आंगनवाड़ी कर्मियों की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिकः शुभेंदु सेन

रांची। एक्टू के महासचिव शुभेंदु सेन ने आंगनबाड़ी कर्मियों की गिरफ्तारी को घोर अलोकतांत्रिक कार्रवाई बताते हुए इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार का AICCTU द्वारा विरोध झताते हुए राज्य सरकार से उनकी अविलम्ब रिहाई के साथ साथ उनके मांगों को पूरा करने की मांग की है। विदित हो कि आज आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन देने का आग्रह किया था। इसी से खफा होकर उन्हें मिलने का अनुमति देना तो दूर, उल्टे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 

बीमा भुगतान में विलंब पर कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा

रांची। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी फ्यूचर जेनेरली इंश्योरेंस वाहन दुर्घटना बीमा के दावे का भुगतान नहीं कर रही है। यह आरोप राजधानी के हरमू बाजार निवासी व्यवसायी उपेन्द्र कुमार ने लगाया है। उपेन्द्र ने बीमा कंपनी के रवैए से क्षुब्ध होकर विरोध का नायाब तरीका अख्तियार किया है। उपभोक्ताओं को उक्त बीमा कंपनी के रवैए से अवगत कराते हुए फ्यूचर जेनेरली इंश्योरेंस कंपनी की पाॅलिसी नहीं लेने की अपील कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इससे संबंधित पंपलेट बनवाकर लोगों के बीच वितरित कर रहे हैं। वाहन पर भी पोस्टर लगाकर उपभोक्ताओं को कंपनी के रवैए की जानकारी दी जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि उन्होंने राजधानी के बजरा स्थित जयश्री साह ऑटो से  एक बोलेरो पिक अप वैन खरीदी थी। जिसका निबंधन संख्या जेएच 01डीसी-0980 है। इस वाहन का बीमा भी उक्त ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा ही कराया गया। बीमा की रसीद भी उन्हें सौंप दी गई। उक्त वाहन का बीमा पॉलिसी संख्या वी-5810540 है।

उपेन्द्र कुमार के मुताबिक उनका वाहन बोकारो के उखीद मोड़ में 4 अप्रैल 2019 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिक अप वैन को एक अन्य वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया। जिससे वाहन को आंशिक रूप से क्षति हुई और पीछे का दो टायर अकस्मात फटकर  बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में फ्यूचर जेनेरली इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करते हुए दावा किया गया। उनके मुताबिक बीमा कंपनी के अधिकारी ने बिना स्पाॅट वेरिफिकेशन किए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के  टायर के क्षतिग्रस्त होने से टायर का क्लेम कंपनी नहीं देती है। उसके जवाब के इंतजार में 40 दिनों तक गाड़ी रही जिसके कारण 5 लाख रुपये का नुकसान हो गया। इसी गाड़ी से उनकी आजीविका चलती है। उपेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अन्य बीमा कंपनियों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया। अन्य बीमा कंपनियों की ओर से उन्हें बताया गया कि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त टायर का क्लेम भी मिलता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में फ्यूचर जेनेरली इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एक पत्र भेजकर बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त टायर की क्षतिपूर्ति कंपनी नहीं करेगी। वहीं ,उल्टे उन्ही पर क्लेम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके दावे को ख़ारिज कर दिया गया। उपेन्द्र ने कहा कि बीमा कंपनी के अधिकारी से उन्होंंने स्पाॅट वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल फोन के जरिए आग्रह किया तो इससे इंकार कर दिया गया। इस वार्ता को उन्होंने अपने मोबाइल में प्रमाणस्वरूप टेप कर रखा है। उन्होंने वाहन आपूर्तिकर्ता आॅटोमोबाइल कंपनी जयश्री साह आॅटो के संचालक पर भी ग्राहकों को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। श्री कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी से सांठ-गांठ कर अधिक कमीशन के चक्कर में ऑटोमोबाइल एजेंसी वाले भी ग्राहकों के हितों की परवाह नहीं करते। इंश्योरेंस कंपनी और आॅटोमोबाइल एजेंसी वाले ग्राहकों को दिग्भ्रमित कर महज अपने फायदे का ही अधिक ध्यान रखते हैं। श्री कुमार ने कहा है कि भले ही इंश्योरेंस कंपनी मेरे दावे का भुगतान नहीं करे, मेरा उद्देश्य यह है कि भविष्य में कोई ग्राहक फ्यूचर जेनेरली इंश्योरेंस कंपनी से बीमा न कराए। यह बीमा कंपनी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं करती है, बल्कि बीमा कराने के बाद उपभोक्ताओं को तरह-तरह की शर्तों का हवाला देकर दावे के भुगतान से वंचित रखती है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा,जबतक कंपनी उनके दावे का भुगतान नहीं करती।

बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण का पुरजोर विरोध

 रांची । झारखंड ऊर्जा श्रमिक संघ ने जमशेदपुर व रांची में बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में दिए जाने के झारखंड ऊर्जा विकास निगम प्रबंध समिति के उस निर्णय का पुरजोर विरोध किया है, जिसमें रांची व जमशेदपुर को निजी कंपनी के द्वारा बिजली वितरण कराया जाना है। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि निगम बनने के बाद ऊर्जा निगम प्रबंध समिति द्वारा इस तरह के कई निर्णय आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने का लिया गया है,  जो पूरी तरह फेल रही ।जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां अलग अलग कार्यों के लिए रखी गई, वह पूरी तरह फेल है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैन पावर का है, जहां कर्मियों को आठ महीने से भुगतान नहीं हो पा रहा और वहीं राज्य के अलग अलग एरिया बोर्ड में एजेंसी नियुक्त किए जाने से निगम को भी लगातार करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है !
उन्होंने कहा कि निगम के इस निर्णय से प्रतीत होता है कि जिन अधिकारियों के ऊपर पूरी जवाबदेही है, बिजली वितरण सुचारू रूप से चलाये जाने का, वह अपनी जवाबदेही निभा पाने में पूरी तरह विफल रहे हैं और अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह का निर्णय लेकर अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ।
अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री भी हैं, वह खुद निगम की ओर से लिए गए आउट सोर्सिंग निर्णय जिसमें मीटर रीडिंग , मैन पावर और इससे संबंधित जो भी निर्णय लिये गये उसकी समीक्षा करें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
अजय राय ने कहा कि पूर्व में भी एनटीपीसी के साथ जो ज्वाइंट वेंचर पीटीपीएस के लिए हुआ है और जिन शर्तो के साथ इकरारनामा हुआ, उसे क्रियान्वित नही किया जा रहा है , इसकी भी जांच होनी चाहिए।