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सोमवार, 16 जुलाई 2018

झारखंड चैंबर आफ कामर्स की गतिविधि रिपोर्ट



लॉ एण्ड ऑर्डर पर चैंबर की बैठक डीजीपी के साथ

रांची। हजारीबाग में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या या आत्महत्या पर जारी संशय पर झारखण्ड चैंबर चिंतित है। यह घटना काफी संवेदनशील और असहनीय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में हत्या की आशंका जताई जा रही है जिसकी पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है। उक्त घटना के त्वरित निष्पादन हेतु मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई को 3 बजे झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में राजधानी के विभिन्न वर्ग के लोग डीजीपी डीके पाण्डेय से मुलाकात करेंगे। उक्त जानकारी चैंबर अध्यक्ष रंजीत गाडोदिया और महासचिव कुणाल अजमानी ने संयुक्त रूप से देते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का बढता मनोबल चिंतनीय है जिसपर प्रशासन को सख्ती करने की आवश्यकता है। हजारीबाग की घटना चिंतनीय है। चैंबर डीजीपी से मिलकर इस घटना के त्वरित निष्पादन की मांग करेगा। यह भी कहा कि पंडरा बजार में नियमित रूप से चोरी/छिनतई की घटनाएं हो रही हैं, जिसके रोकथाम की अत्यावश्यकता है। पंडरा बाजार में सुविधाओं का घोर अभाव है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बाजार प्रांगण में प्रहरी, पुलिस गश्ती की भी नियमित व्यवस्था नहीं है। इस समस्या पर भी चैंबर पुलिस महानिदेशक से वार्ता करेगा।

ट्रेड लाईसेंस पांच वर्ष करने और ट्रांस्पोर्ट नगर निर्माण के फैसले पर पुनर्विचार हेतु धन्यवाद

ट्रेड लाईसेंस की बाध्यता पांच वर्ष करने और ट्रांस्पोर्ट नगर निर्माण के फैसले पर सरकार द्वारा किये गये पुर्नविचार के प्रति झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री और कृषि मंत्री को धन्यवाद दिया। चैंबर अध्यक्ष रंजीत गाडोदिया ने कहा कि संशोधित स्वीकृति के अनुसार अब ट्रेड लाईसेंस न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष तक के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की दिशा में राज्य सरकार का यह साकारात्मक प्रयास है। प्रत्येक वर्ष ट्रेड लाईसेंस नवीनीकरण की बाध्यता को समाप्त कर सरकार ने अपनी विकासशील प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। इसी प्रकार सरकार ने हमारे सुझावों को मानते हुए पंडरा बाजार में प्रस्तावित ट्रांस्पोर्ट नगर निर्माण के फैसले पर पुर्नविचार किया। ट्रांस्पोर्ट नगर का निर्माण रिंग रोड में करने का फैसले स्वागतयोग्य है।

रक्तदान शिविर का आयोजन

झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स और नारनोली अग्रवाल संघ के संयुक्त तत्वावधान में पिस्का मोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन में चैंबर के मेडिसिन ट्रेड उप समिति के चेयरमेन अमित किशोर की मुख्य भूमिका रही। शिविर में लोगों ने अपनी रूचि दिखाते हुए बढचढकर हिस्सा लिया जहां 46 यूनिट ब्लड एकत्रित किये गये। विदित हो पिछले तीन माह से चैंबर द्वारा नियमित रूप से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उप समिति चेयरमेन अमित किशोर ने इस शिविर की सफलता में प्राप्त सहयोग के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिया। यह भी कहा कि जनहित में इस शिविर का पुनः आयोजन किया जायेगा। रक्तदान शिविर में चैंबर के मेडिसिन ट्रेड उप समिति चेयरमेन अमित किशोर, नारनोली अग्रवाल संघ के अध्यक्ष रतन अग्रवाल, अजय अग्रवाल, दनेस अग्रवाल, सुधाकर अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, सौरव अग्रवाल, निशांत सिंह, सरवेश्वर दयाल सिंह के अलावा काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

रांची प्रेस क्लब में कवि सम्मेलन


रांची। स्थानीय प्रेस क्लब के सभागार में साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय कवि संगम ,नई दिल्ली की ग्रेटर रांची इकाई द्वारा वृहत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें रांची शहर सहित धनबाद आदि से आये हुए राज्य के प्रमुख कवि-शायर शामिल हुए।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य की वरिष्ठ   साहित्यकार ‌‌‌‌ रेणु त्रिवेदी मिश्रा ने कहा कि ग्रेटर रांची इकाई द्वारा मासिक रूप से किए जा रहे इस आयोजन से राज्य में सुषुप्त साहित्यिक गतिविधियां निश्चय ही तेज हुई हैं। साथ ही नये एवं युवा साहित्यकारों को भी एक प्रतिष्ठित मंच मिला है जिसकी नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ज्जने की ख्यातिनाम साहित्यकार माया प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा रांची में ग्रेटर रांची इकाई द्वारा प्रारंभ की गई इस साहित्यिक श्रृंखला से रांची के साहित्यिक माहौल में एक स्वस्थ एवं नई हलचल का प्रारंभ हुआ है जो स्वागत योग्य है।
            राष्ट्रीय कवि संगम, ग्रेटर रांची इकाई के अध्यक्ष हरेन्द्र सिन्हा ने सभा को सूचित किया कि गत माह से आरंभ की गई कवि गोष्ठी के इस कार्यक्रम को अब हर माह के मध्य में, यथासंभव किसी अवकाश के दिन, आयोजित करते रहने की योजना है। इस गोष्ठी में मुख्यत: ओजपूर्ण तथा सामाजिक विषयों से संबंधित रचनाओं को शामिल किया जायेगा।इस समूह में राय के उन चुनिंदा कवि कवियत्रियों को आमंत्रित कर शामिल किया गया है जो श्रेष्ठ और लगातार लेखन कर रहे हैैं।इस समूह में चुनिंदा नवांकुर कवि-शायरों को भी शामिल किया गया है।मासिक आयोजन में प्रस्तुत की गई कविताओं को लेकर एक वार्षिक प्रकाशन भी मुद्रित कराने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार, ग्रेटर रांची इकाई राज्य में साहित्यिक गतिविधियों को एक श्रेष्ठ और नई दिशा देने के लिए प्रयासरत है।
      आज की इस गोष्ठी का सफल संचालन राष्ट्रीय ख्याति के कवि-संचालक कुमार बृजेन्द्र द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित कवि -कवियत्रियों द्वारा अपनी नई रचनाएं प्रस्तुत की गईं । रेणु त्रिवेदी मिश्रा (लगी थी रात यहां आग मज़हबी फिर से), शालिनी नायक(मज़हबे इंसानियत है ग़र बड़ा), हरेन्द्र सिन्हा(पूरे हुए अरमां नहीं क़ातिल के देख ले),नंदा पाण्डेय (हां, बदल गई हूं मैं), असित कुमार (वह कल्पना की छवि थी), मीता भाटिया (मैंने प्यार को देखा है), नीरज सिंह (फिर वो पुरानी हवा चली है)धनबाद के अनंत महेंद्र (ओज की मूरत बनूंगा), नीतू सिंह तरंग (मेरे सर पे ये सामान किसका है), दिप्ती गुप्ता (मानव जीवन जबतक जीता) आदि ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोहते हुए भरपूर मनोरंजन किया। इनके अलावा प्रसिद्ध कवियत्री माया प्रसाद सहित प्रकाश देवकुलिस,हिमकर वरयाम, मीरा सोनी,गिरिजा सोनी, विनोद सिंह, मो० इमरान और तन्मय शर्मा आदि ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया।
          इस अवसर पर विशेष गणमान्य अतिथियों में  दिनेश ,मीना सिंहललितादित्य, शनील सिन्हा,सुरभि,सिम्मी आदि भी  उपस्थित थे।


राजभवन के समक्ष विपक्षी महागठबंधन ने दिया महाधरना


 * रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प।
सुबोधकांत सहाय बोले, विकास के नाम पर विनाश कर रही सरकार

रांची। राज्य सरकार द्वारा पारित कराए गए बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून के विरोध में तमाम विपक्षी दलों की ओर से सोमवार को राजभवन के समक्ष एकदिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। विपक्षी महागठबंधन में शामिल नेताओं ने रघुवर सरकार की नीतियों को असंवैधानिक करार देते हुए भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने की मांग दोहरायी। सभी विपक्षी नेताओं ने एक स्वर से बिल को आदिवासी विरोधी बताया। 
 इस अवसर पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि रघुवर सरकार द्वारा एक सोची-समझी साजिश के तहत जबरन पारित कराए गए भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के कारण राज्य में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है। बेगुनाहों की हत्या की जा रही है, आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। गरीब लोगों की भूख से मौत हो रही है। वाह रे सरकार! विकास के नाम पर रघुवर सरकार विनाश कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा पर निशाना साधते हुए un कहा कि एक ओर राज्य मे जनता भूख से मर रही है। भोजन के अधिकार का कानून बेअसर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अपराधियों को महिमामंडित करने में लगे हैं। इससे और भद्दा मजाक जनता के साथ और क्या होगा ? उन्होंने कहा कि जनहित में झारखंड की रघुवर सरकार को सत्ता से बेदखल करना जरूरी हो गया है। इसके लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का उन्होंने आह्वान किया। श्री सहाय ने कहा कि सरकार पत्थलगड़ी के नेताओं और उग्रवादियों को समान मान कर कार्रवाई कर रही है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। सरकार के इस रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश है। 
 महाधरना में विपक्षी महागठबंधन के सभी दलों के नेता- कार्यकर्ता शामिल हुए।
महाधरना को पूर्व मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन, झाविमो के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव, राजद अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा.अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी संबोधित किया। मौके पर बंधु तिर्की, शमसेर आलम, डा.महुआ माजी, आभा सिन्हा, जोबा माझी, राजीव रंजन, राजेश यादव सहित काफी संख्या में वाम दलों के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2018


दिनांक 03.06.2018 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्‍त कर ली है।

इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018 के लिए एक विस्तृत आवेदन प्रपत्र, डीएएफ (सीएसएम) में पुन: आवेदन करना है, जो संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा। सभी अर्हक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शुक्रवार, 28.09.2018 से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2018 में प्रवेश हेतु डीएएफ (सीएसएम) को ऑनलाइन भरें और उसे ऑनलाइन जमा कर दें। डीएएफ (सीएसएम), आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 23.07.2018 से 06.08.2018, सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। डीएएफ (सीएसएम) भरने और पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्र को आयोग में ऑनलाइन जमा करने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पहले, वेबसाइट के संगत पृष्ठ पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को दिनांक 07.02.2018 की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा, 2018 की नियमावली का अवलोकन करने का भी परामर्श दिया जाता है ।

उम्मीदवार यह नोट करें कि डीएएफ (सीएसएम) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन अथवा उसका प्रिंटआउट जमा करने मात्र से उन्हें प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता। परीक्षा प्रारंभ होने से लगभग 3 सप्ताह पहले पात्र उम्मीदवारों के संदर्भ में प्रधान परीक्षा के लिए समय-सारणी और ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। डीएएफ (सीएसएम) जमा करने के बाद डाक पते या ई-मेल पते या मोबाइल नंबर में हुए परिवर्तन, यदि कोई हों, के बारे में आयोग को तुरन्त सूचित किया जाए।

उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2018 के माध्यम से ली गई स्क्रीनिंग टेस्ट के अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर कुंजी सिविल  सेवा (प्रधान), परीक्षा, 2018 की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात् सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आयोग की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर अपलोड किए जाएंगे।

संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली का इसके परिसर में परीक्षा हॉल भवन के पास सुविधा केन्द्र है। उम्मीदवार, उपर्युक्त परीक्षा के अपने परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी/ स्पष्टीकरण इस सुविधा केन्द्र से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर भी अपने परिणाम से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अनुक्रमांक 0420287, 0633049, 0888064, 1048940, 5902495 तथा 6609761 के परिणाम रोक दिए गए हैं, क्योंकि संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी न्यायालय में विचाराधीन है।

मिर्जापुर में पीएम मोदी के भाषण का मूल पाठ


आज मिर्जापुर में हमरे बदे बहुत गर्व का बात बा। जगत जननी माई विंध्यवासिनी की गोद में तोई सबके देखी हमके बहुत खुशी होतबा। तू सबे बहुत देर से हमी जोहत रा। एकरे खातिर हम पांव छुई के प्रणाम करत है। आज इतना भीड़ देखी के हमके विश्वास होई गवा कि माई विंध्यवासिनी की कृपा हमरे ऊपर बनावा और आप लोगन की कृपा से आगे भी ऐसे ही बना रहे।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद की मेरी साथी बहन अनुप्रिया जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान सिद्धार्थ नाथ जी , श्रीमान गर्बबाल सिंह जी, श्रीमान आशुतोष टंडन जी, श्रीमान राजेश अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे पुराने साथी, संसद के मेरे साथी डॉक्टर महेन्द्र नाथ पांडे जी, सांसद श्री वीरेंद्र सिंह, सांसद भाई छोटे लाल  और यहां मौजूद विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाईयों और बहनों।
मैं कब से मंच पर से देख रहा था, दोनों तरफ से लोग आ ही रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं। भाईयों-बहनों, यह पूरा क्षेत्र दिव्‍य और अलौकिक है। विंध्‍य पर्वत और भागीरथी के बीच बसा एक क्षेत्र सदियों से आपार संभावनाओं का केंद्र रहा है। इन्‍हीं संभावनाओं को तलाशने और यहां हो रहे विकास कार्यों के बीच आज मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्‍त करने का सौभाग्‍य मिला है। पिछली बार मार्च में जब मैं यहां सोलर प्‍लांट का उद्घाटन करने आया था और मेरे साथ फ्रांस के राष्‍ट्रपति भी आए थे, ओर उस समय हम दोनों का स्‍वागत माता की तस्‍वीर और चुनरी के साथ किया गया था। इस सत्‍कार से फ्रांस के राष्‍ट्रपति श्री मेक्रो बहुत अभिभुत हो गए और वो जानना चाहते थे मां की महिमा को और मैंने उनको जब मां की महिमा के विषय में बताया तो इतने वो  अचंभित थे, इतने प्रभावित हुए थे आस्‍था और परंपरा की इस धरती का चौतरफा विकास यह हमारी प्रतिबद्धता है।
जब से योगी जी अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है, तब से पूर्वांचल की पूरे उत्‍तर प्रदेश के विकास की जो गति बढ़ी है, उसके परिणाम आज नजर आने लगे हैं। इस क्षेत्र के लिए यहां के गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पीडि़त हो, यहां के लोगों के लिए जो सपना सोनेलाल पटेल जी जैसी कर्मशील लोगों ने देखे थे, उनको पूरा करने की तरफ हम सब मिल करके निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में विकास की अनेक परियोजनाओं को पूर्वांचल की जनता को समर्पित करने का या फिर नये काम प्रारंभ करने का मुझे अवसर मिला है। देश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्‍सप्रेस-वे हो, वाराणसी में किसानों के लिए आरंभ हुआ perishable cargo centre हो, रेलवे से जुड़ी योजनाएं हो, यह पूर्वांचल में हो रहे विकास को अभूतपूर्वक गति देने का काम करेंगे।
विकास के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहां फिर से एक बार आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक बाण सागर बांध समेत लगभग चार हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया गया। सिंचाई, स्‍वास्‍थ्‍य और सुगम आवागमन से जुड़ी यह योजनाएं इस क्षेत्र के सामान्‍य मानव के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली है। आपका यह क्षेत्र मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, भदोही हो, चंदौली हो या फिर इलाहबाद हमेशा खेती किसानी यहां के जीवन का अहम हिस्‍सा रहा है। किसानों के नाम पर पहले की सरकारें किस तरह आधी-अधूरी योजनाएं बनाती रही, उन्‍हें लटकाती रही। इसके भोगी आप सब लोग हैं, आप सब उसके साक्षी हैं। साथियों लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ की बाण सागर परियोजना से सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं, बल्कि इलाहबाद समेत इस पूरे क्षेत्र की डेढ़ लाख हेक्‍टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है। अगर यह प्रोजेक्‍ट पहले पूरा हो जाता तो जो लाभ अब आपको मिलने वाला है वो आज से दो दशक पहले मिलना शुरू हो गया होता यानि दो दशक बर्बाद हो गए आपके। लेकिन भाईयों-बहनों पहले की सरकारों ने आपकी, यहां के किसानों की चिंता नहीं की। इस प्रोजेक्‍ट का खाका 40 साल पहले खींचा गया था, 1978 में इस प्रोजेक्‍ट का शिलान्‍यास हुआ था, लेकिन वास्‍तव में काम शुरू होते-हाते 20 साल निकल गए। इसके बाद के वर्षों में कई सरकारें आई-गई, लेकिन इस परियोजना पर सिर्फ बातें, वादे इसके सिवा यहां की जनता को कुछ नहीं मिला।
2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया और उसके बाद हमारी सरकार ने जब अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई योजनाओं को खंगालना शुरू किया तो उसमें इस प्रोजेक्‍ट का नाम भी सामने आया। फाइलों में खो चुका था सब और इसके बाद बाण सागर परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जोड़ा गया और इसे पूरा करने के लिए सारी ऊर्जा लगा दी गई थी, विशेषकर बीते सवा साल में योगी जी और उनकी टीम ने जिस गति से इस कार्य को आगे बढ़ाया उसका परिणाम है कि आज बाण सागर का यह अमृत आप सभी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए तैयार हो पाया है। बाण सागर के अलावा बरसों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्‍ट्रीय परियोजना और मध्‍य गंगा सागर परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है।
साथियों, बाण सागर परियोजना उस अपूर्ण सोच, सीमित इच्‍छा शक्ति का भी उदाहरण है, जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत आप सभी को मेरे किसान भाईयों-बहनों को, मेरे गरीब भाईयों-बहनों, मेरे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बरसों पहले जो सुविधा आप सभी को मिलनी चाहिए थी, वो तो नहीं मिली देश को भी आर्थिक रूप से नुकसान सहना पड़ा। लगभग तीन सौ करोड़ के बजट से शुरू हुई यह परियोजना अगर उस समय हो जाती, तीन सौ करोड़ में हो जाती, लेकिन न होने के कारण यह समय बीतता गया, दाम बढ़ते गए, तीन सौ करोड़ की परियोजना साढ़े तीन हजार करोड़ लगाने के बाद पूरी हो पाई है। आप मुझे बताइये, यह पुरानी सरकारों का गुनाह है कि नहीं है? या आपके पैसे बर्बाद किए या नहीं किए, या आपके हक को उन्‍होंने वंचित रखा कि नहीं रखा? और इसलिए भाईयों-बहनों, जो लोग आजकल किसानों के लिए घड़याली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्‍यों उन्‍हें अपने शासनकाल में देशभर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्‍यों नहीं आई? और सिर्फ यह बाण गंगा का मामला नहीं है, यह बाण सागर का मामला नहीं है, पूरे देश में हर राज्‍य में ऐसे लटके, अटके, भटके किसानों की भलाई के प्रोजेक्‍ट अटक पड़े हैं,कोई परवाह नहीं थी उन लोगों को, क्‍यों ऐसे कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया?
भाईयों-बहनों, मैं आज जब यहां के किसानों को पहुंच रहा है, तब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं देंगे? यह मां विंध्‍यवासिनी की धरती है, यह आपने वादा किया है, निभाना पड़ेगा। निभाओगे? देखिए साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया लगा, 40 साल बर्बाद हो गए, जो हुआ सो हुआ। अब  पानी पहुंचा है। जिन किसानों के खेत में यह पानी पहुंच रहा है, जिनके निकट में यह नहर लगी है। क्‍या मेरे किसान भाई-बहन टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर फव्‍वारें वाली सिंचाई और बूंद-बूंद पानी बचाने की दिशा में काम कर सकते हैं क्‍या? मैं आपसे यही मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि यह जो पानी है यह हमारे लिए मां विंध्‍यवासिनी का प्रसाद है। जैसे प्रसाद का एक कण भी हम बर्बाद होने नहीं देते, मां विंध्‍यवासिनी के प्रसाद के रूप में यह जो पानी हमें मिला है उसका भी एक बूंद पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बूंद-बूंद पानी से खेती करेंगे। टपक सिंचाई से हर प्रकार की खेती हो सकती है। पैसे बचते है, पानी बचता है, मजदूरी बचती है और फसल अच्‍छी होती है और इसलिए मैं आपसे मांगता हूं कि आप तय करे अगर यह आपने पानी बचा लिया तो आज लाख-सवा लाख हेक्‍टेयर में पानी पहुंच रहा है, इसी पानी का उपयोग दो लाख हेक्‍टेयर तक हो सकता है। अगर आज कुछ लाख किसानों को फायदा होता है तो उससे डबल किसानों को फायदा हो सकता है। अगर यह पानी आज कम पड़ता है, अगर आप बूंद-बूंद पानी बचाकर खेती करके तो यह पानी बरसों तक चलेगा, आपकी संतानों के काम आएगा। और इसलिए मेरे भाईयों-बहनों, मैं आज आपसे इस योजना लाने के बाद आपके सेवक के रूप में, मां विंध्‍यवासिनी के भक्‍त के रूप में आज आपसे कुछ मांग रहा हूं, देंगे? पक्‍का पूरा करेंगे? सरकार की योजना है micro irrigation के लिए सरकार सब्सिडी देती है, पैसे देती है, आप इसका फायदा उठाइये और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं।
मेरे प्‍यारे किसान भाईयों-बहनों, यह ऐसे लोग थे, जो आप किसानों के लिए घडि़याली आंसू बहा रहे थे एमएसपी योजनाएं होती थी, खरीदारी नहीं होती थी, समर्थन मूल्‍य के अखबार में इश्तिहार दिये जाते थे, फोटो छपवाये जाते थे, वाह-वाहा-ही लूटी जाती थी, लेकिन किसान के घर में कुछ जाता नहीं था। उनके पास एमएसपी का दाम बढ़ाने के लिए फाइलें आती थी, पड़ी रहती थी। सालों पहले लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्‍य देने की सिफारिश फाइलों में हो चुकी थी, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को एमएसपी की डेढ़ गुना लागत के लिए सोचने की फुरसत नहीं, क्‍योंकि वो राजनीति में इतने डूबे हुए थे कि उनको इस देश के गांव, गरीब किसान की परवाह नहीं थी। फाइलें दबी रही, सालों से जिस काम को करने से पुरानी सरकारें पीछे हट रही थी भाईयों-बहनों, आपके सेवक के नाते, देश के गांव, गरीब किसान का भले करने के इरादा होने के नाते मैं आज सर झुका करके कह रहा हूं, मेरे भाईयों-बहनों हमने एमएसपी डेढ़ गुना करने का वादा किया था, आज उसको हमने धरती पर उतार दिया। धान हो, मक्‍का हो, तूर हो, उड़द हो, मूंग समेत खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्‍य में दो सौ रुपये से ले करके एक हजार आठ सौ रुपये तक की वृद्धि की है। यह तय किया गया है कि किसानों को इन फसलों में जो लागत आती है, उसके ऊपर 50 प्रतिशत सीधा लाभ मिलना चाहिए।
भाईयों-बहनों, इस फैसले से यूपी और पूर्वांचल के किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इस बार से एक क्विंटल धान पर दो सौ रुपये अधिक मिलने वाले हैं। साथियों, एक क्विंटल धान की जो लागत आंकी है, वो है लगभग 11 सौ, 12 सौ रुपये, अब धान का समर्थन मूल्‍य तय हुआ है 17 सौ 50 रुपये, यानि सीधे-सीधे 50 प्रतिशत का लाभ तय है। मुझे बताया गया है कि यूपी में पिछले वर्ष पहले की अपेक्षा चार गुना धान की खरीदी सुनिश्चित की गई। इसके लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
भाईयों-बहनों, धान के साथ ही सरकार द्वारा दाल का भी एमएसपी बढ़ाया गया है। अरहर के सरकारी मूल्‍य में सवा दो सौ रुपये की सीधी बढ़ोतरी की गई है। यानि अब तय किया गया है कि अरहर उगाने में जितनी लागत आती है, उसका लगभग 65% सीधा लाभ अतिरिक्‍त लाभ किसान को मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार देश के किसानों की छोटी-छोटी दिक्‍कतों को समझते हुए उन्‍हें दूर करने के लिए दिन-रात काम कर रही है। बीज से ले करके बाजार तक एक प्रमाणिक व्‍यवस्‍था बनाई जा रही है, ताकि किसान की आय बढ़े और खेती पर होने वाला उसका खर्च कम हो। यूरिया के लिए लाठी चार्ज होता था, रात-रात कतार में खड़ा रहना पड़ता था, काले बाजारी में यूरिया खरीदना पड़ता था। पिछले चार साल में यह संकट खत्‍म हो गया है। यह सभी कार्य आपके आशीर्वाद से और सहयोग  से संभव हो पा रहा है।
भाईयों-बहनों, मैं यहां के किसानों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, हम 2022 तक देश के किसानों के आय डबल करना चाहता हैं और यह मुश्किल काम नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, आज हमारा जो खेत है उसकी मेड पर हम लोग बाढ़ लगा देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि बाढ़ के अंदर यह जो कंटीले तार लगा देते हैं या ऐसे पौधे लगा देते हैं, कितनी जमीन बर्बाद करते हैं। अब सरकार ने बांस को घास माना है ग्रास माना है। और इसलिए आप अपने मेड पर बांस की खेती कर सकते हैं,  बांस काट सकते हैं, बांस बेच सकते हैं सरकार आपको रोक नहीं सकती। आज हजारों-करोड़ों रुपये का बांस देश-विदेश से आयात करता है, जबकि मेरे किसान की मेड पर बांस उगाया जा सकता है। हमने नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। पहले मानते थे कि बांस एक वृक्ष है, Tree है हमने कहा बांस एक Tree नहीं है, वृक्ष नहीं है, वो तो घास है घास । और हमारे यहां अगरबत्‍ती बनाना, पतंग बनाना इसके लिए भी बांस विदेश से लाना पड़े। इतने मेरे देश में किसान हैं, एक साल के भीतर-भीतर वो परिस्थिति पलट सकते हैं और वो आय किसान को काम आने वाली है। ऐसे कई अनेक प्रयोग है। मैं मेरे किसान भाईयों से आग्रह करूंगा कि आप खेती के सिवाय सरकार की अनेक योजनाओं का फायदा उठाइये और अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे आइये। हमारी सरकार देश के जन-जन, कण-कण, कौने-कौने तक विकास की रोशनी पहुंचाने और गांव, गरीब को सशक्‍त करने के लक्ष्‍य को लेकर आगे बढ़ रही है। आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए, connectivity को सुलभ करने के लिए आज यहां कुछ फूलों का लोकार्पण और शिलान्‍यास भी किया गया है। चुनार सेतु से अब चुनार और वाराणसी की दूरी कम हो गई है। मुझे यह भी बताया गया कि बरसात के मौसम में यहां के हजारों लोग देश के बाकी हिस्‍से से कट जाते हैं। अब यह नया पूल इन मुश्किलों को दूर करने वाला है।
भाईयों-बहनों, सस्‍ती और बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा गरीब से गरीब को सुलभ कराना भी इस सरकार का एक बड़ा संकल्‍प है। यहां बनने वाले नये मेडिकल कॉलेज न सिर्फ मिर्जापुर और सोनभद्र, भदोही, चंदौली और इलाहबाद के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब यहां का जिला अस्‍पताल पांच सौ बेड का हो जाएगा, इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब आपको दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, आज यहां सौ जन औषधि केंद्रों का भी एक साथ पूरे उत्‍तर प्रदेश में सौ से ज्‍यादा जन औषधि केंद्रों का भी लोकार्पण किया गया। यह जन औषधि केंद्र गरीब, मध्‍यम वर्ग और निम्‍म मध्‍यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गए हैं। इन केंद्रों में सात सौ से अधिक दवाईयां और डेढ़ सौ से अधिक patient को सर्जरी के बाद जो सामान की जरूरत पड़ती है, वो सस्‍ते दाम पर उपलब्‍ध है। देशभर में इस तरह के करीब-करीब साढ़े तीन हजार से भी अधिक जन औषधिक केंद्र खोले जा चुके हैं। आठ सौ से अधिक दवाओं को मूल्‍य नियंत्रक व्‍यवस्‍था के दायरे में लाना, हृदय की बीमारी के दौरान लगने वाले स्टेंट की कीमत को कम करना, घुटनों में लगने वाले इम्‍प्‍लांट को सस्‍ता करना ऐसे अनेक कार्य इस सरकार ने किए हैं, जो गरीब और मध्‍यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देगा।
एक मध्‍यम वर्गीय परिवार जिसके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हो, तो एक एक-आध बीमारी तो घर के अंदर परिवार का हिस्‍सा बन जाती है। डायबिटिज हो, ब्‍लड प्रेशर हो और ऐसे परिवार को हर दिन दवाई लेनी पड़ती है। परिवार के एक सदस्‍य के लिए हर दिन दवाई लानी पड़ती है और महीनेभर का बिल हजार, दो हजार, ढाई हजार, तीन हजार, पांच हजार तक जाता है। और अब जन औषधि के कारण जिसकी दवाई का बिल हजार रुपया आता है। वो अब ढ़ाई सौ, तीन सौ रुपये में महीने भर की दवाई उसको प्राप्‍त हो जाती है। आप कल्‍पना कर सकते हैं, कितनी बड़ी सेवा है। यह काम पहले की सरकारें कर सकती थी, लेकिन उनके लिए उनको अपनी पार्टी, अपना परिवार, अपनी कुर्सी इससे आगे वो सोचने को तैयार नहीं थे और इसी के कारण देश के सामान्‍य मानव की भलाई के काम उनकी प्राथमिकता नहीं थी।
साथियों, इन दिनों डायलिसिस एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बन गई है। अनेक गांवों में अनेक परिवार उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम हमने शुरू किया है और गरीबों को जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा करता था, उनको मदद करने का बड़ा बीड़ा उठाया है। यह डायलिसिस योजना के तहत हम जिले, जिलों में डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। और गरीबो को, मध्‍यम वर्ग को, निम्‍न मध्‍यम वर्ग को नि:शुल्‍क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब तक देश में करीब-करीब 25 लाख डायलिसिस सेशन मुफ्त किए जा चुके हैं। डायलिसिस के हर सेशन में किसीन किसी गरीब के ढ़ाई हजार, दोहजार, 15 सौ रुपया बच रहा है। इसके अलावा स्‍वच्‍छ भारत मिशन यह बीमारी को रोकने में प्रभावी साबित हो रहा है। पिछले साल की एक रिपोर्ट आई थी कि जिन गांवों में शौचालयों का इस्‍तेमाल बढ़ रहा है, वहां के लोगों और विशेषकर बच्‍चों को बीमारियों में तेजी से कमी आ रही है। इतना ही नहीं, जो गांव खुले में शौच से मुक्‍त हुए हैं, वहां औसतन हर परिवार के लगभग 50 हजार रुपया सालाना बच रहे हैं। वरना यही पैसे पहले वो परिवार अस्‍पताल के चक्‍कर लगाने में, दवाईयों के पीछे, नौकरियों की छुट्टियों के पीछे खर्च कर देता था।
साथियों, गरीब और बीमारी के कुचक्र को तोड़ने के लिए एक और बहुत बड़ी योजना जल्‍द सरकार लाने वाली है। लोग उसे मोदी केयर कहते हैं, कोई उसे आयुष्‍मान भारत कहता है और इस योजना के तहत देश की करीब-करीब 50 करोड़ गरीब आबादी को पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करने का प्रबंधन किया जा रहा है, इस पर तेजी से काम कचल रहा है और बहुत जल्‍द इसे सरकार देशभर में शुरू करने जा रही है। आप कल्‍पना कीजिए एक परिवार को अगर कोई बीमार हो जाता है, गंभीर प्रकार की बीमारियां होती है और पांच लाख रुपये तक का खर्चा सरकार दे दे, तो आप कल्‍पना कर सकते हैं कि उस परिवार को नयी जिदंगी मिलेगी कि नही मिलेगी। वो परिवार मुसीबतों से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। और मेरे देश के करोड़ों परविार मुसीबतों से बाहर आएंगे तो मेरा देश भी मुसीबतों से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। और इसलिए भाईयों-बहनों, आयुष्‍मान भारत योजना देश के उज्‍जवल भविष्‍य के लिए, देश के स्‍वस्‍थ भविष्‍य के लिए हम ले करके आए हैं।
भाईयों-बहनों, गरीब, पीडि़त, शोषित, वंचित इसकी पीड़ा और चिंता को दूर करना, मुश्किल के समय में उनके साथ रहना, उनके जीवन को आसान बनाना यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसी के लिए हम लगे हुए हैं। इसी सोच के साथ अब देश के गरीब को सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच दिया जा रहा है। एक रुपये प्रति महीना और 90 पैसे प्रति दिन, महीने का रुपया कोई बहुत बड़ा नहीं होता। एक दिन का 90 पैसा, यह गरीब के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। इस दर पर प्रतिदिन के प्रीमियम पर जीवन बीमा और accident बीमा जैसी योजना लोगों के जीवन में ज्‍योति की तरह काम कर रही है। वरना पहले हमारे देश में एक सोच थी कि बैंक में अकाउंट किसका होगा? मध्‍यम वर्ग का, पढ़े-लिखे लोगों का, अमीर का होगा, गरीब के लिए तो बैंक हो ही नहीं सकता है। हमारे देश में सोच थी कि घर में गैस का चूल्‍हा तो अमीर के यहां हो सकता है, पढ़े-लिखे लोग के यहां होता है, बाबू के यहां होता है, गरीब के घर में हो ही नहीं सकता है। हमारे देश में सोच थी कि रुपये कार्ड, कार्ड से पैसे लेन-देन यह तो अमीर के घर में हो सकता है, बाबू के यहां हो सकता है, बड़ी रहीस के यहां हो सकता है, गरीब के जेब में रुपये कार्ड नहीं हो सकता है। हमारे देश में यही सोच बनी हुई थी। भाईयों-बहनों, हमने अमीर और गरीब की इस सोच को तोड़ना तय किया है, देश के सवा सौ करोड़ नागरिक एक समान होने चाहिए। बीमा गरीब सोच नहीं सकता, वो सोचता था कि अमीर का बीमा हो सकता है, जिसकी गाड़ी है, उसका बीमा हो सकता है, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, हमारा बीमा क्‍या हो सकता है। यह सारे मिथक को हमने तोड़ दिया है और देश के गरीब के लिए 90 पैसे वाला बीमा ले आए हैं, महीने के एक रुपये वाला बीमा ले आए हैं और संकट के समय यह बीमा उसकी जिंदगी में काम आ रहा है। अमीरी और गरीबी, बड़े और छोटे का भेद खत्‍म करने वाले एक के बाद एक हम कार्यक्रम उठा रहे हैं और उसका परिणाम आने वाले दिनों दिखने वाला है। मेरा गरीब अब आंख में आंख मिला करके बात करने वाला है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
उत्‍तर प्रदेश के डेढ़ करोड़ से अधिक लोग इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के माध्‍यम से संकट के समय लगभग तीन सौ करोड़ रुपये की claim राशि इन परिवारों को पहुंच चुकी है। मैं सिर्फ उत्‍तर प्रदेश से कह रहा हूं, अगर मेरी सरकार ने सौ करोड़ रुपये भी घोषित किया होता न तो अखबारों में फ्रंट पेज पर हेडलाइन होती। लेकिन हमने योजना ऐसी बनाई कि तीन सौ करोड़ रुपया पहुंच गया और कोई ऐसा बड़ा संकट नजर नहीं आया। काम कैसे होता है, व्‍यवस्‍थाएं कैसे बदलती है, इसका यह जीता-जागता उदाहरण है।
साथियों, आप में से जिन लोगों ने अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया है,मेरी आपसे विनती है आप इन योजनाओं से जुडि़ये, कोई नहीं चाहता मां विंध्‍यावासिनी के आशीर्वाद से आपके परिवार में कोई संकट न आए, कोई नहीं चाहता, कोई संकट न आए, लेकिन काल के गर्भ में क्‍या है, कौन जानता है। अगर कोई मुसीबत आई तो यह योजना आपके लिए मददगार साबित हो जाएगी, संकट के समय आपकी जिंदगी में काम आ जाएगी, इसलिए हम योजना लाए हैं। गरीब के हित में जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, जो फैसले लिये गये है, वो गरीबों को सशक्‍त करने के साथ ही उनके जीवन स्‍तर को बदल रहा है। हाल ही में एक और अंतर्राष्‍ट्रीय रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि बीते दो वर्षों में भारत में.. अखबार में छपेगा लेकिन यह कौने में ही छपता है, टीवी में शायद दिखता नहीं है और इसलिए मैं कह रहा हूं आप जरा लोगों को बताइये अभी एक अंतर्राष्‍ट्रीय रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का कहना है, अगर ऐसी रिपोर्ट negative होती तो हफ्ते भर हमारे यहां हो-हल्‍ला चलता रहता, लेकिन positive है तो आती है, चली जाती है कोई नोटिस भी नहीं करता है। अभी रिपोर्ट आई है गत दो वर्ष में भारत में पांच करोड़ लोग भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर निकले हैं। बताइये एक-एक योजना का परिणाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्‍या आप कोई नहीं चाहते कि गरीब की जिंदगी बदले, बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? लोग गरीब से बाहर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आज उसके फल दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें सरकार की उन योजनाओं को भी बड़ा प्रभाव है जो गरीबों का खर्च और उनकी चिंता को कम कर रहा है। निश्चितता का यही भाव उन्‍हें नये अवसर भी दे रहा है। जैसे उज्‍जवला योजना महिलाओं को सिर्फ लकड़ी के धुएं से ही मुक्ति नहीं दिलाई है, बल्कि उन्‍हें परिवार की कमाई में मदद करने का समय भी दिया है। अब घंटों लकड़ी के चूल्‍हें के सामने बैठने की उनकी मजबूरी खत्‍म हो गई है। उत्‍तर प्रदेश में तो 80 लाख से ज्‍यादा महिलाओं को इस उज्‍जवला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्‍शन मिल चुका है। इसी तरह जन-धन योजना के तहत उत्‍तर प्रदेश में पांच करोड़ बैंक खाते खुले हैं। मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी दिये गये एक करोड़ से ज्‍यादा ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 18 लाख घर, महंगाई पर नियंत्रण इन सभी ने गरीबों को गरीबी से निकालने में मदद की है।
साथियों, गरीब को दवाई, किसान को सिंचाई, बच्‍चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई जहां सुनिश्चित होगी, जहां सुविधाएं आपार होगी और व्‍यवस्‍था इर्मानदार होगी ऐसे 'न्‍यू इंडिया' के संकल्‍प को सिद्ध करने में हम जुटे हैं। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास यहां हुआ है, उनके लिए आप सभी को फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यूपी ऐसे ही विकास के पथ पर गतिशील रहे इसके लिए योगी जी, उत्‍तर प्रदेश की उनकी सरकार, उनके सारे साथी, उनकी सारी टीम मैं उनको भी एक-एक योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं फिर एक बार मां विंध्‍यवासिनी का वो प्रसाद पानी का बूंद-बूंद इसका उपयोग करना न भूले, यह अपेक्षा फिर से दोहराता हूं। आप लोगा इतनी बड़ी तादाद में आए, ऐसी गर्मी में आए। आपने मुझे और हम सबको आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं। मेरे साथ मुठ्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिये - भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
 बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी जरूरी : किरण सिंह


* शहर के सभी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय

रांची। शहर की ख्यातिप्राप्त सामाजिक संस्था सिटीजन एक्शन ग्रुप की संयोजक व लोकप्रिय समाज सेविका किरण सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी लोगों को होना जरूरी है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी, दोनों स्तर पर  प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। श्रीमती सिंह सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसके अभाव में उपभोक्ताओं को ठगे जाने की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं।इन कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी स्तर पर भी नियमित जागरूकता अभियान जाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार के माप तौल विभाग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों ,घरेलू गैस, किरासन आदि की खरीदारी के समय उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सतर्क और सजग रहना चाहिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित किसी भी सामग्री की खरीदारी करते समय संबंधित दुकान से बिल अवश्य लेना चाहिए, तभी ग्राहक बाद मे बिल के आधार पर दावा कर सकते हैं।
 उन्होंने कहा कि जनवितरण प्रणाली के दुकानों से खाद्यान्न लेते समय लाभुकों को सही मात्रा में अनाज देना सुनिश्चित करना पीडीएस दुकानदारों की जिम्मेदारी है। लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना अपराध के साथ-साथ उपभोक्ता कानून का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि सिटीजन एक्शन ग्रुप जल्द ही राजधानी के विभिन्न इलाकों में नियमित रूप से उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेगी। शहर के वार्ड में नियमित रूप से उपभोक्ता कानूनों की जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के महिला स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर लेते समय सुरक्षा के साथ - साथ वजन के प्रति भी सजग रहना चाहिए।

बोतलबंद पानी के व्यापार का बढ़ता दायरा



                                                                देवेंद्र गौतम

प्यास के व्यापारियों ने सिर्फ लाभ कमाने के लिए भूतल पर मौजूद प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषित कर  डाला है और बोतलबंद पानी को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य घोषित कर रखा है। उन लेकिन भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा न तो जल शोधन यंत्र लगाने की स्थिति में है और न बोतलबंद पानी खरीदकर नियमित रूप से पी सकता है। उसे प्रदूषित पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है जिसमें डायरिया, हैजा, टायफायड जैसे जानलेवा रोगों के विषाणु मौजूद हैं। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक ने भारत की आबादी के बड़े हिस्से का जीवन जल संकट के कारण खतरे में आ जाने की आसंका जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2030 तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी भीषण जल संकट की चपेट में आ जाएगी। अभी प्रति 8 सेकेंट विश्व के एक बच्चे की मौत जल जनित रोग के कारण हो जाती है।
भूजल के प्राकृतिक स्रोतों की हालत तो गंभीर है ही। भारत में पानी का व्यापार करने वाली लगभग 100 बड़ी कंपनियों के 1200 से अधिक बाटलिंग प्लांटों के कारण भूमिगत जल का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। जलसंकट बढ़ता जा रहा है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है आम जनता को शुद्ध पेयजल मुहैय्या कराना। लेकिन सरकार सिर्फ जलकर की वसूली समय पर होने के प्रति चिंतित रहती है। वह तो खुद ही पानी के व्यापारियों के साथ खड़ी हो गई है। उसके वाटर ट्रिटमेंट प्लांटों पर भी पानी के व्यापारियों की प्रेतछाया मंडराती रहती है। सरकारी जलापूर्ति व्यवस्था एक तो नियमित नहीं रह पाती दूसरे उनके शुद्धीकरण पर किसी न किसी कारण लोगों का भरोसा कायम नहीं हो पाता।
अभी भारत में  पीने के पानी का व्यापार 15 अरब डालर का आंकड़ा पार कर रहा है। यह पूरी दुनिया के पेयजल व्यवसाय का 15 फीसद है। भारत में दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंपनियां पानी के व्यवसाय में लगी हैं। भारत में पहली बार 1965 में इटली के सिग्नोर फेनिस की बिसलरी कंपनी ने मुंबई में बोतलबंद पानी का पहला प्लांट लगाया था। अभी इस कंपनी के 8 प्लांट और 11 फ्रेंचाइजी कंपनियां इस धंधे में लगी हैं। भारत के बोतलबंद पानी के धंधे में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी बिसलरी कंपनी की है। पारले ग्रूप के वेली ब्रांड के 40 बोटलिंग प्लांट भारत में हैं। उनका उत्पाद 5 लाख खुदरा काउंटरों से बेचा जा रहा है। इस तरह के सौ से अधिक खिलाड़ी मैदान में हैं। पाउच में पानी और छोटे स्तर के व्यावसायिक ट्रिटमेंट प्लांटों की गिनती तो संभव ही नहीं है। 20 शताब्दी तक भारत में बोतलबंद पानी का प्रचलन सिर्फ अमीरों के घरों तक था लेकिन 21 शताब्दी आते-आते मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग भी इसके उपभोक्ताओं में शामिल हो चुका है।
दुनिया में बोतलबंद पानी के व्यापार की शुरुआत यूरोप में पहली बार 1845 में पोलैंड के मैली शहर में हुई जब पोलैंड स्प्रिंग बाटल्ट वाटर कंपनी ने अपना पहला प्लांट लगाया। अमेरिका में 2008 तक बोतलबंद पानी की बिक्री 8.6 बिलियन डालर पहुंच चुकी थी। यूरोप और अमेरिका में भोजन बनाने में भी बोतलबंद पानी का ही उपयोग किया जाता है। वहां की धार्मिक संस्थाओं ने बोतलबंद पानी के इस्तेमाल का विरोध किया लेकिन वह किसी बड़े आंदोलन का रूप नहीं ले सका।

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...