झारखंड की युवा शक्ति प्रतिभा की धनीः रघुवर दास

◆ युवा शक्ति ही राज्य की शक्ति

◆ युवा वर्ग को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता

◆ कार्य क्षमता के बदौलत झारखंड का नाम रोशन करें

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की युवा शक्ति प्रतिभा की धनी है. राज्य में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का प्रतिबद्ध प्रयास सरकार ने किया है. पिछले 4 वर्षों में यहां के युवा वर्ग को निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया गया है. झारखंड की श्रम शक्ति अन्य राज्यों के श्रम शक्ति से बेहतर और अनुशासित है. झारखंड के लोग सरल सीधे और अनुशासित माने जाते हैं. उक्त बातें मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेझा फाउंडेशन के इंटरनेशनल कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षित 69 युवाओं को दुबई में नियोजन के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

नए झारखण्ड के निर्माण में युवा महती भूमिका निभायेंगे
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुबई की निजी कंपनी DULSCO द्वारा नियुक्ति पत्र मिले युवाओं से कहा कि आप अपने कार्य क्षमता के बदौलत ऐसी पहचान बनाएं की पूरी दुनिया यह कहे कि झारखंड की युवा शक्ति वाकई बेहतर और अनुशासित है. झारखंड की पहचान झारखंड के युवा ही हैं. नए राज्य के निर्माण में युवाधन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा. उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों से गुरुकुल में प्रशिक्षण लेने आए युवाओं का दुबई में नियोजन हो रहा है. आप सभी नवनियुक्त युवा शक्ति को जिंदगी की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं.

मिशन मोड में चला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड अमीर राज्य है परंतु राज्य की कोख में गरीबी पल रही है. राज्य से गरीबी का समूल नष्ट करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है. पिछले 4 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन मोड में चलाया गया है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए गुरुकुल जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापित की गई हैं. ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों के युवा वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से स्किल कर रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक युग में स्किल्ड मैनपावर की मांग बढ़ी है. इस मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे झारखंड में मिशन मोड में चलाया है. सरकार का यह लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वैसे युवा वर्ग जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें भी हुनरमंद और दक्ष बनाना है. गरीबी के कारण जो बच्चे अधिक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं सरकार उन्हें स्किल करने पर ज्यादा फोकस कर रही है. प्रशिक्षण लेंगे तभी रोजगार का सृजन हो पाएगा. कम पढ़े लिखे बच्चों में भी काफी क्षमता होती है सिर्फ उन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत है.

दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य क्षेत्र में डटे रहें
मुख्यमंत्री ने दुबई जाने वाले नवनियुक्त युवकों से कहा कि दुबई में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं. हाल के दिनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के अबूधाबी में एक मंदिर का भी शिलान्यास किया है. दुबई जाकर आप मन लगाकर कार्य करें और अपने परिवार का सहयोग करें. थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं परंतु आप सभी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य क्षेत्र में डटे रहें. संघर्ष से घबराकर हार नहीं माने.

कल्याण विभाग का कार्य सराहनीय
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने विभाग की सचिव श्रीमती हिमानी पांडे को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कल्याण गुरुकुल के प्रतिनिधि एवं दुबई से पहुंचे निजी कंपनी DULSCO के प्रतिनिधियों को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने DULSCO के प्रतिनिधियों से कहा कि नवनियुक्त युवाओं को इनके एग्रीमेंट के आधार पर ही वेतन इत्यादि की पूरी व्यवस्था कंपनी की सुनिश्चित करे ताकि आने वाले समय में कंपनी के मांग के अनुरूप यहां के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें दुबई मैं नौकरी के लिए भेजा जा सके. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि कंपनी युवाओं का आवासन भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था करेगी.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नवनियुक्त युवकों को नियुक्ति पत्र दिया गया. नियुक्ति पत्र मिलने वाले सभी युवाओं का प्रशिक्षण कल्याण गुरुकुल खूंटी में इलेक्ट्रिकल, पलंबर, बारबेंडिंग ट्रेड में हुआ है जिसके उपरांत युवाओं का नियोजन दुबई के DULSCO कंपनी में हुआ है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती हिमानी पांडे, उपायुक्त खूंटी श्री सूरज कुमार, DULSCO कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर श्री रोबर्ट क्रिक, रीजनल हेड श्री स्टीवन मॉरिस, कंपनी के अन्य प्रतिनिधि, कल्याण गुरुकुल से संबंधित अधिकारी, कल्याण गुरुकुल खूंटी के 69 नवनियुक्त युवा सहित बड़ी संख्या में अन्य उपस्थित थे.

केंद्र का बजट ऐतिहासिकः रघुवर दास

◆ राष्ट्र को समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट

◆ यह बजट न्यू भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा

◆ गांव,गरीब, किसान, नौजवान, महिला बजट का केंद्र बिंदु

◆सभी वर्गों का हित

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट राष्ट्र को समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट है. इस बजट से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. यह बजट न्यू इंडिया के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी. इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा किसानों का कल्याण, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्राथमिकता का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता है. 2019-20 के बजट में किसानों के कर्ज के पक्ष को देखते हुए बजट अपने आप में समसामयिक है. कृषि क्षेत्र में 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. इस बजट में किसानों के वर्तमान और भविष्य को संवारने का प्रयास किया गया है. यह बजट प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास को दर्शाता है. इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाया गया है. उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं.

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने विकास की रणनीति को बजट के माध्यम से धरातल पर उतारने का प्रयास किया है. देश के गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, किसान एवं ग्रामीण विकास बजट का मुख्य फोकस रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2019-20 स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का बजट है. यह बजट गांव गरीब किसान नौजवान महिला सहित सभी वर्गों के लिए संतुलित एवं समर्पित बजट है. इस बजट को सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए. पिछले 4 वर्षों में देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास बढ़ा है. इस बजट के माध्यम से सरकार जनता के विश्वास में खरा उतरने का प्रतिबद्ध प्रयास किया है. इस बजट में जय जवान जय किसान जय विज्ञान सहित सभी वर्गों का हित को समाहित किया गया है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के नए बजट में झारखंड के किसानों को और राज्यों के अपेक्षा ज्यादा फायदा मिलेगा. झारखंड सरकार ने यहां के किसानों के लिए पहले से ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना राज्य में लागू की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ ₹5000 की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है. इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ की गई है. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को ₹6000 प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना का लाभ देश की 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा. झारखंड के किसानों को अब मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री किसान योजना दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा और झारखण्ड के किसानों को प्रतिवर्ष कम से कम ₹11000 की सहायता राशि सीधे उनके बैक इन अकाउंट में उपलब्ध होगी.

 यह बजट मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी ऐतिहासिक बजट है. इस बजट में आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिससे क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और बाजार में मांग में वृद्धि होने के कारण उत्पादन एवं उद्योगों में भी नई स्फूर्ति मिलेगी. ₹ 40 हजार तक के ब्याज से होनेवाले आई पर आफ टीडीएस नहीं लगेगा जो कि पहले ₹10 हजार तक के ब्याज पर ही छूट थी. इस तरह से प्रत्येक करदाता को कम से कम ₹13000 प्रतिमाह की सीधी बचत होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने से राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ है, करों का संग्रहण सरल हुआ है तथा सुगमता से अधिक कर उगाही हुई है. जनवरी, 2019 में देश में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी संग्रहण हो सका है. उन्होंने कहा कि बजट में अगले 10 साल का विजन भी स्पष्ट किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा होने से ₹15000 तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सकेगा. श्रमिकों का बोनस बढ़ा कर 7 हजार रुपए तथा 21 हजार रुपये तक के वेतन वालों को बोनस मिलेगा. श्रमिक की आकस्मिक मौत पर अब ढाई लाख रुपए की जगह पर अब 6 लाख मुआवजा दिया जाएगा. श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1000 की गई. उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले श्रमिकों को सुनिश्चित पेंशन सरकार देगी. एक सौ रुपए प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद 3000 प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है.

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. गोवंश को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. केंद्र सरकार ने इस बजट में देश में राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है. गौ माता के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी. पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 फीसदी की ब्याज छूट की घोषणा की गई है. बजट में इन योजनाओं का प्रावधान करने से ग्रामीण भारत और मजबूत होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर प्लान को भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड से लॉन्च किया. इस योजना के तहत अब तक 10 लाख बीमार लोगों का इलाज किया जा चुका है. लाखों गरीब, मिडिल क्लास को भी इसका लाभ मिल रहा है. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयां बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध कराया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 10 % आरक्षण सरकार द्वारा दिया गया है. इन संस्थानों में 25 फ़ीसदी सीटों में वृद्धि की जाएगी. सरकार ने गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है. सामान्य वर्ग के लिए हमने 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का काम किया हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री सड़क योजना को और तीव्र गति से चलाने के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. हाईवे निर्माण में भारत सबसे तेज, हर दिन 27 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है. सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का काम लगभग पूर्ण होने के कगार पर है. मार्च 2019 तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचा दी जाएगी.143 करोड एलईडी बल्ब बांटे गए इससे सलाना 50 हजार करोड़ रुपए की बचत हो सकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में देश में एक लाख डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे. इसकी रूपरेखा तैयार की गई है. देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया है, पिछले 4 वर्षों में 6 करोड़ परिवारों को धुँवा से मुक्ति मिल चुकी है अर्थात गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा चुका है. जिसमें झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां सिलेंडर के साथ साथ गैस चूल्हा और पहली रिफिलिंग निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि नोटबंदी के बाद देश में एक करोड़ से ज्यादा लोग पहली बार आयकर रिटर्न भरा. सरकार ने लोगों पर आज घोषित करने का दबाव बढ़ाया है. 1 लाख 30 हजार करोड़ अब टैक्स के दायरे में आए हैं. सरकार का राजस्व बड़ा है और इसमें जीएसटी का हाथ रहा है. उन्होंने कहा कि ग्रेच्यूटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है.

दिल्ली तथा एनसीआर के आश्रय गृह से 10 बच्चों को पुनर्वास के लिए खूंटी भेजा गया

झारखण्ड सरकार में सभी का सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत होगा पुनर्वास

नई दिल्ली/ रांची। एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र (IRRC), दिल्ली और खूंटी एस्कॉर्ट टीम, खूंटी के द्वारा दिल्ली के आश्रय गृह में रह रहे खूंटी जिला के 10 बच्चों को पुनर्वास के लिए खूंटी भेजा गया। इनमें 9 लड़कियां (3 बड़ी लड़कियां तथा 6 नाबालिग लड़कियां) और 1 नाबालिग लड़का शामिल है।

पिछले दिनों सभी 10 बच्चों को दिल्ली NCR के विभिन्न स्थानों से लाकर आश्रय गृह में सुरक्षित रखा गया था।

नोडल अधिकारी श्रीमती कलानाथ ने बताया कि CWC दिल्ली व NCR, नई दिल्ली से एस्कॉर्ट आर्डर लेकर सफलतापूर्वक सभी लोगों को झारखण्ड के लिए रवाना कर दिया गया है।

सभी लोगों को IRRC, नई दिल्ली द्वारा बैग में रिफ्रेशमेंट, लंच, हाईजिन किट के साथ पानी की बोतल, स्नैक्स व आई कार्ड दिए गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो।

झारखण्ड सरकार से सभी को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पुनर्वास के तहत अनुमान्य लाभ और सहायता दी जायेगी तथा कौशल विकास से जोड़ कर नियोजन प्रदान किया जाएगा।

झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त श्री एम आर मीणा ने बताया कि पूरे मामले पर नज़र रखते हुए IRRC, नई दिल्ली, CWC नई दिल्ली, WCDSS रांची को आवश्यक मार्गदर्शन, समन्वय और सहयोग दिया गया है। इन बच्चों को आज खूंटी CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कहां गया एक रुपये का पूरा कुनबा!

चालीस-पचास साल पहले भारतीय करेंसी की प्राथमिक इकाई एक नया पैसा होती थी और रुपये तक पहुंचते-पहुंचते विभिन्न मूल्यों के सिक्कों की एक लंबी श्रृंखला होती थी। हर सिक्के की क्रयशक्ति थी। बाजार में प्रतिष्ठा थी। धीरे-धीरे महंगाई बढ़ती गई और रुपये का पूरा कुनबा चलन से बाहर हो गया। हाल तक अठन्नी दिखाई देती थी। अब वह भी चलन से बाहर है। अब रुपये के पूरे कुनबे को संग्रहालयों में ही देखा जा सकता है। चिंता की बात यह है कि करेंसी के चलन से बाहर होने का सिलसिला अभी भी जारी है। यह कहां जाकर रुकेगा कहना कठिन है। संभव है कुछ दशकों के बाद करेंसी की गिनती सौ अथवा पांच सौ के नोट से करनी पड़े। करेंसी के स्खलन का यह क्रम कैसे रुके इसपर न किसी सरकार का ध्यान है न किसी अर्थशास्त्री का और न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्या इसपर विचार करने की जरूरत नहीं है? इसपर चिंता नहीं की जानी चाहिए।

हर माह एसटी-एससी शिकायतों की समीक्षा करें उपायुक्तः रघुवर दास

झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक

रांची। मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने कहा कि एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयी शिकायतों की उपायुक्त हर माह समीक्षा करेंगे। इसकी रिपोर्ट मंगायें। इससे मुआवजा आदि के मामले के निपटारे में तेजी आयेगी। उपायुक्त के पास फंड रहता है, उन्हें तत्काल मुआवजा के लिए निर्देश जारी करें। उक्त निर्देश उन्होंने अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिये।

समिति के सदस्यों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानों को यह निर्देश जारी कर दिये जाये कि आवेदक को दौड़ाये नहीं। दूसरे थाने का मामला हो, तब भी शिकायत दर्ज कर संबंधित थाने को भेज दें। बैठक में सुझाव आया कि अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाये। लोगों को यह भी बताया जाये कि गलत शिकायत करनेवालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

बैठक में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ लुईस विधायक विधायकों में  शिव शंकर उरांव,  श्रीनारायण दास, जयप्रकाश सिंह भोक्ता,  मेनका सरदार,  ताला मरांडी,  विमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर, लक्ष्मण टुडू,  हरि कृष्ण सिंह और  नागेंद्र महतो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव हिमानी पाण्डे समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की सलाहकार समिति की बैठक

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। झारखंड में इसमें उल्लेखनीय काम हुआ है। निजी अस्पतालों की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है। अस्पतालों की जो समस्या है, सरकार उनके निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल मालिक भी संवेदनशील होकर गरीब, असहायों के इलाज करें। गरीब पर अनावश्यक बिल का बोझ न डालें। बिना जरूरत की जांच, दवा आदि लिखने की शिकायतें आती रहती हैं, उन्हें रोकें। अच्छा कर्म करनेवालों को पूरी दुनिया सम्मान देती है। यही कारण है कि इस बार रांची के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पद्मश्री का सम्मान मिला है। आप भी ऐसे ही सेवा कार्य से अपना और अपने राज्य-देश का नाम रोशन करें। उक्त बातें उन्होंने झारखंड मंत्रालय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की सलाहकार समिति की बैठक के दौरान कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल के खर्च के लिए पैसे जरूरी है, लेकिन किसी गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार आयुष्मान भारत के तहत मरीज के मामले में गलत बिलिंग न होनी चाहिए। मरीज को क्वालिटी इलाज मिले, यही हमारा लक्ष्य है। निजी अस्पतालों की तरह ही सरकारी अस्पतालों ने भी अनुशासन रहे, इस दिशा में काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सलाहकार समिति की बैठक हर तीन माह में होगी। इसमें आये सुझावों पर सरकार अमल करेगी। इसके नीचे एक छोटी कमेटी रहेगी, जिसकी हर माह बैठक होगी। लोगों को छोटी-मोटी बीमारी के इलाज के लिए शहर न आना पड़े। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल का जाल बिछाना चाहती है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार 25 प्रतिशत तक की दर पर जमीन उपलब्ध करायेगी। पीपीपी मोड पर भी अस्पताल खोलनेवालों का स्वागत करेगी। अस्पताल संचालकों द्वारा इलाज के लिए तय राशि बढ़ाने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा जताया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री नीतिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि गोल्डन कार्ड जारी करने के मामले में झारखंड पूरे देश में अव्वल है। यहां अब तक 19.5 लाख गोल्डन कार्ड जारी किये जा चुके हैं। 218 सरकारी और 371 निजी अस्पतालों के साथ अब तक 589 अस्पताल इस योजना में शामिल हो चुके हैं। अब तक 40534 क्लेम जेनरेट हुए हैं, जिसमें 38 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च हुई है। बैठक में शामिल अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान भारत योजना और झारखंड में इसके क्रियान्वयन को लेकर बहुत प्रशंसा की।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार बर्णवाल, कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसायटी श्री दिव्यांशु झा, विभिन्न अस्पतालों के संचालक समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

मिशन मोदी अल्पसंख्यक मोर्चा झारखंड प्रदेश की बैठक

* अल्पसंख्यक वर्ग देश की रीढ़ : अरविन्दर सिंह खुराना
*  युवा जोड़ो अभियान के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा में बने एक सौ सक्रिय कार्यकर्ता

रांची ।  मिशन मोदी अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक लाइन टैंक रोड, चडरी के समीप अनिकेत मॉल में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जकी अहमद खान की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में भाजपा राँची महानगर अध्यक्ष मनोज मिश्रा, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री अरविन्दर सिंह खुराना, मिशन मोदी के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम प्रसाद,  झारखंड संयुक्त मंत्री नेहा शर्मा, अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष अजय पासवान, मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय सदस्य तनवीर खान शामिल हुए।
बैठक में युवा जोड़ो अभियान के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जकी अहमद खान के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने मिशन मोदी अगेन पीएम का दामन थामा और सक्रिय कार्यकर्ता बन मोदी जी को दुबारा प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया।
भाजपा राँची महानगर अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि 70 साल में पहली बार अल्पसंख्यक मजबूत हुए है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी वर्ग खुश है। उन्होंने मिशन मोदी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य की प्रशंसा की।
राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री अरविन्दर सिंह खुराना ने कहा कि मिशन मोदी आज पूरे देश मे ताकतवर संघठन बनकर उभरी है।अल्पसंख्यक ही नरेंद्र मोदी को पुनः सत्ता में लाएंगे। अल्पसंख्यक देश के रीढ़ है। आज अल्पसंख्यक खुश है तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है। संयुक्त मंत्री ने कहा की, जकी अहमद खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा झारखंड प्रदेश में सशक्तरूप से उभरी है।
मिशन मोदी प्रदेश अध्यक्ष परशुराम प्रसाद ने कहा कि देश आज फिर नरेंद्र मोदी को मांग रहा है। नरेंद्र मोदी का लहर बरकरार है। उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नही रोक सकता। मिशन मोदी की हर इकाईयां जी तोड़ मेहनत कर रही है।
अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जकी अहमद खान ने कहा कि मिशन मोदी अल्पसंख्यक मोर्चा में काफी सक्रिय लोग जुड़ रहे है जो पूर्णकालिक बनकर चुनाव में काम करेंगे। हमारा एक ही मकसद है नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने।
बैठक मे विनय राज, विजय यादव, सौरभ गुप्ता, कल्लू तिवारी, नूर आलम, शहनवाज आलम, मो. अरमान, मो. शाहिद, नईम अहमद, इबरार अफजल, मो. इमरोज, आमिर माविया, मो. शहराब, शहनवाज आलम, मो. तनवीर, मो. मुस्तेजाब, मो. कैश, मो. शमशेर आलम, मो. असलम, मो. फिराडा, राजा हुसैन, इमरान गद्दी, मो. परवेज, मो. मुबारक, बबर खान, खालिद सैफुल्लाह,  विक्की पठान, अरमान कुरैशी, अलाउद्दीन, अगजा खान, नूर हुसैन, रेहान खान, दानिश गद्दी, अशरफ बरोड़, आसिफ इकबाल, चांद खान, आंनद प्रकाश, मो. तारा, मो. अरमान शामिल हुए।