रांची। इंडियन ऑयल और पे टीएम ने आज एक नए स्किम की शुरुआत की।इसकी शुरुवात प्लाजा चौक स्थित श्री हरि फ्यूल में इंडियन ऑयल रांची मंडल के उप महाप्रबंधक श्यामल देबनाथ,वरिष्ठ प्रबंधक ज़ाहिद सईद, प्रबंधक आदित्य तिग्गा एवम पे टियम के अधिकारी रबिन्द्र कुमार ने विधिवत रूप से की।इस स्कीम के तहत इंडियन ऑयल के पम्पो पर पेट्रोल डीजल की खरीद पर पे टियम से महीने में प्रथम चार ट्रांजेक्शन पर भुगतान करने पर 5 प्रतिशत कैश बैक ग्राहक को मिलेगा।यानी 100 रुपये पर 5 रुपये।यह अधिकतम 25 रुपये तक है यानी 500 रुपये पर 25 रुपया कैश बैक मिलेगा।महीने में 2000 की खरीद पर 100 रुपया कैश बैक अधिकतम मिलेगा।यह योजना 2 महीने तक चलेगा। मौक़े पर श्री देब नाथ ने कहा कि इसके अतिरिक्त ग्रहको को एक्सट्रा रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत पे टियम से भुगतान पर ग्रहको को पॉइंटस भी मिलेंगे जिसमें 1 पॉइंट् की कीमत 30 पैसे है।75 रुपये में 1 पॉइंट् मिलता है,50 रुपये हो जाने पर ग्राहक इंडियन ऑयल के किसी भी पम्प पर रिडीम करवा सकते है।मौके पर उपस्थित थे डीलर्स तरुण चौहाण, नीरज भट्टाचार्य, गौतम घोष,प्रमोद कुमार,मुकेश कुमार,प्रवीण चौधरी एवम ग्रहकगण।
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गुरुवार, 1 अगस्त 2019
रक्तदान जीवनदान यह कार्य है महान
चक्रधरपुर। बंगाली ऐसोसिएसन के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में काफी संख्या में रक्तदाता उमड़े ।पूर्व विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव ने भी रक्तदान किया इस मौके पर पूर्व विधायक सुखराम उरांव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा व अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अशोक षाडंगी ने उपस्थित होकर सबका उत्साहवर्धन किया इससे पूर्व अतिथियों ने सुभाषचंद बोस की तस्वीर पर माल्यापर्ण किया ।
मस्जिद जाफरिया में मजालिस तरहीम का आयोजन
रांची। हजरत इमामे हुसैन ने ज़ालिम यजीद को अपना रहबर मानने से इनकार कर दिया। कहां के मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। किसी अल्लाह वाले ने जालिम की हाथ की बैयत नहीं की। उक्त बातें बिहार से आए हुए हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन ने कही। वह गुरुवार को मस्जिद जाफरिया में मजालिस तरहीम स्वर्गीय सैयद अज़हर हुसैन, सैयद अफ़ज़ल हुसैन, हबीबा खातून के इसाले सवाब की मजलिस को सम्बोधित कर रहे थे। मौलाना ने कहा कि हजरत ए आदम ने इब्लीस की बैयत नहीं की। हजरत मूसा ने फिरौन की बैयत नहीं की। हजरत इब्राहीम ने नमरूद जालिम की बैयत नहीं की।
हजरत इमाम हुसैन ने कहा इसलिए मैं किसी भी हाल में ज़ालिम यजीद की बैयत नहीं करूंगा। बकराईद के बाद मुहर्रम आने वाला है। जो भी हक बोलने वाला है वह हजरत इमामे हुसैन का चाहने वाला है। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन ने ही इसलाम को बचाने के लिए अपनी और अपने घरवालों की शहादत दी। मजलिस की शुरुआत सैयद अता इमाम रिज़वी के सोजखानी से शुरू हुई। पेश खानी अज़्म हैदरी, क़ासिम अली, नेहाल सरयावी,अमोद अब्बास, हुसैन, अतहर इमाम ने की। मजलिस का आयोजन सैयद मेहदी इमाम और जफरुल हसन के द्वारा किया गया। मजलिस में सैयद समर अली, मेहदी इमाम, जफरुल हसन, मौलाना हैदर मेहदी, अली अहमद नक़वी, मुबारक अब्बास, सैयद यावर हुसैन, फैज़ान हैदर, इक़बाल हुसैन इंजीनियर समेत कई लोग मौजूद थे।
बुधवार, 31 जुलाई 2019
कर्तव्यनिष्ठा की प्रतिमूर्ति रहे हैं सेवानिवृत्त आइजी मनोज मिश्र
विनय मिश्र
चक्रधरपुर। भारतीय पुलिस सेवा के विशिष्ट कार्यशैली व कर्तव्यनिष्ठा के जरिए महकमे व जनता के बीच खासी लोकप्रियता हासिल करने वाले ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व लगनशील पुलिस अधिकारियों में मनोज कुमार मिश्र का नाम शुमार है। श्री मिश्र भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1991 बैच के अधिकारी (अब सेवानिवृत) हैं। वह उत्तरी छोटानागपुर के पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत हुए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो मील का पत्थर साबित हुई हैं। बिहार के मोतिहारी जिले के चकिया गांव में जन्मे श्री मिश्रा का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। उनकी शिक्षा-दीक्षा गांव में ही हुई। चकिया स्थित हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए पटना आ गए। बीएन कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी 24 बैच) की परीक्षा में सफल रहे। उनका पहला पदस्थापन बतौर पुलिस उपाधीक्षक बिहार के भभुआ में हुआ। भभुआ में उन्होंने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने कम समय में ही पहचान बना ली। इसके बाद उनका पदस्थापन समस्तीपुर में एसडीपीओ के रूप में हुआ। वहां उन्होंने अपनी कार्यशैली से जनता का दिल जीत लिया। पब्लिक फ्रेंडली पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी पहचान स्थापित हो गई। वहां विधि-व्यवस्था बनाए रखने और शहर को अपराधमुक्त करने में उनकी अहम भूमिका रही। जनता के कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन करना दिनचर्या में शुमार रहा। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब समस्तीपुर से उनका तबादला हुआ, तो जनता उनका स्थानांतरण रुकवाने को लेकर सड़कों पर उतर आई। उनके तबादले का अमनपसंद लोगों ने पुरजोर विरोध किया। अपराध नियंत्रण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। श्री मिश्र झारखंड के कोडरमा व बेरमो में भी एसडीपीओ के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहां भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराने में सफल रहे। पुलिस विभाग में अन्य अधिकारी व कर्मी भी उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली के मुरीद रहे हैं। चाईबासा और कोडरमा में पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने जनहित में कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जो आज भी चर्चा में हैं। अपराधियों के लिए वे कहर बनकर बरपते थे। जनता को अपराधमुक्त शहर देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देखते ही बनती थी। शहर में सामाजिक समरसता बनाए रखने में भी उनकी भूमिका सराहनीय रहती थी। वह डीआईजी (मानवाधिकार) के पद पर भी रहे। मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में सदैव सक्रिय रहे। श्री मिश्र उत्तरी छोटानागपुर के आईजी पद से सेवानिवृत हुए। सेवानिवृति के बाद भी वह जनसेवा में जुटे हैं। समाजसेवा को भी उतना ही अहमियत देते हैं जितना कि वह अपने सेवाकाल में सरकारी कार्यों को देते रहे। फिलवक्त श्री मिश्र समाजसेवा के कार्यों में भी बढचढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका मानना है कि हर क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी जरूरी है, तभी स्वस्थ और स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकता है।
प्रस्तुति : विनय मिश्रा
मंगलवार, 30 जुलाई 2019
जन संवाद में दर्ज 23 शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा
सामुदायिक उपयोग की जमीन का नहीं हो निजी उपयोग
250 परिवारों के बीच पेयजल का संकट, अविलंब दूर करें
रांची। सामुदायिक उपयोग की जमीन का किसी भी कीमत पर निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने आज सूचना भवन में मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान लातेहार जिले के रंजीत कुमार लकड़ा द्वारा उनकी रैयती और कब्रिस्तान की जमीन पर एक शख्स द्वारा जबरन कोयला डंप करने की शिकायत पर जिला प्रशासन को कब्रिस्तान की जमीन से अविलंब कोल डंप हटाने का निर्देश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोयला डंप कर रहा है, उसके पास इसका लाइसेंस है या नहीं, इसकी भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें. डॉ वर्णवाल ने इस दौरान 23 शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है.
लैम्प्स के सभी मामलों की समीक्षा करें
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विगत वित्तीय वर्ष में लैम्प्स हुए आवंटन के सभी मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित बिलों का भुगतान कराने का निर्देश दिया है. धनबाद जिले में राशन कार्ड का सत्यापन और आधार छायाप्रति संग्रह करने वाली एक संस्था ने शिकायत दर्ज करायी थी कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच किये गये कार्य के एवज में उसे अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
उग्रवादी हिंसा में मारे गए सुखराम के परिजनों को दें मुआवजा
फरवरी 2012 में उग्रवादी हिंसा में मारे गए खूंटी के सुखराम मुण्डा के परिजनों को अब तक मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिये जाने के मामले को प्रधान सचिव ने अगले सप्ताह तक निष्पादन करने का निर्देश दिया. इसी तरह चतरा के शंभू यादव की 8 मार्च 2016 को नक्सली मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने के पश्चात अब तक मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा नहीं दिये जाने के मामले में जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि आवंटन प्राप्त होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया कि मृतक की पत्नी ने अपने नाबालिग पुत्र के बालिग होने के उपरांत नौकरी दिये जाने का आग्रह किया है. इसपर डॉ वर्णवाल ने मृतक की पत्नी को सरकार की ओर से प्रस्तावित सर्कुलर की सूचना देने का निर्देश दिया.
आवास स्वीकृत कर एक सप्ताह में घर का काम शुरू कराएं
पश्चिमी-सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखण्ड के बीड़ी मजदूर मंगल महतो को एक वर्ष बाद भी अब तक डॉ॰ भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति के बावजूद आवास नहीं दिये जाने की शिकायत पर प्रधान सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को अगले मंगलवार तक आवास का निर्माण कार्य शुरू कराकर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया.
250 परिवारों के बीच पेयजल की सुविधा अविलम्ब पहुंचाने का निर्देश
बोकारो के चंदनक्यारी प्रखण्ड अंतर्गत छत्तरटांड़ ग्राम में सितंबर 2018 से मोटर पम्प खराब होने के कारण लगभग 250 परिवारों को पेयजल की समस्या हो रही है. इस मामले में डॉ वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को 15 दिनों के भीतर पंप की मरम्मत कर जलापूर्ति शुरू कराने का आदेश दिया.
फाइलों की फेंका-फेंकी नहीं बर्दास्त की जाएगी
झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त उदय कुमार को बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ अब तक नहीं दिए जाने के शिकायत पर समीक्षा में यह पता चला कि उदय कुमार कुछ समय के लिए परिवहन विभाग में भी प्रतिनियुक्त थे, जिसकी सेवा पुस्तिका गृह विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गयी थी. गृह विभाग के नोडल अधिकारी से इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस मुख्यालय से जानकारी लेने की बात बताई गयी. विभिन्न विभागों में मामले को अब तक लंबित रखे जाने पर प्रधान सचिव ने कहा कि इस तरह फाइलों की फेंका-फेंकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज को मामले की जांच करने एवं सभी दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया.
सभी कर्मियों का 15 दिनों के अंदर करें बकाए मानदेय का भुगतान
लोहरदगा के गुलजार अंसारी, आउटसोर्सिगं कंपनी राईडर सिक्युरीटी सर्विस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेन्हा में वाहन चालक के पद पर कार्यरत है. इन्हें एवं अन्य लगभग 281 कर्मियों को सितंबर 2018 से आवंटन के अभाव में अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. इसपर प्रधान सचिव ने 15 दिनों के भीतर सभी कर्मियों को बकाया मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया. सेवानिवृति के पश्चात अब तक पेंशन एवं अन्य देय लाभ नहीं दिये जाने का अन्य मामला रांची जिले से भी आया था. आदिवासी कल्याण आयोग, प्रोजेक्ट भवन, रांची में आदेशपाल के पद से सेवानिवृत कामेश्वर महली को पेंशन तथा अन्य देय लाभ का भुगतान नहीं किया गया है. इस बाबत पुछे जाने पर विभागीय अधिकारी ने श्री वर्णवाल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर पेंशन एवं बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.
सुखाड़ में फसल हो गई बर्बाद, नहीं मिला मुआवजा
पूर्वी-सिंहभूम के डुमरिया ग्राम निवासी धनंजय गिरी की खरीफ फसल वर्ष 2017-18 के सुखाड़ में बर्बाद हो गयी थी. फसल का बीमा होने के बाद भी अब तक इन्हें मुआवजे का भुगतान का नहीं किया गया है. इस बाबत जानकारी देते हुए जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि बैंक द्वारा मामले में लापरवाही बरतने एवं समय पर मुआवजा नहीं दिये जाने पर उपायुक्त, पूर्वी-सिंहभूम ने बैंक प्रबन्धक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. इसपर श्री वर्णवाल ने बैंक के विरुद्ध कार्रवाई कर जल्द से जल्द मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया.
जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव रामाकांत सिंह, संयुक्त् सचिव मनोहर मरांडी, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एआईजीटूडीजीपी शम्स तबरेज व अन्य मौजूद थे।
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से बढ़ेगी किसानों की समृद्धिः रणधीर सिंह
रांची। जब किसानों के घरों में समृद्धि आएगी. तब झारखंड खुशहाल बनेगा. किसानों को सशक्त बनाना मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्राथमिकता है. किसानों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरु की जा रही है. आगामी 10 अगस्त को राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के शुभारंभ पर राज्य के 35 लाख किसानों में से करीब 15 लाख किसानों को प्रथम चरण में योजना की प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जाएगी. यह योजना किसानों और राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने आज सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 8 लाख किसानों को पहले किस्त के तौर पर 6-6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है.
खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी लेने हेतु किसानों को भेजा गया इजरायल
श्री सिंह ने बताय़ा कि खेती की आधुनिक तकनीक विशेषकर कम पानी में फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे की जा सकती है कि जानकारी लेने के लिए 71 किसानों को इजरायल भेजा गया. वहां से आने के बाद ये किसान अपने-अपने जिलों में बतौर मास्टर ट्रेनर अन्य किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षित कर रहे हैं.
किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मोबाइल फोन का वितरण
श्री सिंह ने बताया कि कृषि विभाग की ओऱ से 17 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है और मृदा नमूंना की जांच को त्वरित गति देने के लिए सभी पंचायतों में 3164 मिनी स्वॉयल लैब स्थापित किए गए हैं. इसके साथ सभी किसानों को मोबाइल फोन देने हेतु दो हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है. पूरे राज्य में 260 कृषि सिंगल विंडो सेंटर स्थापित किए गए हैं.
किसानों के बीच 284 करोड़ रुपये वितरित
कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत 38.59 लाख किसानों के लगभग 16 लाख हेक्टेयर फसलों का बीमा किया गया और 5.24 लाख किसानों के बीच लगभग 284 करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रुप में वितरित की गई. उन्होंने बताया कि किसानों के द्वारा भुगतेय प्रीमियम का राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया गया.
जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार
कृषि मंत्री ने बताया कि 13 जनजातीय बहुल जिलों में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना के तहत एक एकड़ पर एक किसान को हरी खार उत्पादन, मिश्रित खेती, वर्मीकंपोस्ट, जैविक कीटनाशक आदि के लिए 9800 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं.
दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है झारखंड
कृषि मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 59.50 लाख लीटर प्रतिदिन दुध का उत्पादन हुआ है. उन्होंने बताया कि दुधारु गाय योजना के अंतर्गत 50 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवार की महिला लाभुकों को अनुदान पर दुधारु गाय उपलब्ध कराया गया है. एक लाख लीटर क्षमता का अति आधुनिक डेयरी प्लांट, एक मिनरल मिक्स्चर प्लांट और बाय-पास प्रोटीन प्लांट की स्थापना की गई है. वहीं पलामू, देवघर के सारठ औऱ साहेबगंज में 50 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट खोला गया है.
मत्स्य उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा राज्य, मछली पालन को कृषि का दर्जा
श्री सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी श्रोतों से लगभग 2.08 लाख मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है. झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां केज कल्चर को अपनाया गया. इसके तहत विभिन्न जलाशयों में 4527 केजों में मछली पालन से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है. मछली पालन को राज्य में कृषि का दर्जा दिया गया है.
जिलों में कोल्ड स्टोरेज और प्रखंडों में कोल्ड रुम का निर्माण
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादनों के बेहतर विपणन के लिए सभी जिलों में 5 हजार मीट्रिक क्षमता का एक-एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ सभी प्रखंडों में कोल्ड रुम बनाए जा रहे हैं. इसके साथ राज्य में कार्यरत सभी लैंम्पस और पैक्स में चरणबद्ध तरीके से गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है.
इस अवसर पर सचिव कृषि विभाग श्रीमती पूजा सिंघल, कृषि निदेशक छवि रंजन, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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