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शुक्रवार, 14 दिसंबर 2018

तीन हजार केंद्रों में होगा देशी नस्ल की गायों का विकास


गौ-तस्करी पर रोक के लिए तय गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन का निर्देश

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गायों की स्वदेशी नस्लों को विकसित करने के लिए बनाये जा रहे 3000 केंद्रों को जल्द शुरू करायें। गायों की तस्करी रोकने के लिए तय गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। सभी गोशाला को निबंधित करायें और उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया करायें।उन्होंने सड़कों पर इधर उधर घूमनेवाली गायों के लिए कांजी हाउस बनाने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गोचर जमीन भी लगातार घट रही है। गोचर जमीन को चिह्नित करें, वहां कांजी हाउस बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उक्त निर्देश झारखंड मंत्रालय में एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ हुई बैठक में दिया।
       
सप्ताह में दो दिन पशु चिकित्सक पंचायत में जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सों का उत्तरदायित्व तय किया जा रहा है। हर पंचायत में सप्ताह में दो दिन पशु चिकित्सक को जाना होगा। उन्हें डायरी मिलेगी, जिसमें उनके द्वारा किये गये पशुओं की चिकित्सा की जानकारी और किसान के भी हस्ताक्षर रहेंगे।

राज्य में पशु हॉस्टल बनायें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में पशु हॉस्टल बनायें, जहां गाय बांधने की सुविधा हो।

हजारीबाग, लोहरदगा व देवघर में 200 पशुओं के लिए हॉस्टल
बैठक में कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हजारीबाग, लोहरदगा व देवघर में 200 पशुओं के लिए हॉस्टल शुरू किया जा रहा है। साथ ही, रांची और दुमका के जामा में भी पशु हॉस्टल बनाया जा रहा है।
         
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, भू  राजस्व सचिव श्री केके सोन, एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन  एसपी गुप्ता, सदस्य श्री राम रघुवंशी, राजकुमार अग्रवाल समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।

राज्य का अंतिम व्यक्ति विकास से आच्छादित होः रघुवर दास



पाकुड़। झारखंड के मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने कही। श्री  दास शनिवार को मुख्यमंत्री पाकुड़ के पंचायत सोनाजोरी, ग्राम समशेरा में आयोजित जन चौपाल में बोल रहे थे।मैं यहां संबोधन करने नहीं बल्कि संवाद करने आया हूं। आपको यह बताने आया हूं कि 28 दिसंबर 2018 को राज्य सरकार के 4 साल पूरे हो रहें हैं। अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपको 4 साल के कार्यों की जानकारी देने आया हूं। 2018-19 के बजट में संथाल के लिए आपकी जरूरत के अनुरूप विकास कार्य सुनिश्चित किया जा सके। संथाल परगना को मिलने वाले बजट के अलावा सरकार संथाल को 50 करोड़ का अतिरिक्त बजट देगी। संथाल परगना पिछड़ा है और संथाल परगना में भी पिछड़ा जिला है पाकुड़। मेरा मानना है कि जिस उदेश्य से राज्य का गठन हुआ था वह सपना पूरा नहीं हुआ। 14 वर्ष तक गठबंधन की राजनीति चली, नेता मालामाल हुए और राज्य की जनता पीछे रह गई। उक्त बातें

संथाल परगना से हटाना है भष्टाचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना और झारखण्ड की जनता का रहनुमा बताने वालों ने वोट की खेती की और जनता को पीछे छोड़ दिया। वर्तमान सरकार के गठन से पूर्व यह बताया गया कि हमारी सरकार बनने पर वह सभी गरीबों और आदिवासियों का जमीन लूट लेगी। लेकिन क्या 4 साल में किसी गरीब, आदिवासी या किसी अन्य की जमीन लूटी गई। नहीं लूटी गई। लेकिन वे लोग जो बात यह कह रहे थे उन्होंने ही CNT/SPT एक्ट का उल्लंघन कर गरीब आदिवासी की जमीन खरीद ली और संथाल में बिचौलियों और भ्रष्टाचार को हावी कर दिया। संथाल परगना के लोगों को यह बात समझनी होगी। सभी को मिलकर संथाल परगना और झारखण्ड को बदलना है। हम जातिवाद, सम्प्रदायवाद, विभाजन की राजनीति नहीं करते हैं। राज्य का अंतिम व्यक्ति विकास से आच्छादित हो यह लक्ष्य लेकर सरकार कार्य कर रही है।

जन कल्याणकारी योजना का लाभ देना सरकार का लक्ष्य, हम बढ़े शौचालय से स्वच्छता की ओर
मुख्यमंत्री से जन चौपाल में शायमा खातून की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 6 हजार परिवार को उज्ज्वला योजना का लाभ देना है। उस दिशा में 35, 787 परिवार को योजना का लाभ अबतक मिला है। राज्य भर के 32 लाख परिवारों को योजना का लाभ देना है। झारखण्ड ऐसा पहला राज्य है जो गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा भी प्रदान कर रहा है। आपको भी योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही पाकुड़ में 40, 451 शौचालय का निर्माण हुआ है। 2014 में मात्र 18% झारखण्ड खुले में शौच से मुक्त था। राज्य की 7 हजार रानी मिस्त्री, जल साहिया व अन्य के सहयोग से शौचालय से स्वच्छता की ओर बढ़ते हुए 4 साल में 99% झारखण्ड को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया। श्री दास ने कहा कि योजना का लाभ सभी को मिलेगा। उन्होंने उपायुक्त पाकुड़ के शहरी क्षेत्र में भाड़े के घर में निवास कर रहे गरीब परिवारों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का निदेश दिया। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में अबतक 13 हजार लोगों का इलाज हुआ है। राशनकार्ड धारी कोई भी परिवार योजना का लाभ ले सकता है। राज्य सरकार ने 85 % आबादी को इस योजना से आच्छादित किया है।

14 साल तक आदिवासी युवक युवतियों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, हमने 1 लाख को रोजगार दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 सालों तक संथाल में आदिवासी युवक युवतियों के भविष्य की अनदेखी की गई। यह सब हुआ स्थानीय नीति परिभाषित नहीं करने की वजह से। वर्तमान सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में स्थानीय नीति को परिभाषित किया। राज्य के 95% युवाओं को नौकरी दी गई। 4 साल में सरकार ने 1 लाख लोगों को रोजगार से आच्छादित किया गया है। आनेवाले दिनों में 1 लाख अन्य युवाओं को रोजगार किया जाएगा। दिव्यांग युवाओं के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से राज्य के 32 हजार गांव में बिजली नहीं थी। विगत 4 साल में 32 हजार गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य हुआ है। 28 दिसंबर 2018 तक राज्य के सभी घरों को बिजली से आच्छादित कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे घर या गांव जो सुदूरवर्ती क्षेत्र या पहाड़ों पर हैं वैसे घरों को सोलर पावर से रोशन किया जाएगा। बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु आजादी के बाद जरूरत के अनुरूप कार्य नहीं हुए। 2018 तक सभी घरों में बिजली और मई 2019 तक 24 घंटे बिजली सरकार उपलब्ध कराएगी। संथाल के सुदूरवर्ती पहाड़ों में निवास करने वाले लोगों तक सोलर पावर से बिजली पहुँचा दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण जरूरी, झारखण्ड को बदलने की वाहक बनेंगी महिलाएं
श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की नारी शक्ति को नमन। सरकार उनके स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। सखी मंडल, आजीविका मिशन के में माध्यम से उन्हें सशक्त किया जा रहा है। राज्य की महिलाओं को 90% अनुदान पर 2 गाय उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य की किसानों ने किया अपनी क्षमता का प्रदर्शन, बहुफसलीय खेती पर ध्यान दें किसान
मुख्यमंत्री ने कहा पिछले माह हुए वैश्विक कृषि और फूड समिट में विदेशों से आये कृषि वैज्ञानिकों ने भी कहा कि राज्य के किसानों में गजब का उत्साह है। श्री दास ने बताया कि किसी ने झारखण्ड के किसानों को उन्नत कृषि की जानकारी लेने विदेश नहीं भेजा था लेकिन वर्तमान सरकारं ने राज्य के 52 किसानों को इजराइल भेजा। सभी किसान वहां की आधुनिक और कम संसाधन में की जा रही खेती से अवगत हो कर लौटे हैं। अब ये 52 किसान मास्टर ट्रेनर के रूप अन्य किसानों को वहां की जा रही बूंद बूंद सिंचाई व वैज्ञानिक पद्धति से हो रही कृषि की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया कि किसान अब जैविक कृषि को प्राथमिकता दें। क्योंकि बाजार में जैविक उत्पाद की मांग है। राज्य सरकार भी हर जिले में आर्गेनिक क्लस्टर का निर्माण करेगी। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में 50 माहिला और 50 पुरूष किसान को इजरायल और फिलीपींस भेजा जाएगा। आप सभी किसान बहुफसलीय खेती की ओर अग्रसर हों।
दुग्ध उत्पादन में आगे आएं युवा, शहद उत्पादन में भी है संभावना
मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो चुका है। अब दूध उत्पादन में क्रांति लानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखण्ड में करीब 13 हजार करोड़ के दूध अन्य राज्यों से आता है। अगर यह 13 हजार करोड़ राज्य में रह जाये तो लोगों की आर्थिक संपन्नता को कोई रोक नहीं सकता। युवा वर्ग अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनें। सरकार 50% अनुदान पर गाय उपलब्ध कराएगी। साथ ही सखी मंडल भी गाय पालन करे। श्री रघुवर दास ने बताया कि वैश्विक कृषि और फूड समिट के दौरान पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव ने झारखण्ड में उत्पादित हो रहे शहद की गुणवत्ता को सराहा था। जल्द राज्य सरकार पतंजलि के साथ MoU कर शहद प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करेगी। किसानों को शहद उत्पादन हेतु बक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द चीन के साथ समझौता कर राज्य की भिंडी को निर्यात किया जाएगा।

राष्ट्रविरोधी शक्तियों को कुचल दिया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी अपने अपने आस्था को राजनीति से दूर रखें। सरकार परिवार, समाज, राज्य में शांति के लिए सभी को समान सुविधा से आच्छादित कर रही है। बगैर भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अगर हम मनमुटाव की राजनीति करेंगे तो विकास नहीं होगा। शांति, भाई चारा के साथ रहकर हम विकास का परचम लहरायेंगे। कोई राष्ट्रविरोधी शक्ति शांतिभंग करने का प्रयास नहीं करें। ऎसी शक्तियों पर सरकार की नजर है उसे कुचल दिया जाएगा।

24 घंटा माँ बहन बेख़ौफ़ घूमे ऐसी व्यवस्था करनी है
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बहनें 24 घंटे बिना डरे घूम सके ऐसी व्यवस्था सरकार देने का प्रयास हो रहा है। उग्रवाद अंतिम सांस गिन रहा है। राज्य के पुलिस कर्मियों ने बेहतर कार्य किया है। उग्रवाद के नाम पर भटके हुए युवा मुख्यधारा से जुड़ कर राज्य का विकास में भागीदारी निभाएं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोहार योजना के तहत बकरी पालन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अनुमोदन पत्र, मत्स्य मित्रों को दो पहिया वाहन के लिए 30 हाजर रुपये समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर लाभान्वित किया।

इस मौके पर राजमहल विधायक श्री अनंत ओझा, पूर्व मंत्री श्री हेमलाल मुर्मू, उपायुक्त पाकुड़ समेत अन्य मौजूद थे।

लातेहार जिले के चमाटू गांव में तिरंगा सम्मान यात्रा


सोमवार, 3 दिसंबर 2018

दुमका के जन चौपाल में शामिल हुए सीएम रघुवर दास




दुमका। मातृ शक्ति- नारी शक्ति को नमन करता हूं। देश की आजादी के 67 वर्षों में जरूरी मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़क जैसे विकास के कार्य किया है, जिससे लोगों का सरकार के प्रति एक विश्वास बना है । सरकार और लोगों के बीच विश्वास बना रहे उसी विश्वास को जोड़ने के लिए यह आयोजन आप सभी के बीच किया गया है। सरकार अकेले विकास का कार्य नहीं कर सकती जन सहभागिता से ही विकास के कार्य धरातल पर दिखाई देते हैं उक्त बातें माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने रामगढ़ प्रखंड के सुसुनिया पंचायत के कड़बिंधा गांव में आयोजित जनचौपाल में कही।

संथाल के वीर सिदो कान्हू, चांद भैरव,फूलो झानो, ने जो सपना देखा तो उसे पूरा करने का कार्य सरकार कर रही है
जन चैपाल में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि संथाल परगना के वीरों ने जिस झारखंड जिस संताल परगना का सपना देखा था उस सपने को सरकार ने पूरा करने का कार्य किया है। गरीब व्यक्ति भी पूरी गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करें। इस दिशा में सरकार ने एक से बढ़कर एक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वीर सिदो कान्हू,चांद भैरव,फूलो झानो ने जो सपना देखा तो उसे पूरा करने का कार्य सरकार कर रही है।

झारखण्ड की पहचान विकास के नाम पर होती है
पहली बार केंद्र तथा राज्य सरकार ने मिलकर महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर शौचालय बिजली सिंचाई जैसी सुविधाओं गरीबों तक पहुंची है। सरकार आम जनों के दर्द को समझा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना तथा सरकार की हर जनकल्याण कल्याणकारी योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था वर्तमान सरकार ने पिछले 4 वर्षों में विकास के कार्य कर इस उद्देश्य को पूरा करने का कार्य किया है। आज झारखंड की पहचान एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पूरे देश में हो रही है। अब झारखण्ड की पहचान विकास के नाम पर होती है।

झारखंड ने स्वक्षता के लक्ष्य को 1 वर्ष पहले ही पूरा किया है
मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 वर्ष पूर्व सिर्फ 18 प्रतिशत घरों में ही शौचालय था। लेकिन इन 4 वर्षों में जल सहिया सखी मंडल की बहनों की कारण हर गरीब के घर में आज शौचालय बन चुका है माननीय प्रधानमंत्री का सपना था कि बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर हम उन्हें एक स्वच्छ भारत सौपें। लेकिन झारखंड ने यह कार्य पहले ही कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां की दीदीयों को ट्रेनिंग देकर रानी मिस्त्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को अभी विकास के कई और अध्याय लिखने हैं लेकिन यह तभी सफल हो सकेगा जब आप सब आगे आएंगे, आप सब जागरूक होकर सरकार के विकास कार्यों में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।

पिछले 4 वर्ष में कृषि विकास में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 13-14 में कृषि विकास दर -4.5 प्रतिशत था जो आज 4 वर्ष में 14 प्रतिशत हो गया है। झारखंड के लोगों में कार्य करने की क्षमता में कोई कमी नहीं है आपके सहयोग से निश्चित रूप से झारखंड की तकदीर बदलेगी झारखंड आने वाले वर्षों में बेहतर झारखंड श्रेष्ठ झारखंड बनेगा।

यह आपकी सरकार है आपके दर्द को समझती है
श्री रघुवर दास ने कहा कि नारे और वादों से गरीबी समाप्त नहीं होगी। कुछ लोग जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। यह सरकार आप की सरकार है। आप के दर्द को समझती है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हर घर तक बिजली पहुंचाना वर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने का कार्य कर रही है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान सरकार गरीब बच्चों को शिक्षित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करने आया हूं कि बहुत जल्द सभी घरों में बिजली पहुंच जाएगी। आप की सरकार ने 4 वर्षों में बिजली के साथ अन्य क्षेत्रों में भी कई कार्य किए हैं। 2019 तक शहर ही नहीं गांव में भी 24×7 बिजली आपको मिलेगी यह मैं आपसे वादा करता हूं। 80 ग्रीड और 257 सबस्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है। कार्य समाप्त होते ही निर्बाध रुप से बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2019 जनवरी से किसानों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की गई है ताकि हमारे किसान मित्रों को निर्बाध रुप से बिजली मिल सके। कृषि, उद्योग तथा आम जनों के लिए तीन अलग अलग फीडर बनाए जाएंगे।

हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 तक हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब हमारी माताओं बहनों को पानी लाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मजदूरी करके आया हूं मैंने गरीबी देखी है राज्य के गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने की मजदूरी कर रहा हूं। समृद्ध राज्य से गरीबी को समाप्त करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह कार्य आप सभी के सहयोग से ही हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है नारी शक्ति को राज्य की शक्ति बनाने की जरूरत है। सरकार महिला सशक्तिकरण के दिशा में कई कार्य कर रही है। एक रुपए में 50 लाख की संपत्ति अब हमारी माताएं बहने अपने नाम से रजिस्ट्री करा सकते हैं। आज से पूर्व इसी संपत्ति को रजिस्ट्री कराने में लगभग तीन लाख रु0 तक खर्च होते थे। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक रुपए में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध है। अब तक एक लाख बारह हजार माताओं और बहनों ने एक रुपए में संपत्ति की रजिस्ट्री की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है वहीं राज्य सरकार द्वारा पहले पढ़ाई फिर विदाई का अभियान अब दिखने लगा है।

जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना
सरकार जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाने जा रही है इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म होते ही सीधे लागू के खाते पर डीबीटी के माध्यम से पैसे भेज दिए जाएंगे पहली क्लास में नामांकन के पश्चात सरकार प्रोत्साहन राशि देगी छठी क्लास में नामांकन के पश्चात सरकार प्रोत्साहन राशि देगी । ड्रॉपआउट रोकने के लिए कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में प्रवेश पर सरकार प्रोत्साहन राशि देगी एवं 18 वर्ष होने के बाद अगर बेटी अविवाहित रहेगी तो शादी के समय फिर सरकार प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में भेजेगी । इस योजना के माध्यम से सरकार हमारे राज्य की बेटियां शिक्षित एवं सशक्त बनेंगी । नारी शक्ति को सशक्त बनाना हमारे सरकार की सोच है।

कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना में गरीबी को खत्म करने के लिए कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान इजरायल जाकर वहां के तकनीक सीखने का कार्य कर रहे हैं। सरकार बहुत जल्द फिर 100 किसानों को इसराइल भेजने जा रही है जिसमें महिला कृषक भी होंगी। ड्रिप इरिगेशन जैसे तकनीक सीखकर हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेंगे।

जैविक कृषि समय की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग है। किस दिशा में आप सभी कार्य करें आपके प्रोडक्ट के मार्केटिंग का कार्य सरकार करेगी। पिछले दिनों रांची में आयोजित ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में योग गुरु बाबा रामदेव ने घोषणा की थी जितने भी ऑर्गेनिक मधु का उत्पादन झारखंड में होगा उस उत्पादन को पतंजलि खरीद लेगी। हर जिले में ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाया जाएगा। किसानों की आय दुगुनी हो यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है। बहुत जल्द हर जिले में कृषि वैज्ञानिक तथा कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ आएंगे तथा आप सभी के बीच आकर आपको प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। उनके द्वारा आप सभी किसान भाइयों को जल के एक एक बूंद के महत्व को समझाया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशनरी कंपनी खोलने का कार्य किया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में आप सभी सभी किसान भाई एक मुकाम हासिल कर सकें। कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए हर इंसान के चेहरे पर खुशी लाना हमारी जिम्मेवारी है।

दूध उत्पादन में आगे आएं युवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 से 13 हजार करोड़ का दूध राज्य में बाहर से आता है। अगर यह पैसा राज्य में आ जाये तो बदलाव और आर्थिक संपन्नता आएगी। राज्य के युवा दूध उत्पादन में आगे आएं उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान पर गाय उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पादित दूध मिल्क फेडरेशन सोसाइटी द्वारा खरीद लेगा। राज्य की महिलाओं को भी 90 प्रतिशत अनुदान पर गाय उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि राज्य में दूध की कमी को पाटा जा सके।

18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी
जन चैपाल के दौरान एक महिला ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए दुमका भेजना पड़ता है स्कूल में शिक्षक नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मॉडल स्कूल और हाई स्कूल में इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

उपायुक्त महोदय इस बच्चे का इलाज करा दें
जन चैपाल में एक महिला गुड्डी देवी ने बताया कि उसका बच्चा कमलेश राय दिव्यांग है। इलाज में परेशानी हो रही है। उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने बच्चा का इलाज कराएं इसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 1 लाख आपको दिया जाएगा। दो दिन के अंदर आपको रुपये उपलब्ध करा दिया जाएगा। इतना सुनते ही भावविभोर महिला ने कहा आज दिव्यांग दिवस पर आर्थिक मदद पाकर आह्लादित हूं। एक अन्य महिला ने भी बताया कि उसका 14 साल का बच्चा बोल नहीं पाता है कुछ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त महोदय अस्पताल में बच्चे का इलाज करा दें। जरूरत हुई तो किसी विशेषज्ञ से भी इलाज कराएं। राज्य सरकार दिव्यांगों के कल्याण हेतु 2 करोड़ रुपये का उपबंध कर रही है। प्रखंड स्तर पर शिविर का आयोजन कर दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें लाभ दिया जाएगा।

67 साल में 3 मेडिकल कॉलेज, 4 साल में 5 मेडिकल कॉलेज
रामगढ़ की रोशनी मुर्मू ने कहा कि गांव में अस्पताल है लेकिन चिकित्सक की कमी है। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 साल में 3 मेडिकल कॉलेज थे मात्र अब 4 साल में राज्य सरकार ने 5 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की नींव रखी गई अब जहां पहले 300 चिकित्सक तैयार होते थे अब 1200 चिकित्सक तैयार होंगे। चिकित्सकों की कमी दूर कर दी जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत कोई भी लाभुक परिवार को एक वर्ष के लिए पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार दे रही है।

सुखाड़ के लिए 800 करोड़ खर्च हो रहा है
चैपाल में एक कृषक ने कहा कि उसके प्रखंड में सुखाड़ है फसल की भरपाई कैसे होगी। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना सुखाड़ घोषित हो चुका है। राज्य सरकार 800 करोड़ सुखाड़ पर खर्च होगी। साथ ही फसल बीमा का पैसा लाभुक के एकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। 5 हजार तालाब का निर्माण होगा ताकि जल संचयन भी हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा समाज के लिए कोढ़ है महिला शक्ति इसे खत्म करने की दिशा में कार्य करें। इस जन चैपाल के माध्यम से आपको जागरूक करने आये हैं ताकि सरकारी की योजनाओं के लाभ लेने में भ्रष्टाचार और बिचैलियों को खत्म करना है। जागरूकता ही सभी समस्याओं का समाधान है। हम सभी को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तभी झारखण्ड भी बदलेगा।

साहेबगंज जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक




साहेबगंज। साहेबगंज के नए परिसदन के सभाकक्ष में आयोजित एक बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षात्मक बैठक की। मुख्यमंत्री श्री दास ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में संस्थागत प्रसव, 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा की। सिविल सर्जन ने बताया कि 12 एम्बुलेंस आना था जिला में जिसमें 10 प्राप्त हो चुका है। स्वास्थ्य के विभिन्न निदेशांकों की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में जनकल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। साथ ही उपायुक्त साहेबगंज को ज्यादा से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करने का निदेश दिया। आदिवासी बहुल इलाकों के विकास पर विशेष कार्य योजना बनाने का निदेश दिया।
बिजली विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत् को निदेश दिया कि साहेबगंज जिले के प्रत्येक घर में बिजली 30 दिसम्बर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस हेतु कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक सप्ताह मॉनिटरिंग करने का निदेश दिया और ससमय कार्य पूरा करने का निदेश दिया।
       मुख्यमंत्री ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए आर्गेनिक क्लस्टर का जगह चिन्हित करने का निदेश दिया है। झारखण्ड में आज किसानों के अंदर उत्साह है, कृषि वैज्ञानिक की सहायता जिले में उपलब्ध कराकर किसानों को उन्नत कृषि के लिए प्रेरित करने का निदेश दिया।

उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया कि लोगों को कृषि व्यवसाय से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। साहेबगंज जिले से इजराइल जाने वाले किसान को कृषक नेता के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के गुर सिखाने हेतु प्रेरित करने को कहा जिससे उन्नत कृषि तकनीक का प्रसार गांव तक हो सके और संताल परगना के कृषक खेतों में पैदावार बढ़ा सकें।माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के किसान और गरीब किसान को रियायत दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उद्योग को बनाने का निदेश दिया।सीएम रघुवर दास ने बैठक के दौरान डिस्ट्रिक्ट पोल्ट्री सोसाइटी का गठन करने का निदेश दिया। मुर्गीपालन को इससे बढ़ावा मिलेगा। बकरीपालन,डेयरी पालन से भी लोगों को जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।प्रथम चरण में हर प्रखण्ड में दो दो स्कीम से शुरुआत करने का निदेश दिया।
श्री रघुवर दास ने जेएसएलपीएल के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया कि वह महिलाओं के साथ बैठक कर महिलाओं को दुग्ध उत्पादन से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करें। गांव-गांव में दूध सहकारी महिला समिति बनाने का निदेश दिया। मिल्क फेडरेशन सोसाइटी दूध का क्रय करेगी। स्थानीय लोगों को डेरी इंडस्ट्री बनाने का निदेश दिया। उन्होंने उपायुक्त को लगातार प्रखण्ड एवं अंचल के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करने का निदेश दिया।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामले में नियम वुरुद्ध कार्य करने वाला कर्मचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गरीब रैय्यतों को शीघ्र मुआवजा राशि का भुगतान करें। योजनाओं हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में कोई भी कर्मचारी और पदाधिकारी कोताही न बरतें।
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करने का निदेश दिया। विकास की किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सभी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें। सभी पदाधिकारियों को समाज के लिए कार्य करने का निदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी शोषित वंचित आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य करें। पदाधिकारी गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाएं। वन प्रमण्डल पदाधिकारी को मधुमक्खी पालन, वनोउत्पाद बांस, इत्यादि वैल्यू एडेड पौधों पेड़ों को लगाने के लिए कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का निदेश दिया। यूरोप के देशों में सब्जी की मांग है। सऊदी अरब, एवं रेगिस्तानी देशों में सब्जी की मांग है।
सीएम ने कहा कि रोजगार से जुड़ने के बाद किसी भी व्यक्ति को संताल परगना से पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने साहेबगंज जिले के विकास के लिए 1 साल का योजना बनाने का निदेश दिया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने गरीब महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्य करने का निदेश दिया । महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने का निदेश दिया है। महिलाएं कृषि, पशुपालन में बेहतर कार्य कर रही है। कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की तरक्की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारक्राफ्ट से कपड़ों की खरीद की जाएगी जिसे जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाएं सिलाई कर, स्कूली बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराएंगी तो उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी होगा और क्षेत्र का भी विकास होगा।

उपायुक्त श्री संदीप कुमार सिंह ने बैठक के दौरान बताया कि आकांक्षी जिला साहेबगंज में विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।उन्होंने दिए गए दिशानिर्देशों पर ससमय कार्य सम्पन्न करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर विधायक राजमहल श्री अनंत कुमार ओझा, उप विकास आयुक्त श्रीमति नैंसी सहाय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री मनीष तिवारी, परियोजना निदेशक आई टी डी ए श्री बब्लू मुर्मू, अपर समाहर्ता श्री अनमोल कुमार सिंह, निदेशक एन ई पी श्रीमती मंजूरानी स्वांसी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी श्री रामनिवास सिंह, सभी तकनीकी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने लिया गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल और बंदरगाह का जायज़ा



गंगा मइया को नमन कर बोट से किया कार्य का निरीक्षण
फरवरी तक बंदरगाह तैयार करने का निर्देश


साहेबगंज। मुख्यमंत्री ने साहेबगंज प्रवास के दौरान गंगा नदी पर बन रहे पुल और बंदरगाह निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और जिला प्रसाशन से बंदरगाह, पुल, 4 लेन सड़क, शिप रिपेयर सेंटर, रिटेनिंग सेंटर समेत निर्मित होने वाले अन्य आधारभूत संरचनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त की।
       मुख्यमंत्री को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों व निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बंदरगाह निर्माण का कार्य 80 % पूरा हो चुका है। इसपर मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि गुणवत्ता को ध्यान में रखकर फरवरी तक निर्माण कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य लेकर चलें। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 4 लेन सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, रेलवे से भी NOC हेतु मांग की गई है। जल्द स्वीकृति प्राप्त होगी। इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा, उपायुक्त साहेबगंज, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी व अन्य मौजूद थे।

शनिवार, 1 दिसंबर 2018

विकास व विधि व्यवस्था से मीडिया को अवगत कराया



उपायुक्त का मासिक प्रेस कांफ्रेंस
          
गुमला। विकास भवन के सभागार में उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा की संयुक्त अगुवाई में जिला के विकास एवं कानून व्यवस्था से संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त ने बताया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक 800 लोगों को गोल्डन कार्ड निर्गत किया जा चुका है। अभी अस्पताल में 297 मरीज भर्ती है जिनमें से 265 मरीजों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। गुमला जिला के अस्पताल इलाज के मामलें में रांची के बाद दूसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि विशुनपुर, घाघरा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में सुविधा लाने की कोशिश है। घाघरा एसएचसी केन्द्रों को चालू कराने में बिजली ट्रांसफार्मर 15 दिसम्बर तक बहाल करने की बात उपायुक्त ने कहा। लक्ष्य के विरूद्ध 90 प्रतिशत टीकाकरण का, 62 प्रतिशत संस्थागत प्रसव, 57 प्रतिशत एएनसी एवं 89 प्रतिशत एएनसी रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा सौभाग्य योजना अंतर्गत विजय इलेक्ट्रीक द्वारा 781 में से 570 एवं टेकनों पाॅवर द्वारा 115 लक्ष्य के विरूद्ध 83 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कन्यादान योजना के तहत् 548 लक्ष्य में से 266, लक्ष्मी लाडली योजनांतर्गत 1824 में 670, मातृ वंदना योजना के तहत् 8800 में 2000 लाभुकों का आनलाइन कर दिया गया है। पूरक पोषक योजना के तहत् सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में सप्ताह में तीन दिन अण्डा परोसा जा रहा है। अबतक लगभग 07 लाख अण्डे पूरक पोषाहार के रूप में दिए जा चुके है। 1670 आंगनबाड़ी केन्द्रों के 85 रिक्त सेविका की पदों की बहाली दिसम्बर तक कर दी जाएगी। आकांक्षी जिला योजनांतर्गत 50 माडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किये गये है। सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में किचन गार्डेन एवं आवश्यकतानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों का जिर्णोद्धार 14वें वित्त आयोग से किया जाएगा।
          आपूर्ति विभाग की योजना के बारे में बताते हुए कहा जिले में धान अधिप्राप्ति हेतु कुल 11 केन्द्रों से धान का क्रय किया जाएगा। प्रखण्ड कृषि तथा सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में किसान बिक्री हेतु निबंधन करा सकते है। 03 दिसम्बर से धान का क्रय 1750 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगा। सरेंडर किये जा चुके 2000 राशन कार्ड के विरूद्ध 1500 नये राशन कार्ड दिए जा चुके है। ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना का 88 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2017-18 का 69 प्रतिशत आवास पूर्ण कर गृह प्रवेश कराया जा चुका है। दिसम्बर तक पिछले दो वित्तीय वर्ष का लक्ष्य पूर्णतः हासिल कर लिया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 4850 आवास में से 764 आवास पूर्ण किये जा चुके है। विधावाओं के लिए अम्बेडकर आवास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 389 में से 10 आवास पूर्ण किये जा चुके है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 325 आवासों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपायुक्त ने बताया महत्वाकांक्षी आकांक्षी जिला योजना के तहत् देश भर के चयनित 117 जिलों में लोहरदगा के बाद गुमला का 11वां रैंकिंग है। इसके तहत् गुमला को पाॅल्ट्री हब के रूप में विकसित करने की योजना है। पांच करोड़ की लागत से 500 नये परिवार खासकर चैनपुर और पालकोट के गांवों को फोकस किया जाएगा। आईसाफ तथा जेएसएलपीएस की मदद् से जुते-चप्पल, महिला मंडल की मदद् से स्कूल ड्रेस निर्माण, केवीके की मदद् से आरगेनिक फार्मिंग मशरूम बीज उत्पादन जैसी कई कार्ययोजना पर काम किये जा रहे है। जिला के अनुपयोगी नये भवनों का उपयोग कौशल विकास केन्द्र के रूप में किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया पंचायत उप चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है।
          पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने वार्ता के दौरान बताया चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था व्यापक होगी। जिला के सभी बूथों का सर्वे कर संवेदनशीलता के आधार पर कार्य किया जाएगा। साथ ही संदिग्धों पर पूर्ण कार्रवाई भी होगी। उन्होंने बताया सुरक्षा की व्यापक वातावरण पुलिस प्रदान करेगी।
          प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के अलावे उप विकास आयुक्त नागेन्द्र कुमार सिन्हा, परियाजना निदेशक आईटीडीए कृष्ण किशोर, सदर अनुमण्डल पदाधिकारी श्रीमती मेनका, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धनबीर लकडड़ा, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी पंचानन उराँव सहित विभिन्न विभागों कार्यपालक अभियंता, पदाधिकारी, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित थे।

स्वर्ण जयंती वर्ष का झारखंड : समृद्ध धरती, बदहाल झारखंडी

  झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष स्वप्न और सच्चाई के बीच विस्थापन, पलायन, लूट और भ्रष्टाचार की लाइलाज बीमारी  काशीनाथ केवट  15 नवम्बर 2000 -वी...