★ जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें, प्रचार-प्रसार के सभी टूल्स का व्यापक और प्रभावशाली तरीके से हो उपयोग
★पदाधिकारियों और आम लोगों के बीच संवाद बढ़े, सूचनाओं का त्वरित गति से हो आदान-प्रदान
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रांची। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी जिला के हर व्यक्ति तक पहुंचें, इसे सभी जिलों के उपायुक्त इसे सुनिश्चित करें. जनहित जुड़े सरकारी निर्णयों से भी लोगों को अवगत कराएं. इसके लिए प्रचार-प्रसार के सभी संसाधनों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाए. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों को ये निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य की सवा तीन करोड़ आबादी को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है और इस दिशा में अधिकारियों और लोगों के बीच संवाद के साथ उसकी सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि इंफॉर्मेशन गैप खत्म किया जा सके.
लोगों को दें सकारात्मक जानकारी, ताकि भ्रम की स्थिति ना बने
डॉ वर्णवाल ने उपाय़ुक्तों से कहा कि वे सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं. इसके लिए मेला-प्रदर्शनी, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, फ्लैक्स, बोर्ड आदि के साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का व्यापक और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करें. सभी उपायुक्त लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ सकारात्मक कार्यों की जानकारी दें और ताकि किसी भी मामले पर भ्रम की स्थिति ना बने।
सूचनाओं की जानकारी देने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम
डॉ वर्णवाल ने कहा कि फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया के आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल लोगों को सूचनाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाए. इसके साथ बल्क एसएमएस, व्यायस मैसेज, व्हाट्स पर न्यूज ब्रॉडकास्ट पर विभिन टारगेट ग्रुप को कनेक्ट करें। इसके साथ प्रेस कांफ्रेस आदि का फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण भी किया जाए.
रिसोर्स पर्सन्स का करें बेहतर इस्तेमाल
डॉ वर्णवाल ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में नियुक्त रिसोर्स पर्सन्स के साथ सखी मंडलों, कमल क्लब के युवाओं, 20 सूत्री के सदस्यों, मानकी मुन्डा आदि परम्परागत प्रधानों, पंचायत स्वयंसेवकों, कृषक मित्रों, मत्स्य मित्रों, आदिवासी विकास समिति के सदस्यों, ग्राम विकास समिति के सदस्यों आदि के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचायी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसार-प्रसार सुनिश्चित करें.
हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करें
समीक्षा के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त की ओर से हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करने का सुझाव मिला. डॉ वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को इस सुझाव पर अमल करने को कहा. उन्होंने कहा कि इससे टारगेट ग्रुप को योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और वे उसका फायदा उठा पाएंगे. इस योजना से सिटीजन जर्नलिस्ट को जोड़ने पर भी उन्होंने जोर दिया.
एक्सेस कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें सभी जिले
देवघर के उपायुक्त ने कहा कि पब्लिक इंवॉल्वमेंट वाले सरकारी विभागों में सरकारी योजनाओं को संक्षिप्त जानकारी देने में एक्सेस कार्ड काफी कारगर साबित हो सकता है. इसके तहत विजिटर्स कार्ड आदि में योजना आधारित जानकारी प्रिंट कराकर उसे लोगों के बीच वितरित करने से इसकी पहुंच को आसानी से बढ़ाया जा सकता है. इस सिस्टम का इस्तेमाल राशन दुकानों, अस्पतालों मॆं ओपीडी स्लिप समेत वैसे सभी पर्चियों में किया जा सकता है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में किया जा रहा है.
योजना के जानकार को एमपावर्ड सिटीजन कहा जाए।
चतरा के उपायुक्त ने योजना के जानकार को एमपावर्ड सिटीजन बनाये जाने का सुझाव दिया. डॉ वर्णवाल ने इसे सभी जिलों के उपायुक्तों को अमल में लाने को कहा.
क्लीन ड्राइव से खत्म होंगे लंबित मामले
गढ़वा के उपायुक्त ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्लीन ड्राइव कार्यक्रम शुरु करने की जानकारी दी. डॉ वर्णवाल ने इस सुझाव पर कहा कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ सरकारी कर्मियों बल्कि जन शिकायतों को दूर करने में भी किया जाए. इससे इस कार्यक्रम की व्यापकता और सार्थकता काफी सशक्त होगी.
डिस्ट्रिक्ट आईसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव
पलामू डीसी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न विभागों के प्रचार प्रसार के फण्ड को एक जगह समेकित कर उसका उपयोग करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट आईसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है इसे सभी जिला अमल में ला सकते हैं।
18 वर्ष की बेटियों जिन्हें सुकन्या योजना का लाभ मिलना है-- उसे दिलाएं
डॉ वर्णवाल ने कहा कि 18 वर्ष की बेटियों जिन्हें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिलना है, उनके अविवाहित रहने पर वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ें तथा उसे इस योजना का लाभ दिलाएं। इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक रूप से हो। योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़कर अभियान को महाअभियान का रूप दिया जा सकता है.
प्रखंड मुख्यालय, सदर अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनें विजिटिंग रुम
डॉ वर्णवाल ने कहा सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ सदर अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य् केंद्रों में विजिटिंग रुम की व्यवस्था हो. यहां आनेवाले लोगों को टीवी अथवा अन्य माध्यमों से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सकती है. यह भी सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का बेहतर माध्यम साबित हो सकता है. दुमका उपायुक्त के सुझाव पर सभी उपायुक्त को इसे अमल में लाने को कहा गया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचना एवं जन संपर्क के निदेशक श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव श्री रमाकांत सिंह उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के उपायुक्त, जनसंपर्क के सभी उप निदेशक और जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी एवं पीआर नोडल अधिकारी जुड़े हुए थे.
★पदाधिकारियों और आम लोगों के बीच संवाद बढ़े, सूचनाओं का त्वरित गति से हो आदान-प्रदान
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रांची। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी जिला के हर व्यक्ति तक पहुंचें, इसे सभी जिलों के उपायुक्त इसे सुनिश्चित करें. जनहित जुड़े सरकारी निर्णयों से भी लोगों को अवगत कराएं. इसके लिए प्रचार-प्रसार के सभी संसाधनों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाए. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों को ये निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य की सवा तीन करोड़ आबादी को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है और इस दिशा में अधिकारियों और लोगों के बीच संवाद के साथ उसकी सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि इंफॉर्मेशन गैप खत्म किया जा सके.
लोगों को दें सकारात्मक जानकारी, ताकि भ्रम की स्थिति ना बने
डॉ वर्णवाल ने उपाय़ुक्तों से कहा कि वे सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं. इसके लिए मेला-प्रदर्शनी, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, फ्लैक्स, बोर्ड आदि के साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म का व्यापक और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करें. सभी उपायुक्त लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के साथ सकारात्मक कार्यों की जानकारी दें और ताकि किसी भी मामले पर भ्रम की स्थिति ना बने।
सूचनाओं की जानकारी देने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम
डॉ वर्णवाल ने कहा कि फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया के आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल लोगों को सूचनाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाए. इसके साथ बल्क एसएमएस, व्यायस मैसेज, व्हाट्स पर न्यूज ब्रॉडकास्ट पर विभिन टारगेट ग्रुप को कनेक्ट करें। इसके साथ प्रेस कांफ्रेस आदि का फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण भी किया जाए.
रिसोर्स पर्सन्स का करें बेहतर इस्तेमाल
डॉ वर्णवाल ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में नियुक्त रिसोर्स पर्सन्स के साथ सखी मंडलों, कमल क्लब के युवाओं, 20 सूत्री के सदस्यों, मानकी मुन्डा आदि परम्परागत प्रधानों, पंचायत स्वयंसेवकों, कृषक मित्रों, मत्स्य मित्रों, आदिवासी विकास समिति के सदस्यों, ग्राम विकास समिति के सदस्यों आदि के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचायी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसार-प्रसार सुनिश्चित करें.
हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करें
समीक्षा के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त की ओर से हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करने का सुझाव मिला. डॉ वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को इस सुझाव पर अमल करने को कहा. उन्होंने कहा कि इससे टारगेट ग्रुप को योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और वे उसका फायदा उठा पाएंगे. इस योजना से सिटीजन जर्नलिस्ट को जोड़ने पर भी उन्होंने जोर दिया.
एक्सेस कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें सभी जिले
देवघर के उपायुक्त ने कहा कि पब्लिक इंवॉल्वमेंट वाले सरकारी विभागों में सरकारी योजनाओं को संक्षिप्त जानकारी देने में एक्सेस कार्ड काफी कारगर साबित हो सकता है. इसके तहत विजिटर्स कार्ड आदि में योजना आधारित जानकारी प्रिंट कराकर उसे लोगों के बीच वितरित करने से इसकी पहुंच को आसानी से बढ़ाया जा सकता है. इस सिस्टम का इस्तेमाल राशन दुकानों, अस्पतालों मॆं ओपीडी स्लिप समेत वैसे सभी पर्चियों में किया जा सकता है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में किया जा रहा है.
योजना के जानकार को एमपावर्ड सिटीजन कहा जाए।
चतरा के उपायुक्त ने योजना के जानकार को एमपावर्ड सिटीजन बनाये जाने का सुझाव दिया. डॉ वर्णवाल ने इसे सभी जिलों के उपायुक्तों को अमल में लाने को कहा.
क्लीन ड्राइव से खत्म होंगे लंबित मामले
गढ़वा के उपायुक्त ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्लीन ड्राइव कार्यक्रम शुरु करने की जानकारी दी. डॉ वर्णवाल ने इस सुझाव पर कहा कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ सरकारी कर्मियों बल्कि जन शिकायतों को दूर करने में भी किया जाए. इससे इस कार्यक्रम की व्यापकता और सार्थकता काफी सशक्त होगी.
डिस्ट्रिक्ट आईसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव
पलामू डीसी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न विभागों के प्रचार प्रसार के फण्ड को एक जगह समेकित कर उसका उपयोग करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट आईसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है इसे सभी जिला अमल में ला सकते हैं।
18 वर्ष की बेटियों जिन्हें सुकन्या योजना का लाभ मिलना है-- उसे दिलाएं
डॉ वर्णवाल ने कहा कि 18 वर्ष की बेटियों जिन्हें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिलना है, उनके अविवाहित रहने पर वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ें तथा उसे इस योजना का लाभ दिलाएं। इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक रूप से हो। योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़कर अभियान को महाअभियान का रूप दिया जा सकता है.
प्रखंड मुख्यालय, सदर अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनें विजिटिंग रुम
डॉ वर्णवाल ने कहा सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ सदर अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य् केंद्रों में विजिटिंग रुम की व्यवस्था हो. यहां आनेवाले लोगों को टीवी अथवा अन्य माध्यमों से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सकती है. यह भी सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का बेहतर माध्यम साबित हो सकता है. दुमका उपायुक्त के सुझाव पर सभी उपायुक्त को इसे अमल में लाने को कहा गया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचना एवं जन संपर्क के निदेशक श्री रामलखन प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव श्री रमाकांत सिंह उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के उपायुक्त, जनसंपर्क के सभी उप निदेशक और जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी एवं पीआर नोडल अधिकारी जुड़े हुए थे.
