मीडिया की भूमिका पर मंथन की जरूरत

रांची। पुलवामा हमले के बाद मीडिया की भूमिका पर मंथन की जरूरत है। इस दौरान प्रिंट मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता दिखा लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। वह पल-पल की खबर नहीं दे सकता। उसके डिजिटल संस्करणों ने जरूर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के खबरिया चैनलों का कवरेज देखने के बाद यह महसूस हुआ कि अब टीवी मीडिया में खबरों के खिलाड़ियों की बहुतायत है और खबरों की समझ रखने वाले पत्रकारों का घोर अभाव है। वे पूरी तरह दुर्लभ प्राणी बन चुके हैं। एंकरों में निर्भीकता तो दुःसाहस के स्तर तक नज़र आई लेकिन निष्पक्षता का भारी अकाल दिखा। सनसनी फैलाने, टीआरपी बटोरने और लोगों को चौंकाने के चक्कर में झूठी तसवीरें, फर्जी वीडियो और प्रायोजित खबरें भी धड़ल्ले से प्रसारित की गईं। पाकिस्तानी चैनलों के एंकरों का तो तथ्यों में कुछ लेना-देना ही नहीं रह गया था। वे सेना और आइएसआई का भोंपू नजर आ रहे थे। भारतीय चैनलों के अधिकांश एंकर भी सेना के शौर्य की जगह राजनीतिक नेतृत्व के गुणगान में लगे थे। कुछ तो पार्टी प्रवक्ताओं की भाषा बोल रहे थे। कुछेक पत्रकार ही पत्रकारिता की गरिमा को बरकरार रखे हुए दिखे। पल-पल बदलती स्थितियों की जानकारी लेने को देश का हर नागरिक बेचैन रहा। तत्काल सूचनाओं का प्रसार करने का दायित्व इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया का था। लेकिन वे नारेबाजी का मंच बन गए थे। सोशल मीडिया तो खैर गाली गलौच और भड़ास निकालने का एक अनियंत्रित मंच बन ही चुका है। वह प्रतिक्रियाओं और भावुकता का प्लेटफार्म है। उसपर गंभीर लोग गंभीरता से बात रखते अवश्य हैं लेकिन उनकी संख्या कम है लिहाजा सोशल मीडिया के प्रभाव को स्वीकार करने के बावजूद उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

मुख्यमंत्री के जनसंवाद में 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान

 पंचायत स्वयं सेवकों के बकाया प्रोत्साहन राशि का 10 दिनों के अंदर करें भुगतान- मुख्यमंत्री
 सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को दिया आदेश
 प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए 5 से 7 मार्च तक कैंप लगाने का निर्देश

रांची। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज हुई 3,32,211 शिकायत और इनमें 2.91 लाख शिकायत कार्रवाई के योग्य पाई गई। जिनमें में से 2.61 लाख (90.14%) शिकायतों का हुआ समाधान। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य की ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वयंसेवकों की बकाया प्रोत्साहन राशि के भुगतान और परिचय पत्र निर्गत करने का काम 10 दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को खुद इसकी मॉनटरिंग करने और इसके साथ ही पंचायत स्वयंसेवकों के माध्यम से जाति एवं आय प्रमाण पत्र के लिए जमा कराये गये आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराने को कहा है। मुख्यमंत्री आज सूचना भवन के जनसंवाद केंद्र में ‘सीधी बात’ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के सचिवों, अधिकारियों और जिलों के उपायुक्तों एवं आरक्षी अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे थे।
पंचायत स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्होंने प्रत्येक गांव-पंचायत में जन-जन तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विकास के काम को धरातल पर उतारने में मदद की है। इसके एवज में उन्हें देय प्रोत्साहन राशि हर हाल में समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने सभी पंचायत सचिवालयों में स्वयंसेवकों के लिए अलग से कमरा आवंटित करने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री श्री दास ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पेंशन के लिए शुरू हो रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायुक्तों को आगामी 5 से 7 मार्च तक सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीयन करवाने का निर्देश दिया। इस योजना में पंजीयन कराने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 साल की आयु पूर्ण होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन का भुगतान किया जाना है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में पिछड़ा जाति के सर्वेक्षण के लिए चलाया जा रहा अभियान एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाये।

सीधी बात के दौरान मुख्यमंत्री ने जनशिकायतें दर्ज कराने वाले कुल 16 लोगों की फरियाद सुनी। ज्यादातर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। रामगढ़ जिले के कुजू निवासी वीरेंद्र महतो ने शिकायत की कि उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान कुजू ओपी के प्रभारी ने उनकी खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज होने की गलत रिपोर्ट दे दी। इस वजह से उनका पासपोर्ट जारी नहीं हो पाया। सीधी बात के दौरान रामगढ़ के एसपी ने स्वीकार किया कि कुजू ओपी प्रभारी ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही का मामला बताते हुए गलत रिपोर्ट देने वाले पुलिस ऑफिसर को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दिया।

खूंटी निवासी मंजू देवी की शिकायत थी कि उनके पुत्र की हत्या 28 मार्च 2018 को खूंटी थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर गोली मारकर कर दी गयी थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस बाबत पूछे जाने पर खूंटी के पुलिस अधीक्षक ने कहा दो दिन पहले गिरफ्तार किये गये पीएलएफआई के दो उग्रवादियों ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जल्द ही उन्हें रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इसपर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अगर यह उग्रवादी हत्या का मामला साबित होता है तो मारे गये युवक के छोटे भाई को सरकारी नियमानुसार नौकरी एवं प्रभावित परिवार को मुआवजा दें।

रांची के बेड़ो प्रखंड की बंधनी देवी ने बेड़ो थाने में चौकीदार के रूप में कार्यरत रहे अपने पति जलसू उरांव की मृत्यु के बाद मिलने वाली पेंशन पांच साल से रोक दिये जाने की शिकायत की थी। इस पर रांची के उपायुक्त ने बताया कि मृत कर्मी की सेवा पुस्तिका का सत्यापन न हो पाने की वजह से पेंशन रुक गयी थी। एक हफ्ते के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर उनकी पत्नी को पेंशन शुरू कर दी जायेगी।

दुमका की शांति मुर्मू ने रिंग रोड के निर्माण के लिए वर्ष 2013-14 में अधिग्रहित की गयी उनकी जमीन का मुआवजा अब तक न मिलने की शिकायत की थी। इसपर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के.के. सोन ने आश्वस्त किया कि इस मामले में कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं, उन्हें दूर कर एक महीने के अंदर मुआवजे के रूप में 10 लाख 86 हजार की राशि रैयत को प्रदान कर दी जायेगी।

रांची के सौरभ कुमार ने कृषि उत्पादन बाजार समिति में कार्यरत रहे अपने पिता शंभु प्रसाद साहा के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा के बावजूद नौकरी न दिये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इसपर मुख्यमंत्री ने 10 दिनों के अंदर सौरभ कुमार को कृषि विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया।

सरायकेला-खरसावां के सत्यकिंकर वर्मा ने शिकायत दर्ज करायी थी कि आसंगी गांव स्थित उनकी तीन एकड़ जमीन आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहित नहीं है, लेकिन अंचल कार्यालय के पंजी-2 में गलत तरीके से इसे अधिग्रहित जमीन के रूप में अंकित कर दिया गया है। इससे उनकी जमीन का लगान रसीद नहीं निर्गत हो पा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि एक हफ्ते के अंदर पंजी-2 में सुधार कर जमीन की रसीद निर्गत कर दी जायेगी।

गुमला जिले के बसिया प्रखंड अंतर्गत भागीडेरा गांव के साधुशरण साहु ने सुखाड़ की वजह से 100 से ज्यादा किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद मुआवजा न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को आदेश दिया कि सभी प्रभावित किसानों को बीमा कंपनी के जरिए क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाया जाये।

धनबाद के टुंडी प्रखंड निवासी नीलमोहन मिश्रा ने दुबराजपुर गांव में 2013 में साढ़े चार करोड़ की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अब तक चालू न किये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और धनबाद के उपायुक्त को आदेश दिया कि यहां तत्काल चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर अस्पताल को चालू करायें।

पाकुड़ जिले के राजू मंडल ने मुख्यमंत्री लाडली योजना के आवेदन को आंगनबाड़ी सेविका द्वारा लटकाकर रखे जाने की शिकायत की। इसपर मुख्यमंत्री ने पाकुड़ के उपायुक्त को आदेश दिया कि राजू मंडल को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 24 घंटे के अंदर लाभ प्रदान करें। कोडरमा जिले के चाराडीह गांव निवासी रवि शंकर ने शिकायत की कि वर्ष 1951 में दर्जनों विस्थापित परिवरों को सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर बसाया गया था, लेकिन उन्हें अब तक भू-खंड का रैयती पट्टा नहीं दिया गया है। इसपर मुख्यमंत्री ने कोडरमा के उपायुक्त को गांव में कैंप लगाकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया।

कदमा जमशेदपुर की रेणुका महिधर एवं अऩ्य 6 शिक्षकों के वेतन भुगतान मामले पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव श्री अमरेन्द्र प्रताप ने बताया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा होती है। इन विद्यालयों में राज्य सरकार के स्वीकृत एवं चिन्हित पद के वेतन की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, साथ ही इन पदों पर वर्तमान सरकार के नियम के अनुसार प्राईमरी शिक्षक के लिये इंटर पास एवं शिक्षक प्रशिक्षण (डीएलएड) तथा टेट पास होना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक, अर्धसरकारी विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अहर्ता के अनुरूप ही शिक्षक रखने पर ही वेतन मद का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

टुंडी की रुपन पंचायत के ग्रामीणों से रू-ब-रू हुए मुख्यमंत्री

आदिवासी बहुल जिलों में सरकारी स्कूलों में होगी संथाली की पढ़ाई
मुख्यमंत्री धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड की रूपन पंचायत के ग्रामीणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रू-ब-रू हुए। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी बहुल गांवों के विकास के लिए सरकार ने अपना गांव-अपना काम योजना शुरू की है। इसके तहत पांच लाख तक के विकास के कार्य गांव में आदिवासी विकास समिति बनाकर कराये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आदिवासी बहुल जिलों में सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को मातृभाषा की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के ही पढ़े-लिखे युवाओं को रखा जायेगा और उन्हें प्रति घंटी के हिसाब से डेढ़ सौ रुपये का भुगतान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन 2019 का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया उद्घाटन

राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन में रांची, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग एवं गुमला जिले से हजारों की संख्या में पहुंची थी जल सहिया बहनें

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत 1681.99 करोड़ रुपये की लागत से कुल 11269 योजनाओं का शिलान्यास किय

◆ रानी मिस्त्रियों ने झारखण्ड का मान बढ़ाया

◆ जल सहिया बहनों को प्रतिमाह मिलेगा ₹1000 मानदेय


रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की महिला शक्ति के रूप में जल सहिया बहनों एवं रानी मिस्त्रीयों ने पूरे देश में झारखंड का मान बढ़ाया है. पीएम नरेन्द्र मोदी ने ली सुध महिलाओं की और असम्भव को किया मुमकिन. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने में झारखंड अग्रणी राज्यों की गिनती में आता है. झारखंड 1 वर्ष पूर्व ही पूर्ण ओडीएफ हो चुका है. इस कामयाबी को हासिल करने में राज्य की महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह जल सहिया बहनों और रानी मिस्त्रियों के अथक प्रयास का ही प्रतिफल है कि आज संपूर्ण झारखंड शत प्रतिशत खुले में शौच मुक्त है. उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज खेलगांव, रांची में आयोजित राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन 2019 को संबोधित करते हुए कहीं.

मुख्यमंत्री ने जल सहिया दीदीयों को ₹1000 प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा की
मुख्यमंत्री ने राज्य की जल सहिया बहनों को मार्च 2019 से एक हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय राशि देने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त अलग से प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की. यह राशि डीवीटी के माध्यम से सीधे जल सहिया दीदियों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि जल सहिया बहनों की लंबी समय से मांग थी कि उन लोगों को मानदेय नहीं मिलता है. सरकार द्वारा उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया तथा राज्य के प्रत्येक जल सहिया बहनों को ₹1000 प्रतिमाह मानदेय देने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई. जल सहिया बहनों के लिए किया गया वादा आज हमारी सरकार ने पूरी की है. जल सहिया बहनों को स्वच्छता एवं पेयजल के क्षेत्र में किए जा रहे मूल कार्यों के लिए यह मानदेय दिया जाएगा साथ ही इसके अतिरिक्त की जा रही गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.

झारखंड राज्य की रानी मिस्त्री पूरे देश में चर्चित रहीं
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड राज्य की रानी मिस्त्री पूरे देश में चर्चित रहीं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "मन की बात" कार्यक्रम में राज्य की रानी मिस्त्रीयों द्वारा शौचालय निर्माण के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों की जमकर सराहना की थी. राज्य में नारी शक्ति सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा आधार हैं. नारी शक्ति ने ही राज्य में कृषि उद्योग, पशुपालन, बागवानी इत्यादि छोटे-छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों को संभालने का काम किया है. राज्य की आदिवासी बहनों में अपार क्षमता है. परिवार की इस शक्ति को हमें राज्य एवं राष्ट्र की शक्ति बनानी है. वर्ष 2014 तक झारखंड मात्र 18% खुले में शौच मुक्त था. पिछले 4 वर्षों में राज्य शत प्रतिशत खुले में शौच मुक्त हुआ है अर्थात स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य में मिशन मोड पर शौचालयों का निर्माण हुआ. इस बड़ी उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव, अधिकारीगण, जल सहिया बहनों एवं रानी मिस्त्रीओं को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि टीम झारखंड की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है. उन्होंने कहा कि आगे भी ओडीएफ प्लस के तहत स्वच्छ झारखंड के निर्माण में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है तभी हमसब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ झारखंड उनके चरणों में समर्पित कर सके यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जल सहिया बहनों को प्लंबर की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि घर घर पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने में उन्हें रोजगार मिल सके.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मिला सम्मान
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की महिलाओं की समस्याओं पर किसी भी सरकार की नजर नहीं थी. परंतु वर्ष 2014 में देश में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन होने के बाद से ही महिलाओं को सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के साथ-साथ साफ सफाई के लिए एक मुहिम चलाई. आज महिलाएं सम्मान की जिंदगी जी रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है. महिलाओं को सिर्फ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जरूरत है जो राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की पूजा होती है. समाज में नारी शक्ति का सबसे ऊंचा स्थान है.

2020 तक राज्य के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2020 तक राज्य के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी आदिम जनजाति बाहुल्य टोलों में मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाई जाएगी. इस योजना के तहत लगभग 10 लाख जनसंख्या को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी. मुख्यमंत्री द्वारा आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत कुल 11269 योजनाओं का शिलान्यास किया गया जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 1681.99 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवार के घरों तक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है.

अब हर गांव होंगे रोशन लगेंगी एलइडी स्ट्रीट लाइट
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड आर्थिक विकास करने वाले राज्यों की सूची में गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है. आजादी के बाद पहली बार राज्य में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड द्वारा प्राप्त राजस्व की 30% राशि का खर्च जिलों के पेयजल आपूर्ति कार्य और अन्य विकास कार्यों में खर्च करने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है. सोलर के माध्यम से टंकी लगाकर घर-घर पाइपलाइन से पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर आदिवासी गांवों में केंद्र सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के पैसों से पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य के सभी मुखिया के साथ बैठक आयोजित की गई थी इस बैठक में गांव में मुख्यतः 3 योजनाओं को लागू करने पर विचार किया गया था. इन 3 योजनाओं में पेयजल आपूर्ति योजना, सभी पंचायतों में 200 एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना तथा ग्रामीण सड़कों को फेभर ब्लॉक के माध्यम से बनाना सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था को गांव तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं आम जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप बनाई गई हैं. योजनाओं में आम जनता की जितनी सहभागिता होगी योजनाएं उतनी ही सफल होंगी.

समय से एक वर्ष पूर्व ही झारखंड हुआ ओडीएफ
इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत झारखंड देश में पूर्ण ओडीएफ की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य है. राज्य की जल सहिया बहनों एवं रानी मिस्त्रीओं के अथक प्रयास से ही यह संभव हो पाया है. समय से 1 वर्ष पूर्व ही इस लक्ष्य को झारखंड ने पूरा कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि अब जल सहिया बहनें ओडीएफ प्लस के तहत निर्माण किए गए सभी शौचालयों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराने पर कार्य करें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन को मिशन मोड में चलाया है. वर्ष 2022 तक राज्य के सभी घरों में पाइप लाइन के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि जल सहिया बहनें आगे भी इसी तरह प्रतिबद्धता के साथ पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करती रहेंगी. स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ भारत के निर्माण में जल सहिया बहनें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती आराधना पटनायक ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी पर प्रकाश डाला.

जल सहिया सम्मेलन में रामगढ़ के चितरपुर पूर्वी की अनिता कुमारी और हज़ारीबाग के सरली की नमिता कुमारी ने अपने अनुभव को साझा किया। जमशेदपुर और दुमका से ऑनलाइन मुख्यमंत्री ने जल सहियाओं से सीधा संवाद किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली 13 जल सहिया बहनों को किया सम्मानित
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली श्रीमती अंजू देवी (हजारीबाग), सुश्री नमिता कुमारी (हजारीबाग), श्रीमती अनिता कुमारी (रामगढ़), श्रीमती नेहा देवी (रामगढ़), श्रीमती सलमी देवी, श्रीमती जयंती उरांव (लोहरदगा), श्रीमती अनिमा बाड़ा, श्रीमती बलवंती देवी (गुमला), श्रीमती कुंती देवी, श्रीमती रीता देवी (रांची), श्रीमती अश्रिता होरो, श्रीमती हेलेन कांडुलना (खूंटी) एवं श्रीमती सुनीता देवी (लातेहार) जल सहिया बहनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया. साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इन्हें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 51-51 हजार रुपए की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है. आपका कार्य ही आपका सबसे बड़ा सम्मान है.

इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के केंद्रीय संयुक्त सचिव श्री हिरण्य बोराह, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख श्री श्वेताभ कुमार सहित रांची, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग एवं गुमला जिले से हजारों की संख्या में पहुंची जल सहिया बहनें और रानी ने मिस्त्रीयां उपस्थित थीं.पूरे राज्य की जलसहिया ऑनलाइन जुड़ी हुई थी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

● बड़ा फैसला---01
●राज्य सरकार की सभी पेंशन योजना की राशि बढ़कर ₹1000 हुई--20,29,738 लोगों को इसका लाभ मिलेगा --1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

★कैबिनेट ने केंद्र और राज्य प्रायोजित पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में राज्यांश की राशि बढ़ा दिया है और अब कुल ₹ 1000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

★इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में भी राज्यांश की राशि बढ़ा दी गई है और इस प्रकार प्रतिमाह ₹1000 पेंशन दी जाएगी।

★राज्य योजना के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए अलग से राज्य सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने निर्णय लिया है।
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● बड़ा फैसला---02

★राज्य सरकार की कैबिनेट ने राज्य योजना से चलने वाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब सरल बना दिया है। इस योजना के तहत अंचल अधिकारी से आय प्रमाण पत्र मांगे जाने के प्रावधान को बदलकर केवल SECC-2011 (ग्रामीण) जिसके तहत 27, 46, 106 परिवार हैं तथा राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार जिनकी संख्या 21-12- 2018 के अनुसार 9,11,217 है की कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर 30,000 रुपए मात्र की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में डीवीटी(DBT) के माध्यम से सीधे प्रदान की जाएगी।
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● राज्य अंतर्गत नई प्रशासनिक इकाई के रूप में पलामू जिला में पुलिस अनुमंडल और देवघर जिला में पथरोल और खागा थाना का गठन किया गया। साथ ही, पूर्व से सृजित गुमला पुलिस अनुमंडल के कार्य क्षेत्र का पुनर्निधारण की स्वीकृति दी गई.
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● उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना करने की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 तक छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व से राज्य परियोजना अंतर्गत संचालित मेधा छात्रवृति योजना एवं निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति को मिलाकर "मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना" की प्रक्रिया का निर्धारण एवं स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा किए गए संशोधन को स्पष्ट किए जाने के लिए पुन:संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
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● वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित कुल 264 लैंप्स/पैक्स में कार्यालय-सह-गोदाम निर्माण के लिए कुल प्राक्कलित राशि अंट्ठानवे करोड़ अंट्ठानवे लाख पंद्रह हजार दो सौ रुपए एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 5 करोड़ 44 लाख 39 हजार 8 सौ 36 रुपये अर्थात कुल एक सौ चार करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार छत्तीस रुपए मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.
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● रांची जिला अंतर्गत अंचल अरगोड़ा, मौजा कडरू, में अंतर्निहित कुल रकबा 34 डिसमिल भूमि मात्र ₹1 की अदायगी पर झारखंड राज्य विधिक परिषद को नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
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● माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिए गए न्यायनिर्णय के अनुपालनार्थ झारखंड भवन नई दिल्ली में संविदा आधारित पदों के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए "झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम 23(4) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
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● बोकारो जिला अंतर्गत दानतु-सिलीसदम- कथारा एवं सि्लीसदम-चलकरी लिंक पथ, कुल लंबाई 31.825 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए एक सौ तीन करोड़ इक्कीस लाख एकानबे हजार चार सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● गोड्डा जिला अंतर्गत टैसोबाथम-घटियारी-खेरू बाजार- महादेव बथान कुल लंबाई 36.250 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए कुल राशि रुपए 93 करोड़ 41 लाख 50 हजार 7 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● साहिबगंज जिला अंतर्गत शिवगादी सनमनी मोड़- डुमरिया सलमनी-टेगरा-अमडंडा-दहूजोर पथ कुल लंबाई 23.470 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 58 करोड़ 83 लाख 53 हजार 5 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत NH-32 (PHED मोड़ चांडिल)- सुखसारी- जामडीह पथ कुल लंबाई 12.432 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र)से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपए 42 करोड़ 11 लाख 81 हजार 9 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● देवघर जिला अंतर्गत करौं (धर्मराज मंदिर-ढ़ीवा-करौं पथ- चांदचौरा-केनबरिया-आसनबनी- बूढ़ीकुरा ( मदनकट्टा-मधुपुर पथ पर) कुल लंबाई 8.525 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपैया 38 करोड़ 4 लाख 39 हजार 1 सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

20 सूत्री क्रियान्वयन समिति सरकार का अभिन्न अंग

◆ राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मिलेगा लाभ

◆ सभी योजनाएं पारदर्शी एवं बिचौलिया मुक्त रूप से संचालित होंगी.

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति सरकार का अभिन्न अंग है. राज्य गठन के बाद जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति का गठन हुआ था उस उद्देश्य को समिति प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है. सरकार की विकास योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाने एवं योजनाओं का अनुश्रवण करने में समिति खरा उतरी है. राज्य में गरीबी उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता रही है. सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं अच्छी नीतियों के समावेश से ही राज्य की स्थिति में सुधार आया है. विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे यही सरकार का लक्ष्य है. गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना हम सबों का प्रयास होना चाहिए. उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज खेलगांव रांची में आयोजित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं.

34 लाख से ज्यादा परिवारों की बहनों तक एलपीजी गैस सिलेंडर एवं चूल्हा उपलब्ध
श्री रघुवर दास ने 20 सूत्री के सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि पिछले साढे चार वर्ष में आप सबों के द्वारा किया गया मेहनत रंग लाया है. यह आपसी समन्वय का ही प्रतिफल है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 34 लाख से ज्यादा परिवारों की बहनों तक एलपीजी गैस सिलेंडर एवं चूल्हा उपलब्ध कराने में सफल रही है.

झारखंड राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि देश में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ किया गया है. इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध कराई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया जाएगा. इस योजना का लाभ 2 हेक्टेयर तक भूमिधारी वाले लघु और सीमांत किसानों को मिल सकेगा. हर 4 महीने पर ₹2000 की 3 किस्त लाभुक किसानों को दी जाएंगी. हर वर्ष कुल ₹6000 किसानों को मिलेंगे. यह सम्मान राशि किसानों को सीधे डीवीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. 1 दिसंबर 2018 से किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के 22 लाख 76 हज़ार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का भी लाभ मिलेगा. दोनों योजना से राज्य के 1 एकड़ जमीन वाले किसानों को ₹11000 तथा 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को प्रति वर्ष ₹31000 सरकार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम अंचल मैदान, ओरमांझी, रांची में तथा सभी जिला मुख्यालयों एवं चयनित प्रखंडों में 24 फरवरी 2019 को आयोजित किए जाएंगे. इस अवसर पर उन्होंने सभी स्तर के 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण को अपने-अपने जिला एवं प्रखंडों में उपस्थित रहने की अपील की.

राज्य में रैयत समन्वय समिति का गठन हो रहा है
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार द्वारा कोई भी नई योजना प्रारंभ की जाती है तो कुछ परेशानियां अवश्य होती हैं. आम जनता के द्वारा कुछ शिकायतें भी आती हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र लाभुकों को शत प्रतिशत प्राप्त हो इसके लिए राज्य में रैयत समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है. यह समिति शिकायतों का निराकरण एवं निष्पादन करेगी. राजस्व विभाग और कृषि विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर इस समिति को सहयोग करेंगे.

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यह संकल्प है कि राज्य में सभी योजनाएं पारदर्शी एवं बिचौलिया मुक्त रूप से संचालित हो. 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति से जुड़े लोग सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें.

इस अवसर पर राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति झारखंड की जनता को बुनियादी सुविधा पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए. झारखंड अब सभी क्षेत्र में विकास और तीव्र विकास की ओर अग्रसर है. मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य दिन प्रतिदिन नित नए विकास के आयामों को छू रहा है. इस विकास रूपी कारवां को हम सब मिलकर और आगे ले जाएं यही हम सबों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो सके यह 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के सभी लोग सुनिश्चित कराने पर अपनी महती भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि झारखंड पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशेष दृष्टि है. यह हम सबों के लिए गर्व का विषय है कि देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत झारखंड की धरती से प्रारंभ हुई है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है.

इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री डी के तिवारी, खाद्य आपूर्ति सचिव श्री अमिताभ कौशल एवं कृषि विभाग के निदेशक श्री रमेश घोलप ने सरकार की योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला.

इस अवसर पर राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सी पी सिंह, रांची सांसद श्री राम टहल चौधरी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री कमाल खान, कांके विधायक डॉ जीतू चरण राम सहित सभी स्तर के 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

जनकपुर धाम में शिव महोत्सव

रांची। शिव शिष्य हरीन्द्रानन्द फाउंडेशन, राँची के द्वारा नेपाल राष्ट्र के ब्राह विघा रंग भुमि मैदान, जनकपुर धाम में शिव गुरू महोत्सव आयोजित किया गया। आओ, चलें शिव की ओर के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल एवं भारत के आस-पास के क्षेत्रों से लगभग पचास हजार से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। शिव गुरू महोत्सव में राँची से आई शिव शिष्य हरीन्द्रानन्द फाउंडेशन के अध्यक्षा बरखा सिन्हा ने बेटियों के सम्मान विषय पर बोलते हुए कहा कि हमारे समाज में बेटियों को बराबर का दर्जा मिले इसके लिए हम कृतसंकल्पित हैं। हमारा पूरा परिवार देश की बेटियों के साथ खड़ा है। सम्मान पाना उनका हक है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं अपितु हमारी संस्कृति रही है कि बेटियों को पूजा जाता है। नवरात्रि में कुमारी- पूजन तथा शक्ति आराधना का पर्व समूचे देश-विदेश में बड़ी निष्ठा एवं श्रद्धा से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शिव शिष्यता ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। आज हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं, पढती हैं, शिव चर्चा करती हैं।
  ं विराटनगर, नेपाल से आये ओम ने कहा इस कार्यक्रम का आयोजन महेश्वर शिव के गुरू स्वरूप से एक-एक व्यक्ति का शिष्य के रूप में जुड़ाव हो सके इसी बात को सुनाने और समझाने के निमित्त किया गया है। शिव के शिष्य एवं शिष्याएँ अपने सभी आयोजन ‘‘शिव गुरू हैं और संसार का एक-एक व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है’’, इसी प्रयोजन से करते हैं। ‘‘शिव गुरू हैं’’ यह कथ्य बहुत पुराना है। हमारे साधुओं, शास्त्रों और मनीषियों द्वारा महेश्वर शिव को आदिगुरू, परमगुरू आदि विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है।
सोमेन्द्र झा ने कहा कि शिव के शिष्य बनने की दिशा में साहब हरींद्रानंद जी द्वारा दिया गया तीन सूत्र ही सहायक है और कुछ नही। उन्होंने कहा कि वे जगत गुरु हैं इसलिए उनका शिष्य होने के लिए कोई नियम नही है और कोई वर्जना भी नही है। दिलीप, सम्भु और स्थानीय लोगों ने भी अपने विचार को रखा। उपस्थित लोगों में महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। पूरा का पूरा इलाका शिवमय हुआ था। शिव गुरु की व्याप्ति और फैलाव के निमित्त इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगो ने भी हिस्सा लिया।
         महोत्सव में आस-पास के क्षेत्रों से लगभग पचास हजार लोग आए थे। महिलाओं की संख्या अधिक थी।

सभी जिलों में आदिवासी सम्मेलन आयोजित करेगी आप

रांची। आम आदमी पार्टी (आप) झारखंड प्रदेश के सभी प्रमुख आदिवासी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी मुख्यालय हरमु हाउसिंग कॉलोनी रांची में हुई। इस बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा जंगल से आदिवासियों को बाहर किये जाने के निर्णय किये जाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में इसको लेकर कड़ा विरोध किया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "आदिवासियों के परंपरागत व संवैधानिक अधिकारों पर हमले के खिलाफ राज्य के सभी प्रमंडलों/जिलों में "आदिवासी सम्मेलन" आयोजित किया जाएगा। इस आदिवासी सम्मेलन के लिए संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, गोडडा, साहेबगंज, पाकुड़,देवघर जिलों के लिए प्रभारी आशारानी मुर्मु , रांची,लोहरदग्गा,गुमला जिलों के लिए प्रभारी प्रो0 रामनारायण भगत, पश्चिम सिंहभूम के लिए प्रभारी सुखदेव हेंब्रम, पूर्वी सिंहभूम के लिए प्रभारी रंजीत बास्के, लातेहार के लिए शंकर उरांव को बनाया गया है। सरायकेला-खरसावां, खूंटी, सिमडेगा जिला के लिए प्रभारी की घोषणा बाद में की जाएगी। ये आदिवासी सम्मेलन पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा।इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि आज आदिवासियों के खिलाफ चौतरफा हमला बढ़ा है। इसके खिलाफ पूरे राज्य भर में आदिवासियों को उनके मुद्दों,सवालों को लेकर संगठित करके राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड में आम जनता के बुनियादी सवालों के साथ ही आदिवासी समुदाय के ज्वलंत मुद्दों को एक साथ समायोजित करके आगे बढेगी तथा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूर-किसानों, छात्रों -नौजवानों, महिलाओं को जोड़ेगी।
इस बैठक में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण मुंडा, सुखदेव हेंब्रम, प्रो0 रामनारायण भगत, आशारानी मुर्मु,, रंजीत बास्के,शंकर उरांव,संदीप भगत,जसमीन टोप्पो,सोमा उरांव आदि लोग उपस्थित थे।