश्वविद्यालय] (संशोधन)  विधेयक] 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

·        वित्तीय वर्ष 2018&19 में डीवीसी एवं अन्य बकाया भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान मद में बजट उपबंधित राशि रुपए 750 करोड़ के विरुद्ध डीवीसी को भुगतान करने हेतु  रुपए 750 करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान के रूप में एकमुश्त विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

·        सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन की स्वीकृति दी गई।

·        झारखंड पेंशन नियमावली 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

·        झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली (भर्ती पद्धति) 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

·        राज्य में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से पलामू जिला में नई डेयरी की स्थापना निमित झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के पी0एल0 खाता में संचित कुल राशि 700 लाख रू0 (सात करोड़ रूपये) को झारखण्ड कोषागार संहिता] 2016 में नियम 261 ¼इ                                                                                      ) एवं नियम 332 को शिथिल करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा उक्त परियोजना का क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति राशि भविष्य में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में उलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

·        इस्लाम नगर] रांची में 444 आवास के निर्माण हेतु रू0 33]04]11]800@¼तैंतीस करोड़ चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-1833 दिनांक 18-03-2017 में संशोधन की स्वीकृति।

·        पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं’’ योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में परिवर्तित नाम एवं दर पर संचालन की स्वीकृति दी गई।

·        31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखण्ड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

·        वित्तीय वर्ष 2016-17 के (प) वित्त लेखे एवं (पप) विनियोग लेखे झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति।

·        31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखण्ड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रिक एवं महालेखा परीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

·        झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक 2018 के प्रारूप पर स्वीकृति।

·        झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम] 2011 यथा संशोधित अधिनियम] 2017 की विभिन्न धाराओं में संशोधन] अन्तःस्थापन एवं प्रतिस्थापन संबंधी झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश] 2018 ¼झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01] 2018½ को अधिनियमित करने हेतु झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक] 2018 की स्वीकृति दी गई।

एक भवन में दो कालेज दिखाकर लिया दुगना अनुदान

अब सरकारी करेगी रिकवरी

संयुक्त सचिव ने की जनसंवाद के 15 मामलों की समीक्षा।

गिरिडीह में दुष्कर्म व हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश।

रांची। गढ़वा स्थित गोपीनाथ इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द होगी। इस संबंध में झारखंड अधिविद्य परिषद ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही एक भवन में दो-दो कॉलेज दिखाकर सरकार से लिए गए अनुदान राशि की रिकवरी भी कराई जाएगी। इस बात की जानकारी आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल अधिकारी ने जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव रमाकांत सिंह को दी। श्री सिंह ने आज सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज लंबित शिकायतों की जिलावार समीक्षा की। इस दौरान 15 शिकायतों की विशेष समीक्षा भी की गई।

गढ़वा में एक ही भवन में इंटर महाविद्यालय व महिला महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। एक भवन में दो-दो संस्थान दिखाकर सरकार से अनुदान भी लिया जा रहा है। इस बात की शिकायत जनसंवाद केंद्र में आई। जांच में पाया गया कि व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की। संबन्धित विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि कॉलेज की मान्यता रद्द करने से संबन्धित पत्र निर्गत कर दिया गया है। संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मामले में गलत तरीके से अनुदान राशि लेने की बात भी सामने आ चुकी है। इसलिए अनुदान राशि के रिकवरी को लेकर भी कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक मामले में सभी कार्रवाई पूर्ण करें।

गिरिडीह के बिरनी में वर्ष 2014 नवंबर में एक युवती की हत्या की गई थी। मामले में पिता ने कई लोगों को आरोपी बनाते हुये कार्रवाई की मांग की थी। घटना के 4 साल बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। जबकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि उक्त युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। अब तक पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुँच सकी है। इस मामले में संयुक्त सचिव ने पूछताछ की। एआईजी टू डीजीपी डॉ॰ शम्स तबरेज ने गिरिडीह के डीएसपी को निर्देश दिया कि इस मामले में बागोदर सरिया के एसडीपीओ, पुलिस इंस्पेक्टर व अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठकर गहन समीक्षा करें। पुलिस अधीक्षक के साथ बैठकर इसका रिवियू करें व कार्रवाई सुनिश्चित करें। मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए इसमें पूरी तरह से गंभीरता बरती जाये।

खूंटी में जाति, आय व आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था में गांवों की हल्कावार सूची नहीं रहने के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त सचिव ने इस मामले में अविलंब कार्रवाई करते हुये समस्या का निष्पादन करने का निर्देश दिया।

धनबाद के ओलिन रवानी की 6 माह की पुत्री हृदय रोग से ग्रसित है। इसका इलाज दुर्गापुर मिशन अस्पताल से होना है, जहाँ 1 लाख 6 हजार का खर्च बताया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सहायता के लिए इन्होंने आवेदन दिया है, परंतु अब तक इन्हें सहायता राशि नहीं मिली है। इस बाबत नोडल अधिकारी ने बताया कि आवंटन नहीं होने के कारण इन्हें सहायता उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। संयुक्त सचिव ने एक सप्ताह के अंदर आवंटन उपलब्ध कराते हुये इलाज हेतु भुगतान का निर्देश दिया।

4 वर्ष पूर्व बोकारो से लापता दो बहनों का अबतक कोई सुराग नहीं मिला है। इस बाबत इनके पिता ने अपहरण की आशंका जताते हुये मामला भी दर्ज कराया परंतु अब तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस मामले में बोकारो के डीएसपी ने बताया कि पुलिस लगातार अनुसंधान व अन्य कार्रवाई कर रही है परंतु अब तक इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मामले में एआईजी टू डीजीपी ने एसपी के साथ मिलकर मामले की समीक्षा व गहन अनुसंधान करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि पिता ने जिनपर आरोप लगाया है, उनपर भी नजर रखते हुये कार्रवाई करें। किसी भी हाल में दोनों बहनो को ट्रैस करें। आवश्यकता पड़े तो पुनः पुलिस टीम को उड़ीसा भेजें।

धनबाद की अन्ना कुमारी ने वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ लेने हेतु निरसा प्रखण्ड कार्यालय में आवेदन दिया था परंतु अब तक इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इस संबंध में विभाग का कहना है कि इन्हें भुगतान किया जा चुका है। नोडल अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है। शीघ्र ही निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त सचिव ने एक सप्ताह के अंदर मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया।

खूंटी के ईश्वरी नरसिंह मुंडा की हत्या 2011 में नक्सलियों ने कर दी थी। मृतक की पत्नी भरोसी टूटी ने उपायुक्त कार्यालय में नौकरी व मुआवजा के लिए आवेदन भी दिया, परंतु अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि सामान्य शाखा खूंटी से इस मामले में प्रतिवेदन प्राप्त है। संचिका पर कार्य चल रहा है। शीघ्र ही समस्या का निष्पादन कर दिया जाएगा। संयुक्त सचिव ने कहा कि पीड़ित को अविलंब नौकरी व मुआवजा देने की दिशा में कार्य करते हुये मामले का निष्पादन करें।

पलामू के पोखरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 40 विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रधानाध्यापक ने नहीं दी। शिकायत आई थी कि छात्रवृति वितरण में प्रधानाध्यापक ने अनियमितता बरती है। मामले की जांच में शिकायत सही पायी गई। आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर उनके खिलाफ प्रपत्र ‘क’ का गठन किया गया है। विद्यार्थियों को छात्रवृति भुगतान के संबंध में पूछे जाने पर नोडल अधिकारी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को छात्रवृति का भुगतान नहीं हो पाया है, उन्हें प्रधानाध्यापक के वेतन में कटौती कर, उसी पैसे से छात्रवृति दिया जाएगा। संयुक्त सचिव ने कहा कि उस प्रक्रिया में काफी वक़्त लग सकता है। इसलिए संबन्धित विभाग से बात कर छात्रवृति भुगतान की दिशा में कार्रवाई की जाये।

पाकुड़ के अनुपडांगा गाँव में चिमू शेख, मुस्तक शेख एवं बकार शेख द्वारा 7 साल पूर्व आम रास्ता पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अंचल अधिकारी के नोटिस देने के बावजूद अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इतना ही नहीं, उसी सड़क पर स्थित एक चापाकल को भी तोड़कर वहाँ घर बना लिया गया है। इस मामले में पूछे जाने पर नोडल अधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संयुक्त सचिव ने 15 दिन के अंदर उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया।

निवेश की सुविधा के मामले में चौथा सर्वश्रेष्ठ राज्य बना झारखंड

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दी राज्यवासियों को बधाई

रांची। निवेश की सुविधा देने के मामले में इजी डूइंग विजीनेश  रैंकिंग में झारखंड देश का चौथा अग्रणी राज्य बन गया है। पिछली बार झारखण्ड की रैंकिंग 7 थी जो इस बार बढ़कर 4 हो गई है।

 कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) के रैंकिंग में झारखण्ड और तेलंगाना ने 100% अंक लाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है।

फीड बैक की दृष्टि से इजी डूइंग विजीनेश  रैंकिंग में झारखण्ड ने 97.99% अंक लाते हुए पूरे देश मे चौथा स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के चलते ही यह संभव हो सका है। उन्होने टीम झारखण्ड और राज्य की सवा तीन करोड़ जनता को बधाई दी है।