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गुरुवार, 12 सितंबर 2019

आजीवन सज़ायाप्ता माले नेता कामरेड बी एन सिंह का गृह सचिव के नाम पत्र

फाइल फोटोः मां की मृत्यु के बाद दो दिनों के पेरोल पर आए बीएन सिंह ( काली टोपी पहने पत्नी के साथ)

सेवा में
            गृह सचिव महोदय,
              झारखंड, रांची
  द्वारा ,
        कारा अधीक्षक महोदय,
         केंद्रीय कारा घाघीडीह,
           जमशेदपुर
विषय -   सुधार गृह में सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई  एवं संवाद को सुविधाजनक एवं अन्य मांगों के समर्थन में आगामी 13 सितंबर 2019 को  यतींद्रनाथ दास  की शहादत दिवस पर एक दिवसीय दिवसीय सांकेतिक उपवास के संबंध में।
 महाशय,
     सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जेलों को सुधार गृह में तब्दील करने हेतु दिशा निर्धारित किया है झारखंड मे वीडियो कॉलिंग व s.t.d बूथ के जरिए बेहतर संवाद भोजन में विविधता ,नाश्ते में विविधता की पहल की गई है | कैदियों को निम्नलिखित मांग पर संज्ञान लेने हेतु आगामी 13 सितंबर को आजादी के संघर्ष में शहादत देने वाले जितेंद्र नाथ दास के सहादत दिवस पर एक दिवसीय उपवास कर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
 हमारी मांगे ----
(1)  सजा पूरी कर चुके कैदियों को सजा पूर्ण निरीक्षण बोर्ड  की बैठक कर तत्काल रिहा किया जाए।
(2) मुख्यमंत्री द्वारा कैदियों को दिया जाने वाला विशिष्ट परिहार 5 वर्षों में एक बार भी नहीं मिला है। विशिष्ट परिहार देने हेतु  संज्ञान लेने की कृपा की जाए।
(3) झारखंड एशिया में पहला राज्य है जहां कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय उस्थापन  तथा परिजनों से संवाद की सुविधा पाए । जब  न्यायालय की  तारीख  उपलब्ध  एवं डिजिटल पेमेंट मोबाइल पर उपलब्ध है, तो इन सुविधाओं के साथ समाचार संवाद, सरकारी निर्णय की जानकारी हेतु एसटीडी बूथ की तरह कॉल  रिकॉर्डिंग नियमावली के साथ किसानों की तरह मोबाइल में फोन रखने की सुविधा कैदियों को दिया जाए।
(4)  प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश  के तमाम काराओं में जेल कैंपस के भीतर पार्क में परिजन के साथ बैठकर मुलाकात की सुविधा है। उत्तर प्रदेश  के जेलो की तरह  ही आदर्श  मुलाकाती सुविधा झारखंड के तमाम जेलों में सुविधा मुहैया कराने की कृपा की जाए।
(5) कैदियों के भोजन, कपड़े निशुल्क सुविधा उपलब्ध है परंतु 300 से 400 रिचार्ज  प्रति 3 माह के जमाने में एक रुपए प्रति मिनट की दर से पैसे लिए जाते हैं झारखंड के तमाम जेलों में । प्रति 100 कैदियों पर एक s.t.d बूथ निशुल्क संवाद की सुविधाओं  मुहैया कराया जाए।
(6) मेरा आजीवन कारावास की सजा A.D.J. I पलामू द्वारा 4 जनवरी 2007 को लिया गया सजा के बाद हिस्ट्री टिकट नहीं बनाए जाने से पलामू कारा व लातेहार कारा में बंद के दौरान 5 वर्षों से भी अधिक समय तक परिहार व प्राश्रमिक नहीं पा सका । हमें सामान्य  परिहार व प्राश्रमिक मुहैया कराने की कृपा की जाए।
(7) 10 माह पूर्व ऑपेन जेल स्थानांतरण हेतु आवेदन किया था किंतु दो रिमाइंडर के बावजूद संबंधित न्यायालय A.D.J. I   पलामू द्वारा कोई अग्रसर करवाई नहीं किया जा सका है। सजायाफ्ता कैदियों का स्थानांतरण कर अधीक्षक की अनुशंसा पर करने की नियमावली है ओपन जेल स्थानांतरण हेतु इसी नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कर हमें ऑपेन जेल स्थानांतरित करने की कृपा की जाए।
(8) घर मरम्मती के लिए 6 माह पूर्व आवेदन दिया था हालांकि 15 वर्षों से अधिक समय तक जेल में सीमित रह जाने के कारण 2 माह का पैरोल प्राप्त करने की  पात्रता है । हमें पैरोल दिया जाने की कृपा की जाए।

              आपका विश्वासी
                  बी एन सिंह
             केंद्रीय कारा घाघीडीह
                  जमशेदपुर

(भाकपा माले राज्य कार्यालय सचिव सुखदेव प्रसाद द्वारा प्रेषित)

सिंगल यूज प्लास्टिक को करें हतोत्साहितः डा. डीके तिवारी

★एक बार उपयोग होनेवाले प्लास्टिक प्रोडक्ट की रिसाइक्लिंग और डिस्पोजल को लेकर सभी विभाग कैलेंडर बनाए

★प्लास्टिक को हतोत्साहित और परंपरागत साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करें

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स्वच्छता ही सेवा के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक
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रांची। मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने और परंपरागत साधनों को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, इसको लेकर सभी संबंधित विभागों से अपने रोल के अनुसार कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अपने कैलेंडर में यह भी स्पष्ट करें कि कैसे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। रिसाइकिल और डिसपोजल कैसे करेंगे, जुर्माना कैसे करेंगे और उसे कौन वसूलेगा आदि का भी उसमें स्पष्ट उल्लेख हो। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के साथ प्लास्टिक कचरे के प्रभावी डिसपोजल और रिसाइक्लिंग को लेकर सभी संबंधित विभागों के प्रमुख के साथ बैठक कर रहे थे।

राजधानी रांची पर विशेष फोकस करें
मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरे राज्य में हतोत्साहित करने के साथ राजधानी रांची पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल करें। दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के मकसद को हासिल करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने को मोहल्लावासियों, हाउसिंग सोसायटी, वार्ड काउंसलरों और दुकानदार संघों को भी अभियान से जोड़ें।

विभागों ने बताया अपना प्लान
बैठक में वन विभाग ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों और डायवर्सिटी पार्कों में प्लास्टिक पहले से प्रतिबंधित है। विभाग ने रांची में रिसाइक्लिंग यूनिट लगाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी आदर्श गांवों सहित कुल सौ गांवों को प्राथमिकता देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को डंप करने के लिए गड्ढा बनाने की अपनी योजना से अवगत कराया। पर्यटन विभाग ने पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक के प्लेट आदि को पत्ता के पत्तल से उसे बदलने की योजना बताई। पथ निर्माण विभाग ने कहा कि प्लास्टिक के कचरे से वे सड़क निर्माण करेंगे। बताया कि इससे निर्माण लागत भी कम आती है। पंचायती राज विभाग ने हर पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने तथा सखी मंडलों को अभियान में शामिल कर इसे मुकाम तक पहुंचाने के प्लान पर काम करने की बात कही। नगर विकास विभाग ने वॉटल क्रसिंग मशीन निगम क्षेत्र में लगाने की बात कही। बताया कि अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में 40 लाख 12 हजार रुपये जुर्माना की वसूली की गई है। साथ ही भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं।

स्वच्छता ही सेवा अभियान का रोडमैप बनायें
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 11 सिंतंबर से शुरू स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने रोडमैप का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 11 सितंबर से एक अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान जारी है। दो अक्टूबर को प्लास्टिक के कचरे की सफाई को लेकर व्यापक श्रमदान अभियान चलेगा। इसमें राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी भी सक्रिय रूप से अलग-अलग स्थानों पर जाकर अपना योगदान देंगे। वहीं अभियान से समाज के हर तबके को जोड़ा जाएगा। तीन से 27 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के रिसाइक्लिंग और प्रभावी डिस्पोजल का भी कार्यक्रम होगा।

बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, उद्योग सचिव के रवि कुमार, पथ सचिव केके सोन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अराधना पटनायक, पर्यटन सचिव राहुल शर्मा, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, नगर आयुक्त मनोज कुमार, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राम लखन प्रसाद गुप्ता, एसएसपी अनीश गुप्ता, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रस्तोगी आदि शामिल थे।

समुद्र मार्ग के जरिए पूरे विश्व से जुड़ा साहेबगंजः रघुवर दास

★विधानसभा भवन में लोकतांत्रिक आशाओं को पूर्ण करेंगे
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रांची। संथालपरगना समेत पूरे झारखण्ड के लोगों को बधाई। आज से संथालपरगना समुद्री मार्ग के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ गया। व्यापार के मार्ग खुल गए वर्षों से विकास की बाट जोह रहे संथाल के लिए 3 वर्ष में वर्तमान सरकार ने विकास रूपी जलमार्ग का द्वार खोल दिया है। अब यहां के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से आच्छादित होंगे। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बोल रहे थे।

झारखण्ड की सांस्कृतिक विरासत ने विधानसभा भवन को भव्य बना दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वर्णिम दिन है। राज्य के लोगों को लोकतंत्र का मंदिर मिल गया। झारखण्ड की संस्कृति ने उस भवन को और भी भव्य बना दिया है। इस भवन को भव्य स्वरूप देने के लिए उन मजदूरों को नमन जिन्होंने इसे तराशा। 2014 से लेकर अब तक हमने लोकतांत्रिक आशाओं को पूरा किया है। उसी प्रकार इस नए भवन लोकतंत्र की आशाओं को पूर्ण करेंगे। झारखण्ड ने 14 वर्ष तक अपनी आकांक्षाओं को पल पल मरते देखा है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य उन आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करना है।

25 सितंबर तक 57 लाख परिवारों तक गोल्डेन कार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जगह से ही 1 वर्ष पूर्व आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया था। इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। राज्य के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवार को योजना से जोड़ा गया। 400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान सरकार ने किया। 25 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवार को राज्य सरकार गोल्डेन कार्ड उपलब्ध करा उन्हें योजना से लाभान्वित कर देगी।

18 से 40 साल के युवा किसान इससे होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मान-धन पेंशन योजना से देश और राज्य के 18 से 40 वर्ष के युवा किसानों को लाभ होगा। ऐसे किसानों को योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दिये जायेंगे। साथ ही खुदरा व्यापारियों एवं स्वरोजगारियों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। ये योजनाएं लाभुकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। सरकार ने किसानों की चिंता की। अब किसानों को कर्जदार नहीं कर्ज देने वाला बनाना है। झारखण्ड के 35 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना व मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत न्यूनतम 11 व अधिकतम 31 हजार रुपये दिए जा रहें हैं।

आदिवासी बच्चों को शहर के तर्ज पर पढ़ाई की व्यवस्था होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड के आकांक्षी जिलों में अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के बच्चों को शहरों की तरह गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश में 462 एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इनमें से 69 आवासीय स्कूल झारखण्ड में खुलेंगे। जहां बच्चों को कौशल विकास, शिक्षा और खेल में निपुण किया जाएगा।

अखंड भारत का सपना पूरा हुआ, तीन तलाक से मुक्ति मिली
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विकास से अछूते जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A को हटा दिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंकवाद और अलगावाद का केंद्र बनता जा रहा था। वहां भारत का कानून लागू नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है वर्तमान केंद्र सरकार ने अखंड भारत का सपना पूरा किया, भारत एक है की बात पूरी हुई। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तालाक अब मुक्ति दी। इसपर निर्णय लेते हुए कानून बनाया।

नए विधान सभा भवन का उद्घाटन, सचिवालय का शिलान्यास

★ प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना और दुकानदारों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का किया शुभारंभ

★एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शुभारम्भ

★झारखंड विधानसभा का किया उद्घाटन

★ नए सचिवालय भवन की आधारशिला

आजादी के 7 दशक बाद किसान पहली बार हुए पेंशन के हकदार

रांची। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम पेंशन निधि में अंशदान करना है. 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर किसान की मृत्यु होती है तो आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% यानी 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी. किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी.

बुढ़ापे में छोटे कारोबारियों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
रांची का प्रभात तारा मैदान आज दुकानदारों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के शुभारंभ का गवाह बना. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह योजना देशवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि अब बुढ़ापे में इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की दरकार नहीं होगी. आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने देश के खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदार स्वरोजगार करने वाले को पेंशन की योजना से जोड़ने की पहल की है. इसके तहत् 18 से 40 वर्ष के खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा. सभी छोटे दुकानदारों एवं स्वी-रोजगार वाले जिनका जीएसटी कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं. यह योजना स्व-घोषणा पर आधारित है, क्योंकि 'आधार' एवं बैंक खाते को छोड़कर किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है.

आदिवासी बच्चे-बच्चियों की प्रतिभा निखरकर आएगी सामने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास की विशेष प्राथमिकता में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति जनजाति का विकास रहा है . इस कड़ी में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए 462 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने झारखंड की धरती से ऑनलाइन बटन दबाकर किया. नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं. इसमें झारखण्ड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं.

कक्षा 6 से 12 तक के कुल 480 विद्यार्थी करेंगे पढ़ाई
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वैसे क्षेत्रों में खोले जाने हैं जहां 50% ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी है या फिर वैसे प्रखंड जहां 20,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं. इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के कुल 480 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा तथा उनपर प्रति छात्र 1.09 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रत्येक एकलव्य विद्यालय में कम से कम चार खेलों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जायेगी.

झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर को मिला अपना भवन
19 सालों का खत्म हुआ इंतजार. राज्य की सबसे बड़ी पंचायत को मिला अपना भवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रयासों की बदौलत. उन्होंने 12 जून 2015 को झारखण्ड के सबसे बड़े पंचायत भवन की आधारशिला रखी थी और यह महज सवा चार साल में बनकर तैयार हो गया. झारखंड विधानसभा का नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है . मुख्यभवन में बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से होगी. भवन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है. सबसे बड़ी बात है कि यह देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है. नवनिर्मित विधानसभा भवन के मुख्य गुम्बद में की छत आदिवासी समुदाय की मूल अवधारणा जल, जंगल और जमीन को स्थानीय सोहराय चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

465 करोड़ की लागत से निर्मित 39 एकड़ भूमि में फैला है झारखंड विधानसभा का नया परिसर
राजधानी रांची के धुर्वा के कुटे में 465 करोड़ की लागत से निर्मित 39 एकड़ भूमि में फैला है झारखंड विधानसभा का नया परिसर है. यह दो भागों में विभक्त है . इसका गुंबद 37 मीटर ऊंचा है जो देश में सबसे ऊंचा गुंबद है. विधानसभा में 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है. भवन में 22 मंत्री कक्ष, 17 विधानसभा समिति कक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए माकूल प्रबंध किए गए हैं.

मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के साथ देश को दुनिया में देगा अलग पहचान
जलमार्ग को नई जीवन देने की दिशा में साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर बना मल्टी मॉडल टर्मिनल महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची के प्रभात तारा मैदान में मल्टी मॉडल टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन किया. इस परियोजना की लागत 299.10 करोड़ रुपये है और यह रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है. बनारस और हल्दिया को कनेक्ट करने वाला यह मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के साथ-साथ देश को दुनिया में अलग पहचान देगा. इससे परिवहन का नया विकल्प खुला है. इस मल्टी मॉडल टर्मिनल से इस इलाके के उत्पादनों को दूसरे राज्यों में बाजार मिलेगा,जिससे यहां समृद्धि आएगी. इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी प्राप्त होगा. इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों के साथ-साथ बांग्ला देश और नेपाल जैसे देशों से भी झारखंड सीधा जुड़ रहा है.

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए सचिवालय भवन का सपना जल्द होगा साकार
झारखंड को नया विधानसभा मिलने के बाद जल्द ही विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया सचिवालय भवन भी मिलेगा. राजधानी रांची के एचईसी स्थित कोर कैपिटल में बनने वाले नए सचिवालय भवन का भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया. चार मंजिला सचिवालय भवन दो भागों- ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के रूप में विभक्त होगा. इसके निर्माण के लिए 1238 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है. यह भवन कुल 23 लाख 60 हजार 250 वर्ग फीट में निर्मित होगा. इस सचिवालय में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए अलग-अलग चैंबर होंगे. इसके अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग रुम, मीडिया रुम और 32 विभागों के दफ्तर रहेंगे. सचिवालय परिसर में बैंक, एटीएम, आरक्षण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और फिटनेस सेंटर समेत कई और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

जन कल्याणकारी योजनाओं का लॉंचिंग पैड है झारखंडः पीएम मोदी

★प्रधानमंत्री ने झारखण्ड के नए विधानसभा भवन और साहेबगंज में बंदरगाह का उद्घाटन किया, 1238 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले झारखण्ड सचिवालय भवन का शिलान्यास किया
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★प्रधानमंत्री ने देश के 13 लाख 29 हजार से अधिक किसानों को किसान मान-धन पेंशन योजना का शुभारंभ कर लाभान्वित किया
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★ नरेन्द्र मोदी ने देश के खुदरा व्यापारियों एवं स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की
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★1.50 लाख किसानों का किसान मानधन पेंशन योजना में निबंधन कर झारखण्ड बना देश में अव्वल
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★झारखण्ड गरीब और आदिवासियों की योजनाओं का लॉन्चिंग पैड
★विकास हमारी हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता भी
★साहेबगंज का बंदरगाह दुनिया भर में झारखण्ड को पहचान देने वाला है

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रांची।
“मोर बट से राउर मन के जमे जमे जोहार...
आज याद फिर ताजा हो गई। सितंबर 2018 में इस प्रभात तारा मैदान से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। आज फिर से किसानों के बुढ़ापे में उनके लिए सहारा बनने वाली किसान मान-धन पेंशन योजना और खुदरा व्यापारियों व स्वरोजगारियों के पेंशन योजना का शुभारंभ बिरसा मुंडा की भूमि से हो रहा है। एक तरह से झारखण्ड के गरीब और आदिवासियों के कल्याण के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओं का लॉन्चिंग पैड है। जब जब विभिन्न योजनाओं की बात निकलेगी तब- तब झारखण्ड का नाम लिया जाएगा कि जिस योजना का शुभारंभ झारखण्ड से हुआ, उससे करोडों लोग लाभान्वित हो रहें हैं। आज इस महान धरती से किसानों और व्यापारियों को बधाई देता हूँ आपके बुढ़ापे के लिए सरकार ने योजना लागू कर आपको लाभ भी पहुंचा दिया। ये बातें प्रधानमंत्री ने रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 462 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, दुकानदार और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभारंभ, झारखंड विधानसभा भवन, साहिबगंज के मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन तथा झारखंड सचिवालय भवन के शिलान्यास समारोह में कही।

मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पूरी दुनिया मे झारखण्ड को नई पहचान देगा
प्रधानमंत्री ने कहा कि संथालपरगना के साहेबगंज में प्रारम्भ हुआ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट देश और दुनिया मे झारखण्ड को नई पहचान देगा। यह पूरा क्षेत्र परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। हल्दिया से बनारस तक जलमार्ग का अहम हिस्सा साहेबगंज बन गया है। इसके माध्यम से राज्य के लोगों की विकास की नई संभावनाएं खुलने वाली है। नार्थ ईस्ट और उत्तर भारत तक यहां के व्यापारी, किसान व अन्य अपने उत्पाद और पैदावार पहुंचा सकेंगे। यह रोजगार का सृजन भी करेगा साथ ही प्रकृति पर्यावरण और खर्च में कटौती में लाभकारी भी साबित होगा।

21 हजार करोड़ से 6 करोड़ किसानों को किया गया आच्छादित
श्री मोदी ने बताया कि नई सरकार का गठन होने के साथ ही देश के 6 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा गया। उनतक कृषि कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाने के दृष्टिकोण स्व 21 हजार करोड़ रुपये दिए गए। *योजना से राज्य के 8 लाख किसान अबतक लाभ ले चुके हैं। 2 हजार 50 करोड़ रुपये राज्य के किसानों को मिला है। ये रुपये सीधे उनके खाते में भेज दिए गए। इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। सभी पर समान दृष्टिकोण।

दो दशक बाद लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हुआ, युवा इसे अवश्य देखें
प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखण्ड राज्य गठन के दो दशक बाद लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। यह सिर्फ इमारत नहीं एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां राज के लोगों कि विकास की शुद्र व्यवस्था की न्यू रखी जाएगी झारखंड की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के सपने साकार होंगे युवा इस भवन को जरूर देखें जहां उनकी संस्कृति को बड़े जतन से सहेजा गया है।

एक आदिवासी व जनजाति के बच्चे पर सरकार 1 लाख रुपये खर्च करेगी
प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश के आदिवासी, जनजाति समुदाय के बच्चों के कौशल व शिक्षा को निखारने के लिए 462 एकलव्य विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, इससे जनजातीय समुदाय के बच्चों को बड़ा लाभ होने वाला है। सरकार इन समुदायों के बच्चों के कौशल विकास एवं शिक्षा पर सालाना एक लाख रुपए से अधिक खर्च करेगी। यहां से निकलने वाले बच्चे नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। झारखंड में शुरू हो रहे 69 एकलव्य विद्यालय योजना की कड़ी से जुड़ चुके हैं। अब यहां के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास से आच्छादित किया जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार गरीब के जीवन का आसान बनाने में जुटी है
श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार गरीब जनजातीय समाज के जीवन को आसान बनाने, उनकी चिंता को कम करने का कार्य कर रही है। देश के गरीब बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया। 30 करोड़ गरीब लोगों का जन धन योजना के माध्यम से बैंक में खाता खुला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाया गया। 2 करोड़ और घर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। एक समय था। जब शौचालय की पूरे देश में कमी थी। वर्तमान सरकार ने 10 करोड़ शौचालय बनाकर गरीबों को सौंपा है। देश की महिलाएं रसोई के धुए की घुटन से त्रस्त थीं। उनके बीच 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देकर उनकी सेहत की रक्षा की गई है। इस तरह गरीब की मर्यादा, उसका इलाज, उसकी पेंशन, उसकी पढ़ाई, उसका सम्मान उसकी कमाई हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। यह ग्रामीणों का एक ओर सशक्तिकरण तो करती ही है साथ ही उनमें आत्मविश्वास का संचार भी करती है।

झारखण्ड के मुख्यमंत्री ने बहुत परिश्रम किया है
प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में बदलाव लाने का प्रयास रघुवर दास की सरकार ने किया। विकास के जितने भी काम हुए हैं, उनमें आपके मुख्यमंत्री का बड़ा योगदान है। आवागमन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए झारखंड में 9 हजार करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली। भारतमाला योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हो रहा है। रोडवेज, वॉटरवेज, एयरवेज हर क्षेत्र को सुदृढ करने का कार्य केंद्र व राज्य सरकार ने किया। राज्य में डबल इंजन की सरकार कार्य रही है। 5 वर्ष पहले तक जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए सपने जैसा था। इस स्थिति को हमने बदलने का प्रयास किया। 22 करोड़ से ज्यादा देशवासी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। झारखंड के 30 से लाख से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े हैं। साढ़े 3 हजार करोड़ का क्लेम लोगों को मिल चुका है। गंभीर बीमारी होना पहले गरीबों के लिए अभिशाप समान था। लेकिन अब ऐसा नहीं गंभीर बीमारी योजना के तहत 44 लाख गरीब मरीजों को जोड़ा गया, इनमें से 3 लाख लोग झारखंड के हैं। अस्पतालों को 7 हजार करोड़ का भुगतान देश के लोगों को स्वस्थता प्रदान करने में किया गया।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक जगह जमा करें, अपने दायित्वों को निर्वहन करें
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ हुआ है। अब कुछ दायित्व आप पर भी है। हमें अपने घरों, अपने मोहल्ले अपने शहर की सफाई तो करनी ही है साथ-साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एक जगह जमा कर उससे मुक्त होना है। 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। उस दिन उस ढेर को हटा देना है। रीसायकल कर देना है। प्रकृति प्रेमी झारखंड के लोगों से अपील करता हूं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अभियान का नेतृत्व आप करें। नए भारत नए झारखंड के लिए मिलकर काम करना है। और फिर 5 साल के लिए डबल इंजन की सरकार को लाना है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसान मानधन पेंशन योजना के तहत विमला देवी, अपु उरांव(झारखण्ड), रिंकी देवी(बिहार), रथवा जसमीर सिंह(गुजरात), बिट्टू कुमार(हरियाणा), सत्यनारायण(तमिलनाडु), मंटू देवनाथ(त्रिपुरा) को सांकेतिक तौर पर योजना से लाभान्वित किया। वहीं खुदरा व्यापारियों व स्वरोजगारियों के पेंशन योजना से आदित्य सिंह(उत्तर प्रदेश), बरिंदर साहू(उड़ीसा), राहुल मेहता(राजस्थान), एस. सवित्रा(तमिलनाडु), तरिसम (जम्मू कश्मीर), रंजुदास(आसाम) एवं पुष्पा मिंज(सब्जी विक्रेता, झारखण्ड) को पेंशन कार्ड सौंपा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, मंत्री कैलाश चौधरी, विधानसभा अध्य्क्ष डॉ दिनेश उरांव, मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सांसद श्री संजय सेठ, राज्य के किसान, सखी मंडल की महिलाएं व लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे।

"सुई से लेकर कार, आ रहा है रांची का त्यौहार" एक्सपो उत्सव 2019




रांची के सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकाश की संस्था जेसीआई रांची का मेगा ट्रेड  फेयर  "एक्सपो उत्सव 2019 " 20 सितम्बर से 24 सितम्बर तक रांची के मोराबादी  मैदान  में  लग रहा है | यह जेसीआई का 24वां संस्करण है ।

बुधवार को हरमू रोड स्थित होटल काव्स में  डीलर्स मीट सह पत्रकार सम्मेलन रखा गया | इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद संजय सेठ जी थे |  संजय जी ने जेसीआई के सभी सदस्यों को आने वाले एक्सपो उत्सव की ढेरो बधाई देते हुए एक्सपो की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया | साथ ही साथ रांची वासियो को यह सन्देश भी दिया की इस उत्सव में सभी अपनी भागीदारी दे |

एक्सपो उत्सव 2019 के खास आकर्षण है ए.सी  जर्मन हेंगर, झारखण्ड टूरिज्म का खास हेंगर लगेगा, पिंक हेंगर खास कर महिला उद्यमी के लिए, मिडनाइट बाजार, हाट बाजार, फ़ूड जोन , बच्चो के लिए एम्यूजमेंट पार्क ।

मात्र 10 रू के प्रवेश शुल्क में रांची के 48 प्रतिष्ठानों के डिस्काउंट बुकलेट मिलेंगे । एक्सपो में मारुती,ऍम.जी, टाटा मोटर्स, हुंडई, नेक्सा, टोयोटा, हीरो, के.टी.एम, हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज, हल्दीराम,जिंदल, गोदरेज, एल.जी, विका विंडोज,जल सेनेटरी जैसे कई बड़े ब्रांड के स्टाल में शॉपिंग का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। हमारे टिटबिट पार्टनर हल्दीरामस, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर काव्स, एजुकेशन पार्टनर ब्रदर्स अकाडेमी, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर प्रार्थना ग्रुप, बेवरीज पार्टनर अल्पाइन, बैंकिंग पार्टनर उज्जीवन बैंक, ज्वेल पार्टनर एस जी जे ज्वेलर्स, पॉवरड बाई जिंदल है । साथ ही साथ बी यू सैलून, शुभम घोष, इको गाडी, राजगढ़िया स्पेशलिटी, आई आई सी सी, प्रिस्मोलाइन, बागला  सिक्योरिटी, टेक फ्लेम, डिवाइन हैल्थकेयर, बिग ऍफ़ एम्, गाल्वेनीज़िंग पोटेंशियल, टाटा म्यूच्यूअल फण्ड एवं तुलसी रॉयल खजूर भी हमारे पार्टनर है । शॉपिंग का मज़ा उठाने के लिए एक्सपो उत्सव सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी।

एक्सपो में 250 से भी ज्यादा स्टाल लगने वाले है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, जमशेदपुर, धनबाद, रांची के साथ साथ अफगानिस्तान, थाईलैंड से स्टाल लगने वाले है, जिसमे इलेक्ट्रॉनिक्स, साज सज्जा, वाहन, फर्नीचर, मोबाइल, कपडे, किचन सामग्री, इत्यादि के सामान एक ही छत के निचे उपलब्ध होंगे ।

इस वर्ष जेसीआई द्वारा प्राइड ऑफ़ राँची  प्रतियोगिता राखी गई है जिसमे रांची के पुराने व्यवसायियों को सम्मानित किया जाएगा एवं  तम्बोला नाईट का आयोजन 23 सितम्बर को शाम 6 बजे रखा जाएगा, साथ ही हर रोज़ कई प्रतियोगिताएं भी कराई जाएगी हेल्दी बेबी शो, डांस कम्पटीशन, टॉप शेफ, अंताक्षरी, डॉग शो, फैंसी ड्रेस, वॉइस ऑफ़ एक्सपो व अन्य अब तक शहर में कुल 50 होर्डिंग लगाए जा चुके है, रेडियो, सिनेमा मल्टीप्लेक्स में भी लगातार वीडियोस के ज़रिये जानकारी दी जा रही है ।

आज के इस मीटिंग के संयोजक जेसी निशांत मोदी एवं जेसी अंकित जैन थे | आज के इस कार्यक्रम में जेसीआई प्रेसीडेंट राकेश जैन, सचिव सौरभ शाह, एक्सपो संयोजक जेसी निखिल मोदी, एक्सपो सह संयोजक  जेसी प्रतीक जैन, जेसी अमित खोवाल, जेसी गौतम शाही, जेसी दामोदर अग्रवाल, जेसी आनंद धानुका, जेसी मनीष टांटिया, जेसी विजय पटेल, जेसी अनंत जैन, जेसी दीपक अग्रवाल, जेसी अभिनव मंत्री, जेसी गौरव अग्रवाल, जेसी सुशिल केडिया, जेसी पंकज साबू, जेसी मोहित वर्मा, जेसी सिद्धार्थ जैसवाल, जेसी विनय मंत्री, जेसी मंजीत जाजोदिया, जेसी  अरविन्द राजगढ़िया, जेसी रोबिन गुप्ता, जेसी पियूष केडिया, जेसी अभिषेक मोदी, जेसी संजय मुरारका, जेसी सिद्धार्थ चौधरी, आदि मौजूद थे।

चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें होंगी चकाचक


* शहर को संवारने में जुटे हैं कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा


 विनय मिश्रा
चाईबासा। शहर को सजाने-संवारने और नगर परिषद के क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति चाईबासा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा सक्रियता से लगे हैं। चाईबासा शहर अंतर्गत सभी वार्डों में जर्जर सड़कों की मरम्मत करने की दिशा में उन्होंने ठोस पहल की है। इसका सकारात्मक परिणाम नजर आने लगा है। श्री झा शहर की जन समस्याओं के समाधान के प्रति तत्पर हैं। जन सुविधाओं को बेहतर बनाने और जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए उन्होंने नगर परिषद के कर्मियों को भी विशेष रुप से दिशा निर्देश दिया है। चाईबासा नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में श्री झा के योगदान के बाद शहरवासी नागरिक सुविधाओं के प्रति आशान्वित हुए हैं। शहर की मुख्य सड़क जैन मार्केट चौक से चाईबासा बस स्टैंड तक के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए निविदा पर अंतिम निर्णय हो गया है और कार्यादेश भी चाईबासा के अर्थ इंडस्ट्रीज को मिल गया है। तकरीबन 60 लाख की लागत से उक्त सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। श्री झा ने उक्त सड़क के निर्माण हेतु ठेकेदार को सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित कार्य अवधि में सड़क निर्माण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। श्री झा के मुताबिक चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्डों में 55 पीसीसी सड़क निर्माण के लिए भी निविदा फाइनल हो गई है। इससे संबंधित कार्य आदेश भी निर्गत किए जाने की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न वार्डों में पीसीसी सड़क के निर्माण के लिए कार्यादेश प्राप्त करने वाले ठेकेदारों को 2 माह का समय दिया गया है। इस दौरान शहर के विभिन्न वार्डों की सड़कें चकाचक होंगी। वही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है। चाईबासा नगर स्थित जोड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ 19 लाख की तकनीकी बिड की स्वीकृति हेतु डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने पत्र लिखा है। इससे संबंधित संचिका डीएमए के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि इस पर भी शीघ्र काम शुरू करने की योजना है। वहीं, शहर स्थित मंगला हाट और मधु बाजार में पायनियर एजेंसी के सहयोग से कंपोस्ट पिट बनाने योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री झा ने बताया कि नगर परिषद में नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में अब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में नगर परिषद कर्मियों को निर्देशित किया गया है। वहीं शहर के व्यस्ततम सब्जी बाजार मंगला हाट में 13 सितंबर को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना नगर परिषद का कर्तव्य है। कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना सभी नगर परिषद कर्मियों का दायित्व बनता है। इस दिशा में नगर परिषद प्रयासरत है।

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...