राज्यपाल द्रौपदी मुर्मु ने किया झंडोत्तोलन

दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झारखण्ड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रघुवर दास....

★देश की आजादी का 72 वां स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए कई सौगात लेकर आया है। स्वतंत्र दिवस से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने की दिशा में एक साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 35A को समाप्त कर दिया है

★झारखंड को विरासत में उग्रवाद की घोर समस्या मिली। हमारा झारखंड उग्रवाद की घोर समस्या से जूझ रहा था। विगत साढ़े 4 वर्षों में हमारे पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के जवानों के अदम्य साहस व केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों की वजह से उग्रवाद अंतिम सांसे ले रहा है। आज इस अवसर पर मैं वीरगति प्राप्त पुलिस पुलिस के जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

★ वर्तमान सरकार के इरादे और हौसले भी बुलंद हैं। हमें सवा तीन करोड़ जनता का विश्वास एवं आशीर्वाद भी प्राप्त है। जनता की इसी भरोसे की बदौलत हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू एवं अन्य शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने में जुटे हैं। एक नया झारखंड जहां कोई अभाव की जिंदगी ना जिए जहां कोई भी बे दवा, बे शिक्षा बेघर और गरीब ना रहे। हमारा एक ही लक्ष्य झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की सेवा। हमें सवा तीन करोड़ भाई बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाना और समृद्ध बनाना है।

★पिछले 5 वर्ष में झारखंड में गरीबी के बहु आयामी सूचकांक में तेजी से कमी आई है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में तेजी से गरीबी कम होने वाले विभिन्न देशों के राज्य में भारत का झारखंड सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी की व्यापकता में 4.8 प्रतिशत तथा गरीबी गहनता में 2.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी आई।

★झारखंड के इतिहास में पहली बार कृषकों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तथा कृषि योग्य जमीन होगी उन्हें 5000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को न्यूनतम 5 हजार तथा अधिकतम 25 हजार आर्थिक सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। यह राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। राज्य सरकार इस वर्ष के लगभग 35 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ की राशि का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

★राज्य के विकास में मजदूरों की अहम भूमिका है। असंगठित मजदूरों को निबंधित कराने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा, छात्रवृत्ति, औजार साइकिल, सुरक्षा की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ₹3000 पेंशन देख कर श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित किया गया।

★झारखंड की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की थी। आयुष्मान भारत से झारखंड के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक 40 लाख गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही अब तक दो लाख से अधिक लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया गया है। बाकी बचे लाभुकों को 16 अगस्त से बिना शुल्क दिए प्रज्ञा केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र में अपना कार्ड बनवा सकते हैं और 25 सितंबर तक सभी 57 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

★राज्य सरकार उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के दृष्टिकोण से 12 जिलों में महिला महाविद्यालय 13 जिलों में मॉडल महाविद्यालय और 27 अन्य डिग्री महाविद्यालय सहित कुल 52 नए महाविद्यालय की स्थापना की है इसके अतिरिक्त 13 पॉलिटेक्निक संस्थान भी खोले गए हैं।

★प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 3 वर्ष में 5 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें 4.5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य की विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु बाबासाहेब अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 19 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 8 हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं।

★राज्य के सभी 68 आठ लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है। 24 घंटे बिजली के लिए ग्रिड एवं सब स्टेशन का निर्माण चल रहा है। 2020 तक 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। शहरों एवं गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं।

★झारखंड में 15% की दर से पेट्रोल डीजल की मांग में बढ़ोतरी हुई है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी खपत में बढ़ोतरी हुई है। देश में पेट्रोल डीजल की खपत में औसतन 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत भी इस बात का सूचक है कि झारखंड देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से विकसित हो रहा है। उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है।

★राज्य के पत्रकारों की सुविधा के लिए अगले माह से पत्रकार पेंशन योजना का शुभारंभ किया जाएगा।

शंखनाद की प्रतिध्वनि से तिरंगे को दिया सम्मान

रांची। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों-- हम ताना भगत की पूजा ही तिरंगा है। तुमने हमारी सुध ली --हमारा सम्मान किया... बहुत आशीर्वाद रघुवर।
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शंखनाद की प्रतिध्वनि, हाथों में तिरंगा और सफेद अंगवस्त्र धारण किये देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले टाना भगतों की उपस्थिति ने मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को और भी गौरवान्वित कर गया। महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगतों की देश भक्ति का कोई सानी नहीं है। मुख्यमंत्री मिले गले, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार किया।

मोरहाबादी मैदान में  स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने आये टाना भगत उस समय भावविभोर हो गए जब मुख्य मंच से नीचे आकर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने उनका अभिवादन किया, उनसे गले मिले और पावन दिवस की शुभकामनाएं दी।

साथ ही मुख्यमंत्री आम लोगों और बच्चों से मिलकर उन्हें स्वंतत्रता दिवस की बधाई दी और उनका अभिवादन स्वीकार किया।

शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया झंडोत्तोलन

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★ शहीदों के सपनों का बनाएंगे झारखंड

★ ओल्ड जैल कैंपस स्थित पार्क में शहीद वीर जवानों की लिखी जाएगी शौर्य गाथा

★ अगले 10 सालों में दुनिया के विकसित राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा होगा झारखंड

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रांची। देश के वीर सपूतों को नमन. शहीदों की शहादत पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है. शहीदों की शौर्य गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है और आगे भी करेगी. मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने शहीद स्थल सह स्मारक समिति में झंडोत्तोलन और तिरंगे को सलामी देते हुए कहा कि शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है. उन्होंने राज्यवासियों को देश की 72 वीं वर्षगांठ और रक्षा बंधन की शुभकामनाएं हुए कहा कि न्यू झारखंड बनने की राह पर राज्य के कदम बढ़ चुके हैं. हमार राज्य खनिज संसाधनों के मामले में देश का सबसे समृद्ध राज्य है. इन संसाधनों की बदौलत अगले 10 सालों में झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो दुनिया के विकसित राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इस पहल को राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है.

पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत का हो रहा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत का निर्माण हो रहा है. जम्मू- कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा 370 और 35 ए की समाप्ति इस दिशा में अहम कदम है. अब पूरे देश के लिए एक कानून है. धारा-370 खत्म होने से अलगाववाद और आतंकवाद का भी सफाया हो जाएगा. देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाला खुद समाप्त हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले से अब जम्मू कश्मीर वास्तिक रुप से अखंड भारत का हिस्सा बन गया है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री श्री अमित शाह को बधाई दी.

झारखंड के शहीदों की शौर्य गाथा को जानेगी पूरी दुनिया

मुख्यमंत्री कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले राज्य के शहीदों के सम्मान में रांची स्थित पुरानी जेल में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगाई जाएगी. यहां लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के जरिए शहीदों की गाथा को पूरे देश-दुनिया में दिखाया जाएगा. इसके साथ यहां स्थित पार्क में शहीद जवानों की शौर्य गाथा लिखी जाएगी, ताकि यहां आनेवाले लोग इससे अवगत हो सकें. आगामी 15 नवंबर तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि शहीदों के गांवों को आदर्श गांव के तौर पर भी विकसित कर रही है. यहां शहीदों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है.

शहीद स्थल - सह - स्मारक का क्या है इतिहास

राजधानी रांची में स्थित शहीद स्मारक देश के स्वाधीनता आंदोलन का गवाह रहा है. इस पवित्र स्थल पर 1857 स्वाधीनता आंदेलन में शामिल वीर सपूतों को ब्रिटिश हूकुमत ने फांसी दे दी थी. देश की आजादी के लिए हंसते-खेलते सूली पर लटकने वाले इन वीर सपूतों में अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और अमर शहीद पांडेय गणपत राय सहित कई और ज्ञात व अज्ञात शहीद शामिल हैं. आज इस स्थल का उपयोग सिर्फ शहीदों के सम्मान और देशभक्ति के कार्यक्रम के लिए किया जाता है.

मानकी- मुंडा एवं स्थानीय स्कूली बच्चों के साथ सहभोज

पोड़ाहाट, पश्चिमी सिंहभूम। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हाल ही में लगान रसीद को निर्गत करने में मानकी मुंडा की भूमिका को महत्व दिलाया है। मुख्यमंत्री का अभिनंदन मानकी मुंडा बंधुओं ने गजमाला पहनाकर किया। जिले के मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पिंगुवा ने मंच से मुख्यमंत्री का साधुवाद किया साथ ही कुछ अन्य मांगें भी सूबे के मुखिया के समक्ष रखीं। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री के साथ जिले के मानकी- मुंडा एवं स्थानीय स्कूली छात्र-छात्राओं ने सामूहिक रूप से भोजन भी ग्रहण किया।

ज्ञातव्य है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्ष 1836 में अंग्रेज सरकार के साथ असुरा मानकी के साथ बैठक में प्रस्तावित हुकुकनामा मानकी-मुण्डा प्रथा का आधार है। हाल के वर्षों में रसीद काटने की प्रक्रिया ऑनलाईन की गई थी, लेकिन समाज के विकास में मानकी मुंडा की महत्ता को देखते हुये मुख्यमंत्री  रघुवर दास के द्वारा पुनः इस जिले के साथ पूरे राज्य में लगान वसूली के इनके अधिकार को वापस किया गया है। एवं इनके मानदेय राशि को दोगुना कर सरकार के द्वारा इन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है। सरकार यह जानती है कि क्षेत्र के विकास में इनकी महती भूमिका है।

सीएम रघुवर दास ने आदिवासी बहनों को अपने हाथों से चप्पल पहनाया

चाईबासा। अवसर था चरण पादुका योजना के उद्घाटन का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस योजना का उद्घाटन इस तरह होगा। पर, जब समय आया इसके उद्घाटन का तो सब चौंक गए। मुख्यमंत्री रघुवर दास एक छोटे भाई की तरह आगे बढ़े और आदिम जनजाति समुदाय की महिला झलक मुनि बिरहोर और तिरकी बिरहोर की ओर पहुंचकर उनके चरण पर झुके और उनके पैरों में चप्पल दिया और उन्हें प्रणाम किया। दोनों की आंखें भर आयी। लोग देखते रह गए.. लोग समझते रह गए। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी पर मुख्यमंत्री के सहज व्यक्तित्व को इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए यह एक अत्यंत सामान्य सी बात थी। गरीब, गांव, मेहनतकश जैसे लोग मुख्यमंत्री के ह्रदय में बसते हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले राज्य के मुख्य सेवक के हाथों बहन को चप्पल पहनाना लोगों के दिलों को छू गया।
अचानक से दृश्य कौंधता है संतालपरगना का। इसी तरह की घटना 14 सितम्बर 2016 को दुमका के आउटडोर स्टेडियम में हुई थी, जब मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए थे, प्रमंडलस्तरीय सखी मंडलो का सम्मेलन हो रहा था, एक दिव्यांग जिसके पैर नहीं थे पर हौसले बुलंद थे वह मुख्यमंत्री को अपनी वेदना से रूबरू कराने के लिए मंच की ओर आगे बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री रघुवर दास की नजर उस पर पड़ी, इससे पहले कि कोई कुछ समझे मुख्यमंत्री मंच से उतरकर उस दिव्यांग भाई के पास पहुंचे और कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। मैं आपके पास आऊंगा। दिव्यांग भाई को अब आवेदन से अधिक महत्वपूर्ण लगने लगा मुख्यमंत्री की संवेदना। उसकी आंखों में आंसू थे...ऐसे ही आंसू आज कोल्हान में झलक मुनि बिरहोर, तिरकी बिरहोर की आंखों में थे।

मुख्यमंत्री ने आज कहा कि चरण पादुका योजना के तहत चाईबासा जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई गई चप्पले आदिम जनजाति समुदाय को नि:शुल्क दी जाएंगी। ज्ञात हो कि इस योजना को एसीसी सीमेंट के सीएसआर फंड के माध्यम जा रहा है।

झारखंड कैबिनेट के फैसले

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*14 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय*
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*★मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संशोधित मार्ग निर्देश को आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व में एसईसीसी डाटा (SECC DATA) के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवार तथा अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी उस योजना के अंतर्गत आच्छादित थे। इसमें परिवर्तन कर अब समस्त गरीब राशन कार्ड धारी परिवार को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया*

*★ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस सिलेन्डर की पहली रिफिल नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो भी लाभुक दोबारा गैस रिफिल कराएंगे उन्हें रिफिलिंग के बाद सिलेन्डर के रिफिलिंग के मूल्य के समतुल्य राशि लाभुक के खाते में DBT के द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। इसकी स्वीकृति दी गई.*

*★ राज्य योजना अंतर्गत संचालित "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" की संशोधित मार्ग-निर्देश की स्वीकृति दी गई। पूर्व में एसईसीसी डाटा (SECC DATA) के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी परिवार इस योजना के लाभुक थे। इसमें परिवर्तन कर अब समस्त गरीब राशन कार्डधारी परिवार को इस योजना के लाभुक होंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई*

*★ राज्य योजना के अंतर्गत संचालित "कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना" का संचालन पहले श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित थी आज मंत्रिपरिषद ने इस योजना का संचालन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की।*

*★ ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखंड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-6 पर अंकित "गद्दी" के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती नियुक्ति नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4 (a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद की घटनोउत्तर स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 55 के अंतर्गत कर दर से संबंधित अधिसूचना संख्या 11/2019- राज्य-कर (दर) के निर्गमन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर स्वीकृति दी गई.*

*★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-148 एवं 168 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई.*

*★ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई*

*★ राज्य वित्त आयोग, झारखंड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.*

*★ राज्य सरकार के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की गई.*

*★ लोकसभा/विधानसभा/शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/ उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटनाओं से आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की अनुमान्य राशि के संशोधन की स्वीकृति दी गई.*

*★ न्यायायुक्त, रांची सहित प्रत्येक जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-84 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.*

*★ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार की केंद्रीय सेक्टर योजना "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए Sendai Framework का क्रियान्वयन" के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा की स्वीकृति दी गई.*

*★ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार भारत सरकार की केंद्रीय सेक्टर योजना "115 चिन्हित पिछड़े जिलों में से आपदा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के सुदृढ़ीकरण" के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा की स्वीकृति दी गई.*

*★ वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्राप्त होने वाले राशि से पीएमकेकेवाई (PMKKY) के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट/न्यास परिषद/ प्रबंधकीय समिति/संबंधित उपायुक्त द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो जिले के कुल 13 अदद जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए समेकित राशि रुपए दो अरब सत्रह करोड़ पंचानवे लाख पच्चीस हजार आठ सौ रुपये मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.*

*★ राज्य योजना अंतर्गत कुल 13 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण के लिए समेकित राशि रुपये एक अरब अड़सठ करोड़ बयालीस लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.*