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मंगलवार, 27 अगस्त 2019

जन संवाद की समस्याओं के निष्पादन में संवेदनशीलता बरतेंः रघुवर दास

मुख्यमंत्री जनसंवाद में 3 लाख 89 हजार 169 शिकायतें, 90.17 फीसदी अर्थात 3 लाख 50 हजार 914 शिकायतों का निबटारा
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सीधी बात कार्यक्रम में 20 मामलों का मौके पर निराकरण


रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रशासन को संवेदनशील होकर जन संवाद में आईं शिकायतों का निबटारा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी व्यवस्था करें कि जनसंवाद में आने से पहले ही समस्या का समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय में जन संवाद में आईं शिकायतों को लेकर सीधी बात कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान कुल 20 मामलों का निबटारा किया गया।

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से छूटे सभी किसानों को 10 सितंबर तक ग्राम सभा कर जोड़ें

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से छूटे सभी किसानों को 10 सितंबर तक ग्राम सभा कर जोड़ें। वहीं 15 सितंबर तक राज्य में चल रहे जल संचय अभियान को और गति देने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी उपायुक्त जल संचय और कुपोषण को लेकर एक तिथि तय कर जनजागरूकता अभियान के तहत ग्राम सभा कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसे जन आंदोलन का रूप दें। वहीं पीएम आवास योजना और अटल क्लीनिक योजना को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहरी मलिन बस्तियों में अभी तक 25 क्लीनिक खुल गए हैं, 25 सितंबर तक 100 खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे इन क्लीनिकों का औचक निरीक्षण भी करें। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।

कोडरमा के थानेदार से पूछें स्पष्टीकरण

थानों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि हर हाल में शिकायतकर्ता की प्राथमिकी दर्ज हो। कोडरमा में एक बच्चे की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर वहां के थानेदार से शोकॉज पूछने का आदेश दिया। पूर्वी सिंहभूम से पंचायत चुनाव में दिए गए वाहन के बकाया भाड़े के भुगतान की शिकायत पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एक दिन के भीतर भुगतान का भरोसा दिया गया। वहीं दुमका में अल्पवृष्टि के कारण हुए फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के मामले में आदेश दिया गया कि ऐसे सभी किसानों को 15 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। दूसरी ओर सरायकेला-खारसांवा के कैंसर पीड़ित को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत लटके भुगतान को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि हर हाल में एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनीश्चित करें। रांची के मेदांता अस्पताल के गलत इलाज से मरीज की किडनी खराब होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इसकी जांच का जिम्मा एसएसपी रांची को देते हुए निर्देश दिया कि हर हाल में दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, दोषी है तो कार्रवाई होगी। वहीं लोहरदगा के सेन्हा में कार्यरत नौ सफाईकर्मियों के लंबित भुगतान को एक सप्ताह में करने का आदेश दिया गया। दूसरी ओर दुमका के सरैयाहाट में जर्जर कोल्ड स्टोरेज की मरम्मत की जगह नया बनाने का आदेश दिया गया।

वृद्धा, विकलांगता और विधवा पेंशन की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि पेंशन से जुड़ा कोई मामला बाकी नहीं बचे। वहीं पेंशन आदि लेने में बैंकों की दूरी को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि सचिव को हर पांच किलोमीटर की दूरी पर एक बैंक की शाखा उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। वहीं दो अक्टूबर को बापू की जयंती तक यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं रहे।

मंगलवार, 30 जुलाई 2019

जन संवाद में दर्ज 23 शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा

मामले जल्द निष्पादित करें, फाइलों  फेंका-फेंकी बर्दास्त नहीं की जाएगी

सामुदायिक उपयोग की जमीन का नहीं हो निजी उपयोग

250 परिवारों के बीच पेयजल का संकट, अविलंब दूर करें


रांची। सामुदायिक उपयोग की जमीन का किसी भी कीमत पर निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान लातेहार जिले के रंजीत कुमार लकड़ा द्वारा उनकी रैयती और कब्रिस्तान की जमीन पर एक शख्स द्वारा जबरन कोयला डंप करने की शिकायत पर जिला प्रशासन को कब्रिस्तान की जमीन से अविलंब कोल डंप हटाने का निर्देश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोयला डंप कर रहा है, उसके पास इसका लाइसेंस है या नहीं, इसकी भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें. डॉ वर्णवाल ने इस दौरान 23 शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है.

लैम्प्स के सभी मामलों की समीक्षा करें

 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विगत वित्तीय वर्ष में लैम्प्स हुए आवंटन के सभी मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित बिलों का भुगतान कराने का निर्देश दिया है. धनबाद जिले में राशन कार्ड का सत्यापन और आधार छायाप्रति संग्रह करने वाली एक संस्था ने शिकायत दर्ज करायी थी कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच किये गये कार्य के एवज में उसे अब तक भुगतान नहीं किया गया है.

उग्रवादी हिंसा में मारे गए सुखराम के परिजनों को दें मुआवजा

फरवरी 2012 में उग्रवादी हिंसा में मारे गए खूंटी के सुखराम  मुण्डा के परिजनों को अब तक मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिये जाने के मामले को प्रधान सचिव ने अगले सप्ताह तक निष्पादन करने का निर्देश दिया. इसी तरह चतरा के शंभू यादव की 8 मार्च 2016 को नक्सली मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने के पश्चात अब तक मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा  नहीं दिये जाने के मामले में जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि आवंटन प्राप्त होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया कि मृतक की पत्नी ने अपने नाबालिग पुत्र के बालिग होने के उपरांत नौकरी दिये जाने का आग्रह किया है. इसपर डॉ वर्णवाल ने मृतक की पत्नी को सरकार की ओर से प्रस्तावित सर्कुलर की सूचना देने का निर्देश दिया.
 
आवास स्वीकृत कर एक सप्ताह में घर का काम शुरू कराएं

पश्चिमी-सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखण्ड के बीड़ी मजदूर मंगल महतो को एक वर्ष बाद भी अब तक डॉ॰ भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति के बावजूद आवास नहीं दिये जाने की शिकायत पर प्रधान सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को अगले मंगलवार तक आवास का निर्माण कार्य शुरू कराकर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया.

250 परिवारों के बीच पेयजल की सुविधा अविलम्ब पहुंचाने का निर्देश

बोकारो के चंदनक्यारी प्रखण्ड अंतर्गत छत्तरटांड़ ग्राम में सितंबर 2018 से मोटर पम्प खराब होने के कारण लगभग 250  परिवारों को  पेयजल की समस्या हो रही है. इस मामले में डॉ वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को 15 दिनों के भीतर पंप की मरम्मत कर जलापूर्ति शुरू कराने का आदेश दिया.

फाइलों की फेंका-फेंकी नहीं बर्दास्त की जाएगी

झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त उदय कुमार को बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ अब तक नहीं दिए जाने के शिकायत पर समीक्षा में यह पता चला कि उदय कुमार कुछ समय के लिए परिवहन विभाग में भी प्रतिनियुक्त थे, जिसकी सेवा पुस्तिका गृह विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गयी थी. गृह विभाग के नोडल अधिकारी से इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस मुख्यालय से जानकारी लेने की बात बताई गयी. विभिन्न विभागों में मामले को अब तक लंबित रखे जाने पर प्रधान सचिव ने कहा कि इस तरह फाइलों की फेंका-फेंकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज को मामले की जांच करने एवं सभी दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया.

सभी कर्मियों का 15 दिनों के अंदर करें बकाए मानदेय का भुगतान

लोहरदगा के गुलजार अंसारी, आउटसोर्सिगं कंपनी राईडर सिक्युरीटी सर्विस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेन्हा में वाहन चालक के पद पर कार्यरत है. इन्हें एवं अन्य लगभग 281 कर्मियों को सितंबर 2018 से आवंटन के अभाव में अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. इसपर प्रधान सचिव ने 15 दिनों के भीतर सभी कर्मियों को बकाया मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया. सेवानिवृति के पश्चात अब तक पेंशन एवं अन्य देय लाभ नहीं दिये जाने का अन्य मामला रांची जिले से भी आया था. आदिवासी कल्याण आयोग, प्रोजेक्ट भवन, रांची में आदेशपाल के पद से सेवानिवृत कामेश्वर महली को पेंशन तथा अन्य देय लाभ का भुगतान नहीं किया गया है. इस बाबत पुछे जाने पर विभागीय अधिकारी ने श्री वर्णवाल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर पेंशन एवं बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.

सुखाड़ में फसल हो गई बर्बाद, नहीं मिला मुआवजा

पूर्वी-सिंहभूम के डुमरिया ग्राम निवासी धनंजय गिरी की खरीफ फसल वर्ष 2017-18  के सुखाड़ में बर्बाद हो गयी थी. फसल का बीमा होने के बाद भी अब तक इन्हें मुआवजे का भुगतान का नहीं किया गया है. इस बाबत जानकारी देते हुए जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि बैंक द्वारा मामले में लापरवाही बरतने एवं समय पर मुआवजा नहीं दिये जाने पर उपायुक्त, पूर्वी-सिंहभूम ने बैंक प्रबन्धक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. इसपर श्री वर्णवाल ने बैंक के विरुद्ध कार्रवाई कर जल्द से जल्द मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया.

जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव रामाकांत सिंह, संयुक्त् सचिव मनोहर मरांडी, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज व अन्य मौजूद थे।

मंगलवार, 25 जून 2019

मुख्यमंत्री जन संवाद में नाली निर्माण के लिए 50 लाख स्वीकृत


4.3 किमी नाली निर्माण की मिली स्वीकृति

बासोडीह के ग्रामीणों की मांग हुई पूरी

रांची। मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत मंगलवार को सूचना भवन में आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में कोडरमा जिला के सतगांवा प्रखंड स्थित बासोडीह के ग्रामीणों ने पतालडीह - देवड़ी- गावां - सतगावां पथ स्थित बासोडीह में 4.3 किमी सड़क किनारे नाली निर्माण का अनुरोध किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नाली निर्माण नहीं होने की वजह से पानी उनके घरों में प्रवेश कर जाता है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने तत्काल कोडरमा डीसी को नाली निर्माण कराने का दिया निदेश-- कोडरमा डीसी ने अनटाइडफण्ड से तत्काल 50 लाख रुपये स्वीकृत किया

ग्रामीणों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कोडरमा के उपायुक्त को नाली निर्माण कराने का निदेश दिया। कोडरमा के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन करते हुए कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल कोडरमा को नाली निर्माण के लिए जिला के अनटाइड फण्ड से तत्काल 50 लाख रुपये स्वीकृत किया। जल्द ही उक्त सड़क के किनारे नाली निर्माण की शुरू होगा।

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...