पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा

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2014 के बाद विगत साढ़े 4 वर्ष में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सांख्य में दोगुनी वृद्धि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में भी 2014 के बाद दोगुनी वृद्धि

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मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा-

नेतरहाट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

श्रावणी मेला का दो लक्ष्य- स्वच्छता और विनम्रता

अक्टूबर में होगा टूरिज्म कॉन्क्लेव, पर्यटन नीति में करें सुधार

सरकार देगी भूमि, पीपीपी मॉडल पर बनायें अथितिगृह

रांची। श्रावणी मेला के दौरान सरकार का दो प्रमुख लक्ष्य है- स्वच्छता और विनम्रता। सरकार इन दोनों लक्ष्यों को आत्मसात कर कांवरियों का अभिवादन करेगी। किसी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न ही इसका पूरा ध्यान रखा जाए। देवघर में दूसरे चरण के क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा। देवघर में टूरिस्ट सर्किल कैसी होगी, इसका निर्णय मंगलवार को देवघर में होने वाली श्रावणी मेला की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में कही। 

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉन्क्लेव

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को राज्य में आमंत्रित करने के उद्देश्य से अक्टूबर में टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पर्यटन नीति में कुछ सुधार करने का निदेश अधिकारियों को दिया है। साथ ही पर्यटन के विकास हेतु सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और पीपीपी मोड पर पर्यटन स्थलों में गेट हाउस के निर्माण को प्राथमिकता देगी। 

लुंगुबुरु की पहाड़ी पर सड़क बनाये वन विभाग

मुख्यमंत्री ने कहा कि लुंगुबुरु को राज्य सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। ऐसे में उस धार्मिक स्थल पर विकसित करना सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने मुख्य वन संरक्षक श्री संजय कुमार को निदेशित किया वन विभाग टीम को भेज कर लुंगुबुरु में सोलर फार्मिंग और पहाड़ी के उपर जाने के लिए मार्ग बनाएं। मार्ग और अन्य व्यवस्था के लिए बिजली के लिए सोलर फार्मिंग की संभावना का आकलन करें। ताकि वहां उसकी व्यवस्था की जा सके।

मलूटी का मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने मलूटी में मंदिर जीर्णोद्धार के कार्य की प्रगति और गुणवत्ता प्रश्न करते हुए कहा कि मलूटी में ही रहे कार्य की करें। मलूटी(टेराकोटा) के मूल स्वरूप को कायम रखा जाए, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मूल स्वरूप को ध्यान में रखकर ही कार्य आगे बढ़ाया जाए। 

रांची व देवघर में बने एक्वा पार्क, आड्रे हाउस को बनाएं सांस्कृतिक हब

मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची और देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्वा पार्क निर्माण की दिशा में विभाग कार्य करे। रांची स्थित आड्रे हाउस को सांस्कृतिक हब में परिवर्तित करने का कार्य विभाग आरंभ करे। 

खेल मैदान को विकसित करें

मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि कमल क्लब से विभाग खेल मैदान की सूची प्राप्त करे। उन खेल मैदानों को सरकार विकसित करने की योजना बनायेगी। ताकि राज्य को बेहतरीन खिलाड़ी मिल सके। 

इस अवसर पर मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग श्री अमर कुमार बाउरी, मुख्यसचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्यसचिव के के खंडेलवाल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, हेड ऑफ फॉरेस्ट श्री संजय कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा, पर्यटन निदेशक श्री संजीव बेसरा, खेल कूद निदेशक श्री अनिल कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे ।

वह सब जो जानना जरूरी है...

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★2015- 16 में जहां 1.80 करोड़ घरेलू पर्यटक आये, वहीं 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 3.54 करोड़ हो गई। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 2015-16 में .82 हजार थी वह 2018-19 में बढ़कर 1.76 लाख हो गया

★पर्यटन के क्षेत्र में 2014-15 में 31.95 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ था, जो 2018-19 में बढ़कर 74.16 हजार हो गई

★2014 तक JTDCL की संपत्ति की संख्या 24 थी वर्त्तमान में 2018-19 में बढ़कर 81 हो गई

★पर्यटकों के निवास के लिए 2014-15 में 359 होटल थे , 2018-19 में इसकी संख्या बढ़कर 618 हो गई

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आने वाले दिनों में इनका होगा उद्घाटन....

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★पतरातू डैम में बन रहे पर्यटन स्थल का

★रांची में निर्मित हो रहे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का

★नेतरहाट में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का

और....

★रजरप्पा में बन रहे यात्री निवास का

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इनकी रखी जायेगी आधारशिला...

★देवघर में प्रसाद योजना

★स्वदेश दर्शन योजन का तहत दलमा-चांडिल-गेतलसूद-नेतरहाट-बेतला इको-टूरिज्म सर्किट

★लुंगुबुरु में तीर्थ यात्रियों को सुविधाओं को ध्यान में रखकर सामुदायिक भवन

★दुमका में म्यूजियम, ओपन एयर थिएटर और ऑडिटोरियम

★इटखोरी में टेम्पल कॉम्प्लेक्स

और..

★चांडिल डैम में पर्यटन सुविधा केंद्र

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री रघुवर दास का निर्देशः

2014 की तुलना में मानकी मुंडा, परगनैत मिल रही दोगुनी सम्मान राशि, छूटे हुए लोगों भी मिलेगी मान्यता

राज्य में अमीन की बहाली कैंपस सेलेक्शन के जरिये होगी

हल्का स्तर पर शिविर लगाकर टाना भगतों की भूमि की समस्याओं का जल्द करें निदान


रांची। राज्य सरकार ने टाना भगतों की भूमि पर सेस माफ किया है। उनकी भूमि का लगान और निबंधन सुनिश्चित होना चाहिए। अंचल अधिकारी हल्का स्तर पर शिविर लगाकर टाना भगतों की समस्याओं का निराकरण यथा शीघ्र करें। इसका पूरा प्रचार-प्रसार भी किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

अपर समाहर्ता कर सकेंगे सुधार का कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से संबंधित जहां कहीं गलत जानकारी ऑनलाइन प्रक्रिया में दर्ज हुई है। इसकी शिकायत लगातार मिल रही है। इसके सुधार हेतु राज्य स्तर पर कार्य किया जाता है, जिससे कुछ विलंब होता है। अब जिला स्तर पर सुधार करने का अधिकार अपर समाहर्ता को प्रदान करें। अपर समाहर्ता पूरे मामले की जांच करने के बाद सुधार कार्य करेंगे। यह व्यवस्था जल्द लागू होनी चाहिए।

राज्य में जल्द होगी अमीन की बहाली
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में अमीन की कमी है, जिससे भू मापी में परेशानी होती है। इसको देखते हुए अमीन नियमावली में सुधार किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में अमीन का कैंपस सेलेक्शन होगा। मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि सर्ड में अमीन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें।

मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ के सम्मान राशि में दोगुणा की गई
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले की तुलना में मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ के सम्मान राशि को दोगुणा की गई है। मानकी को 3 हजार, मुंडा/ग्राम प्रधान को 2 हजार एवं परगनैत, परानिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को प्रतिमाह 1 हजार की सम्मान राशि स्वीकृत है। विभाग ने बताया कि ऐसे 21 हजार लोगों में से 18 हजार को सम्मान राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे छूटे हुए ऐसे लोगों को भी सम्मान राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। छुटे हुए लोग अपने जिले के उपायुक्त को आवेदन दे सकते हैं।जहां मानकी, मुंडा एवं ग्राम प्रधान का पद रिक्त है वहां के योग्य अभ्यर्थी उपायुक्त को नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, और उपायुक्त जल्द उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करें।

सीओ लगान भुगतान स्वीकृत करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों का खतियान अनुपलब्ध रहने अथवा अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने के कारण उसका डिजिटाइजेशन नहीं हो सका है। ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कर संतुष्ट होने के बाद पंजी 2 के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देंगे। ताकि रैयत द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जा सके।

लगान रसीद निर्गत करें
विभागीय सचिव ने कहा कि अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों का अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुअल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने में कोई रोक नहीं है। जमाबंदी के अभिलेखों में जो अंतिम आदेश दिया गया है उससे यह प्रभावित रहेगी। वैसे अन्य सभी ऐसे मामले जिसमें किसी प्रकार की कार्रवाई के बिना भी लगान रसीद निर्गत नहीं होने की बात है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत होगी। रैयत अपने प्रखंड के अंचल अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन लगान भुगतान हेतु आवेदन कर सकते हैं।

समीक्षा बैठक में मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अमर कुमार बाउरी, मुख्यसचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव  के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार के के सोन व विभाग के अधिकारी ए मुथुकुमार, राम कुमार सिन्हा एवं अन्य उपस्थित थे।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के कार्यों की समीक्षा

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झारखंड की वेबसाइट देश के सबसे अच्छे वेबसाइट में से एक हो
★साइबर क्राइम को रोकने में आईटी का उपयोग करें

-रघुवर दास
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रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आईटी डिपार्टमेंट की समीक्षा करते हुए कहा कि झारखंड का वेबसाइट पूरी तरह डायनेमिक और देश की सबसे अच्छी वेबसाइट में से एक हो। आम जनता के उपयोग की दृष्टि से इसे तैयार करें ताकि राज्य के बारे में कोई भी जानकारी किसी को प्राप्त करनी हो तो वह राज्य सरकार की वेबसाइट से प्राप्त कर सकें। साथ ही, इस राज्य सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ही राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट के लिंक पर भी लोग जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी के उपयोग से साइबर क्राइम को रोकने में भी कारगर काम किया जाना चाहिए। विभाग ने यह जानकारी दी कि रांची में एक साइबर फॉरेंसिक लैब C-DAC के माध्यम से कार्य हो रहा है तथा राज्य के सभी जिलों में एक-एक साइबर थाना भी स्थापित किए जा रहे हैं और 2394 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

अटल बिहारी बाजपेयी इनोवेशन लैब की स्थापना के लिए आईएसएम धनबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड और बीआईटी सिंदरी के साथ एमओयू किया गया है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में डीजी लॉकर के उपयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। आवश्यक सभी स्कूलों में फ्लेक्स के माध्यम से तथा अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में रख सकें।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल,आईटी सेक्रेट्री विनय कुमार चौबे, आईटी निदेशक तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा

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सीएम रघुवर दास ने कहा-

★ राज्य के अन्नदाताओं का सर्वांगीण विकास सरकार का लक्ष्य

★ 2022 तक दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड

★ सरकार लाएगी डेयरी इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी

★ रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यपद्धति अपनाएं अधिकारी

★ प्रत्येक जिले में मत्स्य बिक्री केंद्र बनाएं

★ जिलों में पोल्ट्री फेडरेशन का ब्रांच स्थापित करें

★ नवनिर्मित शीतगृहों को जल्द से जल्द कार्यान्वित करें

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रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के अन्नदाता किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार समर्पित है. राज्य के किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं से आच्छादित कर समृद्ध बनाने का काम किया गया है. वर्ष 2013-14 में राज्य की कृषि फसल दर -4.5 प्रतिशत थी. पिछले साढे 4 साल में राज्य की कृषि दर बढ़कर +14.2 प्रतिशत हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अन्नदाताओं ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने मेहनत और लगन से रिकॉर्ड कृषि उत्पादन किया है. परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के कृषि विकास दर में 19 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है. कृषि फसल दर में हो रही उन्नति से यह साफ हो गया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य को पूरा करने की और झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है. उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहीं.

डेयरी इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी बनाने का निर्देश
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल को निदेश दिया कि राज्य में जल्द ही डेयरी इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक झारखंड को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम करें.
डेयरी इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ट्राइबल महिलाओं को जोड़ने का कार्य करें. इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में गाय पालन के प्रति आदिवासी महिलाओं को जागरूक करें. दुग्ध उत्पादन के फायदों को उन्हें बताएं. सितंबर माह से कृषि विभाग के अधिकारी सभी जिलों में आदिवासी महिला किसानों के साथ बैठक करें एवं गाय पालन के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करें. बैठक में कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने यह जानकारी दी कि झारखंड में पहली बार रांची के होटवार में एक लाख लीटर क्षमता का अति आधुनिक डेयरी प्लांट तथा एक मिनरल मिक्सर प्लांट एवं बाईपास प्रोटीन प्लांट की स्थापना की गई है. पलामू,सारठ (देवघर), रांची, जमशेदपुर एवं गिरिडीह जिला में भी 50 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है. कृषि सचिव ने यह जानकारी दी कि वर्ष 2018-19 में 59.50 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रतिदिन 62.50 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

61928 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा पहुंची.
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले साढे 4 वर्षों में जल संग्रहण एवं जल संचयन के लिए 77,444 डोभा, 5526 तालाबों का जीर्णोद्धार तथा 3334 परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जिससे 61928 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा पहुंची. साथ ही साथ कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 964 कृषि यंत्र (ट्रैक्टर), विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत कुल 2659 डीप बोरिंग का कार्य कराया गया है.

राज्य के किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया. राज्य के किसानों को फसल बीमा अंतर्गत 283 करोड़ की राशि राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है. कृषकों को कृषि कार्य के लिए दिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण पर कृषि ऋण के भुगतान में अतिरिक्त 3% का सूद माफ करने के लिए इंटरेस्ट सबभेन्शन योजना की शुरुआत हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवीके के तकनीकी मार्गदर्शन में राज्य में पहली बार कुल 1313 बीज ग्राम का भी गठन किया गया है. जिसमें 1073 धान,186 दलहन और 50 बीज ग्राम तिलहन के शामिल हैं.

किसानों को निशुल्क मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि "ई-नाम" में सूचीबद्ध लगभग 75000 किसानों को मोबाइल फोन के लिए उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ₹2000 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष अब तक22000 किसानों के बीच वितरण किया गया है. सितम्बर तक रजिस्टर्ड सभी किसानों को मोबाइल फोन दे दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि सिंगल विंडो सेंटर का भी संचालन कृषकों के हित में सफलतापूर्वक किया जा रहा है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अब तक लगभग 17 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों के बीच किया गया है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को मिला
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य के लगभग 6 लाख किसानों को इस योजना के तहत प्रथम किस्त का लाभ दिया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि
अन्नदाताओं को अब खाद बीज इत्यादि खरीदने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि कृषि के उन्नत तकनीक को सीखने के लिए राज्य से किसानों का जत्था को इजराइल भेजा गया था. राज्य से कुल 83 किसान इजराइल में आधुनिक कृषि, ड्रिप सिंचाई अन्य नई पद्धति को देखने और समझने के लिए गए थे. उन्होंने कहा कि जो भी किसान इजराइल से उन्नत कृषि की तकनीक को सीख कर झारखंड लौटे हैं वे अपने जिले के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहे हैं. बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाकर पूरे वर्ष खेती कर रहे हैं जो अन्य कृषकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इजराइल से उन्नत कृषि की तकनीक को सीखने वाले किसान एवं राज्य के वैसे किसान जो कृषि, पशुपालन के क्षेत्र में अपने जिलों में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनकी बैठक बुलाई जाए ताकि वे लोग अपने अपने कार्य अनुभव को साझा कर सके और दूसरे किसानों को प्रेरित करें.

राज्य में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के रूप में राज्य में 7 नए महाविद्यालयों का स्थापना किया जा रहा है. इन महाविद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए कुल 435 पदों का सृजन भी किया गया है. इनमें से कुछ महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और शेष महाविद्यालयों में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी.

प्रत्येक जिले में मत्स्य बिक्री केंद्र बनाएं
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी जिलों में मत्स्य बिक्री केंद्र बनाए जाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वर्तमान में देश के मछली उत्पादन में अग्रणी राज्यों में स्थापित हुआ है. वर्ष 2014 तक राज्य में मछली का उत्पादन 1 लाख 4 हजार मैट्रिक टन था जो वर्ष वार बढ़कर वर्ष 2018-19 में 2 लाख 8 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है जो रिकॉर्ड उपलब्धि है. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को मछली निर्यात करने वाला राज्य बनाना है. उन्होंने कहा कि मत्स्य बीज उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई है. वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 108 करोड़ मछली बीज का उत्पादन होता था वह बढ़कर 2018-19 में 1036.29 करोड़ हुआ है. मत्स्य बीज उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 123 मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केज कल्चर में झारखंड रोल मॉडल बने इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. चेज कल्चर को वृहद पैमाने पर अपनाने वाला झारखंड पहला राज्य है. यहां के किस कल्चर का अनुसरण दूसरे राज्यों के लोग भी कर रहे हैं.

मछुआ आवास एवं वेदव्यास आवास का भी मिल रहा है लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मछुआरों को मछुआ आवास एवं वेदव्यास आवास योजना का पूरा लाभ मिल रहा है. राज्य में वर्ष 2014-15 तक मात्र 10204 मछुआ आवास का निर्माण कराया गया था वहीं बस 2018-19 तक बढ़कर 19,511 हो गया है. वेदव्यास आवास योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 2100 आवास बनाए जाएंगे.

जिलों में पोल्ट्री फेडरेशन के ब्रांच स्थापित करने का निर्देश दिया
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कृषि सचिव को निर्देश दिया कि जिलों में पोल्ट्री फेडरेशन का ब्रांच स्थापित किए जाएं. खासतौर पर ट्राईबल जिलों में पोल्ट्री फेडरेशन के ब्रांच खुलने से वहां की आदिवासी महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा. पोल्ट्री फार्म में काम कर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी. पोल्ट्री फार्म का उत्पादित अंडा को राज्य सरकार खरीदेगी जो मिड डे मील में बच्चों को दिया जायेगा.

शीतगृहों के निर्माण पर जोर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में पांच हजार मैट्रिक टन क्षमता के एक-एक शीतगृहों का निर्माण किया जा रहा है. नवनिर्मित शीतगृहों को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव को दिया.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैठक में आने वाले 4 महीनों में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, उर्वरक का उठाव, पशुपालन से स्वरोजगार इत्यादि कार्यो में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यपद्धती अपनाएं तभी नया झारखंड और नया भारत बनने का सपना साकार करने में सहायक होगा.

बैठक में कृषि मंत्री रणधीर सिंह, मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, एमडी मार्केटिंग बोर्ड श्री मंजूनाथ भजंत्री निदेशक श्री छवि रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

सीएम ने की खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा

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★ झारखण्ड में एक राज्य एक राशन कार्ड लागू है

★ एक देश एक राशन कार्ड के लागू होने पर झारखण्ड उससे जुड़ जाएगा
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रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड में एक राज्य एक राशन कार्ड लागू है. 13,71,392 लाभुकों में अपने जिला में किसी भी राशन दुकान से राशन लिया तो 720 लोग जिला से बाहर अन्य जिले के राशन दुकान से राशन लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में एक देश एक राशन कार्ड लागू होगा तब झारखण्ड पूरी तरह उससे जुड़ जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहीं.

विभाग ने बताया कि राज्य में e-pos मशीन की सुविधा के कारण अप्रैल 2018 से अब तक खाद्यान्न क्रय में राज्य सरकार के लगभग 19.98 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार को 277 करोड़ रूपये की बचत हुई है. विभाग ने यह भी जानकारी दी कि एफसीआई के गोदाम से राज्य के खाद्यान्न गोदाम तक खाद्यान्न ढुलाई के लिए निविदा द्वारा ट्रांसपोर्टर के चयन से प्रत्येक वर्ष 8.72 करोड़ की बचत हो रही है.

आकस्मिक कोष उपलब्ध कराया गया
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो पूर्णतया असमर्थ हैं उन्हें मुफ्त खाद्यान तुरंत उपलब्ध हो, इसके लिए सभी ग्राम पंचायत, नगर पर्षद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड के 10,000 रू. का आकस्मिक कोष उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा प्रत्येक डीसी को भी 5 लाख रू का आकस्मिक कोष दिया गया है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित राज्य के 14 लाख को सितंबर तक चूल्हा और गैस कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 29,26,776 लाभुकों को उज्जवला योजना के तहत् एलपीजी गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया है. अगले सितम्बर के अंत तक और 14 लाख लोगों तक यह पहुंच जाना चाहिए.

राज्य में अभी 57,02,196 कार्डधारी लाभुक
विभाग ने जानकारी दी कि अक्टूबर 2015 से पहले 35,09,833 कार्डधारी थे तथा अक्टूबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद सरकार ने अभियान चलाकर कार्ड बनाया. राज्य में अभी 57,02,196 कार्डधारी लाभुक हैं और सभी लाभुकों के आंकड़े डिजीटाईज हो गए हैं.

32,360 किसानों से 22,80,480 क्विंटल धान क्रय किया गया
मार्च माह तक किसानों से धान क्रय किया गया. सूखा और अन्य विपरीत परिस्थिति के बाद भी 32,360 किसानों से 22,80,480 क्विंटल धान क्रय किया गया जो पिछले वर्ष से डेढ़ लाख क्विंटल अधिक है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि डाकिया योजना के तहत् आदिम जनजाति के घर घर तक एम ओ राशन पहुंचा रहे थे, इसे और प्रभावी बनाने के लिए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि कोई घर छूट न जाए. विभाग इसपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे।

जन वितरण दुकानदारों को पहले 45 रू. प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था जिसे सरकार ने 100 रू कर दिया और किरासन तेल में प्रति लीटर 10 पैसा कमीशन को बढ़ाकर 1 रू प्रति लीटर कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राशन दुकानदारों को अपने दुकान के बेहतर संचालन के लिए प्रतिमाह 1000 रू भी दी जाएगी.

बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने की ऊर्जा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा

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★ टाइमलाइन पर परिणाम दें

★ जो काम न करें उसे रिटायर कर दें

★ राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना प्राथमिकता

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रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विजली वितरण निगम और ट्रांसमिशन निगम से जुड़े सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। आजादी के बाद से 2014 तक राज्य के 68 लाख घरों में से 38 लाख घरों तक बिजली पहुंची थी। 2014 के बाद 29 लाख घरों को विभाग द्वारा बिजली से आच्छादित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सुदूरवर्ती स्थानों बचे हुए करीब 1 लाख घरों को सितंबर 2019 तक बिजली से आच्छादित कर दें। उक्त बातें मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने आज झारखंड मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहीं.

मुख्यमंत्री ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि किंतु, परंतु नहीं... अब मुझे केवल टाइमलाइन पर परिणाम दें अन्यथा सब बदले जाएंगे जो काम न कर सके उसे रिटायर कर दें.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद के विद्युत वितरण के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो पिछले 3 सप्ताह से बिना सूचना गायब पाए जाने पर उन्हें तुरंत सस्पेंड करने और साथ ही, धनबाद के जीएम को भी तत्काल वहाँ से हटाने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा रांची के लिए 31 जुलाई के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर जिले की समस्या चाहे वह ट्रांसमिशन की हो या अन्य कोई मसला हो उसे दूर करें और अगले 3 महीने में यह समस्या पूर्णत: दूर होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन लाइन एवं सबस्टेशन का काम चल रहा है ताकि आने वाले समय में झारखंड की जनता को निर्बाध बिजली मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के प्रति सब जवाबदेह है इसे महसूस कर अपने कार्य में जुनून पैदा करें.

बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा विभाग की सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, ऊर्जा वितरण निगम के एमडी श्री राहुल पुरवार, जेयूएसएनएल के एमडी श्री निरंजन कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

अजजा, अजा, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा

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सीएम रघुवर दास ने कहा-

★ गरीबों की आर्थिक उन्नति ही वास्तविक विकास

★ रांची के करम टोली में धूमकुड़िया भवन बनेगा

★ पिछले साढे 4 साल में 61,970 वनाधिकार पट्टा का वितरण हुआ
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रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग विभाग को राज्य के आर्थिक रूप से वैसी अति पिछड़ी आदिवासी महिलाएं जो जीवन में अकेलेपन के साथ थी, वैसी 2000 आदिवासी महिला के जीवन में बदलाव लाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गरीबों की आर्थिक उन्नति ही वास्तविक विकास है। महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत सभी महापुरुषों ने अंत्योदय को ही विकास माना है। इस योजना के तहत पहले चरण में दुमका व पश्चिमी सिंहभूम की दो हजार महिलाओं के दो साल वेल्थ (आमदनी) बनाने में 126 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जो कि बेहतरीन उपलब्धि है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुर्गी पालन से जोड़ी गयी महिलाओं के एसेट में 216.71 प्रतिशत, टेलरिंग में 156.92 प्रतिशत, सुकर पालन में 147.18 प्रतिशत, ग्रोसरी स्टोर में 140.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार विभिन्न कार्यों से जोड़ कर इन दो हजार महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब सरकार ने फेज 2 में मार्च 2018 से 5000 आदिम जनजाति परिवारों को इसमें शामिल किया है। इसमें दुमका के गोपीकांदर व पाकुड़ के अमरापाड़ा तथा लिट्टी पाड़ा के 2600 परिवारों को जोड़ा गया है। मार्च 2019 से साहेबगंज के तलझारी व बोरियो तथा गोड्डा के बारीजोर व सुंदरपहाड़ी के 2400 परिवारों को जोड़ा गया है। अगले दो सालों मे इन परिवारों के जीवन में भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सुधार लाया जायेगा।
रांची करम टोली में धूमकुड़िया भवन बनेगा. मुख्यमंत्री ने बैठक में यह निर्देश दिया. झारखंड जनजातीय संस्कृति में खेलकूद कला संस्कृति का यह अहम केंद्र होता है. 2014 तक राज्य में एक भी केंद्र नहीं बना था. साढे 4 साल में 581 केंद्र बन रहे हैं तथा एक सौ केंद्र बनकर तैयार हैं जिनका जुलाई-अगस्त में उद्घाटन होगा.

पिछले साढे 4 साल में 61970 वनाधिकार पट्टा का वितरण
आदिवासियों के लिए वनाधिकार पट्टा 2014 तक केवल 18943 वितरण हुआ था पिछले साढे 4 साल में 61970 वनाधिकार पट्टा का वितरण हुआ. आदिवासियों के लिए लोग जल जंगल का न केवल नारा लगाते रहे पर सरकार ने 1,04,066.01 एकड़ भूमि पर 61 970 लोगों को वनाधिकार पट्टा दिया.

पिछले साढे चार साल में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या 5.61 लाख से बढ़ कर 25.69 लाख हुआ
कल्याण छात्रवृत्ति के तहत मैट्रिक तक तथा मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में भी व्यापक परिवर्तन आया है. 2014 तक दोनों के तहत केवल 5 लाख 61 हजार 5 सौ छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी पिछले साढे चार साल में 25 लाख 69 हजार 9 सौ छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है.

बिरसा आवास योजना के लिए बजट 2014 के 7.5 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हुआ
आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना के लिए 2014 तक महज 7.5 करोड़ का बजट था तथा इस पर विशेष फोकस करते हुए सरकार ने पिछले साढे 4 साल में 60 करोड़ का बजट प्रावधान किया.

झारखण्ड बनने के बाद पहली बार शहीद ग्राम योजना पहली बार शुरू की गई और इसके तहत शहीदों के 7 जिलों के अंतर्गत 20 गांव में 1125 घर बन रहे हैं तथा इनमें 490 घर का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

जुलाई-अगस्त पांच नए नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन होगा
कल्याण गुरुकुल के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ. आदिवासी, अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए युवाओं को को प्रशिक्षण और रोजगार दिया गया। इनमें करने वालों में 71% आदिवासी युवाओं को रोजगार भी मिला. रांची के चान्हो में नर्सिंग कॉलेज की 100 प्रतिशत छात्राओं ने 80% से अधिक अंक लाए.

झारखंड को 69 एकलव्य विद्यालय
2014 तक जहां झारखंड में केवल 5 एकलव्य विद्यालय थे वहीं अब झारखंड को 69 एकलव्य विद्यालय मिला है जिनमें से 23 का निर्माण इस वर्ष शुरू होगा।

जुलाई-अगस्त में इनका होगा उद्घाटन
इनमें से जुलाई-अगस्त तक 6 नाव निर्मित एकलव्य विद्यालय, 58 आवासीय विद्यालयों में साइंस लैब, 450 सरना मसना केंद्र, 100 धूमकुड़िया केंद्र, बरियातू रांची के राजकीय बालिका कन्या आवासीय विद्यालय में एस्ट्रोटर्फ हॉकी प्रशिक्षण केंद्र, दुमका में अर्चरी सेंटर तथा पांच नर्सिंग कौशल कॉलेज गुमला, रांची (इटकी), सरायकेला (राजनगर), चाईबासा और साहिबगंज का उद्घाटन होगा.

अगले तीन माह में होगा शिलान्यास
दुमका में नर्सिंग कॉलेज, दुमका के हिजला तथा सिमडेगा की पेयजल योजना, गढ़वा के भंडरिया में एकलव्य विद्यालय सहित 23 नए एकलव्य विद्यालय और खूंटी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी.

कल्याण विभाग 50% युवाओं को जल्द ही दुबई के VOLTAS में रोजगार के लिए भेजेगा. इनका चयन हो गया है

बैठक में विभाग की मंत्री डॉ लुईस मरांडी, मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, विभाग की सचिव श्रीमती हिमानी पांडे सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वाणिज्य कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध तथा परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा

सीएम रघुवर दास ने कहा-
*★ सरकार ईमानदारी से काम करने वाले हर छोटे बड़े व्यवसायियों के साथ*

*★ अवैध शराब का कारोबार करने वालों को हर हाल में सलाखों के पीछे भेजें।*

*★ ग्रामीण बस सेवा जल्द शुरू होगी*

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रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम करने वाले हर छोटे बड़े व्यवसायियों के साथ है। लैपटॉप पर फर्जी कम्पनी बनाकर देश को धोखा देने वालों के विरुद्ध छापेमारी होगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध शराब का कारोबार करने वाले को भी छोड़ें नहीं उन्हें हर हाल में सलाखों के पीछे भेजें। जिस जिले में जिस थाना क्षेत्र में अवैध शराब की भट्ठी और कारोबार पाया गया तो वहां के थाना प्रभारी, डीएसपी और एसपी नपेंगे। स्थिर सरकार से लोगों की आय और क्रय शक्ति बढ़ी है.. गांव गांव में वाहन बढ़े हैं। सरकार ग्रामीण बस सेवा जल्द शुरू करेगी। आदिवासी और पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों को विशेष ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखण्ड मंत्रालय में वाणिज्य-कर विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तथा परिवहन विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बातें कही।

*दुमका में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर तैयार*

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य के दुमका बोकारो से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। दुमका में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो गया है, जल्द ही प्रशिक्षण शुरू होगा।

*वाणिज्य कर विभाग की पहल से व्यापार भी हुआ सुगम*
वाणिज्य कर विभाग में निबंधन, कर भुगतान, रिटर्न्स फाइल एवं कर वापसी के लिए पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए कंपोजीशन स्कीम की सीमा को 1 करोड़ रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जीएसटी के अंतर्गत निबंधन के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹40 लाख कर दी गई है.  पिछले दिनों आम जनता को महंगाई से राहत के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पहले ही पेट्रोल एवं डीजल पर प्रति लीटर ₹ 2.50 रुपए की छूट दी है. राज्य के भीतर मालों के परिवहन के लिए e-way bill के लिए Consignment Value को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।