झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयी शिकायतों की उपायुक्त हर माह समीक्षा करेंगे। इसकी रिपोर्ट मंगायें। इससे मुआवजा आदि के मामले के निपटारे में तेजी आयेगी। उपायुक्त के पास फंड रहता है, उन्हें तत्काल मुआवजा के लिए निर्देश जारी करें। उक्त निर्देश उन्होंने अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिये।
समिति के सदस्यों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानों को यह निर्देश जारी कर दिये जाये कि आवेदक को दौड़ाये नहीं। दूसरे थाने का मामला हो, तब भी शिकायत दर्ज कर संबंधित थाने को भेज दें। बैठक में सुझाव आया कि अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाये। लोगों को यह भी बताया जाये कि गलत शिकायत करनेवालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
बैठक में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ लुईस विधायक विधायकों में शिव शंकर उरांव, श्रीनारायण दास, जयप्रकाश सिंह भोक्ता, मेनका सरदार, ताला मरांडी, विमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर, लक्ष्मण टुडू, हरि कृष्ण सिंह और नागेंद्र महतो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव हिमानी पाण्डे समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयी शिकायतों की उपायुक्त हर माह समीक्षा करेंगे। इसकी रिपोर्ट मंगायें। इससे मुआवजा आदि के मामले के निपटारे में तेजी आयेगी। उपायुक्त के पास फंड रहता है, उन्हें तत्काल मुआवजा के लिए निर्देश जारी करें। उक्त निर्देश उन्होंने अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिये।
समिति के सदस्यों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानों को यह निर्देश जारी कर दिये जाये कि आवेदक को दौड़ाये नहीं। दूसरे थाने का मामला हो, तब भी शिकायत दर्ज कर संबंधित थाने को भेज दें। बैठक में सुझाव आया कि अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाये। लोगों को यह भी बताया जाये कि गलत शिकायत करनेवालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
बैठक में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ लुईस विधायक विधायकों में शिव शंकर उरांव, श्रीनारायण दास, जयप्रकाश सिंह भोक्ता, मेनका सरदार, ताला मरांडी, विमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर, लक्ष्मण टुडू, हरि कृष्ण सिंह और नागेंद्र महतो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव हिमानी पाण्डे समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
