पुलिस-जनता के बीच सेतु बनाएगी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री लांच करेंगे छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम

नई दिल्ली। केंद्रीय मानव विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्रराव इन्द्रजीत सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर और हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई, 2018 को छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम को लांच करेंगे। यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों की मदद से पुलिस और जन समुदाय के बीच सेतु बनाना चाहता है। यह कार्यक्रम 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों पर विशेष ध्यान देता है। छात्रों के कार्यभार में अधिक वृद्धि न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए कोई पाठ्यपुस्तक या किसी परीक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है। एक महीने में केवल एक पीरियड का प्रस्ताव दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यतः दो विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है : 1.  अपराध की रोकथाम और नियंत्रण 2.  मूल्य और नैतिकता पहले हिस्से में निम्न विषयों को शामिल किया गया है- सामुदायिक पुलिस, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग में शामिल विषय हैं - मूल्य और नैतिकता, बुजुर्गों के लिए आदर, सहानुभूति और सहनशीलता, धैर्य, दृष्टिकोण, टीम भावना और अनुशासन। एनसीईआरटी के सहयोग से बीपीआरएंडडी ने एक मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है। क्षेत्र आधारित कार्य तथा महिला पुलिस स्टेशन, बाल सुरक्षा गृह, ट्रैफिक पुलिस, फायरब्रिगेड स्टेशन जाकर कार्यशैली सीखने पर विशेष बल दिया गया है। समूह परिचर्चा तथा ऑडियो विजुअल माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय समिति नेतृत्व प्रदान करेगी। गृह विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के अध्यक्ष तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे। इसी प्रकार की एक समिति का गठन जिला स्तर पर भी किया जाएगा। जिलाधीश इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि स्कूल निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 67 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। शैक्षणिक सहायता, प्रशिक्षण और आकस्मिक खर्च के लिए प्रत्येक स्कूल को 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। कार्यक्रम को सबसे पहले ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा।    *

वाराणसी में बनेगा मल्टी मोडल टर्मिनल

जल मार्ग विकास परियोजना के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कर रहा है इस टर्मिनल का निर्माण  google.co.in

नई दिल्ली। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा वाराणसी में 169.59 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे मल्‍टी मोडल टर्मिनल (एमएमटी) का निर्माण कार्य इसी वर्ष नवम्‍बर तक पूरा हो जाएगा। यह टर्मिनल इस परियोजना के लिए एक प्रमुख उपलब्धि होगी। साहिबगंज में 280.90 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे एमएमटी का निर्माण कार्य मई, 2019 तक पूरा हो जाएगा, जबकि हल्दिया में 517.36 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे एमएमटी का निर्माण कार्य दिसंबर, 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, फरक्‍का में 359.20 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे अत्‍याधुनिक नौवहन अवरोध (नैविगेशनल लॉक) का निर्माण कार्य जून, 2019 तक पूरा हो जाएगा। इस नदी के फरक्‍का-कहलगांव खंड पर तलकर्षण (ड्रेजिंग) के रख-रखाव के लिए 150 करोड़ रुपये का ठेका अप्रैल, 2018 में दिया गया था और इस पर काम शुरू हो गया है। उत्‍तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के कालूघाट में राष्‍ट्रीय जलमार्ग-1 पर दो इंटर-मोडल टर्मिनलों (आईएमटी) के निर्माण कार्य का ठेका इसी वर्ष दिया जाएगा। जल मार्ग विकास विश्‍व बैंक से सहायता प्राप्‍त परियोजना है। राष्‍ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर 5369 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्‍य नदी के वाराणसी-हल्दिया खंड पर नौवहन क्षमता बढ़ाना है, ताकि कम से कम 1500-2000 टन के जहाजों का वाणिज्यिक नौवहन संभव हो सके। इस परियोजना के तहत वाराणसी, साहिबगंज एवं हल्दिया में मल्‍टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण/स्‍थापना, आईएमटी, नौवहन अवरोध, नदी सूचना प्रणाली, जहाज मरम्‍मत एवं रख-रखाव सुविधाएं इत्‍यादि शामिल हैं।

रेल दुर्घटनाओं की संख्या में आई कमी

रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2013-14 में 118 थी, जो 2017-18 में घटकर 73 हो गई है। रेल दुर्घटनाओं की संख्या का वर्षवार ब्यौरा : दुर्घटनाओं के प्रकार 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 टक्कर 4 5 3 5 3 पटरी से उतरना 53 63 65 78 54 मानव युक्त रेल क्रासिंग दुर्घटनाएं 4 6 6 3 मानव रहित रेल क्रासिंग दुर्घटनाएं 47 50 29 20 10 आग 7 6 1 3 अन्य दुर्घटनाएं 3 5 4 योग 118 135 107 104 73 2009-10 से 2013-14 के दौरान तुलनात्मक औसत वार्षिक पूंजीगत परिव्यय, 2014-15 से 2017-18 के दौरान तुलनात्मक औसत वार्षिक पूंजीगत परिव्यय : करोड़ रुपये में  पूंजीगत परिव्यय 2009-10 से 2013-14 वर्ष 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 योग औसत वार्षिक सीई सीई 39671.85 40792.74 45061.02 50383.45 53989.26 229898.32 45979.66 करोड़ रुपये में  पूंजीगत परिव्यय 2014-15 से 2017-18 वर्ष 2014-15 2015-16* 2016-17* 2017-18* (अनंतिम) योग औसत वार्षिक सीई सीई 58718.93 93519.79 108290.14 101988.53 362517.39 90629.35 * उक्त जानकारी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

किसानों की आय दुगनी करने के लिए अंतर-मंत्रिस्‍तरीय समिति गठित

नई दिल्ली। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्‍य रखा है। सरकार ने कृषि, सहयोग एवं किसान कल्‍याण विभाग के राष्‍ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी की अध्‍यक्षता में एक अंतर-मंत्रिस्‍तरीय समिति गठित की है। इस समिति को किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और वर्ष 2022 तक सही अर्थों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए एक उपयुक्‍त रणनीति की सिफारिश करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

वर्तमान में 'वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति' के 13 मसौदा खंडों को इस विभाग की वेबसाइट (http://agricoop.nic.in/doubling-farmers)  पर अपलोड किया गया है, ताकि इस बारे में आम जनता की राय जानी जा सके। इन मसौदा खंडों को इसी समिति द्वारा तैयार किया गया है।

समानांतर रूप से सरकार आय को केन्‍द्र में रखते हुए कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने पर विशेष ध्‍यान दे रही है। किसानों के लिए शुद्ध धनात्‍मक रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के जरिए इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर प्रोत्‍साहित एवं क्रियान्वित किया जा रहा है : मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी) योजना, नीम लेपित यूरिया (एनसीयू), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्‍ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम), बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, इत्‍यादि।

कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) को अधिसूचित किया जाता है। यह आयोग खेती-बाड़ी की लागत पर विभिन्‍न आंकड़ों का संकलन एवं विश्‍लेषण करता है और फिर एमएसपी से जुड़ी अपनी सिफारिशें पेश करता है।

किसानों की आमदनी में उल्‍लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से सरकार ने वर्ष 2018-19 के सीजन के लिए सभी खरीफ फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों में वृद्धि कर दी है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है, क्‍योंकि इसके जरिए वर्ष 2018-19 के केन्‍द्रीय बजट में किए गए वादे को पूरा किया गया है, जिसमें एमएसपी को उत्‍पादन लागत का कम से कम 150 प्रतिशत तय करने की बात कही गई थी।

इस आशय की जानकारी कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री पुरषोत्‍तम रूपाला ने आज राज्‍यसभा में दी।

...तो गंगा को धरती पर लाने का विचार त्याग देते भगीरथ

गंगा नगरी में भी पानी का धंधा यदि भगीरथ को इस बात का जरा भी अंदाजा होता कि एक युग ऐसा आएगा जब गंगा के किनारे रहने वालों को भी पानी खरीदकर पीना पड़ेगा तो शायद वे गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का विचार त्याग देते। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि ऋषिकेश जैसी गंगा नगरी मे भी प्यास बुझाने के लिए पानी के सौदागरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गंगा का पानी एक तो शुद्ध नहीं रहा ऊपर से गर्मी के मौसम में चट्टानों के बीच इसकी धारा को ढूंढना पड़ रहा है। ठंढा पानी पीने की चाहत भी लोगों को पानी के सौदागरों की शरण में ले जाती है। वहां आरओ प्लांट के पानी के नाम पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी पिलाया जा रहा है। पानी का धंधा करने वाले रोजाना हजारों केन पानी बेचकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ऐसी शिकायत मिल रही है कि वहां आरओ के नाम पर सामान्य पानी ठंडा करके पिलाया जा रहा है और खास तौर पर सैलानी से पीने को विवश हैं। कम गुणवत्ता के कारण जल जनित बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। सतह पर पानी बह रहा है और धरती की कोख से पानी निकाल कर उससे मोटी कमाई की जा रही है। आरओ प्लांट के के पानी के नमूने लिए जाने को लेकर स्वास्थय विभाग उदासीन रहता है। केन में सप्लाई होने वाले पानी की जांच भी नही की जाती। उसके अंदर कितने प्रकार की बीमारियां के बैक्टीरिया पनप रहे हैं इसकी किसी को चिंता नहीं। सरकारी तंत्र कहीं न कहीं पानी के सौदागरों को संरक्षण ही प्रदान करता दिखता है। सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की बात करती है। ऋषिकेश धार्मिक पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। यहां लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। अगर सरकार वहां शुद्ध पेयजल का इंतजाम नहीं कर सकती और पानी के सौदागरों की पीठ थपथपाती है तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उसके संकल्प पर सवालिया निशान खड़ा होता है। ऋषिकेश मे पिछले कुछ वर्षो मे पानी का धंधा खूब चमका है। निजी क्षेत्र के कई वाटर प्लांट यहां लगाए गए हैं। इन प्लांटों से पानी लेकर शहर में जलापूर्ति की जाती है। पानी के केन दुकानदारों, व्यवसायिक संस्थानों के अलावा अब घरों में भी पहुंचने लगा है। सप्लायर सुबह गाड़ियों मे केन भरे पानी भरकर लाते हैं। पानी भरा केन रख देते हैं और खाली केन लेकर चले जाते हैं। प्रत्येक केन बीस लीटर का होता है। एक केन की सप्लाई 25 से 30 रुपये में हो रही है। शहर समेत ग्रामीण इलाकों मे हजार केन पानी की सप्लाई की जाती है। इस हिसाब से आरओ प्लांट के पानी का रोजाना तगड़ा कारोबार हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि गंगा किनारे पानी के लिए ऐसा हाहाकार क्यों मचा हुआ है और सरकार इसके प्रति उदासीन क्यों है।

वॉट्सएप को दिया प्रभावी विकल्प तलाशने का निर्देश

अभी तक के प्रयास नाकाफी, अफवाहों ने ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान नई दिल्ली। वॉट्सएप के गलत इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जुलाई, 2018 को वॉट्सएप को अपने लिखि‍त संदेश में इस डिजिटल प्लेटफार्म से फैलाये जा रहे भड़काऊ संदेशों के दुरूपयोग को रोकने के लिए शीघ्रता से कदम उठाने को कहा गया था। उसी दिन वॉट्सएप ने मंत्रालय को अपना जबाव देते हुए कहा कि इस तरह के संदेशों और झूठी खबरों को हटाने के लिए आवश्‍यक प्रयास बढ़़ाने की पहल कर दी गई है। इसके बाद भी बिदर में एक दुर्भाग्‍यपूर्ण घटना घटी, जिसके शिकार एक 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्‍मद आजम हुए। वॉट्सएप पर बच्‍चों का अपहरण करने वाली वायरल हुई अफवाह के बाद उन्हें भीड़तंत्र ने मौत के घाट उतार दिया। वॉट्सएप पर इस तरह के बड़े पैमाने पर फैलाये जा रहे गैर जिम्‍मेदाराना और झूठे संदेशों के कारण देश में अपराध बढ़ रहे है, किन्‍तु वॉट्सएप ने अपने मंच के दुरूपयोग से जुड़ी इस समस्‍या का अभी भी पर्याप्‍त रूप से समाधान नहीं निकाला है। मीडिया की खबरों के मुताबिक आम जनमानस का मानना है कि वॉट्सएप को इस मामले में बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा नफरत और उत्‍तेजना फैलाने वाले संदेशों का पता लगाने के मामले में भी वॉट्सएप की जवाबदेही बनती है। जब अराजक तत्‍वों के द्वारा झूठी खबरों को प्रसारित किया जाता है, तो ऐसी खबरों के लिए माध्‍यम बनने वाले मंच अपनी जिम्‍मेदारी और उत्‍तरदायित्‍व से नहीं बच सकते। इसके बावजूद भी अगर वे मूकदर्शक बने रहते है, तो उन्‍हें अपराध में बराबर का सहयोगी होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

उपर्युक्‍त विषयों के संदर्भ वॉट्सएप से ऐसे संदेशों को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी समाधान तलाशने के लिए आज अनुरोध किया गया है, जिससे झूठी खबरों की पहचान करने और इन्‍हें आगे बढ़ाने वाले लोगों के प्रति कार्रवाई में कानून को लागू और उत्‍तरदायित्‍व को तय किया जा सके। वॉट्सएप को यह भी संदेश दिया गया है कि यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है, जिस पर अत्‍यधिक संवदेनशील प्रतिक्रिया की आवश्‍यकता है।

कलाकृति स्कूल ऑफ़ आर्ट्स में पांच दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी

निर्धन छात्राओं को कलाकृति देता है निशुल्क प्रशिक्षण

रांची। कलाकृति स्कूल ऑफ़ आर्ट्स डोरंडा कन्या पाठशाला में कलाकृति आर्ट फाउंडेशन द्वारा स्कालरशिप प्राप्त 31 निर्धन प्रतिभावान छात्राओं द्वारा बनाई गयी पेंटिंग्स की पांच दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इसका उद्धाटन झारखंड उच्च न्यालय के *पूर्व न्यायाधीश रमेश मरेठिया* के द्वारा किया गया | इस अवसर पर कलाकृति स्कूल ऑफ़ आर्ट्स के द्वारा *निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं द्वारा बनाई गयी 80 पेंटिंग्स* को प्रदर्शित किया गया है | इस अवसर पर मुख्य अथिथि श्री मरेठिया, ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुवे कहा की – कलाकृति द्वारा विगत 17 वर्षों से सैंकड़ो निर्धन और पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को निशुल्क चित्रकला की शिक्षा प्रदान कर रही है | यहाँ से निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर छात्राएं कला के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बखूबी संवर रही हैं | संस्था के निदेशक एवं कला शिक्षक धनंजय कुमार ने बताया की कलाकृति स्कूल ऑफ़ आर्ट्स हर वर्ष पेंट योर फ्यूचर स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत *31 निर्धन प्रतिभावान छात्राओं का चयन कर उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण* देकर उनके प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है | इस प्रदर्शनी में कक्षा 8 से 10 के छात्राओं द्वरा एक वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान बनाई गयी चित्रों को प्रदर्शित किया गया है  | प्रदर्शनी में समिलित होने वाले सभी छात्राओं को भी विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया गया | प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा विभिन्न माध्यमों और विषयों पर बनायीं गयी चित्रों को प्रदर्शित किया गया है जैसे, प्राकृतिक दृश, काल्पनिक दृश्य, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ो, कृष्णा , जीव जंतु , पक्षी आदि का चित्रण किया गया है |
कार्यक्रम में विशिस्ट अथिथि के रूप में *दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉ राम सिंह,  डी.ए. वी हेहल के प्राचार्य श्री एम के सिन्हा,  शिखर संस्कार के अध्यक्ष श्री एम .पी.अजमेरा,  विद्यालय सचिव श्री सुभाष चन्द्र बोथरा , विद्यालय की प्रधान्याधापिका श्रीमती काजल मुख़र्जी*\ के अलावा प्रभंधकरिणी के सदस्य सर्वश्री लब्धि जैन, घेवर चंद नाहटा , गौरी शंकर, जीतन राम, रजनी कुमारी, आरती झा,  के अलावा सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थीं | | इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की छात्राओं का बहोत योगदान रहा जिसमे रूबी, आरती, शिखा, कोमल आदि का सहयोग रहा|