◆ राष्ट्र को समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट
◆ यह बजट न्यू भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा
◆ गांव,गरीब, किसान, नौजवान, महिला बजट का केंद्र बिंदु
◆सभी वर्गों का हित
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने विकास की रणनीति को बजट के माध्यम से धरातल पर उतारने का प्रयास किया है. देश के गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, किसान एवं ग्रामीण विकास बजट का मुख्य फोकस रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2019-20 स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का बजट है. यह बजट गांव गरीब किसान नौजवान महिला सहित सभी वर्गों के लिए संतुलित एवं समर्पित बजट है. इस बजट को सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए. पिछले 4 वर्षों में देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास बढ़ा है. इस बजट के माध्यम से सरकार जनता के विश्वास में खरा उतरने का प्रतिबद्ध प्रयास किया है. इस बजट में जय जवान जय किसान जय विज्ञान सहित सभी वर्गों का हित को समाहित किया गया है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के नए बजट में झारखंड के किसानों को और राज्यों के अपेक्षा ज्यादा फायदा मिलेगा. झारखंड सरकार ने यहां के किसानों के लिए पहले से ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना राज्य में लागू की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ ₹5000 की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है. इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ की गई है. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को ₹6000 प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना का लाभ देश की 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा. झारखंड के किसानों को अब मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री किसान योजना दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा और झारखण्ड के किसानों को प्रतिवर्ष कम से कम ₹11000 की सहायता राशि सीधे उनके बैक इन अकाउंट में उपलब्ध होगी.
यह बजट मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी ऐतिहासिक बजट है. इस बजट में आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिससे क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और बाजार में मांग में वृद्धि होने के कारण उत्पादन एवं उद्योगों में भी नई स्फूर्ति मिलेगी. ₹ 40 हजार तक के ब्याज से होनेवाले आई पर आफ टीडीएस नहीं लगेगा जो कि पहले ₹10 हजार तक के ब्याज पर ही छूट थी. इस तरह से प्रत्येक करदाता को कम से कम ₹13000 प्रतिमाह की सीधी बचत होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने से राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ है, करों का संग्रहण सरल हुआ है तथा सुगमता से अधिक कर उगाही हुई है. जनवरी, 2019 में देश में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी संग्रहण हो सका है. उन्होंने कहा कि बजट में अगले 10 साल का विजन भी स्पष्ट किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा होने से ₹15000 तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सकेगा. श्रमिकों का बोनस बढ़ा कर 7 हजार रुपए तथा 21 हजार रुपये तक के वेतन वालों को बोनस मिलेगा. श्रमिक की आकस्मिक मौत पर अब ढाई लाख रुपए की जगह पर अब 6 लाख मुआवजा दिया जाएगा. श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1000 की गई. उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले श्रमिकों को सुनिश्चित पेंशन सरकार देगी. एक सौ रुपए प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद 3000 प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है.
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. गोवंश को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. केंद्र सरकार ने इस बजट में देश में राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है. गौ माता के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी. पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 फीसदी की ब्याज छूट की घोषणा की गई है. बजट में इन योजनाओं का प्रावधान करने से ग्रामीण भारत और मजबूत होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर प्लान को भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड से लॉन्च किया. इस योजना के तहत अब तक 10 लाख बीमार लोगों का इलाज किया जा चुका है. लाखों गरीब, मिडिल क्लास को भी इसका लाभ मिल रहा है. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयां बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध कराया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 10 % आरक्षण सरकार द्वारा दिया गया है. इन संस्थानों में 25 फ़ीसदी सीटों में वृद्धि की जाएगी. सरकार ने गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है. सामान्य वर्ग के लिए हमने 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का काम किया हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री सड़क योजना को और तीव्र गति से चलाने के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. हाईवे निर्माण में भारत सबसे तेज, हर दिन 27 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है. सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का काम लगभग पूर्ण होने के कगार पर है. मार्च 2019 तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचा दी जाएगी.143 करोड एलईडी बल्ब बांटे गए इससे सलाना 50 हजार करोड़ रुपए की बचत हो सकी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में देश में एक लाख डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे. इसकी रूपरेखा तैयार की गई है. देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया है, पिछले 4 वर्षों में 6 करोड़ परिवारों को धुँवा से मुक्ति मिल चुकी है अर्थात गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा चुका है. जिसमें झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां सिलेंडर के साथ साथ गैस चूल्हा और पहली रिफिलिंग निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि नोटबंदी के बाद देश में एक करोड़ से ज्यादा लोग पहली बार आयकर रिटर्न भरा. सरकार ने लोगों पर आज घोषित करने का दबाव बढ़ाया है. 1 लाख 30 हजार करोड़ अब टैक्स के दायरे में आए हैं. सरकार का राजस्व बड़ा है और इसमें जीएसटी का हाथ रहा है. उन्होंने कहा कि ग्रेच्यूटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है.
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