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सोमवार, 4 नवंबर 2019

बढ़ने लगा कोल्हान का सियासी तापमान



विनय मिश्रा
चाईबासा। झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान में द्वितीय चरण के अंतर्गत 7 दिसम्बर को मतदान होगा। इसे लेकर कोल्हान का राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। इसकी प्रमुख वजह यह भी है कि कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा का क्षेत्र है।
अर्जुन मुंडा  खूंटी के सांसद बनने के पश्चात केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं, दूसरी ओर मधु कोड़ा का जगरनाथपुर विधानसभा सीट पर विगत दो दशक से कब्जा है। उन्होंने दो बार विधायक, मंत्री के पश्चात मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। इसके पश्चात 2009 में निर्दलीय सांसद चुन कर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी दो बार विधायक चुनी गई।  श्रीमती कोड़ा वर्तमान समय में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की एकमात्र सांसद है। इस बार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही महागठबंधन की बात सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि पश्चिम सिंहभूम के कुल पांच सीटों में से चार पर झामुमो का कब्जा है। जगरनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की दावेदारी रहेगी। इसके अलावा सराईकेला- खरसावांवा जिला के तीन में से दो पर झामुमो का कब्जा है। एक पर भाजपा के विधायक हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सन्नी सिंकू  ने यह बयान देकर राजनीतिक तापमान बढा दिया है कि कांग्रेस सिंहभूम के सभी सीटों पर आगे रही थी, इसलिए कांग्रेस की सभी सीटों पर मजबूत दावेदारी है। वहीं, भाजपा और आजसू के बीच भी सीटों को लेकर खींच तान जारी है। बहरहाल, सीटों के बंटवारे को लेकर यूपीए और एनडीए में मंथन शुरू हो गया है। ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो सीटों के तालमेल के पश्चात घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा।

शनिवार, 31 अगस्त 2019

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक

विनय मिश्रा

चाईबासा। पुनर्गठित दिशा समिति की प्रथम बैठक आज जिला समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामले, भारत सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में सिंहभूम लोकसभा की सांसद  गीता कोड़ा, जिले के सभी विधायक, जिला परिषद अध्यक्षा, जिला उपायुक्त  अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक  इंद्रजीत माहथा, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, दोनों नगर परिषद अध्यक्ष, सभी प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भाग लिया।
बैठक में देश के आकांक्षी जिलों में शामिल इस जिला में विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा एवं क्रियान्वित लाभकारी योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा तय मानकों का पालन करते हुए जिले को आकांक्षी जिला की सूची से बाहर निकालने एवं सुनियोजित ढंग से विकास कार्यों के संचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।
आज आयोजित जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में मनरेगा, ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल कार्यक्रम, ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा, रोजगार सृजन कार्यक्रम, लघु सिंचाई योजना, कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, समेकित बिजली विकास योजना, फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना से संबंधित मुख्य एजेंडा पर चर्चा की गई।
बैठक के उपरांत केंद्रीय मंत्री के द्वारा सदर अस्पताल परिसर में एक्सरे सेंटर का लोकार्पण एवं अस्पताल परिसर में निर्मित एएनएम कौशल महाविद्यालय के साथ ही पूरे परिसर का भी भ्रमण किया गया। इसके साथ ही आदर्श विद्यालय में उत्क्रमित नगरपालिका बांग्ला मध्य विद्यालय का निरीक्षण भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। उक्त दोनों निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति देखने को मिल रही है जो सराहनीय है। इन विकास कार्यों को देख कर केंद्रीय मंत्री प्रसंन्न नजर आए।

गुरुवार, 8 अगस्त 2019

जनजातीय उद्यम पर राष्ट्रीय कार्यशाला


रांची। केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुण्डा ने आज नई दिल्ली में ट्राईफेड तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शहद, बांस और लाह पर फोकस के साथ जनजातीय उद्यम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री  रेणुका सिंह, मंत्रालय के सचिव दीपक खाण्डेकर और ट्राईफेड के प्रबंधन निदेशक प्रवीर कृष्णा उपस्थित थे। श्री मुण्डा ने बांस तथा बांस अर्थव्यवस्था, लाह तथा शहद पर रिपोर्ट जारी की। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन बांस, शहद और लाह पर जनजातीय उद्यम को प्रोत्साहित करने में कार्य योजना को प्रखर बनाने के लिए किया गया।

अपने उद्घाटन भाषण में अर्जुन मुण्डा ने कहा कि इस तरह के प्रयासों का फोकस केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि बाजार की आवश्यकताएं पूरी करने पर फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समर्थन प्रणाली और अनुसंधान बाजार प्रेरित होने चाहिए और बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के लिए बाजार को नवाचारी और अनुसंधान आधारित होना चाहिए। उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतें भी उचित ढ़ंग से बनाई रखी जानी चाहिए। जनजातीय लोगों के साथ उद्यमी की तरह व्यवहार करने चाहिए और उन्हें टेक्नोलॉजी में उन्नत बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
इस अवसर पर रेणुका सिंह ने कहा कि ऐसी पहलों से वन धन विकास केन्द्र मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि वन धन, जनधन और पशुधन के एकीकरण से जनजातीय लोगों की जिन्दगी में सुधार आए। वन धन योजना में जनजातीय लोगों को समर्थन देने के लिए स्वयं सहायता समूहों का क्लस्टर है और यह वन क्षेत्रों में तथा आसपास रहने वाले लोगों की पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत है।

अपने स्वागत भाषण में दीपक खाण्डेकर ने कहा कि वन धन योजना के लिए बांस, शहद और लाह को शामिल करने का कारण यह है कि ये सामग्रियां पहले से बाजार में हैं और उत्पादकों यानी जनजातीय उद्यमियों को खरीद-प्राथमिक स्तर की प्रोसेसिंग, भण्डारण, मूल्यवर्धन और विपणन श्रृंखला तक ले जाने में सहायक हैं।
उद्घाटन सत्र के बाद बांस उत्पादों, लाह उत्पादों और शहद पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने इन उत्पादों से संबंधित सफलता की गाथाओं, उत्पादन, उपयोग और व्यवसाय पर प्रेजेन्टेशन दिया। राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य बांस, शहद और लाह के क्षेत्र में कौशल और स्थानीय संसाधनों पर आधारित जनजातीय उद्यम स्थापित करने के लिए रणनीति बनाना है। कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने विचार –विमर्श किया और कार्य योग्य तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक जनजातीय उद्यम स्थापित करने के बारे में अपनी राय प्रकट की।


स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...