खान मजदूर सभा का प्रतिनिधिमंडल सीएम के प्रधान सचिव से मिला

▪सोकरा ग्रेफाइट माइंस को चालू करने, मजदूरों का बकाया भुगतान उपलब्ध करवाने और पहले से कार्यरत 455 मजदूरों को नियुक्त करने के लिए किया आग्रह- धरना समाप्त करने का लिया निर्णय
======================

रांची। नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के तहत पलामू जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत सोकरा ग्रेफाइट माइंस जो 1983 से बंद पड़ा है, खदान को चालू करवाने और छटनीग्रस्त 455 मजदूरों का बकाया मजदूरी का भुगतान और नियुक्ति करने के संबंध में झारखंड खान मजदूर सभा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल के समक्ष सोकरा ग्रेफाइट माइंस में कार्यरत 455 मजदूरों के मांगों को लेकर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। ज्ञात हो कि पिछले 21 दिन से सोकरा ग्रेफाइट माइंस के 455 मजदूर राजभवन रांची के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिलने के बाद धरना समाप्त करने का निर्णय लिया।

प्रतिनिधिमंडल में झारखंड खान मजदूर सभा के महामंत्री श्री सुदेशश्वर सिंह, श्री राजकुमार, श्री योगेंद्र सिंह, श्री सुरेंद्र महतो, श्री ओम प्रताप सिंह, श्री ललन सिंह एवं श्रीमती सोनिया देवी शामिल थे।

वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए जन संपर्क कार्यों की जिलावार समीक्षा

★हर व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाएं, नई सोच और तकनीक का करें उपयोगः डॉ सुनील कुमार वर्णवाल,

रांची। सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ हर व्यक्ति और हर घर तक पहुंचनी चाहिए. सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को भी लोगों तक पहुंचाना है. इसके लिए नई सोच और तकनीक का उपयोग करें. हम जन जन तक पहुंचे--हर जन मन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों से यह कहा. उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी से ही उनमें जागरूकता बढ़ेगी और वे उनका लाभ लेने के लिए तत्पर होंगे। उपायुक्त वृहत पैमाने पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाएं.

डिस्ट्रिक्ट आईईसी फंड के तहत् पूरी प्लांनिग से प्रचार प्रसार हो

डॉ वर्णवाल ने कहा कि सभी जिलों में विभिन्न विभागों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु आईईसी फंड है. इस फंड को कन्वर्जेंस कर पूरी प्लानिंग के साथ अलग अलग योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें, ताकि एक साथ सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा सकी. इस बाबत कई जिलों के उपायुक्तों ने डिस्ट्रिक्ट आईईसी फंड बनाने की बात कही और विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यमों के जरिए लोगों को उसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है.

इस मौके पर उन्होंने गोल्डन कार्ड वितरण योजना, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, अटल क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना समेत अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के प्रगति की भी जानकारी ली.

23 अगस्त जन्माष्टमी से चाईबासा से उज्ज्वला योजना के लाभुकों को दूसरा रिफिल मुफ्त मिलेगा

डॉ वर्णवाल ने बताया कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के लगभग 31 लाख लाभुकों को दूसरा रिफिल भी मुफ्त में देने का निर्णय लिया है. इसकी शुरुआत 23 अगस्त को चाईबासा से होगी. ऐसे में लाभुकों को दूसरा रिफिल मुफ्त में देने की जानकारी देने के लिए व्यापक तरीके से प्रचार-प्रसार करें. डॉ वर्णवाल ने बताया कि पूरे राज्य में एलपीजी पंचाय़त का आयोजन किया जाना है. इसके जरिए लोगों को उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी जानी है. इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी उपायुक्त अपने स्तर पर इनिशिएटिव लें.

लोगों को मुफ्त में गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चल रहा अभियान

डॉ वर्णवाल ने कहा कि सरकार ने लोगों का मुफ्त में गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए 16 अगस्त से 23 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान शिविर लगाकर लोगों के बीच गोल्डन कार्ड का बनाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि सभी लाभुक परिवारों के सभी सदस्यों का गोल्डन कार्ड बन जाये, ताकि वे आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकें. उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि लोगों का गोल्डन कार्ड आसानी से बने, उसे वे सुनिश्चित करें, क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है.

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का वृहत स्तर पर करें प्रचार-प्रसार

ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने इसकी अहर्ता को लेकर कई बदलाव किए हैं. अब जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं और जो 14 अन्य अहर्ताओं को पूरी करते हैं, उनकी बच्चियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. डॉ वर्णवाल ने उपायुक्तों को कहा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अहर्ता को लेकर सरकार द्वारा
सरकार ने जो भी बदलाव किए गए हैं, उसकी जानकारी घर-घर तक पहुंचनी चाहिए,ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को इसके दायरे में लाया जा सके.

अटल क्लिनिक की व्यवस्था बेहतर हो, इसका रखें ध्यान
शहरों में लोगों को अपने मुहल्ले में ही प्राथमिक उपचार की सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने अटल क्लिनिक खोलने की शुरुआत की है. पहले चरण में 25 अटल क्लिनिक का उद्घाटन हो चुका है, जबकि 25 सितंबर तक 100 अटल क्लिनिक खोले जाने हैं. डॉ वर्णवाल ने उपायुक्तों को कहा कि शहर के गरीबों को अटल क्लिनिक से उपचार किया जाना है इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए।

किसानों तक पहुंचे योजनाओं की जानकारी
डॉ वर्णवाल ने कहा कि सभी जिलों में किसान सारथी रथ के माध्यम से कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। किसानों की समृद्धि और उनके आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकता है. यह तभी संभव है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना सहित कई योजनाएं शुरू हुई है. उन्होंने कहा कि किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसे उपायुक्त सुनिश्चित करें.

सूचनाओं की जानकारी देने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम

श्री वर्णवाल ने कहा कि फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया के आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल लोगों को सूचनाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाए। अलग अलग टारगेट ग्रुप को सोशल मीडिया से जोड़ कर व्यापक प्रचार-प्रसार करें. इसके साथ प्रेस कांफ्रेस आदि का फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण भी किया जाए. इससे न सिर्फ योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने में सहूलियत होगी,बल्कि अगर कहीं इसे लेकर दिक्कतें हो रही है तो उसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और उसका निदान किया जा सकेगा.

प्रखंड मुख्यालय, सदर अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनें विजिटिंग रुम

डॉ वर्णवाल ने कहा सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ सदर अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य् केंद्रों में विजिटिंग रुम की व्यवस्था हो. यहां आनेवाले लोगों को टीवी अथवा अन्य माध्यमों से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. यह भी सरकारी योजनाओं के

मुख्यमंत्री की सीधी बात की तरह उपायुक्त भी जिले में भी सीधी बात कार्यक्रम करें

डॉ वर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की सीधी बात की तरह उपायुक्त भी जिले में भी सीधी बात कार्यक्रम करें। इस तरह लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान करें. उपायुक्त सीधी बात, जन संवाद और टेलीकांफ्रेसिंग के जरिए शिकायतकर्ताओं की शिकायत के निष्पादन का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं को भी बुलाएं, ताकि इसका व्यापक प्रभाव पड़े.

जन संपर्क की समीक्षा बैठक के दौरान सरकार की योजनाओं की जन-जन तक जानकारी देने के लिए कई जिलों के उपायुक्त से अहम सुझाव मिले।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचना एवं जन संपर्क के निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता, विभाग के विशेष सचिव  रमाकांत सिंह तथा सभी जिलों के उपायुक्त, जनसंपर्क के सभी उप निदेशक, सहायक निदेशक औऱ जिला जन संपर्क पदाधिकारी मौजूद थे।

प्रधान सचिव डा सुनील वर्णवाल ने की जन संपर्क कार्यों की समीक्षा

★एक एक व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी देने का अभियान चलाएं

★ प्रचार के हर माध्यम का करें उपयोग -- सूचना से सशक्त करें आम जन को

रांची। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड वितरण और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना मुख्यमंत्री रघुवर दास की सबसे अहम प्राथमिकताएं हैं. इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. राज्य की सवा तीन करोड़ आबादी तक इन योजनाओं की जानकारी और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसे बताना जनसंपर्क विभाग का अहम् दायित्व है. ऐसे में इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मेला-प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक आदि के साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का व्यापक और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी जरूरतमंद इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे. एक एक व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी देने का अभियान चलाएं। प्रचार के हर माध्यम का करें उपयोग -- सूचना से सशक्त करें आम जन को। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में सूचना एवं जन संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में ये बातें कही.

10 अगस्त को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का होगा शुभारंभ

डॉ वर्णवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति श्री वेंकैय्या नायडू 10 अगस्त को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ करेंगे. इस मौके पर राज्य के 35 लाख किसानों में से पहले चरण में 15 लाख किसानों के बीच पहले किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे. उन्होंने जन संपर्क पदाधिकारियो को निर्देश दिया कि इस अहम योजना का वृहद पैमाने पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें.

गोल्डेन कार्ड वितरण के लिए 16 अगस्त से 23 सितंबर तक चलेगा अभियान

डॉ वर्णवाल ने कहा कि राज्य के सभी 57 लाख परिवारों के पास गोल्डन कार्ड हो, इसपर सरकार का विशेष जोर है, ताकि उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके. इसी के मद्देनजर 16 अगस्त से गोल्डेन कार्ड बनाने व वितरण के लिए अभियान शुरु किया जा रहा है. यह अभियान 23 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान कैंप लगाकर लोगों के बीच गोल्डन कार्ड का वितरण किया जाएगा. अभियान के लिए यह तारीख निर्धारित करने की वजह है कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजेपेयी की पुण्यतिथि है और 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना की लांचिंग के एक साल पूरे होंगे.

अगले दो माह में 14 लाख महिलाओं को मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ

राज्य की 29 लाख महिलाओं को अबतक उज्जवला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा उपलब्ध कराया जा चुका है. अगले एक से दो महीने के अंदर 14 लाख और महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है. डॉ वर्णवाल ने जनसंपर्क पदाधिकारियों को कहा कि वे इस योजना का भी व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 18 साल पूरा करने वाली अविवहित युवतियों को मिलेगा 10 हजार रुपए

डॉ वर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत वैसी युवतियों जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, अविवाहित हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं उन्हें 10 हजार रुपए दिए जाएंगे. इस योजना का भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो. युवतियों को यह बताया जाय कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है।

योजनाओं के प्रचार-प्रसार में स्थानीय भाषा का करें इस्तेमाल

डॉ वर्णवाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करें. संथाल परगना इलाके में संताली, कोल्हान में हो भाषा का इस्तेमाल किया जाए, ताकि टारगेट ग्रुप को यह आसानी से समझ में आ सके. उन्होंने संताल परगना इलाके में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों औऱ स्वास्थ्य केंद्रों में ओलचिकी लिपि मैं योजनाओं को लिखने का कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया. इसके साथ सभी विभागों के आईईसी फंड का कॉमन फंड बनाकर उसका उपयोग किया जाए.

समीक्षा बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क के विशेष सचिव श्री रमाकान्त सिंह, निदेशक श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता के अलावा सभी उप सचिव, सभी उप निदेशक, सभी सहायक निदेशक, सभी जिला जन संपर्क पदाधिकारी, सहायक जन संपर्क पदाधिकारी और सोशल मीडिया पब्लिसिटी अफसर सहित अन्य मौजूद थे.
###

जन संवाद में दर्ज 23 शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा

मामले जल्द निष्पादित करें, फाइलों  फेंका-फेंकी बर्दास्त नहीं की जाएगी

सामुदायिक उपयोग की जमीन का नहीं हो निजी उपयोग

250 परिवारों के बीच पेयजल का संकट, अविलंब दूर करें

रांची। सामुदायिक उपयोग की जमीन का किसी भी कीमत पर निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान लातेहार जिले के रंजीत कुमार लकड़ा द्वारा उनकी रैयती और कब्रिस्तान की जमीन पर एक शख्स द्वारा जबरन कोयला डंप करने की शिकायत पर जिला प्रशासन को कब्रिस्तान की जमीन से अविलंब कोल डंप हटाने का निर्देश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोयला डंप कर रहा है, उसके पास इसका लाइसेंस है या नहीं, इसकी भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें. डॉ वर्णवाल ने इस दौरान 23 शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है.

लैम्प्स के सभी मामलों की समीक्षा करें

 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विगत वित्तीय वर्ष में लैम्प्स हुए आवंटन के सभी मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित बिलों का भुगतान कराने का निर्देश दिया है. धनबाद जिले में राशन कार्ड का सत्यापन और आधार छायाप्रति संग्रह करने वाली एक संस्था ने शिकायत दर्ज करायी थी कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच किये गये कार्य के एवज में उसे अब तक भुगतान नहीं किया गया है.

उग्रवादी हिंसा में मारे गए सुखराम के परिजनों को दें मुआवजा

फरवरी 2012 में उग्रवादी हिंसा में मारे गए खूंटी के सुखराम  मुण्डा के परिजनों को अब तक मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिये जाने के मामले को प्रधान सचिव ने अगले सप्ताह तक निष्पादन करने का निर्देश दिया. इसी तरह चतरा के शंभू यादव की 8 मार्च 2016 को नक्सली मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने के पश्चात अब तक मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा  नहीं दिये जाने के मामले में जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि आवंटन प्राप्त होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया कि मृतक की पत्नी ने अपने नाबालिग पुत्र के बालिग होने के उपरांत नौकरी दिये जाने का आग्रह किया है. इसपर डॉ वर्णवाल ने मृतक की पत्नी को सरकार की ओर से प्रस्तावित सर्कुलर की सूचना देने का निर्देश दिया.
 
आवास स्वीकृत कर एक सप्ताह में घर का काम शुरू कराएं

पश्चिमी-सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखण्ड के बीड़ी मजदूर मंगल महतो को एक वर्ष बाद भी अब तक डॉ॰ भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति के बावजूद आवास नहीं दिये जाने की शिकायत पर प्रधान सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को अगले मंगलवार तक आवास का निर्माण कार्य शुरू कराकर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया.

250 परिवारों के बीच पेयजल की सुविधा अविलम्ब पहुंचाने का निर्देश

बोकारो के चंदनक्यारी प्रखण्ड अंतर्गत छत्तरटांड़ ग्राम में सितंबर 2018 से मोटर पम्प खराब होने के कारण लगभग 250  परिवारों को  पेयजल की समस्या हो रही है. इस मामले में डॉ वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को 15 दिनों के भीतर पंप की मरम्मत कर जलापूर्ति शुरू कराने का आदेश दिया.

फाइलों की फेंका-फेंकी नहीं बर्दास्त की जाएगी

झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त उदय कुमार को बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ अब तक नहीं दिए जाने के शिकायत पर समीक्षा में यह पता चला कि उदय कुमार कुछ समय के लिए परिवहन विभाग में भी प्रतिनियुक्त थे, जिसकी सेवा पुस्तिका गृह विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गयी थी. गृह विभाग के नोडल अधिकारी से इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस मुख्यालय से जानकारी लेने की बात बताई गयी. विभिन्न विभागों में मामले को अब तक लंबित रखे जाने पर प्रधान सचिव ने कहा कि इस तरह फाइलों की फेंका-फेंकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज को मामले की जांच करने एवं सभी दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया.

सभी कर्मियों का 15 दिनों के अंदर करें बकाए मानदेय का भुगतान

लोहरदगा के गुलजार अंसारी, आउटसोर्सिगं कंपनी राईडर सिक्युरीटी सर्विस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेन्हा में वाहन चालक के पद पर कार्यरत है. इन्हें एवं अन्य लगभग 281 कर्मियों को सितंबर 2018 से आवंटन के अभाव में अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. इसपर प्रधान सचिव ने 15 दिनों के भीतर सभी कर्मियों को बकाया मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया. सेवानिवृति के पश्चात अब तक पेंशन एवं अन्य देय लाभ नहीं दिये जाने का अन्य मामला रांची जिले से भी आया था. आदिवासी कल्याण आयोग, प्रोजेक्ट भवन, रांची में आदेशपाल के पद से सेवानिवृत कामेश्वर महली को पेंशन तथा अन्य देय लाभ का भुगतान नहीं किया गया है. इस बाबत पुछे जाने पर विभागीय अधिकारी ने श्री वर्णवाल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर पेंशन एवं बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.

सुखाड़ में फसल हो गई बर्बाद, नहीं मिला मुआवजा

पूर्वी-सिंहभूम के डुमरिया ग्राम निवासी धनंजय गिरी की खरीफ फसल वर्ष 2017-18  के सुखाड़ में बर्बाद हो गयी थी. फसल का बीमा होने के बाद भी अब तक इन्हें मुआवजे का भुगतान का नहीं किया गया है. इस बाबत जानकारी देते हुए जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि बैंक द्वारा मामले में लापरवाही बरतने एवं समय पर मुआवजा नहीं दिये जाने पर उपायुक्त, पूर्वी-सिंहभूम ने बैंक प्रबन्धक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. इसपर श्री वर्णवाल ने बैंक के विरुद्ध कार्रवाई कर जल्द से जल्द मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया.

जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव रामाकांत सिंह, संयुक्त् सचिव मनोहर मरांडी, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज व अन्य मौजूद थे।

डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को किया जागरूक

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित जल संरक्षण अभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।
==================
33.3 प्रतिशत हुआ झारखण्ड का वन से आच्छादित क्षेत्र

सभी की जरूरत जल और पर्यावरण संरक्षण

चार वर्ष पूर्व लगे पौधे अब पेड़ बन गए
===============

कुसई कॉलोनी/रांची। मुझे याद है वर्ष 2015 । जब मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के साथ हमसभी ने कुसई कॉलोनी में गुलमोहर के पौधे लगाए थे। आज चार वर्ष बाद जब उन नन्हें पौधों को पेड़ बनता देख रहा हूं तो आत्मिक खुशी होती है। यह प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। आप सभी को भी अवसर मिले तो एक पौधा जरूर लगाएं। यह पुण्य का कार्य है। शुद्ध वातावरण के लिए यह जरूरी है। तभी हम बेहतर जीवन आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के तत्वावधान में कुसई कॉलोनी में आयोजित जल संरक्षण अभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम में कही।

अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया प्रयास सफल होता है

डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयास का प्रतिफल है कि झारखण्ड का वन क्षेत्र बढ़कर 33.3 प्रतिशत हो गया। हमें इस प्रतिशत को और बढ़ाना है। यह कार्य जन सहयोग से संभव है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 15 अगस्त जल शक्ति अभियान चला रही है। राज्य के 44 नदियों के तटीय क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी श्रमदान कर , पौधरोपण कर जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार किया है। हम सभी को इसके लिए काम आरंभ करना चाहिए। क्योंकि अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया प्रयास सफल होता है।

इस अवसर पर झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री निरंजन कुमार, एम डी वित्त श्री राजेन्द्र अग्रवाल, HDFC बैंक के क्लस्टर हेड श्री कुमार अभिषेक, श्री ऐ के सिंह व अन्य उपस्थित थे।

जन संवाद में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा

=====================

★ अनुकंपा पर नौकरी देने से जुड़ा एक भी मामला नहीं रहे लंबित, हर सप्ताह हो अनुकंपा समिति की बैठक

======================

★ शिकायतों के निष्पादन में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को चिन्हित कर वहां के नोडल अफसरों पर होगी कार्रवाई

======================

रांची। अनुकंपा पर नौकरी देने से संबंधी एक भी मामला लंबित नहीं होना चाहिए. सभी जिलों में हर सप्ताह अनुकंपा समिति की बैठक बुलाकर अनुकंपा से जुड़े मामलों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित हो. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में जन संवाद में सिमडेगा जिले के बानो थाना के रहनेवाली सुमन कुमारी द्वारा दर्ज शिकायत की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पति विद्यापति सिंह बानो थाने में थाना प्रभारी के पद पर थे. 8 अप्रैल 2017 को उग्रवादी मुठभेड़ में वे शहीद हो गए. इसके उपरांत अनुकंपा पर नौकरी के लिए  पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन दिया,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. नोडल अफसर ने बताया कि आवेदिका क्लास थ्री और पलामू जिले में नौकरी देने के लिए आवेदन दिया है, इस वजह से आवेदन का निष्पादन नहीं हो सका है. डॉ वर्णवाल ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

 19 शिकायतों की समीक्षा, आवश्यक कार्रवाई का निर्देश

डॉ वर्णवाल ने आज जनसंवाद में दर्ज 19 शिकायतों की समीक्षा करते हुए आवश्यक और उचित कार्रवाई का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान पलामू में सबसे ज्यादा 3149 शिकायत, गिरिडीह में 3021 और धनबाद में 2769 शिकायतों के लंबित रहने पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि मामलों पिछले तीन माह के दौरान शिकायतों के निष्पादन में जिन जिलों का सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा, उन्हें चिन्हित कर वहां के नोडल अफसर पर कार्रवाई की जाएगी. 

मजदूरों को नहीं किया भुगतान, एजेंसी से पैसे की वसूली करें या फिर जेल भेजें

बोकारो जिले के बलराम प्रजापति द्वारा शिकायत के मुताबिक, विस्थापित एजुकेशन व वेलफेयर सोसाइटी, बांधडीह, जैनामोड़ के माध्यम से 60 मजदूरों ने 2014-15 में विद्युत कार्यालय में कार्य किया. लेकिन, उनका मानदेय भुगतान नहीं किया गया. डॉ वर्णवाल ने कहा कि अगर मजदूरों का भुगतान नहीं होता है तो एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें. 

70 घरों में नहीं पहुंची बिजली, सरकार हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

चतरा जिले हंटरगंज प्रखंड स्थित यात्री मउ टोला के 70 घरों में विद्युतीकरण का काम अधूरा रहने की शिकायत पर विभाग की ओर से अगस्त माह के अंत तक बिजली चालू कर देने का आश्वासन दिया गया. वहीं, पाकुड़ जिले के मनसारुल शेख द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं देने की शिकायत पर विद्युत विभाग की ओर से बताया गया कि उनके घर पर कनेक्शन दिया गया था, लेकिन गांववालों ने कनेक्शन काट दिया. डॉ वर्णवाल ने कहा कि सरकार हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. एसे में वे गांववालों से बात कर मनसारुल के घर पर बिजली कनेक्शन देने संबंधी मामले का समाधान करें.

 5 हजार की आबादी को एक साल से नहीं हो रहा पेयजलापूर्ति

धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड में 5 हजार की आबादी वाले खरखरी गांव में पिछले एक साल से पेयजलापूर्ति बाधित है. विभाग की ओर से बताया गया कि मोटर जल जाने की वजह से पेयजलापूर्ति बाधित है. डॉ वर्णवाल ने कहा कि एक साल से जलापूर्ति बाधित रहना घोर लापरवाही है. लोगों को हर हाल में पीने का पानी मिले, इसे सुनिश्चित करे. 

 बीच शहर में जमीन का अतिक्रमण, विभाग को मालूम तक नहीं

रांची शहर के ईस्ट जेल रोड में पार्किंग एऱिया के लिए चिन्हित एरिया को अवैध रुप से कब्जे में कर मार्बल दुकान औऱ आफिस खोले जाने की दर्ज शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने नगर विकास एवं आवास विभाग के नोडल अफसर को कहा कि बीच शहर में जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया और उन्हें पता तक नहीं चला. उन्होंने इस मामले में अविलंब अतिक्रमण हटाने के साथ संबंधित पदाधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया.

 पासपोर्ट वैरीफिकेशन में बरती लापरवाही, दोषी अफसर पर हो कार्रवाई

बोकारो जिले के नवाडीह स्थित फैक गांव के गोविंद कुमार हांसदा ने अपनी शिकायत में कहा है कि, पासपोर्ट वैरिफिकेशन के नाम पर पुलिस द्वारा पैसे की डिमांड की गई. पैसे नहीं देने पर उन्होंने प्रतिकुल रिपोर्ट सौंप दिया. इस शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने कहा कि इसे पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाए. मामले की जांच दूसरे डीएसपी से कराया जाए और दोषी पदाधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई चलाई जाए.

 भू-अर्जन का नोटिस निकाल दिया, फायरिंग रेंज बना दिया पर मुआवजा भुगतान नहीं

बोकारो जिले के मूचीराम मांझी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी रैयती जमीन पर जैप-4 का फायरिंग रेंज बनाया गया है. लेकिन, इसके लिए न तो प्रशासनिक स्वीकृति ली गई और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया. इसपर गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बोकारो से उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. डॉ वर्णवाल ने बोकारो के नोडल अफसर को कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजें और मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें. 

तीन सालों से चिकित्सीय सहायता राशि का भुगतान नहीं

पूर्वी सिंहभूम जिले के दैनिक मजदूर कामदेव प्रसाद ने तीन साल पहले आवेदन देने के बाद भी चिकित्सीय सहायता राशि नहीं दिए जाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने 

बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्होंने जिस बीमारी के इलाज के लिए सहायता राशि मांगी है उसका प्रावधान नहीं है. इसपर डॉ वर्णवाल ने उसका सरकारी अस्पताल में समूचित इलाज कराने का निर्देश दिया.

कार्य करा लिया पर मानदेय़ का भुगतान नहीं

देवघर के मनोज कुमार द्वारा दर्ज शिकायत के मुताबिक, वे सदर अस्पताल में लैब टेक्निशियन 

के पद पर बतौर अनुबंध कार्यरत् हैं. उन्हें पिछले 27 माह से मानदेय नहीं मिला है. इस मामले 

में बताया कि उनके कार्य अवधि का विस्तार नहीं होने के वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो 

सका है. डॉ वर्णवाल ने उसके कार्य अवधि का मानदेय भुगतान का निर्देश दिया. 

सभी तरह के पेंशन, सेवानिवृति लाभ, मुआवजा और बकाया भुगतान से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में नहीं हो विलंब

जामताड़ा जिले की वीणापानी द्वारा लगभग चार साल पहले वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति के बाद भी भुगतान नहीं होने का शिकायत पर संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि एक माह के अंदर पेंशन की स्वीकृति की तारीख से भुगतान चालू कर दिया जाएगा. रामगढ़ जिले के तीजा देवी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने पर संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि साढ़े चार साल पुराने इस मामले में आवेदिका द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी. इसके उपरांत उनकी मौत हो गई उनके पुत्र ने पेंशन के एरियर भुगतान के लिए आवेदन दिया है. इसपर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ पेंशन व सेवानिवृति से जुड़े अन्य मामलों में भी डॉ वर्णवाल ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

जन संवाद में दर्ज समीक्षा के दौरान सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अपर सचिव श्री  रमाकांत सिंह और पुलिस महानिदेशक के एआईजी शम्स तबरेज मौजूद थे.

सीएम के प्रधान सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की जन संपर्क कार्यों की समीक्षा

★ जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें, प्रचार-प्रसार के सभी टूल्स का व्यापक और प्रभावशाली तरीके से हो उपयोग

★पदाधिकारियों और आम लोगों के बीच संवाद बढ़े, सूचनाओं का त्वरित गति से हो आदान-प्रदान

======================
रांची। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी जिला के हर व्यक्ति तक पहुंचें, इसे सभी जिलों के उपायुक्त इसे सुनिश्चित करें. जनहित जुड़े सरकारी निर्णयों से भी लोगों को अवगत कराएं. इसके लिए प्रचार-प्रसार के सभी संसाधनों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाए. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों को ये निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य की सवा तीन करोड़ आबादी को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है और इस दिशा में अधिकारियों और लोगों के बीच संवाद के साथ उसकी सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि इंफॉर्मेशन गैप खत्म किया जा सके.

लोगों को दें सकारात्मक जानकारी, ताकि भ्रम की स्थिति ना बने
डॉ वर्णवाल ने उपाय़ुक्तों से कहा कि वे सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं. इसके लिए मेला-प्रदर्शनी, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, फ्लैक्स, बोर्ड आदि के साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का व्यापक और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करें. सभी उपायुक्त लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ सकारात्मक कार्यों की जानकारी दें और ताकि किसी भी मामले पर भ्रम की स्थिति ना बने।

सूचनाओं की जानकारी देने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम
डॉ वर्णवाल ने कहा कि फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया के आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल लोगों को सूचनाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाए. इसके साथ बल्क एसएमएस, व्यायस मैसेज, व्हाट्स पर न्यूज ब्रॉडकास्ट पर विभिन टारगेट ग्रुप को कनेक्ट करें। इसके साथ प्रेस कांफ्रेस आदि का फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण भी किया जाए.

रिसोर्स पर्सन्स का करें बेहतर इस्तेमाल

डॉ वर्णवाल ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में नियुक्त रिसोर्स पर्सन्स के साथ सखी मंडलों, कमल क्लब के युवाओं, 20 सूत्री के सदस्यों, मानकी मुन्डा आदि परम्परागत प्रधानों, पंचायत स्वयंसेवकों, कृषक मित्रों, मत्स्य मित्रों, आदिवासी विकास समिति के सदस्यों, ग्राम विकास समिति के सदस्यों आदि के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचायी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसार-प्रसार सुनिश्चित करें.

हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करें

समीक्षा के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त की ओर से हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करने का सुझाव मिला. डॉ वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को इस सुझाव पर अमल करने को कहा. उन्होंने कहा कि इससे टारगेट ग्रुप को योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और वे उसका फायदा उठा पाएंगे. इस योजना से सिटीजन जर्नलिस्ट को जोड़ने पर भी उन्होंने जोर दिया.

एक्सेस कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें सभी जिले

देवघर के उपायुक्त ने कहा कि पब्लिक इंवॉल्वमेंट वाले सरकारी विभागों में सरकारी योजनाओं को संक्षिप्त जानकारी देने में एक्सेस कार्ड काफी कारगर साबित हो सकता है. इसके तहत विजिटर्स कार्ड आदि में योजना आधारित जानकारी प्रिंट कराकर उसे लोगों के बीच वितरित करने से इसकी पहुंच को आसानी से बढ़ाया जा सकता है. इस सिस्टम का इस्तेमाल राशन दुकानों, अस्पतालों मॆं ओपीडी स्लिप समेत वैसे सभी पर्चियों में किया जा सकता है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में किया जा रहा है.

योजना के जानकार को एमपावर्ड सिटीजन कहा जाए।

चतरा के उपायुक्त ने योजना के जानकार को एमपावर्ड सिटीजन बनाये जाने का सुझाव दिया. डॉ वर्णवाल ने इसे सभी जिलों के उपायुक्तों को अमल में लाने को कहा.

क्लीन ड्राइव से खत्म होंगे लंबित मामले

गढ़वा के उपायुक्त ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्लीन ड्राइव कार्यक्रम शुरु करने की जानकारी दी. डॉ वर्णवाल ने इस सुझाव पर कहा कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ सरकारी कर्मियों बल्कि जन शिकायतों को दूर करने में भी किया जाए. इससे इस कार्यक्रम की व्यापकता और सार्थकता काफी सशक्त होगी.

डिस्ट्रिक्ट आईसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव

पलामू डीसी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न विभागों के प्रचार प्रसार के फण्ड को एक जगह समेकित कर उसका उपयोग करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट आईसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है इसे सभी जिला अमल में ला सकते हैं।

18 वर्ष की बेटियों जिन्हें सुकन्या योजना का लाभ मिलना है-- उसे दिलाएं

डॉ वर्णवाल ने कहा कि 18 वर्ष की बेटियों जिन्हें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिलना है, उनके अविवाहित रहने पर वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ें तथा उसे इस योजना का लाभ दिलाएं। इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक रूप से हो। योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़कर अभियान को महाअभियान का रूप दिया जा सकता है.

प्रखंड मुख्यालय, सदर अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनें विजिटिंग रुम

डॉ वर्णवाल ने कहा सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ सदर अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य् केंद्रों में विजिटिंग रुम की व्यवस्था हो. यहां आनेवाले लोगों को टीवी अथवा अन्य माध्यमों से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सकती है. यह भी सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का बेहतर माध्यम साबित हो सकता है. दुमका उपायुक्त के सुझाव पर सभी उपायुक्त को इसे अमल में लाने को कहा गया.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचना एवं जन संपर्क के निदेशक श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव श्री रमाकांत सिंह उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के उपायुक्त, जनसंपर्क के सभी उप निदेशक और जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी एवं पीआर नोडल अधिकारी जुड़े हुए थे.

गांव और किसान ही सरकार के सभी कार्यों के केंद्र मेंः डॉ सुनील वर्णवाल

अनगड़ा प्रखंड के नावागढ़ पंचायत में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल तथा रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे श्रमदान किया और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यों का स्थल पर मुआयना किया।
=====================
★नावागढ़ पंचायत के ओबर ग्राम में 25 केवीए का चार नये ट्रांसफार्मर की शुरुआत हुई

★ ओबर ग्राम में बोरा बांध में ट्रेंच-कम-बंड में डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने किया श्रमदान -रांची के उपायुक्त ने भी किया श्रमदान

★सीएसआर निधि से आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार कार्य पूरा - डॉ वर्णवाल ने किया उदघाटन

रांची। गांव और किसान ही सरकार के सभी कार्यों के केंद्र में है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के सभी प्रयास गांव और किसान के उत्थान के लिए ही हो रहे हैं। अनगड़ा प्रखंड के नावागढ़ पंचायत में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यों का स्थल पर मुआयना कर्टनी और श्रम दान करने के बाद ग्रामीणों से यह बात कही । रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे भी इस अवसर पर साथ थे और श्रम दान में उन्होंने भी भाग लिया।

मनरेगा के तहत आम बागवानी के लिए आम का पौधा लगाया गया और लघु सिंचाई द्वारा जैविक खेती के लिए 500 मीटर पाइपलाइन के निर्माण कार्य शुरू हुआ।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 50 लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया गया। JSLPS एवं जोहार परियोजना के तहत बत्तख एवं बकरी का वितरण किया गया। कृषि विभाग के द्वारा उरद एवं मक्का का बीज भी बांटे गए।गव्य विकास के तहत 9 किसानों को गाय के लिए स्वीकृति पत्र दी गयी।

मौके पर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल,राँची पूर्वी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति, अंचल अधिकारी, अनगड़ा सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

संवाददाता दीदी बनाने का आह्वान

रांची। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी पंचायतों में संवाददाता दीदी बनाने का आह्वान किया. प्रत्येक सखी मंडल की दीदियों को सरकार के प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों की जानकारी अथवा समाचार व्हाट्सएप के जरिए संप्रेषित की जाएगी. अब सोशल मीडिया, ईमेल, वाट्सएप इत्यादि द्वारा रियल टाइम प्रचार-प्रसार का कार्य आसान हुआ है. इनका उपयोग कर जनता और शासन के बीच की दूरियां पूरी तरह दूर की जा सकती हैं. सखी मंडलों के बेहतर उपयोग से गांव को समृद्ध किया जा सकेगा. उन्होंने

ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि सखी मंडल की दीदीयां जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य कर रही हैं. सखी मंडल के स्वरूप को बनाए रखें. इसमें किसी प्रकार से टूट न हो आय उत्पादक गतिविधियों में विभिन्न उत्पाद का क्षेत्रवार मूल्यांकन करें. सखी मंडल के गठन में गरीब महिलाओं को अवश्य जोड़ें. कई ऐसी महिलाएं हैं जो सखी मंडल का हिस्सा नहीं है और बीपीएल परिवार से हैं उन्हें जोड़कर सामाजिक विकास में अपनी भूमिका निभाए.

इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि अब कृषि विभाग की कुछ योजनाओं का संचालन सखी मंडल के माध्यम से किया जाएगा. जिसमें SOIL हेल्थ कार्ड, पशुपालन से संबंधित योजना, दुग्ध उत्पादन एवं हॉर्टिकल्चर शामिल हैं. कृषि सचिव ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में दो मिट्टी के डॉक्टर बनाए जाएंगे. मिट्टी के डॉक्टर सखी मंडल की महिलाएं ही बनेगी. मिट्टी के डॉक्टर बनी दीदीया सरकार द्वारा निर्गत SOIL हेल्थ कार्ड की पूरी जानकारी, उपयोग एवं फायदे को किसानों के साथ साथ जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी. कृषि सचिव ने कहा कि पशुपालन के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी महिलाओं को जोड़ना सरकार का लक्ष्य है. राज्य सरकार ने 50% अनुदान देकर छोटी-छोटी मिनी डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए सखी मंडल की महिलाओं को प्रेरित कर रही है. हॉर्टिकल्चर में भी पपीते, एलोवेरा, फूल, सोयाबीन इत्यादि की खेती से जोड़कर सखी मंडल की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. पशुपालन के लिए सखी मंडल की महिलाओं को बकरा पालन के लिए शत-प्रतिशत अनुदान, कुक्कुट एवं बत्तख पालन के लिए 90% अनुदान तथा सूकर पालन के लिए 50% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है.

खाद्य आपूर्ति सचिव श्री अमिताभ कौशल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित डाकिया योजना के सफल संचालन में सखी मंडल की भूमिका अहम होगी. वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां पर परिवारों की संख्या कम है वहां भी डाकिया योजना के अंतर्गत राशन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके अलावा टेक होम राशन के तहत 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों तक आंगनवाड़ी के माध्यम से चावल, दाल, गुड़, मूंगफली इत्यादि का वितरण सुनिश्चित करने में सखी मंडल अपनी सक्रियता रखेंगी. अब अंडा खरीद के लिए टेंडर वाली प्रक्रिया समाप्त होगी. राज्य सरकार सखी मंडल द्वारा पोल्ट्री फॉर्म के जरिए उत्पादित अंडा क्रय करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वंचित 14 लाख परिवारों को 30 सितंबर तक एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन उपलब्ध कराना लक्ष्य है. इस योजना का लाभ अंतिम लाभुक तक पहुंच सके इसके लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत में उज्वला दीदी नियुक्त की जा रही हैं. उज्वला दीदी ग्रामीण लोगों को एलपीजी के सेफ्टी उपयोग की भी जानकारी देंगी.

इस अवसर पर स्वागत भाषण जेएसएलपीएस के सीईओ श्री राजीव रंजन ने दिया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दुमका जिले की डीपीएम श्रीमती आशियानी मर्की, लातेहार डीपीएम श्री सचिन साहू, गिरिडीह डीपीएम श्री संजय गुप्ता एवं डीपीएम रांची श्रीमती शांति मार्डी ने अपने अपने जिले में किए जा रहे नए इनोवेटिव कार्यों की जानकारी दी तथा अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किया.