सेवानिवृत्त हवलदार दयानंद यादव की कर्तव्यनिष्ठा अनुकरणीय: सुबोधकांत सहाय

रांची। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने सेवानिवृत्त हवलदार दयानंद यादव को शाॅल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सहाय ने कहा कि श्री यादव की

कर्त्तव्यनिष्ठा अन्य पुलिसकर्मियों के लिए अनुकरणीय है। अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहते हुए उन्होंने बखूबी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। विदित हो कि श्री यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवासीय कार्यालय ई-39, सेक्टर तीन, (धुर्वा) में विगत लगभग नौ वर्षों से हाउसगार्ड और उनके स्काॅट पार्टी के सदस्य रूप में प्रतिनियुक्त रहे। वे श्री सहाय के अंगरक्षक के रूप में भी लगभग आठ माह तक प्रतिनियुक्त रहे। इस दौरान श्री यादव ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और व्यवहारकुशलता से विशिष्ट पहचान स्थापित की। मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव थाना अंतर्गत लगमाहाट ग्राम निवासी श्री यादव वर्ष 1981 में बिहार पुलिस में बहाल हुए। उनकी पहली पदस्थापना मुंगेर में हुई। तकरीबन 10 वर्षों की सेवा के पश्चात वर्ष 1991 में उनका स्थानांतरण साहेबगंज हुआ। वहां से वर्ष 1995 में उनका पदस्थापन पाकुड़ में किया गया। झारखंड अलग राज्य गठन होने के पश्चात वर्ष 2000 में उनका स्थानांतरण दुमका हुआ। वहां से वर्ष 2003 में रांची में पदस्थापित किए गए। इस बीच उनकी प्रोन्नति हवलदार के पद पर हुई। अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहने वाले श्री यादव के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुनील सहाय,  दीपक प्रसाद, शैलेन्द्र सिंह, राजकिशोर प्रसाद, अशोक सिन्हा(प्रेसिडेंट), अरविन्द सिंह, बिंदु सिंह,  सहित अन्य मौजूद थे।

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने सीएम और विधायकों के प्रति जताया आभार

रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल व नवीन जयसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में आज सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल के दौरान भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल द्वारा झारखंड में जातिगत आधार पर जनगणना कराने संबंधी प्रश्न उठाया जाना सराहनीय कदम है। उन्होंने इसके लिए भाजपा विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री गुप्ता ने हटिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के प्रति भी धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि श्री जायसवाल ने सदन में श्री मंडल के सवालों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से अविलंब इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है, इससे ओबीसी समुदाय सहित अन्य समुदायों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की और से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति भी आभार जताते हुए कहा कि जातिगत आधार पर जनगणना की मांग कराने संबंधी प्रश्न पर सदन में सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर जो गंभीरता दिखाई है यह राज्य सरकार की दूरदर्शिता का परिचायक है उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को विधानसभा से एक प्रस्ताव भेजने की मांग शुरू से ही कर रही थी इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल करते हुए जो सहमति जताई है इसके लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उनके प्रति आभार व्यक्त करती हैं।

इस्पात भवन में चलाया करोना जागरुकता अभियान

रांची। करोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के संदेश को फैलाने के लिए आज स्टील एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन, सेल रांची इकाइयों की ओर से सेल के इस्पात भवन में एक जागरूकता अभियान का आयोजन,  सेल की  रांची इकाईयों के कार्यपालक निदेशकों की अगुवाई में हुआ। कार्यक्रम के दौरान  स्टील एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन ने सेल  इकाइयों के कर्मचारियों के बीच सेनिटाईजर वितरित करने का बीड़ा उठाया। रांची में इस जागरूकता अभियान को औपचारिक रूप से श्रीमती कामाक्षी रामन, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) , श्री अजय अरोड़ा कार्यपालक निदेशक प्रभारी, आर.डी.सी.आई.एस. और श्री जगदीश अरोड़ा, कार्यपालक निदेशक - सेट द्वारा  आज इस्पात भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शुरू किया गया.

इस अवसर पर,  एसोसिएशन   के अध्यक्ष श्री ए.नाग और महासचिव श्री एस.प्रधान ने करोना  वायरस के प्रसार को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। WHO द्वारा सुझाए गए अन्य उपायों का अभ्यास करने के साथ-साथ हमारे हाथों को 20 मिनट तक लगातार धोने अथवा  सेनिटाईजर     प्रयोग करने को नितांत आवश्यक बताया।
कार्यपालक निदेशकों ने न केवल कर्मचारियों का, बल्कि ठेका मजदूरों तथा आस-पास के समाज के पिछड़े वर्गों के लिए संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा अफवाहों से बचने और इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने की जाति आधारित जनगणना की मांग

* मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री आलमगीर आलम व भाजपा विधायक नवीन जायसवाल को सौंपा ज्ञापन
रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर संसदीय कार्य,ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम व भाजपा विधायक  नवीन जायसवाल को मांग पत्र सौंपा। श्री गुप्ता ने कहा कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने से 52 प्रतिशत ओबीसी समुदाय विकास से वंचित है। केंद्र सरकार ने ओबीसी के विकास फंड में वर्ष 2019-20 में  0.06 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 में मात्र  0.07 प्रतिशत रकम का बजटीय प्रावधान  किया था। उन्होंने कहा कि जाति की गिनती हो जाने से ओबीसी समुदाय की  जनसंख्या के अनुपात में बजट में 52 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलती। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इसे सदन में उठाने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है। प्रतिनिधिमंडल में विद्याधर प्रसाद, सुधीर प्रसाद, लल्लू प्रसाद कश्यप, विनय चंद्रवंशी, शिव प्रसाद साहू, मुन्ना राय, शत्रुघ्न राय, अशोक महतो, सूबेदार एसएन कुशवाहा, सुधीर राय शामिल थे।

मुख्यमंत्री से मिले टाटा पावर के एमडी

 * सरकार के विजन को पूरा करने में हरसंभव सहयोग करने का दिया आश्वासन

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में देश के ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी भी मौजूद थे। भेंटवार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री श्री सोरेन और टाटा पावर के एमडी श्री  सिन्हा के बीच राज्य में बिजली व्यवस्था को सुचारू एवं दुरुस्त करने के संबंध में सकारात्मक चर्चा हुई। भेंटवार्ता में मुख्यमंत्री ने सूबे में बिजली व्यवस्था में गुणात्मक सुधार कैसे हो, इस पर बल दिया। मुख्यममंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर निर्बाध बिजली जनता को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए टाटा पावर आधुनिक तकनीक से बिजली व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए अहम भूमिका निभाए। टाटा पावर के एमडी श्री सिन्हा ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि टाटा पावर झारखंड में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक तकनीक का पूरा उपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में टाटा पावर अपना पूरा योगदान देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड राज्य के गांव-गांव तथा सुदूर क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने, बिजली व्यवस्था का आधुनिककरण और व्यवस्था में कैसे सुधार हो, इस पर विशेष चर्चा की गयी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस विज़न को पूरा करने में टाटा पावर प्रतिबद्धता के साथ सहयोग करेगी।
विदित हो कि झारखंड में टाटा पावर के अनुषांगिक इकाई मैथन पावर 1050 मेगा वाट एवं जमशेदपुर में 667 मेगा वाट बिजली का उत्पादन कर रही है।
टाटा पावर बिजली के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों में दिल्ली, गोवा,अजमेर, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में बिजली व्यवस्था का आधुनिकीकरण का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है।
इस अवसर पर टाटा पावर के  कॉर्पोरेट अफेयर क्षेत्रीय प्रबंधक  राकेश रंजन एवं टीपीडीडीएल  प्रोजेक्ट के रोशन कुमार एवं कुमार विक्रम उपस्थित थे।

डीवीसी कमांड एरिया में बिजली की समस्या का स्थाई समाधान जरूरी: चैंबर

* एफजेसीसीआई ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

रांची। डीवीसी और जेबीवीएनएल के आपसी विवाद के कारण उत्पन्न विद्युत संकट के स्थायी समाधान के लिए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया गया। चेंबर अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कहा कि यह चिंतनीय है कि राज्य में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की उपलब्धता की दिशा में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा कभी भी संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि नियामक आयोग की बैठकों में नियमित रूप से विद्युत वितरण व्यवस्था को दुरूस्त करने की मांग की जाती रही है। प्रत्येक वर्ष जेबीवीएनएल के विद्युत शुल्क बढोत्तरी के प्रस्ताव पर सभी संगठनों के विरोध के बाद भी शुल्क में बढ़ोत्तरी की जाती रही है। श्री अजमानी ने कहा कि वर्तमान में झारखंड बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की शत प्रतिशत राशि संग्रह करने में भी सक्षम नहीं है। जिस कारण निगम को घाटा होता रहता है। चेंबर की ओर से सुझाव दिया गया कि डीवीसी कमांड एरिया में विद्युत वितरण की जिम्मेवारी से जेबीवीएनएल को मुक्त कर दिया जाय। इस निर्णय से सरकार के राजस्व संग्रह में 700 - 800 करोड रुपये की वृद्धि होगी। इसी प्रकार डीवीसी के लंबित बकाये के साथ ही जेबीवीएनएल के विद्युत शुल्क बकायों का आकलन अतिआवश्यक है। चेंबर के महासचिव धीरज तनेजा ने कहा कि सरकार ने बजट के माध्यम से यह माना है कि एटी एंड सी लॉस कम होने के बजाय बढा है तथा जेबीभीएनएल लोगों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। बजट में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की बात कही गई है , जबकि सरकार ने मीटर सहित अन्य उपकरणों में मेजर इन्वेस्टमेंट पूर्व में ही कर दिया है , ऐसे में आवश्यकता है उन मीटरों को लगाने की। यह आग्रह किया गया कि तुरंत प्रीपेड मीटरों को लगाने की प्रकिया शुरू की जाय और केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर प्रीपेड प्रणाली लागू किया जाय, जिससे सरकार को राजस्व एडवांस में मिलेगा और इससे जुड़ी कई अनियमितताएं भी दूर होगी । यह भी सुझाव दिया गया कि डीवीसी से कम दर पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत संचरण / वितरण कराने हेतु निजी क्षेत्र से जुड़े कुशल उद्यमियों को आमंत्रित कर , उनसे दरों की मांग करनी चाहिए। कहा गया कि सरकार का कार्य गवर्नेंस का है ना कि व्यापार करना। पिछले एक दशक से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा अन्य व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के द्वारा राजधानी रांची सहित अन्य प्रमुख शहरों की बिजली वितरण व्यवस्था अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रोफेशनल के हाथों में सौंपने की मांग की जाती रही है। लेकिन सरकार द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं करना चिंतनीय है। उन्होंने सरकार से पुनः निवेदन किया कि राज्य की विद्युत वितरण व्यवस्था को प्रोफेशनल्स के हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाय।

द सिंधिया आवासीय स्कूल में प्रवेश शुरू

रांची। लड़कों के लिये आवासीय स्कूल द सिंधिया स्कूल, ग्वालियर में प्रवेश शुरू हो गया है। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिये भर्ती खुली है, जिसके लिये वैज्ञानिक तरीके से सिंधिया स्कूल एप्टिट्यूड एनालीसिस टेस्ट संचालित किया जाएगा। यह परीक्षा 28 मार्च, 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ और ग्वालियर में होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इन कक्षाओं के लिये आवेदक 1 जनवरी 2020 तक क्रमश: 11, 12 और 13 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। कक्षा 9 और 10 के स्टूडेन्ट्स को प्रवेश वैकेंसी के आधार पर दिया जायेगा।  सिंधिया स्कूल, ग्वालियर को वार्षिक एज्युकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग्स (ईडब्ल्यूआईएसआर) 2019-20 में भारत के नंबर 1 बॉयज बोर्डिंग स्कूल की रैंकिंग मिली है। यह स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम पर चलता है और स्टूडेन्ट्स का चयन मेरिट और सीटों की उपलब्धता के आधार पर करता है।