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शुक्रवार, 13 सितंबर 2019

चालान काटने की जगह कागजात अद्यतन कराएं, जागरूक करें

ट्रैफिक चालान अत्यंत महत्वपूर्ण निदेश
परिवहन विभाग अगले 3 माह तक आम जनता को जागरूक करें और उन्हें कागजातों को अद्यतन कराने का समय दें

सीएम ने की मोटर वाहन अधिनियम के कारण दिक्कतों की समीक्षा, दिए निर्देश
अगले 3 माह तक जागरूकता अभियान चलाये जाने तक आम जनता को ट्रैफिक के संशोधित प्रावधानों के तहत् होने वाले जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी
--रघुवर दास, मुख्यमंत्री
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रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के सवा तीन करोड़ जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें। वाहनों का खतरनाक ढंग से परिचालन ना करें तथा सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी और दूसरे की जीवन की सुरक्षा करें।*

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों की समीक्षा की गई है।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के उपरांत परिवहन विभाग के सभी एनफोर्समेंट एजेंसी तथा यातायात पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आम नागरिकों को नियमों को समझाने तथा मोटर अधिनियम में के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन करने की सलाह प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध करायें तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 3 माह तक चलाई जाए ताकि आम जनता को कागजातों को अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 3 माह के बीच अधिक से अधिक संख्या में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि आम जनता नए प्रावधानों एवं नियमों से भलीभांति अवगत हो सके तथा लोग अपने वाहनों का कागजात अद्यतन करा सके। ऐसा करने से उन्हें नए संशोधित प्रावधानों के तहत लागू किए गए भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी।

बैठक में परिवहन एवं नगर विकास मंत्री श्री सी पी सिंह, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुखदेव सिंह, राज्य के डीजीपी श्री कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव श्री प्रवीण टोप्पो उपस्थित थे।

गुरुवार, 5 सितंबर 2019

सचिव हर हाल में फील्ड में जाएः मुख्य सचिव


★मुख्य सचिव ने सचिवों को अप्रैल में लिखे अपने पत्र के बिन्दुओं पर कार्रवाई की समीक्षा की


रांची। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने अपने पूर्व के निर्देशों की समीक्षा करते हुए एक बार फिर जोर देकर कहा कि सचिव माह में एक बार फील्ड में जाना हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सचिव दौरा कर क्षेत्र विशेष की जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगे। कई मसलों का हल वे मौके पर कर सकेंगे। साथ ही क्षेत्र का दौरा करने से अन्य अधिकारियों और कर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही इस प्रक्रिया से निगरानी का एक सिस्टम भी विकसित होगा। उन्होंने विभागों में अनियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे काम का साप्ताहिक एजेंडा तय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना एजेंडा तय किए काम करने से अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभाग के स्तर पर चल रहीं योजनाओं पर चर्चा करने पर भी बल दिया। मुख्य सचिव अप्रैल में सभी सचिवों और विभाग प्रमुखों को संबोधित अपने पत्र के बिन्दुओं पर कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे।

मासिक बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें
मुख्य सचिव ने मासिक बैठक के दौरान विभाग के माध्यम से चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। कहा कि इससे अधिकारियों से लेकर कर्मियों तक को पता रहेगा कि चालू योजना की स्थिति क्या है। विचार-विमर्श से इसका आइडिया भी आएगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई रुकावट आ रही है, तो उसे ससमय कैसे दूर किया जाए तथा बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने मासिक बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट मेल से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

विभाग बुकलेट बनाएं
मुख्य सचिव ने तमाम विभागों को एक बार फिर अपने कार्यों व उपलब्धियों से जुड़ा बुकलेट बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं, उसे हम तो जानते हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बुकलेट में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सहेजने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बाहर से आनेवाले आगंतुकों को बुकलेट दें। इससे विभाग क्या कर रहा है, यह जानकारी पब्लिक डोमेन में जाएगी।

पंचायत स्तर तक के अच्छे कर्मियों को पुरस्कृत करें
मुख्य सचिव ने कर्मचारियों के काम में रिफार्म लाने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अच्छा काम करनेवाले आम लोगों के साथ पंचायत और प्रखंड स्तर के कर्मियों को विशेष अवसरों पर पुरस्कृत किया जा सके। इससे बेहतर करने का माहौल बनेगा तथा पूरी व्यवस्था में स्पार्क आएगा। इसके लिए भी एक तंत्र विकसित करने को कहा।

केंद्र से जुड़े मामलों में झारखंड भवन की सहायता लें
मुख्य सचिव ने कहा कि कई मामले केंद्र सरकार के विभागों से जुड़े रहते हैं। अधिकारी पत्राचार करते रहते हैं। इसमें काफी समय जाया होता है। उन्होंने कार्यों में गति लाने के लिए केंद्र से जुड़े मामलों के फॉलोअप के लिए दिल्ली स्थित झारखंड भवन के अधिकारियों-कर्मियों की सहायता लेने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव श्री एपी सिंह, प्रधान सचिव श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी, सचिव श्री केके सोन, सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव श्रीमती हिमानी पांडेय, सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री के रवि कुमार, सचिव श्री सुनील कुमार, सचिव श्री राजेश टोप्पो, एडीजी श्री पीआरके नायडू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सोमवार, 15 जुलाई 2019

पहले भ्रष्टाचार था झारखंड की पहचान, अब विकास का पर्याय

★ सफेदपोश अपराधियों पर कड़ाई से नियंत्रण करें

★ जनहित के मुद्दों पर नियमों की आड़ लेकर बाधक न बने

★ राज्य में नक्सली समस्या अंतिम दौर में, जड़ से मिटाना लक्ष्य

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रांची। मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने कहा कि जनहित व विकास के मुद्दे पर हम एक टीम झारखंड के रूप में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज झारखंड के विकास कार्यों की चर्चा देशभर में हो रही है। पहले झारखंड की पहचान भ्रष्टाचार थी, अब राज्य का नाम विकास का पर्याय हो गया है। हमारा प्रयास है -- अंत्योदय मतलब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारियों व विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कही।

जनहित ही सबसे ऊपर है

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि जनहित ही सबसे ऊपर है। जनहित के मुद्दों पर नियमों की आड़ लेकर ब्रेकर न बनें। नियमों के दायरे में रहते हुए कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास से जोड़ सकते हैं, इसका ही प्रयास करें।

विस्थापितों का को-ऑपरेटिव बनायें
राज्य में नक्सल समस्या अंतिम दौर में है। सभी के साझा प्रयास से हम इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य में कोल उत्पादन क्षेत्रों में सफेदपोश अपराधी तेजी से पनप रहे हैं। इन पर कड़ाई से नियंत्रण करें। सभी उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्र में विस्थापितों का को-ऑपरेटिव बनायें। इन्हें ढुलाई के कार्य से जोड़ें। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और अपराध पर भी नियंत्रण आयेगा। कोल कंपनियों के अधिकारी भी इसमें सहयोग करें। पुलिस प्रशासन उन क्षेत्रों में रैकेट को चिह्नित करें। माफिया पर कड़ी कार्रवाई करें।

बैठक में रेलवे, एनएचएआइ, ओएनजीसी, गेल, सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल, एनटीपीसी, एयरपोर्ट अथोरिटी, इन लैंड वाटरवेज अथोरिटी ऑफ इंडिया समेत अन्य कंपनियों द्वारा राज्य में चलायी जा रही परियोजनाओं की समीक्षा की।

गंगा नदी पर बन रहे मल्टीमॉडल हब का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण

इन लैंड वाटरवेज के चेयरमैन ने बताया कि साहेबगंज में गंगा नदी पर बन रहे मल्टीमोडाल हब का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। इसके शुरू होने के बाद जल मार्ग से माल की ढुलाई शुरू हो जायेगा, जो काफी किफायती है।

एनएचएआइ के अधिकारियों ने बताया कि रांची-जमदेशपुर रोड का निर्माण कार्य तेजी पकड़ रहा है। इसे तय समय मे पूर्ण कर लिया जायेगा।* रेलवे की परियोजनाओं का काम भी समय से चल रहा है। रेलवे के अधिकारियो ने कहा कि राज्य सरकार के सकारात्मक सहयोग से पिछले साढ़े चार सालों में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है।


सीसीएल के चेयरमैन श्री गोपाल सिंह ने राज्य सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस कारण सीसीएल ने झारखंड में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। अन्य कंपनियों ने भी राज्य में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

छोटी-मोटी परेशानी का जल्द निदान करने का निर्देश

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने वन विभाग व अन्य विभाग के अधिकारियों को इन कंपनियों के कार्यों में आ रही छोटी-मोटी परेशानी का जल्द निदान करने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्य सचिव श्री डीके तिवारी, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री इंदुशेखर चतुर्वेदी, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, डीजीपी श्री के एन चौबे, हेड ऑफ फॉरेस्ट श्री संजय कुमार समेत अन्य विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, वरीय पुलिस अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे।

पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण के कार्य समय पर पूरा करेंः रघुवर दास






रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के उपायुक्तों को महत्वपूर्ण विकास योजनाओं  की समीक्षात्मक बैठक के दौरान निदेश दिया कि जिलावार पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। इस कार्य को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे पहले ही पूरा करना था, किंतु चुनाव में लगे होने के कारण विलम्ब हुआ। अब इस कार्य पर पूरा ध्यान दें। सर्वेक्षण के परिणाम से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सहित मिलने वाले लाभों में बदलाव आयेगा।

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...