नए साल में मिलेगी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की सौगात

बाल विवाह उन्मूलन पर फोकस करना हमारी जिम्मेदारीः रघुवर 

26 लाख परिवार की बच्चियों को मिलेगा इस योजना का लाभ

जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के उम्र तक की बच्चियों को मिलता रहेगा वित्तीय लाभ

डीबीटी के माध्यम से सीधे बच्चियों के खाते में जाएगी प्रोत्साहन राशि

एसएचजी, सामाजिक संस्था एवं स्वैच्छिक संस्था राज्य के विकास की आत्मा

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2019 में  मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुभारंभ करने का एलान किया। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। 1 जनवरी 2019 से इस योजना का लाभ सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के तहत आने वाले 26 लाख परिवार की बच्चियों को मिलेगा. जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ अन्य आर्थिक सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी. बच्चियों के सहायतार्थ मिलने वाली राशि का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। थारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित बाल विवाह उन्मूलन हेतु कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह एलान किया।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य से गरीबी,पलायन, अशिक्षा,कुपोषण, बाल विवाह आदि कुव्यवस्था को समूल नष्ट करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी तंत्र, गैर सरकारी तंत्र और पंचायती राज की संरचनाओं में आपसी समन्वय स्थापित कर के ही समाज में व्याप्त कुव्यवस्थाओं को मिटाया जा सकता है। उन्होंने सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करके ही इस मुहिम में सफलता पाई जा सकेगी।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के 5 जिले गोड्डा, देवघर, कोडरमा, गिरिडीह और पलामू के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के ज्यादा मामले उभर कर सामने आए हैं। इन 5 जिलों में बाल विवाह उन्मूलन के प्रति अधिक से अधिक फोकस करना हम सबों की जिम्मेवारी है। इन जिलों में बाल विवाह के रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। बाल विवाह महिला एवं पुरुष दोनों के लिए हानिकारक है। बाल विवाह शारीरिक और मानसिक  तनाव का बड़ा कारण है। बाल विवाह से मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले 4 वर्ष में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है परंतु अभी भी और कार्य करने की आवश्यकता है। हमें राज्य से बाल विवाह जैसी कलंक प्रथा को जड़ से मिटाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार नारी सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के विकास के लिए राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में बच्चियों का ड्रॉप आउट  रोकना सरकार की प्राथमिकता है. बच्चियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो इस हेतु शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं. भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. महिला एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं. नारी शक्ति को हमें सिर्फ परिवार की ही शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति बनानी है।

टाना भगतों की ज़मीन का लगान माफ

सीएम रघुवर दास ने राजस्व सचिव को दिया आदेश निर्गत करने का निर्देश

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाना भगतों को भूमि का लगान देने से मुक्त कर दिया। उनकी यह आजादी के बाद से ही मांग रही है। टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग दुहराई तो सीएम ने इसे अविलंब स्वीकार कर लिया और राजस्व विभाग के सचिव को  इस आशय का आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया।
उल्लेख्य है कि टाना भगत महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी रहे हैं।

अधिसूचना

दो दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 29 से ·

·               केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे उद्घाटन ,  

        ट्यूनेशिया, चीन, इज़राइल, फिलीपींस और मंगोलिया  और मोरक्को देश भी होंगे शामिल

रांची। केंद्रीय कृषि मंत्र राधा मोहन सिंह झारखंड में 29 एवं 30 नवम्बर 2018 को आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 का उद्घाटन टानाभगत इन्डोर स्टेडियम में करेंगे। यह समिट होटवार स्थित खेलगांव में आयोजित किया गया है। आज  पूजा सिंघल, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव, उद्योग सचिव के रवि कुमार, रांची उपायुक्त राय महिमापत रे और वरीय पुलिस अधीक्षक अनीस गुप्ता ने सयुंक्त रूप से सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में इस संबंध में जानकारी दी।

       कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि राज्य में पहली बार एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 1800 डेलीगेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें इजराईल गये किसान भी शामिल होंगे। समिट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में माननीया राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राज्य से लगभग दस हजार किसान शामिल होंगे। राज्य के सभी 24 जिलों के पवेलियन बनाये जायेंगे। दूसरे पवेलियन में अन्य राज्यों के पवेलियन बनाये जायेंगे। इस दौरान आउटडोर एक्जविशन में कृषि यंत्रों और अन्य तकनीक की प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी।

      उन्होंने बताया कि लगभग 40 हजार वर्गफीट में यह प्रदर्शनी लगायी जायेगी। उद्घाटन समारोह में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। दूर से आने वाले राज्य के किसान कल से ही पहुंचने लगेंगे। किसानो को ठहराने के लिये अच्छी व्यवस्था की गयी है। कृषि सचिव ने बताया कि इस दौरान चार सेक्टोरल सेमिनार का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें आर्गेनिक खेती और कृषि यंत्र समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी।30 नवबंर को विश्व बैंक के द्वारा टेक्निकल सत्र का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षाविद्, प्रमुख कृषि-चिंतक, शोधकर्ता, कृषि संस्थान और विश्वविद्यालय, किसान समूह, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के गणमान्य व्यक्ति, प्रगतिशील किसान, कृषि-व्यवसाय से संबंधित कंपनियाँ - बीज, सिंचाई, कृषि उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण वर्ग, वित्तीय संस्थान, छात्र भाग लेंगे। मीडियाकर्मियों के लिए मीडिया लाउंज की व्यवस्था की गई है,जिसमें सभी तकनीकी सुविधा उपलब्ध रहेगी।

           

उद्योग सचिव श्री के रवि कुमार ने जानकारी दी कि दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सत्र भी होंगे। जिसमें ट्यूनीशिया, चीन, इज़राइल, फिलीपींस और मंगोलिया  जैसे देश सहयोगी देशों के रूप में शामिल हो रहे हैं। इसमें  आयोजन का केंद्र मोरक्को देश है। इस आयोजन में सहयोगी देश के सत्र भी होंगे जिन्हें कृषि और खाद्य क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए परिकल्पित किया गया है। इस सत्र  सहयोगी देशों से आये हुए प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल होंगे। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान एक विशेष विश्व बैंक सत्र भी होगा जो राज्य को विश्व स्तर पर सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं तक पहुँच प्रदान करेगा।

            वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अनीस गुप्ता ने बताया कि प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये है। किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

सीधी बात में सीएम ने की 19 मामलों की सुनवाई

 त्वरित कार्रवाई के आदेश

छोटी-छोटी बात के लिए जनता को नहीं दौड़ायें

दुष्कर्म और हत्या के मामले में लापरवाही पर मुख्यमंत्री सख्त

थाना प्रभारी और आईओ को हटाने का आदेश, डीआईजी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब

मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज 88.91 फीसदी शिकायतों का निपटारा

साढ़े तीन साल में 2 लाख 25 हजार 313 शिकायतों का निष्पादन

रांची। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में पिछले साढ़े तीन वर्षों में दर्ज करायी गयी शिकायतों में से 88.91 प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री के सीधी बात कार्यक्रम में 1 मई 2015 से 26 नवंबर, 2018 तक कुल 2 लाख 91 हजार 250 शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं। इनमें से 2 लाख 25 हजार 313 शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र की एक युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में चार साल बाद भी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं जाने की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बिरनी के थाना प्रभारी और इस केस के अनुसंधान अधिकारी को तत्काल हटाने और पूरे मामले की डीआईजी स्तर पर जांच करवाकर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सूचना भवन स्थित जनसंवाद केंद्र में ‘सीधी बात’ में युवती के पिता की शिकायत पर यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कुल 19 मामलों की सुनवाई की। श्री दास ने कहा कि छोटी-छोटी बातों को लेकर जनता को दौड़ाने की प्रवृत्ति किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

·         रामगढ़ के एक मजदूर दिलीप कुमार की हादसे में मौत के बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने की शिकायत पर सीएम ने कहा कि छोटी-छोटी बातों के लिए जनता को दौड़ाया जा रहा है। उन्होंने रामगढ़ के उपायुक्त को तीन दिनों के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया।

·         लातेहार जिले की एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को न्यायालय से वारंट निर्गत होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री श्री दास ने जिले के एसपी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने लातेहार के उपायुक्त को पीड़िता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करें।

·         गुमला की बसंती देवी ने नगर परिषद कार्यालय में दैनिक कर्मी के तौर पर कार्य किया था। किए गए कार्य के एवज में पारिश्रमिक का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत करते हुए कहा कि जनसंवाद में शिकायत के बाद इन्हें प्रताड़ित करने के मंशा से नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने रॉक गार्डेन, गुमला में टिकट काटने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें पिछले तीन माह से मानदेय नहीं दिया गया है। इसपर सीएम रघुवर दास ने गुमला के उपायुक्त को बसंती देवी से अगले दिन मिलकर इनके लंबित मानदेय का त्वरित भुगतान करने तथा फौरन सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया। श्री दास ने इस मामले में उपायुक्त को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जांच कर पूरी रिपोर्ट तीन दिन के अंदर सबमिट करने का निर्देश दिया। 

·         गढ़वा से आए सत्येंद्र कुमार ने शिकायत की कि वर्ष 2014 के विधान सभा चुनाव के दौरान उनकी तीन बोलेरो गाडियाँ प्रशासन ने ली थी लेकिन अब तक किराए का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने वर्ष 2009 में चुनाव के दौरान उनके द्वारा की गयी वीडियोग्राफी कार्य के एवज में अबतक भुगतान नहीं किए जाने की भी शिकायत की। इसपर सीएम के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने डीसी गढ़वा को सत्येंद्र कुमार के सभी लंबित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

·         दुमका जिला के उप-स्वास्थ्य केंद्र, पकदाहा के निर्माण का कार्य अधूरा रहने की शिकायत में विभाग के अधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि संवेदक द्वारा 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कार्य पूर्ण करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसपर सीएम ने संवेदक को कार्य से हटाकर किसी अन्य संवेदक से कार्य करवाने का आदेश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधूरे भवनों की समीक्षा करने का आदेश दिया।

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बोकारो के पथोरिया ग्राम निवासी सुनीत चटर्जी के ऊपर 11,000 वॉल्ट का तार गिर जाने की वजह से  मृत्यु के पश्चात इनके परिवार को मुआवज़ा नहीं मिला है। इनके पुत्र राजेश कुमार चटर्जी से मानव दिवस कर्मी के रूप में विद्युत कार्यालय, जैनामोड़ में 2 वर्ष 9 महीने का कार्य भी करवाया गया था जिसके मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इस मामले में सीएम ने ऊर्जा विभाग के एकजीक्यूटिव इंजीनियर को कल तक मुआवजे के तौर पर डेढ़ लाख रूपये का भुगतान करने तथा इनके पुत्र के लंबित मानदेय का पूरा ब्योरा विभाग को भेजने का निर्देश दिया।

·         झारखंड पुलिस हाउसिंग बोर्ड, रांची में कार्यरत सुनील किशोर मिंज की कार्यकाल के दौरान फरवरी 2014 में मृत्यु हो गई थी। परंतु इनकी आश्रित पत्नी- अन्ना टोप्पो को नौकरी व अन्य आर्थिक लाभ नहीं मिला है। इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि उनकी प्रतिनियुक्ति बिहार से झारखंड में हुई थी और बिहार सरकार से निरंतर पत्राचार के बावजूद कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस वजह से  शिकायतकर्ता के साथ साथ कुल छह लोगों का मामला पेंडिंग है। इसपर मुख्यमंत्री ने विभाग को अपने स्तर से बैठक कर एक माह के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया।

·         समीक्षा के दौरान एचआईवी से पीड़ित सरायकेला-खरसावां के एक व्यक्ति के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक लाख देने की घोषणा की।

·         पलामू जिला के अनूप कुमार सिंह और अशोक शर्मा, चैनपुर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में अगस्त 2011 में उक्त विद्यालय को बंद कर दिये जाने के बाद दोनों आदेशपाल ने विभाग से पद पर बने रहने के लिए अपील की परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फरवरी 2015 में न्यायालय ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उक्त दोनों की नियुक्ति हेतु आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति नहीं की गयी है। इससे जुड़ी शिकायत की समीक्षा के दौरान स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग के डायरेक्टर ने बताया कि डीइओ से जांच का आग्रह किया गया था परंतु अब तक जांच रिपोर्ट अब तक पूरी नहीं हुई है। इसपर सीएम काफी नाराज दिखे और कहा कि डीइओ के अनुसार सरकार नहीं चलेगी। कहा कि आप सीधा एक्शन लें ।

बारीबांध के ग्रामीणों से सीएम ने किया संवाद, कहाः विकास योजनाओं के प्रति जागरूक हों

मुख्यमंत्री श्री दास लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के बारीबांध गांव के लोगों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीधे रू-ब-रू हुए। उन्होंने वहाँ मौजूद पंचायत की मुखिया सुनीता देवी, आदिम जनजाति की महिला सुषमा देवी, विश्वनाथ सिंह, बसंती कुजूर और कई अन्य ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्या जाननी चाहिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष गाँव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने, रोड, विद्यालय मुहैया कराने, रोजगार की कमी और सिंचाई के साधनों की कमी जैसी कई समस्या रखी। मुखिया सुनीता देवी ने मुख्यमंत्री को गाँव में हो रहे विकास की जानकारी देकर प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा की। श्री दास ने लातेहार उपायुक्त को गांव के विकास के लिए मौके पर ही कई निर्देश दिये। उन्होंने क्षेत्र में मोबाइल टावर की वस्तुस्थिति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिम जनजाति के लिए सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे शौचालय का उपयोग करें क्योंकि 80 प्रतिशत बीमारियां खुले में शौच की वजह से होती हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाएं। एक भी बच्चा अशिक्षित रह जाता है तो विकास का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

राजकीय महोत्सव के रूप में मनेगा बंशीधर महोत्सवः रघुवर दास

 315 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण/ शिलान्यास किया

सड़क बिजली विकास की रीढ़

गढ़वा में डिग्री कॉलेज एवं विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा

24x7 बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प

पिछले 4 वर्षों में गढ़वा जिला में 22 सड़क के निर्माण में 854 करोड़ एवं 13 पुल निर्माण में 91 करोड़ हुए खर्च

 रांची। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान इसकी संस्कृति से है. भारत के कण कण में ईश्वर का वास है. हम सभी लोग बहुत ही  सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे पवित्र देश में हम लोगों का जन्म हुआ है. देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं. हमारे देश में विविधताओं में ही एकता समाहित है.राज्य सरकार द्वारा बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया जाएगा. बंशीधर राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बने  इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं. सरकार की यह सोच है कि यहां पर एक गेस्ट हाउस की भी स्थापना की जाएगी. आज हम बंशीधर महोत्सव के अवसर पर यह संकल्प लें कि राज्य में आपसी सद्भावना एवं प्रेम का अलख  जगाए रखेंगे. जब आपसी सद्भावना और प्रेम का अलख जगेगा तो राज्य में समृद्धि और विकास की गंगा बहेगी. मुख्यमंत्री ने बंशीधर आकर यह आशीर्वाद मांगा की राज्य की सवा तीन करोड़ जनता समृद्ध और खुश रहें . उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज गढ़वा में आयोजित बंशीधर महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए कहीं.

मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार बाबा बैजनाथ धाम महोत्सव, बासुकीनाथ धाम का श्रावणी मेला, साहिबगंज का माघी मेला, दुमका का हिजला मेला, रांची के मुड़मा जतरा, बोकारो का लुगूबुरु महोत्सव, सरायकेला में छाऊ महोत्सव आदि को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने का कार्य किया है. उन्होंने कहा कि यह पूरे झारखंड वासियों के लिए सम्मान की बात है कि अब झारखंड को देश और दुनिया के लोग सांस्कृतिक टूरिज्म की रूप में जानेंगे. बंशीधर की पहचान पूरे देश और दुनिया में एक राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन क्षेत्र के रूप में हो यह सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है. पिछले 4 वर्षों में गढ़वा जिला में 854 करोड़ रुपए की राशि से कुल 22 पथ कुल लंबाई 578 किलोमीटर  का निर्माण कराया गया है. साथ ही 13 पुल के निर्माण में 91 करोड रुपए खर्च किए गए हैं. गढ़वा जिले में राज्य सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी गई है. आने वाले समय में गढ़वा में एक विज्ञान केंद्र की स्थापना भी होगी.

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24x7 बिजली उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 67 साल बाद भी झारखंड में बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई थी.परंतु हमारी सरकार के गठन के बाद ही बिजली के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं. राज्य में 114 ग्रिड की आवश्यकता थी लेकिन 2014 तक मात्र 38 ग्रेड ही बने थे. वर्ष 2014 के बाद राज्य सरकार ने यह तय किया है कि शेष बचे सभी ग्रिड जल्द से जल्द बनाए जाएंगे.  ग्रिड बनाने का कार्य प्रगति पर है.  पावर ग्रिड के साथ-साथ ट्रांसमिशन सब लाइन भी दुरुस्त किए जा रहे हैं. 257 नए सब स्टेशन बनाने का कार्य प्रगति पर है. पूरा विश्वास है कि काम पूरा होने के बाद बिजली की स्थिति पूर्ण रूप से सुधर जाएगी. किसानों को कृषि कार्य हेतु अलग फीडर एवं उद्योग के लिए अलग से फीडर मुहैया कराया जा रहा है. बंशीधर नगर में भी 24x7 बिजली देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सरकार पूरा फोकस कर रही है. सड़क, बिजली, पानी इत्यादि आधारभूत संरचनाओं को दुरुस्त किया जा रहा है. सड़क बिजली आर्थिक एवं सामाजिक विकास की रीढ़ है. पूरे झारखंड में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछाया गया है. केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय बनाकर कार्य कर रही है. सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं गांव, गरीब और किसान के हित में बनाए जा रहे हैं. वर्ष 2022 तक सभी बेघर परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने हेतु सरकार कटिबद्ध है. महिला सशक्तिकरण पर भी राज्य सरकार का पूरा फोकस है. महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा रहा है. बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नए आयाम उपलब्ध कराए जा रहे हैं. राज्य की महिलाओं को संपत्तियों का मालकिन बनाना सरकार की प्राथमिकता रही है. देश में झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर 1 रुपए में महिलाओं को ₹50 लाख तक की संपत्ति का रजिस्ट्री किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवान युवक युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमन्द बनाया जा रहा है ताकि वे रोजगार से जुड़ सकें. देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि अगर देश को विकसित और समृद्ध बनाना है तो नौजवानों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है. इसे देखते हुए उन्होंने पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का गठन किया है. झारखंड सरकार ने भी इस बजट में कौशल विकास हेतु 700 करोड़ रुपये की बड़ी राशि रखी है. आगामी 12 जनवरी तक एक लाख युवक-युवतियों को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2 साल के अंदर राज्य के 28 लाख किसानों को सरकार निशुल्क मोबाइल उपलब्ध कराएगी. ई-नाम के माध्यम से किसान अपनी उत्पाद का मार्केट रेट जान सकेंगे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी. उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला में सब्जी  का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है. किसानों से उन्होंने अपील किया कि ऑर्गेनिक खेती कर किसान ज्यादा से ज्यादा सब्जी उत्पादन करें. बाजार राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. यूरोप कंट्री में झारखंड की सब्जियों की मांग बहुत ज्यादा है. झारखंड में उत्पादित सब्जियां यूरोप कंट्री पहुंचे यह सरकार की प्राथमिकता है. वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना सरकार का लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गढ़वा जिले के किसानों से अपील की कि आगामी 29 एवं 30 नवंबर को रांची के खेल गांव में ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सम्मिट आयोजन की जा रही है. इस आयोजन में गढ़वा के किसान बढ़-चढ़कर हिस्सा ले और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं. किसानों के जाने आने का खर्च एवं रहने खाने की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सम्मिट के माध्यम से कृषि के नई तकनीकों को किसान जान पाएंगे. देश विदेश से आने वाले किसी एक्सपर्ट उन्हें नवीनतम उन्नत कृषि करने की तकनीक साझा करेंगे जिससे यहां के किसान उन्नत खेती कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री राज नाथ सिंह के प्रयासों से देश में शांति एवं सद्भाव कायम हुआ है. मुख्यमंत्री ने 26 नवंबर 2010 को मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने शहीद जवानों को याद करते हुए कहा कि आज यह संकल्प लेने का दिन है कि हम सब मिलकर भारत से आतंकवाद को समाप्त करें.
नगर विकास मंत्री श्री सी पी सिंह ने अपने संबोधन में कहा के पिछले 4 वर्षों में झारखंड में विकास के बदलाव को जन-जन महसूस कर रहा है।

सांसद बीडी राम तथा भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने भी संबोधित किया।

गढ़वा के उपायुक्त श्री हर्ष मंगला ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि पिछले 4 वर्षों में गढ़वा जिले में विकास की बयार ही नहीं, विकास की आंधी चली है। बंशीधर महोत्सव गढ़वा के सांस्कृतिक क्षेत्र इस पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है भविष्य में यह राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र होगा।

 इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सी पी सिंह, पलामू सांसद बीडी राम, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग  शिवधारी राम, छतरपुर विधायक राधा कृष्ण किशोर, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, डाल्टन गंज विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, आयुक्त पलामू प्रमंडल मनोज कुमार झा, उपायुक्त  हर्ष मंगला, पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष पलामू विपिन बिहारी सिंह सहित काय आला अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सीएम रघुर दास ने मांगी राज्य में गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने की दुआ

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के दर पर हाजिरी दी। उनसे झारखंड से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने की दुआ मांगी। राज्य में सुख शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि रिसालदार बाबा यहां आए और यहीं की मिट्टी में रच बस गये। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग है। दृष्टि अलग अलग है, लेकिन सृष्टि एक है। हम एक रहें और नेक रहें, यही सभी धर्मों की शिक्षा है। उक्त बातें उन्होंने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के 211 वें सालाना उर्स मुबारक मौके चारदपोशी के बाद आयोजित कव्वाली प्रतियोगिता के उदघाटन के बाद बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग वोट की राजनीति करते हैं। उन्हें लोगों की परेशानी और जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल अल्पसंख्यकों के वोट ही चाहिए। वोट बैंक के कारण 55 वर्षों तक सरकार कौम को लड़ाती रही। मुसलमानों की बात की, लेकिन उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए किया कुछ नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। उसी को मूल मंत्र मान कर योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। हम मुस्लिम युवक-युवतियों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज अपनी बच्चियों को अवश्य तालीम दें। इससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना मेरा एक मात्र लक्ष्य है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज पिछड़ा क्यों है, इसका जवाब पूर्ववर्ती सरकार चलानेवाले नहीं देते हैं। वोट के लालच में वे तोड़ने की राजनीति करते रहे। चार साल से केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है। पूरे देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है। देश में अमन-शांति है। भाजपा सरकार ने बेघर को घर दिया, शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा दिया। इसमें यह नहीं देखा कि हिंदू को मिल रही है या मुस्लमान को। एक मात्र लक्ष्य रखा कि हर जरूरतमंद को इनका लाभ मिले। सबका साथ सबका विकास का यह सबसे अच्छा उदहारण है। राज्य में देश का सबसे अच्छा हज हाउस बनाया जा रहा है। अगले साल मार्च में इसका उदघाटन किया जायेगा, जबकि इससे हज हाउस बनाने वालों ने हज हाउस निर्माण में भी घोटाला कर दिया। आज सरकार द्वारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खादी बोर्ड द्वारा यहां बच्चियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र कंप्यूटर सेंटर का उदघाटन किया। यहां मुसाफिर खाना भी बनाया जा रहा है।
कार्यक्रम में नगर विकास सचिव सीपी सिंह, हटिया विधायक  नवीन जायसवाल, खादी बोर्ड के अध्यक्ष  संजय सेठ, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खान, हरगाह कमेटी के अध्यक्ष हाजी उब्दुल रऊफ गद्दी, उपाध्यक्ष हाजी जाकीर हुसैन, मो इरफान खान, महासचिव मो फारूक समेत बड़ी संख्या में गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।