पर्यावरणविद् ने पार्षद उर्मिला यादव को सौंपा औषधीय पौधा

रांची। जाने-माने पर्यावरणविद् और आयुर्वेद के चिकित्सक डॉ.विपीन ने   रांची नगर निगम के वार्ड 41के पार्षद उर्मिला यादव को उनके आवास पर जाकर औषधीय पौधा भेंट किया। डॉ. विपीन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत रांची नगर निगम के सभी वार्डों में पार्षदों को औषधीय पौधा भेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मानव और वन्य जीवों के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। पेड़-पौधे लगाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इस अवसर पर पार्षद उर्मिला यादव ने कहा कि पिछले कई सालों से धरती को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने की मुहिम चल रही है। इसके तहत पेड़-पौधे लगाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इस क्रम में डाॅ.विपीन के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को भी आगे आने की आवश्यकता है। औषधीय गुणों से भरपूर कई पौधे लगाकर हम पर्यावरण की रक्षा के प्रति सजग कर सकते हैं।

पांच पेट्रोल-डीजल चालक संघों की बनी नई कमेटी

 ट्रैफिक पुलिस की मनमानी के खिलाफ संघर्ष का ऐलान

रांची। पूर्व घोषणा के अनुसार झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ टैक्सी मेंस एसोसिएशन पैट्रोल ऑटो चालक संघ, रांची रेलवे स्टेशन रिक्शा ई-रिक्शा ठेला मजदूर संघ,  रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक महासंघ के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी की अध्यक्षता में हुई। सभा का संचालन महासंघ के प्रदेश महासचिव रामाशंकर सिंह ने किया। बैठक में डीजल ऑटो चालक, पैट्रोल ऑटो चालक, टैक्सी एवं ई रिक्शा चालकों को परिचालन में हो रही कठिनाइयों पर चर्चा की गई। यातायात प्रशासन द्वारा सभी ऑटो ई रिक्शा को जब्त कर यातायात थाना में लगाया जा रहा है। अनलिमिटेड फाइन काटा जा रहा है। कई ऑटो ई रिक्शा दो-तीन महीना से यातायात थाना में लगे हुए हैं।  उनपर तरह-तरह  के फाइन लादे जा रहे हैं। जिसकी अदायगी मुश्किल है। इसके कारण चालकों के परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से ऑटो चालकों की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व में कमेटी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। अब पांचो यूनियनों के प्नतिनिधियों मिलाकर 13 सदस्यीय नई कमेटी बनाई गई। उसमें  झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार सिंह, रांची टैक्सी मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, संरक्षक अमित ओझा, रांची महानगर पेट्रोल ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष छोटू पासवान, राजधानी पैट्रोल ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष सूरज पासवान उर्फ ललकु, रांची रेलवे स्टेशन पैट्रोल ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह, पेट्रोल ऑटो चालक संघ के सचिव तबरेज अहमद, रांची रेलवे स्टेशन रिक्शा ई रिक्शा ठेला मज़दूर संघ के महामंत्री मुन्ना कच्छप, शकील रेन, रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव अजीत नायक शामिल हैं। नई कमेटी की बैठक दिनांक 20 जून 2019 को समय 3:00 बजे रखी गई है आगे की  रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में निर्णय हुआ कि एक बार फिर से नए सिरे से अपना मांग पत्र राज्य के मुुख्यमंत्री, सांसद, परिवहन मंत्री को सौंपकर समस्या के निदान हेतु वार्ता की जाएगी।बैठक में उपस्थित गुड्डू सिंह,  सुमित कुमार, संजय पटेल, रमाशंकर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बृजेश कुमार, अाकाश भारती, अमर मुंडा, फिरोज आलम,  आनंद कुमार,  लाली सिंह, पनीर मुंडा, अजय प्रसाद, सुरेंद्र सिंह, पंकज कुमार पांडे, अमित सिंह, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, राजीव रवि ,नीरज साहू आदि सदस्य उपस्थित थे।  बैटक की जानकारी महासंघ के महासचिव रामाशंकर सिंह ने दी है।

झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के 161वें बलिदान दिवस पर वीरांगनाओं ने दी श्रद्धांजलि

जमशेदपुर। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के 161वें बलिदान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउण्डेशन ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सरायकेला जिला वीरांगना की अध्यक्ष श्रीमती कमलेश सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर के कल्पनापुरी मे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमे मुख्य रुप से  कोल्हान वीराँगना की अध्यक्ष राममनी सिंह, प्रदेश सद्स्य सरोज सिंह, जिला उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह, महासचिव रूबी सिंह, संयुक्त सचिव संजु सिंह,  गम्हरिया मण्डल  अध्यक्ष पार्वती सिंह, महासचिव शोभा सिंह, अनु सिंह, आदित्यपुर मण्डल अध्यक्ष मनुमाया सिंह, महासचिव रिद्धि सिंह, आरआईटी मन्डल महासचिव सुनिता सिंह और पीआरओ राखी सिंह उपस्थित थी।  इस मौके पर श्रीमती राजमनी सिंह ने कहा कि हम सभी महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और देशप्रेम से शिक्षा लेते हुए समाज और देश के लिये बेहतर ढंग से काम करने की जरूरत है l  धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह ने किया। वीरांगनाओं ने इस मौके पर महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

चाईबासा में जनता दरबार

शिकायतों का निराकरण जल्द करने का निर्देश

विनय मिश्रा
चाईबासा। समाहरणालय परिसर में जिले के आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त  अरवा राजकमल के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार के द्वारा आम जनों की समस्याओं को सुना गया। जनता दरबार में कुल 12 फरियादियों के द्वारा अपनी शिकायतें पेश की गई है।
शिकायत सुनने के उपरांत पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदनों को जांच के उपरांत उपायुक्त कार्यालय में भेजा गया।जहाँ से यह अग्रसर करवाई हेतु संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा।

जन संपर्क विभाग ने लगाई मेला.सह प्रदर्शनी

चक्रधरपुर ।  प्रखंड कार्यालय परिसर में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता हेतु मेला सह प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में प्रखंड विकास पदाधिकारी  राम नारायण सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि प्रखंड कार्यालय की ओर से आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का प्रावधान है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार के लिए भी विभाग की ओर से मुआवजा राशि दी जाती है।स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए भी सरकार के तरफ से निर्धारित राशि दी जाती है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के प्रति संशय मे रह रहे हैं। यह मात्र भ्रांति है कि जमीन हड़पने के लिए सरकार यह योजना चला रही है। सत्य यह है कि सरकार कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चला रही ।
मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आयुष्मान भारत ,सुकन्या समृद्धि योजना, एक रूपये में महिलाओं के लिए जमीन का रजिस्ट्रेशन आदि से संबंधित पर्चा भी दिया गया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

रांची। झारखंड में पिछले साढ़े चार साल में स्कूली शिक्षा व साक्षरता के क्षेत्र मे उल्लेखनीय काम हुए हैं। इसी का नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा काफी प्रशंसा की गयी है। पहले की तुलना में झारखंड में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए हैं। राज्य में अब तक 31 हजार शिक्षकों की सीधी बहाली हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अभी और शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की बहाली बढ़ने से रिजल्ट में सुधार तो हुआ ही है, ड्रॉप आउट दर में भी काफी कमी आयी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं।

स्थानीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति करें
मुख्यमंत्री ने नयी बहाली में भी जिलावार नियुक्ति के अनुरूप आवेदन आमंत्रित कर जल्द परीक्षा कराने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि नियमों का सरलीकरण कर स्थानीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति करें। आदिवासी बहुल जिलों में शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है। पहले उन जिलों पर फोकस करें। जहां अभी शिक्षक नहीं है, वहां घंटी आधारित शिक्षक बहाल करें। संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, लातेहार, गढ़वा जैसे जिलों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है।

राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने एक लक्ष्य निर्धारित कर काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि स्कूलों में बेंच-डेस्क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचा दी गयी हैं। अब हर स्कूल में पानी पहुंचाने का काम तेजी से करना है। इसके लिए सीएसआर या 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दूसरे राज्यों से एक्सपर्ट बुलाकर मास्टर ट्रेनर तैयार करने का सुझाव दिया। राज्य से पलायन रोकने के लिए स्कूल पास छात्र-छात्राओं को वोकेशनल प्रशिक्षण दें। जेसीइआरटी के तहत ऐसे सिलेबस डिजाइन करने को कहा जिससे लोगों में देशभक्ति और राज्यभक्ति की भावना मजबूत हो। हमारे महान लोगों के जीवन, उनके द्वारा दिये गये बलिदान आदि के बारे में पढ़ाया जाये। रिजल्ट में सुधार पर स्कूलों, प्राचार्य और प्रखंड विकास पदाधिकारी की दक्षता मापी जाये। जो स्कूल अच्छा कर रहे हैं, उन्हें राज्यस्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। जो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, उनपर कार्रवाई की जायेगी। स्कूलों की यूनिफार्म के लिए कुछ जिलों ने स्वयं सहायता समूह को जोड़ा है। जिन जिले में स्वयं सहायता समूह को नहीं जोड़ा गया है, उन्हें जोड़ने का निर्देश जारी करें। स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इससे जोड़ें। स्कूलों में स्वच्छता रखने पर उन्होंने कहा कि प्राचार्यो को इसमें हर माह छोटी सी राशि देकर साफ-सफाई करनी चाहिए। वे चाहें, तो स्कूल का माहौल बदल सकता है।

आकांक्षा योजना की सराहना की
बैठक में बताया गया कि  केंद्रीय मानव संसाधन विभाग द्वारा राज्य मे चल रही आकांक्षा योजना की सराहना की गयी है। इसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जा रही। इसके तहत अब तक 47 बच्चों का चयन किया जा चुका है। राज्य में प्राथमिक से हाई स्कूल में नामांकन में काफी सुधार हुआ है। 2010-11 में जहां प्राथमिक स्कूलों में 75.5 प्रतिशत ट्रांजिशन दर थी, वहा 2017-18 में 94.8 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार प्राथमिक से सेकेंडरी में 2010-11 में ट्रांजिशन दर 77.92 प्रतिशत थी, वह 2017-18 में 89.5 प्रतिशत हो गयी है। सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में ट्रांजिशन दर 45.35 प्रतिशत से बढ़ कर 2017-18 में 80.11 प्रतिशत हो गयी है। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि जिन जिलों में ट्रांजिशन दर कम है, उन पर विशेष ध्यान दें। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 1828 पंचायतों में ड्रापआउट दर शून्य हो गयी है। इनमें 17366 स्कूल हैं। अगले साल 500 और पंचायतों को शून्य ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा गया है। शून्य ड्रॉप आउट पंचायतों के मुखिया व स्कूल के प्राचार्यों को मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से प्रशंसा पत्र भेजने को कहा। राज्य में इ-विद्या-वाहिनी, मिड डे मिल आदि में भी अच्छा काम करने पर अधिकारियों को बधाई दी।

उच्च शिक्षा को पीपीपी मोड पर चलाने का निर्देश
बैठक में उच्च शिक्षा को पीपीपी मोड पर चलाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े संस्थानों के साथ करार करें। संस्थान ही शिक्षण संस्था चलायें। हमारे राज्य के बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जाये। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। स्कूल डेवलेपमेंट पर जोर देते हुए श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य से पलायन रोकने व रोजगार मुहैया कराने में यह सबसे कारगर है। स्कील डेवलेपमेंट के माध्यम से राज्य मे अब तक 71902 प्रशिक्षित लोगों में से 48672 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। हाल ही में विभिन्न कंपनियों में रोजगार पानेवाले बच्चों से फीडबैक लेने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जो बच्चे काम छोड़ रहे हैं, उनसे कारण जानें। यदि वादे के अनुसार नियोक्ता शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, तो उन पर कार्रवाई की जायेगी। जिस काम के लिए, जितनी तनख्वाह में बोलकर रोजगार दिया है, उसमें कोताही करते हैं, तो उनपर कार्रवाई करें।

बैठक में विभाग की मंत्री श्रीमती नीरा यादव, मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, उच्च और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार श्री उमा शंकर सिंह, निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान तथा संबंधित निदेशक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे

सीएम के प्रधान सचिव ने की जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा

भुगतान में विलंब हुआ तो नपेंगे अफसरः डा. सुनील वर्णवाल


रांची। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील वर्णवाल ने मंगलवार को जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान पेंशन, मुआवजा, मानदेय, मजदूरी, बीमा राशि और सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान में विलंब की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि भुगतान को कागजी प्रक्रियाओं और आवंटन के नाम पर लंबे वक्त तक रोकने वालों या लापरवाही या उदासीनता दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पीड़ितों को ससमय मिले मुआवजा
डॉ वर्णवाल ने पलामू जिले में अवकृष्ट वनों की पुनर्वास योजना के तहत वर्ष 2012-13 में काम करने वाले बनवारी उरांव की मजदूरी के 72 हजार रुपयों का अब तक भुगतान न किये जाने की शिकायत पर पलामू के नोडल पदाधिकारी विनय कुमार दास को तत्काल नोडल पदाधिकारी के पद से हटाने और शो-कॉज जारी कर प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया। इसी तरह गोड्डा जिले में सड़क दुर्घटना में मृत आभास कुमार यादव के परिजनों को मुआवजे का भुगतान न किये जाने पर गोड्डा के नोडल पदाधिकारी नियाज अहमद को भी शो-कॉज जारी करने का निदेश दिया गया। डॉ वर्णवाल ने पीड़ित परिवार को एक हफ्ते में मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।

देवघर जिले के शंकर पंडित के मकान में 25 मार्च 2017 की रात आग लगने और लाखों की चल-अचल सम्पति जल कर राख होने पर मुआवजा का भुगतान में विलम्ब पर लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने एवं एक सप्ताह में देय मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

जंगली हाथियों द्वारा फसल नष्ट करने के एवज में तत्काल मुआवजा मिले
डॉ वर्णवाल ने गिरिडीह, बगोदर प्रखण्ड के तुकतुको ग्राम निवासी सरयू प्रसाद, दुलार चंद महतो, जागेश्वर महतो और तालेश्वर महतो की फसल नवंबर 2018 में जंगली हाथियों ने नष्ट होने पर पीड़ित किसानों को गिरिडीह एवं हजारीबाग के नोडल अधिकारियों को निदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें।

एक अन्य मामले में देवघर के पशु चिकित्सालय में गर्भाधान कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार मण्डल एवं अन्य 430 कर्मियों को अप्रैल 2017 से मानदेय भुगतान के लिए नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निदेश दिया।

जेबीवीएनएल के अधिकारी के खिलाफ शो-कॉज
 डॉ वर्णवाल ने चतरा के रणबीर प्रताप सिंह एवं अन्य 117 लोगों ने माइनॉरिटी रूरल फ्रेन्चाईजी कंपनी के माध्यम से बिजली विभाग, चतरा में लाईन मैन के रुप में 2014 के सितबंर माह से 2016 के अप्रैल तक कुल 18 माह कार्य करने के उपरान्त कंपनी द्वारा दैनिक मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर ‘सीधी बात कार्यक्रम से पहले भुगतान नहीं किए जाने पर अधिकारी के खिलाफ शो-कॉज जारी करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत पीड़ित को जल्द मिले सहायता राशि
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हृदय रोग से ग्रसित चतरा की 8 वर्षीय तन्वी कुमारी के परिजनों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सहायता राशि के लिए एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इस मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने डॉ वर्णवाल स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

पारिवारिक पेशन का लाभ अविलंब मिले
योजना सह वित्त विभाग, रांची में चालक के पद से सेवानिवृत्त सुकरा उरांव की मृत्यु मार्च 2011 में होने के बाद अब तक इनकी आश्रित पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलने, पेंशन से जुड़ी पूर्वी-सिंहभूम जिले के ग्रामीण विकास विभाग के चौकीदार के पद पर कार्यरत जगदीश शर्मा की मृत्यु नवंबर 2016 में कार्यकाल के दौरान होने पर उनकी आश्रित पत्नी शकुंतला देवी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए डॉ वर्णवाल ने उक्त विभागों के नोडल अधिकारी को हर हाल में एक सप्ताह में पेंशन शुरू कराने का आदेश दिया।

सरकारी राशि निजी खाते में डालने की जांच के लिए टीम गठित
गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड अंतर्गत जताडीह गांव में तालाब जीर्णोद्धार की 15 लाख की योजना की राशि की गलत तरीके से निकासी से जुड़ी शिकायत की जांच के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना की राशि निजी खाते में हस्तांतरित कर लिया जाना अत्यंत गंभीर मामला है। उन्होंने जांच टीम को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।

विद्यालय में डीप बोरिंग कराने का आदेश
रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत गागी स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पेयजल की सुविधा न होने की शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने रांची के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर विद्यालय परिसर में डीप बोरिंग करवाकर बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह, डीजीपी के एआईजी श्री शम्स तबरेज, संयुक्त सचिव श्री मनोहर मरांडी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।