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गुरुवार, 22 नवंबर 2018

झारखंड विधानसभा की वर्षगांठ पर बोले सीएम रघुवर दास



   अगला विधान सभा सत्र नए विधान सभा परिसर में मनाया जाएगा.                 
  मई 2019 तक नया विधान सभा बनकर हो जाएगा तैयार
  अगला ग्रीष्मकालीन विधान सभा सत्र का आयोजन नए विधानसभा में होगी.
  विधान सभा राजनीतिक मंच नहीं. विधान सभा आम जनता के आकांक्षाओं का केंद्र.
  आज भी इतने वर्षों के बाद झारखंड विधानसभा किराए पर चल रहा है। मैं जैसे ही राज्य का मुख्यमंत्री बना, मैंने तय किया कि हर हाल में विधानसभा भवन का निर्माण होगा और 15 जून 2015 को हमने विधानसभा की शुरुआत की .
हमारी सरकार जनता से जो कमिटमेंट करती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है.
  झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं. अच्छी शिक्षा के प्रति युवा हुए हैं जागरूक. खेल के साथ साथ सभी क्षेत्रों में युवाओं ने छोड़ी है अपनी छाप
  झारखंड वीरों की भूमि है.
   स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे पहला अलख हमारे गरीब, आदिवासी पुरखों ने संथाल की धरती से भगवान बिरसा मुंडा की धरती से शुरु किया.
   हमारी सरकार ने तय किया कि भगवान बिरसा मुंडा जिस जेल में बंद थे, वहां भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद मूर्ति ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी शहीद, चाहे वो हमारा आदिवासी हो, चाहे वो पंडित गनपत राय हो, मेंहदी राजा हो, शेख भिखारी हो, सभी की मूर्ति लगाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके.
परमवीर चक्र से सम्मानित एल्बर्ट एक्का हों या उसके बाद आज तक के शहीद वीर सपूतों की मूर्ति और उनकी जीवनी, उस बिरसा मुंडा के ठीक बगल जो पार्क है, वो शहीद स्मारक पार्क हम बनाएंगे। ताकि गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा के वीर जवान जो भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहूति दे दी, उनको इस शहीद स्मारक में जगह देकर उनको सम्मान देने का काम हमारी सरकार करेगी। वीर शहीदों ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, उसके लिए हमारा फर्ज बनता है, हमें उसका कर्ज वापस करना है। शहीद स्मारक बनाकर सरकार उस कर्ज को वापस करेगी साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति की नई प्रेरणा, नई भावना जगाने का काम करेगी.
  इस राज्य में उग्रवाद एक बड़ी समस्या थी। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुलिस जवानों के कर्तव्यनिष्ठा के कारण जो उग्रवाद की समस्या थी आज लगभग समाप्ति की ओर हैं। इसके लिए मैं  उन जवानों को नमन करता हूं और जो जवान आज भी बीहड़ों में उग्रवाद समाप्ति के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। जो इस राज्य में उग्रवाद समाप्ति की दिशा में पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ लगे हैं.
  राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्य के पुलिसकर्मी और राज्य के निवासी जो पैरामिलिट्री या सेना के जवान हैं, अगर शहीद होते हैं, तो उनके गृह जिला में 12.5 डिसमिल जमीन हम उनके आवास के लिए देंगे। इसके अलावा 5 एकड़ जमीन खेती के लिए देंगे, ताकि  हमारे वीर जवान शहीद का परिवार कहीं भटके नही.
  हम सब का ऐसा प्रयास होना चाहिए  की आने वाले समय में ऐसी विधानसभा बने, जहां शालीनता से संसदीय परंपराओं का निर्वाह से चलने वाला विधानसभा अगर देश में कोई  हो तो वो झारखंड विधानसभा हो
  संसद और विधायिका लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं. सांसदों तथा विधायकों का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि यह संस्थाएं मजबूत बनी रहे क्योंकि इन में किसी प्रकार की कमजोरी आने से जनता में भी संसदीय प्रणाली के प्रति आस्था में कमी आएगी.
  भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है. हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आजादी के बाद से हम इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को बरकरार रखने में सफल रहे हैं.
  अनुशासन तथा मर्यादा संसदीय लोकतंत्र का आधार है.
  दूसरों को सुनना तथा सुनने देना, प्रस्ताव रखना तथा विपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने देना, जोरदार बहस करना लेकिन साथ ही दूसरों के नजरिए का भी भरपूर ध्यान रखना संसदीय प्रक्रिया का मूल तत्व है.
  पोटका विधायक श्रीमती मेनका सरदार को उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर उन्हें बहुत-बहुत बधाई.
विधानसभा के अध्यक्ष को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो झारखंड विधानसभा के चार वर्ष कुशलतापूर्वक पूरे किए.
नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायक, सभी को चार वर्ष जिम्मेदारी निभाने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई


मंगलवार, 20 नवंबर 2018

रांची में ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट की जोरदार तैयारी


·         ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट में आएंगे पांच देशों के राजदूत
·         दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के 10 हजार किसान करेंगे शिरकत
·        किसान हमारे राजदूत, समिट का संदेश और जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएंगेः मुख्य सचिव


रांची। राजधानी में आयोजित 28 और 29 नवंबर को होनेवाले दो दिवसीय एग्रीकल्चर सह फूड समिट की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए थिमैटिक सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आवासन, परिवहन आदि विषयों पर कमिटियों का गठन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया है। तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित बैठक में तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए तथा आयोजन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि समिट में राज्य के विभिन्न हिस्से से आनेवाले दस हजार किसान हमारे राजदूत होंगे, वह यहां से उन्नत कृषि की जानकारी केसाथ सुखद अनुभूति लेकर लौटें, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। आयोजन को लेकर गठित कमिटि को उन्होंने निर्देश दिया कि वे युद्धस्तर पर अपने दायित्व के निर्वहन में जुट जाएं। साथ ही आपसी समन्वय बनाये रखने के लिए उन्होंने कमिटियों को आपस में बैठक करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि समिट में पांच देश चीन, इसरायल, मंगोलिया, ट्यूनिशिया और फिलीपिंस के राजदूतों ने आने की सहमति दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित अमूल के एमडी आरएस सोढ़ी, कोकाकोला के वाइस प्रेसिडेंट इस्तियाक अमजद और जी टीवी के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने भी समारोह में शिरकत करने की सहमति दी है। समारोह में 23 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई राज्यों के मुख्य सचिव भी आएंगे। साथ ही समारोह स्थल पर पार्टनर देशों के पैवेलियन भी होंगे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि समारोह स्थल पर लगनेवाली कृषि प्रदर्शनी को ज्यादा से ज्यादा जानकारी परक बनाएं, ताकि किसान उससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही वापस लौट कर अन्य किसानों के बीच उसकी चर्चा कर सकें। उन्होंने कहा कि किसान यहां आकर गौरान्वित महसूस करें, इसकी मुकम्मल व्यवस्था समय रहते कर लें। मुख्य सचिव को किसानों के आने-जाने, ठहरने, खाने आदि की व्यवस्था की पूरी जानकारी दी गई। वहीं समारोह के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय आदि मसलों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

डेढ़ दर्जन से अधिक आइपीएस अधिकारियों का तबादला

रांची। भारतीय पुलिस सेवा के डेढ़ दर्जन से अधिक अधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन किया गया। गृह कारा एवं आदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार ने राज्यपाल के की मुहर लगने के बाद एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी।
अधिसूचना के मुताबिक हजारीबाग के डीआइजी पंकज कम्बोज को डीआइजी एंटी करप्शन ब्यूरो, रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कांति कुमार गदिदेसी, एसपी, प. सिंहभूम का एसपी, विशेष शाखा, झारखंड, रांची के पद पर तबादला किया गया। विशेष शाखा के एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा जामताड़ा के एसपी बनाए गए। संजय रंजन सिंह एसपी, यातायात, रांची से समादेष्टा, जैप-2 टाटीसिल्वे बनाए गए। धनबाद के एसएसपी चोथे मनोज रतन को सीआइडी,रांची का एसपी बनाया गया। वाइएस रमेश, एसपी, सीआइडी रांची को दुमका का एसपी बनाया गया। विशेष शाखा, रांची के एसपी श्री आलोक को खूंटी का एसपी बनाया गया। खूंटी के सपी अश्विनी कुमार सिन्हा का दुमका एसपी के रूप में तबादला किया गया। राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस) चंदन कुमार झा पश्चिमी सिंहभूम, चाइबासा के एसपी बने गए। जामताड़ा एसपी जया राय को एसपी, सीआइडी, रांची बनाया गया। दुमका के एसपी किशोर कौशल को दनबाद का एसेसपी बना दिया गया। झारखंड जगुआर के एसपी अंजनी कुमार झा को एसपी, विशेष शाखा (मुख्यमंत्री सुरक्षा) बनाया गया। गुमला के एसपी अंशुमन कुमार को राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस) के पद पर भेजा गया। रांची नगर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को धनबाद का एसपी ग्रामीण बनाया गया। जैप-05, देवघर की समादेष्टा सुजाता कुमारी वीणापानी को रांची सिटी एसपी बनाया गया। धनबाद के एसपी ग्रामीण आशुतोष शेखर रांची के ग्रामीण एसपी बने गए और रांची के एसपी ग्रामीण, अजीत पीटर डुंगडुंग रांची के एसपी यातायात बनाए गए।

इसके अलावा सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी पीके जाजोरिया को पुलिस शिकायत प्राधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।




दिल्ली में बजा झारखंड की उपलब्धियों का डंका



झारखंड को पूरे देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अव्वल बनाना हैः रघुवर दास, मुख्यमंत्री


रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जियाडा (JIADA) टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि से और अधिक कठिन मेहनत करने तथा अनुभव का लाभ उठाते हुए झारखंड को पूरे देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अव्वल के लिए प्रयास करें

इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (IPRS) 2017-18 का रिपोर्ट भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में जारी करते हुए झारखंड को देश के सबसे टॉप परफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल पार्क एरिया में स्थान दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में इस रिपोर्ट को जारी किया।

औद्योगिक इकोसिस्टम के विकास में इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, बिजनेस सपोर्ट सर्विस तथा एनवायरमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जैसे चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर IPRS बेहतर प्रदर्शन करने वालों को स्थान दिया गया है।

इस दृष्टि से 21 राज्यों से 177 नॉमिनेशंस में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया को चारों स्तंभों में बेहतर स्थान दिया गया है।
रांची के टाटीसिल्वे को इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में पांचवा स्थान, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया बोकारो को पूरे देश में दूसरा स्थान तथा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज एंड फैसिलिटी के तहत कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया धनबाद को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एनवायरमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट के तहत बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया बोकारो को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

वित्त मंत्रालय ने की झारखंड में घर-घर बिजली मुहिम की सराहना

नई दिल्ली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने झारखण्ड सरकार के द्वारा पूरे राज्य में  24×7 बिजली बहाल करने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की है। भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 310 मिलियन डॉलर लोन अग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया। यह ऋण अनुबन्ध झारखण्ड के समस्त नागरिकों को में 24×7 भरोसेमंद, बेहतर गुणवत्ता वाली तथा सबके द्वारा आसानी से वहन करने लायक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में झारखण्ड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। बिजली के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड में घर-घर बिजली पहुंचाने का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को इसके लिए कोटि- कोटि धन्यवाद।

सीएम से मिले महालेखाकार

चंद्र मौली सिंह, महालेखाकार  झारखंड तथा विनय गांगुली ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से शिष्टाचार मुलाकात की।

झारखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय


 झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य हित में कई अहम फैसले किे जो नि्नलिखित हैंः-


●  वित्तीय वर्ष 2018-19 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विलंब से आने, रोपा में विलंब होने तथा सितंबर, 2018 में ओलावृष्टि के फलस्वरूप हुए फसल क्षति के कारण झारखंड राज्य के 18 जिलों के 129 प्रखंडों को  सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दी गई.   
             
● झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E में संशोधन करते हुए डीजल एवं पेट्रोल के Basic Price (Dealer's price + Excise Duty) पर  देय कर (वैट) की राशि में 2.50 ₹ प्रति लीटर कमी/विमुक्ति के बिंदु पर स्वीकृति दी गई.

●  भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, रांची हेतु अधिसूचित झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियम एवं विनियम (बाय लॉज) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र प्रायोजित (60 प्रतिशत केंद्रांश : 40 प्रतिशत राज्याश) योजना अंतर्गत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची में भारत सरकार द्वारा MBBS की वर्तमान 150 सीटों में 100 सीटों की बढ़ोतरी करने के निमित्त केंद्रांश मद में 72,00,00,000₹ (बहत्तर करोड़ ₹) तथा राज्ययांश मद में 48,00,00,000 ₹ (अड़तालीस करोड़ ₹) कुल 1,20,00,00,000 ₹ (एक अरब  बीस करोड़ ₹) के व्यय की स्वीकृति दी गई.

●  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ ₹ से अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू Standard Bidding Document (SBD)  के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

●  माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने वाले वैवेकिक अनुदान (Discretionary Grant)  की अधिसीमा राशि में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई.

● धनबाद जिला अंतर्गत नव सृजित अंचल पुटकी हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

● पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत गोलमुरी सह जुगसलाई अंचल हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों का स्थानांतरण नव सृजित अंचल जमशेदपुर में किए जाने एवं नव सृजित अंचल मानगो हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

● धनबाद जिला अंतर्गत दो अंचलों कलियासोल एवं एग्यारकुंड हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

 ●  देवघर जिला के मोहनपुर अंचल अंतर्गत विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 17.31 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय राशि 13,47,81,164 ₹ (तेरह करोड़ सैंतालीस लाख एक्कासी हजार  एक सौ चौसठ ₹ मात्र पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर मोहनपुर हंसडीहा न्यू बीजी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भूमि हस्तांतरण तथा उक्त गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर अंचल के मौजा नागदह में निहित रकबा 4.515 एकड़ गैरमजरूआ भूमि  किस्म  परती संपत्ति कदीम को गोचर  अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई.

● TMV वादों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) धनबाद के न्यायालय द्वारा पारित  न्यायादेश के आलोक में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु एवं विभिन्न उपायुक्त द्वारा झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 के तहत पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल ₹ 5,77,00,000 ₹ ( पांच करोड़  सतहत्तर लाख रुपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

●  राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 06 रेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु एमओयू (MoU) की वैधता मार्च 2017 में समाप्त होने के उपरांत एमओयू का विस्तारीकरण मार्च 2020 तक करने की स्वीकृति तथा रेल परियोजनाओं के प्राकलित राशि में तृतीय पुनरीक्षण के फलस्वरूप 6505.00 करोड़ ₹ की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष में 114.00 करोड़ ₹ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

● राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मीठी क्रान्ति के तहत् ‘‘मधुमक्खी पालन’’ की योजना हेतु कुल राशि एक सौ करोड़ ₹ मात्र की प्रशासनिक एवं राशि 10 करोड़ ₹ व्यय की स्वीकृति दी गई।

● लातेहार जिला के नवसृजित सरयू प्रखण्ड के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पद समूहों का गैर योजना स्थापना मद में स्थायी रूप से पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

● झारखंड राज्य के विभिन्न निकायों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के OPEX (O&M) व्यय के लिए Tipping Fee  की राशि का भुगतान से संबंधित नीति में संशोधन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...