मुख्यमंत्री जनसंवाद में 3 लाख 89 हजार 169 शिकायतें, 90.17 फीसदी अर्थात 3 लाख 50 हजार 914 शिकायतों का निबटारा
================
सीधी बात कार्यक्रम में 20 मामलों का मौके पर निराकरण
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रशासन को संवेदनशील होकर जन संवाद में आईं शिकायतों का निबटारा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी व्यवस्था करें कि जनसंवाद में आने से पहले ही समस्या का समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय में जन संवाद में आईं शिकायतों को लेकर सीधी बात कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान कुल 20 मामलों का निबटारा किया गया।
मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से छूटे सभी किसानों को 10 सितंबर तक ग्राम सभा कर जोड़ें
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से छूटे सभी किसानों को 10 सितंबर तक ग्राम सभा कर जोड़ें। वहीं 15 सितंबर तक राज्य में चल रहे जल संचय अभियान को और गति देने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी उपायुक्त जल संचय और कुपोषण को लेकर एक तिथि तय कर जनजागरूकता अभियान के तहत ग्राम सभा कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसे जन आंदोलन का रूप दें। वहीं पीएम आवास योजना और अटल क्लीनिक योजना को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहरी मलिन बस्तियों में अभी तक 25 क्लीनिक खुल गए हैं, 25 सितंबर तक 100 खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे इन क्लीनिकों का औचक निरीक्षण भी करें। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
कोडरमा के थानेदार से पूछें स्पष्टीकरण
थानों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि हर हाल में शिकायतकर्ता की प्राथमिकी दर्ज हो। कोडरमा में एक बच्चे की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर वहां के थानेदार से शोकॉज पूछने का आदेश दिया। पूर्वी सिंहभूम से पंचायत चुनाव में दिए गए वाहन के बकाया भाड़े के भुगतान की शिकायत पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एक दिन के भीतर भुगतान का भरोसा दिया गया। वहीं दुमका में अल्पवृष्टि के कारण हुए फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के मामले में आदेश दिया गया कि ऐसे सभी किसानों को 15 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। दूसरी ओर सरायकेला-खारसांवा के कैंसर पीड़ित को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत लटके भुगतान को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि हर हाल में एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनीश्चित करें। रांची के मेदांता अस्पताल के गलत इलाज से मरीज की किडनी खराब होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इसकी जांच का जिम्मा एसएसपी रांची को देते हुए निर्देश दिया कि हर हाल में दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, दोषी है तो कार्रवाई होगी। वहीं लोहरदगा के सेन्हा में कार्यरत नौ सफाईकर्मियों के लंबित भुगतान को एक सप्ताह में करने का आदेश दिया गया। दूसरी ओर दुमका के सरैयाहाट में जर्जर कोल्ड स्टोरेज की मरम्मत की जगह नया बनाने का आदेश दिया गया।
वृद्धा, विकलांगता और विधवा पेंशन की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि पेंशन से जुड़ा कोई मामला बाकी नहीं बचे। वहीं पेंशन आदि लेने में बैंकों की दूरी को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि सचिव को हर पांच किलोमीटर की दूरी पर एक बैंक की शाखा उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। वहीं दो अक्टूबर को बापू की जयंती तक यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं रहे।
================
सीधी बात कार्यक्रम में 20 मामलों का मौके पर निराकरण
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रशासन को संवेदनशील होकर जन संवाद में आईं शिकायतों का निबटारा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी व्यवस्था करें कि जनसंवाद में आने से पहले ही समस्या का समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय में जन संवाद में आईं शिकायतों को लेकर सीधी बात कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान कुल 20 मामलों का निबटारा किया गया।
मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से छूटे सभी किसानों को 10 सितंबर तक ग्राम सभा कर जोड़ें
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से छूटे सभी किसानों को 10 सितंबर तक ग्राम सभा कर जोड़ें। वहीं 15 सितंबर तक राज्य में चल रहे जल संचय अभियान को और गति देने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी उपायुक्त जल संचय और कुपोषण को लेकर एक तिथि तय कर जनजागरूकता अभियान के तहत ग्राम सभा कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसे जन आंदोलन का रूप दें। वहीं पीएम आवास योजना और अटल क्लीनिक योजना को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहरी मलिन बस्तियों में अभी तक 25 क्लीनिक खुल गए हैं, 25 सितंबर तक 100 खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे इन क्लीनिकों का औचक निरीक्षण भी करें। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
कोडरमा के थानेदार से पूछें स्पष्टीकरण
थानों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि हर हाल में शिकायतकर्ता की प्राथमिकी दर्ज हो। कोडरमा में एक बच्चे की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर वहां के थानेदार से शोकॉज पूछने का आदेश दिया। पूर्वी सिंहभूम से पंचायत चुनाव में दिए गए वाहन के बकाया भाड़े के भुगतान की शिकायत पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एक दिन के भीतर भुगतान का भरोसा दिया गया। वहीं दुमका में अल्पवृष्टि के कारण हुए फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के मामले में आदेश दिया गया कि ऐसे सभी किसानों को 15 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। दूसरी ओर सरायकेला-खारसांवा के कैंसर पीड़ित को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत लटके भुगतान को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि हर हाल में एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनीश्चित करें। रांची के मेदांता अस्पताल के गलत इलाज से मरीज की किडनी खराब होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इसकी जांच का जिम्मा एसएसपी रांची को देते हुए निर्देश दिया कि हर हाल में दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, दोषी है तो कार्रवाई होगी। वहीं लोहरदगा के सेन्हा में कार्यरत नौ सफाईकर्मियों के लंबित भुगतान को एक सप्ताह में करने का आदेश दिया गया। दूसरी ओर दुमका के सरैयाहाट में जर्जर कोल्ड स्टोरेज की मरम्मत की जगह नया बनाने का आदेश दिया गया।
वृद्धा, विकलांगता और विधवा पेंशन की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि पेंशन से जुड़ा कोई मामला बाकी नहीं बचे। वहीं पेंशन आदि लेने में बैंकों की दूरी को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि सचिव को हर पांच किलोमीटर की दूरी पर एक बैंक की शाखा उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। वहीं दो अक्टूबर को बापू की जयंती तक यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें