डाल्टेनगंज। 29 अक्टूबर से आइसा ने पलामू जिला के डाल्टनगंज समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया । ज्ञात हो कि आइसा पहले भी छात्रवृति को लेकर कल्याण विभाग के पदाधिकारी से मिला था।
03 अक्टूबर को विश्वविद्यालय से सम्हरनालय तक मार्च निकाला गया था, उस समय चंद दिनों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई थी
24 अक्टूबर को पुनः आइसा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिला लेकिन राजस्व कर्मचारी के हड़ताल के कारण बहुत से छात्रों का प्रमाण पत्र नहीं बन पाया।
अनशन में आइसा जिलाध्यक्ष दिव्या भगत ने कहा कि शिक्षा की नई नीति छात्रों के अधिकार से वंचित कर रही है ऊपर से झारखंड सरकार छात्रवृति कटौती कर छात्रों को पढ़ाई से वंचित कर रही है
कल्याण विभाग द्वारा दिए जाने वाले छात्रवृति का ऑनलाइन फॉर्म भरने में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व कर्मचारी के हड़ताल में रहने तथा कॉलेज का रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं होने के कारण स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड छात्रों को नहीं मिल रहा है, और आय, जाति, व स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने में काफी असुविधा है। जिसके कारण छात्र समय पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जिससे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, व अन्य पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह जा रहे हैं। और पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा पाने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा कॉलेज व हॉस्टल में कई समस्याएं हैं।
छात्र निम्नलिखित मांग करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तिथि जनवरी, 2020 तक बढ़ाया जाए और समय पर निलंबर पीतांबर विश्वविद्यालय रिजल्ट को प्रकाशित करें ताकि छात्र उसे ऑनलाइन आवेदन में लगा सके। तत्काल नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्स विलंब से चल रहे हैं उसे नियमित किया जाए।
छात्रावास बनकर पड़े हुए हैं जिसे अभिलंब चालू करने की जरूरत है ताकि छात्र उसका फायदा उठा कर अपनी शिक्षा को अच्छे से पा सके। राजस्व कर्मचारी धरने पर हैं तो कैंप लगाकर आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। और जो कि 2016 से लगातार छात्रवृत्ति में कटौती हो रही है इस छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए और कॉलेज की फीस को पूरा देते हुए छात्रों को अतिरिक्त खर्चे के लिए भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। छात्रावास में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे छात्र-छात्राएं है, जो कि कहीं भी कॉलेज में नामांकित नहीं है, उनसे पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्रों को छात्रावास में जगह नहीं मिलती। इसीलिए छात्रावास से अवैध छात्रों को अभिलंब खाली कराया जाए। छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को नियमित स्वास्थ्य जांच व हर एक हॉस्टल में एंबुलेंस की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था तुरंत कराई जाए। यह सारे मांग पत्र राज्यपाल महोदय को दिए गए, द्वारा कल्याण पदाधिकारी व उपायुक्त महोदय के मार्फत।
हाल में ही राजस्व कर्मचारी का हड़ताल टूटा है जिसके कारण विद्यार्थियों का जाति,आय,आवासीय प्रमाण पत्र नहीं पाया। सरकार जानबूझ कर तिथि कम रखी ताकि कम छात्र फॉर्म भरेंगे और हम कम का बजट बनाएंगे।
अनशन में शामिल आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, राज्य सह सचिव इजहार अली हैदर, आइसा पलामू के सचिव रंजीत कुमार, पलामू सहसचिव दानिश शेख,और रौशन कुमार है।
मौके पर आइसा जिला सचिव रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि पलामू की चरमराई शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ में घुसी समस्याएं हैं जिनका त्वरित समाधान ही छात्रों और युवाओं को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा।
अनशन की अध्यक्षता राज्य कमेटी सहसचिव इजहार अली हैदर ने की और राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि जब तक छात्रों कि मांग पूरी न हो जाए तब आइसा आंदोलन को तेज करेगी। रघुवर सरकार की छात्र विरोधी नीति नही चलेगी छात्रों का पूरा हक अधिकार देना होगा । कानूनी व जनसंघर्ष के बल पर आईसा अपनी हक़ अधिकार लेके रहेगा !!
अनशन में आइसा छात्र संगठन से दानिश सेख, रौशन कुमार,बिकाश कुमार मेहता, अमित कुमार, गुड्डू कुमार,सुधीर कुमार और शशिकांत कुमार शामिल है
