दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की फिल्म लल्लू की लैला आज होगी रिलीज

* ट्रेलर हो या टीजर, या धमाकेदार फिल्मों का फीवर, सब कुछ सिर्फ बी4यू भोजपुरी पर

भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेशलाल यादव 'निरहुआ' को सिर्फ भोजपुरी दर्शकों का ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषी दर्शकों का भी खूब प्यार मिलता है। इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली उनकी आगामी फिल्म को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों बी4यू भोजपुरी से हुई एक खास बातचीत में निरहुआ ने अपनी नई कॉमेडी थ्रिलर फिल्म लल्लू की लैला को मनोरंजन का बेमिसाल मिक्सचर बताया है।
निरहुआ की लल्लू की लैला 13 सितंबर को रिलीज होगी। खास बात यह है कि इसी दिन नेशनल अवार्ड विनर अभिनेता आयुष्मान खुराना की नई बॉलीवुड फिल्म ‘ड्रीम गर्ल’ भी रिलीज होगी, लेकिन निरहुआ इस बात के लिए पूरी तरह निश्चिन्त हैं कि इससे उनकी फिल्म लल्लू की लैला पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग जॉनर की फिल्में हैं। भोजपुरिया दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले निरहुआ की लगभग सभी फिल्मों को देश के नंबर वन भोजपुरी चैनल बी4यू भोजपुरी पर देखा जा सकता है। उनके मुताबिक दर्शकों का जबरदस्त प्यार लल्लू की लैला को भी मिलने वाला है।
 भोजपुरी सिनेमा जगत के जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म लल्लू की लैला के ट्रेलर को लोगों का भरपूर प्यार मिला है, जिसे देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म के रिलीज पर भी इसे उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा।
निरहुआ ने खासकर महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि फिल्म को रिलीज करने की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम खासकर महिला दर्शकों से कहना चाहते हैं कि लल्लू की लैला पारिवारिक मनोरंजन वाली फिल्म है। यह फिल्म जरूर देखें।
बता दें कि फिल्म लल्लू की लैला को वर्ल्ड वाइड और जितेंद्र गुलाटी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार और निर्देशक सुशील उपाध्याय हैं। भोजपुरी फिल्म लल्लू की लैला की कहानी संजय राय ने लिखी है। फिल्म में दिनेशलाल यादव निरहुआ, यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे, यामिनी सिंह, कनक पांडे, सुशील सिंह और संजय पांडेय लीड रोल में नजर आएंगे।

मेरी कहानी-2 फिल्म की शूटिंग शुरू

चक्रधरपुर । एच एम पी  द्वारा मानवता पर आधारित लघु कथा पर शूटिंग शुरू हो गई है। जल्द ही यह शूट पूर्ण होकर लोगो के बीच आने वाली है। एच एम पी  के संचालक हेम सागर के अनुसार इस मूवी का उद्देश्य लोगों के बीच मानवता के प्रति जागरूक करना है। इस मूवी में  मुख्य अभिनय अरुण कुमार, मनीषा मजूमदार, अलीन पूर्ति,  शबाब एवं ज़ी पारोमीता होंगे। वहीं इस शूट को पूरा करने मे ऑक्सफोर्ड क्लिनिक एवं पवन साव, अनिकेत, सत्यजीत का मुख्य योगदान रहा है।

आंगनवाड़ी कर्मियों की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिकः शुभेंदु सेन

रांची। एक्टू के महासचिव शुभेंदु सेन ने आंगनबाड़ी कर्मियों की गिरफ्तारी को घोर अलोकतांत्रिक कार्रवाई बताते हुए इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार का AICCTU द्वारा विरोध झताते हुए राज्य सरकार से उनकी अविलम्ब रिहाई के साथ साथ उनके मांगों को पूरा करने की मांग की है। विदित हो कि आज आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन देने का आग्रह किया था। इसी से खफा होकर उन्हें मिलने का अनुमति देना तो दूर, उल्टे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 

आजीवन सज़ायाप्ता माले नेता कामरेड बी एन सिंह का गृह सचिव के नाम पत्र

फाइल फोटोः मां की मृत्यु के बाद दो दिनों के पेरोल पर आए बीएन सिंह ( काली टोपी पहने पत्नी के साथ)

सेवा में
            गृह सचिव महोदय,
              झारखंड, रांची
  द्वारा ,
        कारा अधीक्षक महोदय,
         केंद्रीय कारा घाघीडीह,
           जमशेदपुर
विषय -   सुधार गृह में सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई  एवं संवाद को सुविधाजनक एवं अन्य मांगों के समर्थन में आगामी 13 सितंबर 2019 को  यतींद्रनाथ दास  की शहादत दिवस पर एक दिवसीय दिवसीय सांकेतिक उपवास के संबंध में।
 महाशय,
     सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जेलों को सुधार गृह में तब्दील करने हेतु दिशा निर्धारित किया है झारखंड मे वीडियो कॉलिंग व s.t.d बूथ के जरिए बेहतर संवाद भोजन में विविधता ,नाश्ते में विविधता की पहल की गई है | कैदियों को निम्नलिखित मांग पर संज्ञान लेने हेतु आगामी 13 सितंबर को आजादी के संघर्ष में शहादत देने वाले जितेंद्र नाथ दास के सहादत दिवस पर एक दिवसीय उपवास कर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
 हमारी मांगे ----
(1)  सजा पूरी कर चुके कैदियों को सजा पूर्ण निरीक्षण बोर्ड  की बैठक कर तत्काल रिहा किया जाए।
(2) मुख्यमंत्री द्वारा कैदियों को दिया जाने वाला विशिष्ट परिहार 5 वर्षों में एक बार भी नहीं मिला है। विशिष्ट परिहार देने हेतु  संज्ञान लेने की कृपा की जाए।
(3) झारखंड एशिया में पहला राज्य है जहां कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय उस्थापन  तथा परिजनों से संवाद की सुविधा पाए । जब  न्यायालय की  तारीख  उपलब्ध  एवं डिजिटल पेमेंट मोबाइल पर उपलब्ध है, तो इन सुविधाओं के साथ समाचार संवाद, सरकारी निर्णय की जानकारी हेतु एसटीडी बूथ की तरह कॉल  रिकॉर्डिंग नियमावली के साथ किसानों की तरह मोबाइल में फोन रखने की सुविधा कैदियों को दिया जाए।
(4)  प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश  के तमाम काराओं में जेल कैंपस के भीतर पार्क में परिजन के साथ बैठकर मुलाकात की सुविधा है। उत्तर प्रदेश  के जेलो की तरह  ही आदर्श  मुलाकाती सुविधा झारखंड के तमाम जेलों में सुविधा मुहैया कराने की कृपा की जाए।
(5) कैदियों के भोजन, कपड़े निशुल्क सुविधा उपलब्ध है परंतु 300 से 400 रिचार्ज  प्रति 3 माह के जमाने में एक रुपए प्रति मिनट की दर से पैसे लिए जाते हैं झारखंड के तमाम जेलों में । प्रति 100 कैदियों पर एक s.t.d बूथ निशुल्क संवाद की सुविधाओं  मुहैया कराया जाए।
(6) मेरा आजीवन कारावास की सजा A.D.J. I पलामू द्वारा 4 जनवरी 2007 को लिया गया सजा के बाद हिस्ट्री टिकट नहीं बनाए जाने से पलामू कारा व लातेहार कारा में बंद के दौरान 5 वर्षों से भी अधिक समय तक परिहार व प्राश्रमिक नहीं पा सका । हमें सामान्य  परिहार व प्राश्रमिक मुहैया कराने की कृपा की जाए।
(7) 10 माह पूर्व ऑपेन जेल स्थानांतरण हेतु आवेदन किया था किंतु दो रिमाइंडर के बावजूद संबंधित न्यायालय A.D.J. I   पलामू द्वारा कोई अग्रसर करवाई नहीं किया जा सका है। सजायाफ्ता कैदियों का स्थानांतरण कर अधीक्षक की अनुशंसा पर करने की नियमावली है ओपन जेल स्थानांतरण हेतु इसी नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कर हमें ऑपेन जेल स्थानांतरित करने की कृपा की जाए।
(8) घर मरम्मती के लिए 6 माह पूर्व आवेदन दिया था हालांकि 15 वर्षों से अधिक समय तक जेल में सीमित रह जाने के कारण 2 माह का पैरोल प्राप्त करने की  पात्रता है । हमें पैरोल दिया जाने की कृपा की जाए।

              आपका विश्वासी
                  बी एन सिंह
             केंद्रीय कारा घाघीडीह
                  जमशेदपुर

(भाकपा माले राज्य कार्यालय सचिव सुखदेव प्रसाद द्वारा प्रेषित)

सिंगल यूज प्लास्टिक को करें हतोत्साहितः डा. डीके तिवारी

★एक बार उपयोग होनेवाले प्लास्टिक प्रोडक्ट की रिसाइक्लिंग और डिस्पोजल को लेकर सभी विभाग कैलेंडर बनाए

★प्लास्टिक को हतोत्साहित और परंपरागत साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करें

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स्वच्छता ही सेवा के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक
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रांची। मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने और परंपरागत साधनों को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, इसको लेकर सभी संबंधित विभागों से अपने रोल के अनुसार कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अपने कैलेंडर में यह भी स्पष्ट करें कि कैसे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। रिसाइकिल और डिसपोजल कैसे करेंगे, जुर्माना कैसे करेंगे और उसे कौन वसूलेगा आदि का भी उसमें स्पष्ट उल्लेख हो। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के साथ प्लास्टिक कचरे के प्रभावी डिसपोजल और रिसाइक्लिंग को लेकर सभी संबंधित विभागों के प्रमुख के साथ बैठक कर रहे थे।

राजधानी रांची पर विशेष फोकस करें
मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरे राज्य में हतोत्साहित करने के साथ राजधानी रांची पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल करें। दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के मकसद को हासिल करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने को मोहल्लावासियों, हाउसिंग सोसायटी, वार्ड काउंसलरों और दुकानदार संघों को भी अभियान से जोड़ें।

विभागों ने बताया अपना प्लान
बैठक में वन विभाग ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों और डायवर्सिटी पार्कों में प्लास्टिक पहले से प्रतिबंधित है। विभाग ने रांची में रिसाइक्लिंग यूनिट लगाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी आदर्श गांवों सहित कुल सौ गांवों को प्राथमिकता देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को डंप करने के लिए गड्ढा बनाने की अपनी योजना से अवगत कराया। पर्यटन विभाग ने पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक के प्लेट आदि को पत्ता के पत्तल से उसे बदलने की योजना बताई। पथ निर्माण विभाग ने कहा कि प्लास्टिक के कचरे से वे सड़क निर्माण करेंगे। बताया कि इससे निर्माण लागत भी कम आती है। पंचायती राज विभाग ने हर पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने तथा सखी मंडलों को अभियान में शामिल कर इसे मुकाम तक पहुंचाने के प्लान पर काम करने की बात कही। नगर विकास विभाग ने वॉटल क्रसिंग मशीन निगम क्षेत्र में लगाने की बात कही। बताया कि अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में 40 लाख 12 हजार रुपये जुर्माना की वसूली की गई है। साथ ही भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं।

स्वच्छता ही सेवा अभियान का रोडमैप बनायें
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 11 सिंतंबर से शुरू स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने रोडमैप का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 11 सितंबर से एक अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान जारी है। दो अक्टूबर को प्लास्टिक के कचरे की सफाई को लेकर व्यापक श्रमदान अभियान चलेगा। इसमें राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी भी सक्रिय रूप से अलग-अलग स्थानों पर जाकर अपना योगदान देंगे। वहीं अभियान से समाज के हर तबके को जोड़ा जाएगा। तीन से 27 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के रिसाइक्लिंग और प्रभावी डिस्पोजल का भी कार्यक्रम होगा।

बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, उद्योग सचिव के रवि कुमार, पथ सचिव केके सोन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अराधना पटनायक, पर्यटन सचिव राहुल शर्मा, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, नगर आयुक्त मनोज कुमार, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राम लखन प्रसाद गुप्ता, एसएसपी अनीश गुप्ता, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रस्तोगी आदि शामिल थे।

समुद्र मार्ग के जरिए पूरे विश्व से जुड़ा साहेबगंजः रघुवर दास

★विधानसभा भवन में लोकतांत्रिक आशाओं को पूर्ण करेंगे
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रांची। संथालपरगना समेत पूरे झारखण्ड के लोगों को बधाई। आज से संथालपरगना समुद्री मार्ग के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ गया। व्यापार के मार्ग खुल गए वर्षों से विकास की बाट जोह रहे संथाल के लिए 3 वर्ष में वर्तमान सरकार ने विकास रूपी जलमार्ग का द्वार खोल दिया है। अब यहां के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से आच्छादित होंगे। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बोल रहे थे।

झारखण्ड की सांस्कृतिक विरासत ने विधानसभा भवन को भव्य बना दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वर्णिम दिन है। राज्य के लोगों को लोकतंत्र का मंदिर मिल गया। झारखण्ड की संस्कृति ने उस भवन को और भी भव्य बना दिया है। इस भवन को भव्य स्वरूप देने के लिए उन मजदूरों को नमन जिन्होंने इसे तराशा। 2014 से लेकर अब तक हमने लोकतांत्रिक आशाओं को पूरा किया है। उसी प्रकार इस नए भवन लोकतंत्र की आशाओं को पूर्ण करेंगे। झारखण्ड ने 14 वर्ष तक अपनी आकांक्षाओं को पल पल मरते देखा है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य उन आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करना है।

25 सितंबर तक 57 लाख परिवारों तक गोल्डेन कार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जगह से ही 1 वर्ष पूर्व आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया था। इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। राज्य के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवार को योजना से जोड़ा गया। 400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान सरकार ने किया। 25 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवार को राज्य सरकार गोल्डेन कार्ड उपलब्ध करा उन्हें योजना से लाभान्वित कर देगी।

18 से 40 साल के युवा किसान इससे होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मान-धन पेंशन योजना से देश और राज्य के 18 से 40 वर्ष के युवा किसानों को लाभ होगा। ऐसे किसानों को योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दिये जायेंगे। साथ ही खुदरा व्यापारियों एवं स्वरोजगारियों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। ये योजनाएं लाभुकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। सरकार ने किसानों की चिंता की। अब किसानों को कर्जदार नहीं कर्ज देने वाला बनाना है। झारखण्ड के 35 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना व मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत न्यूनतम 11 व अधिकतम 31 हजार रुपये दिए जा रहें हैं।

आदिवासी बच्चों को शहर के तर्ज पर पढ़ाई की व्यवस्था होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड के आकांक्षी जिलों में अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के बच्चों को शहरों की तरह गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश में 462 एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इनमें से 69 आवासीय स्कूल झारखण्ड में खुलेंगे। जहां बच्चों को कौशल विकास, शिक्षा और खेल में निपुण किया जाएगा।

अखंड भारत का सपना पूरा हुआ, तीन तलाक से मुक्ति मिली
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विकास से अछूते जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A को हटा दिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंकवाद और अलगावाद का केंद्र बनता जा रहा था। वहां भारत का कानून लागू नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है वर्तमान केंद्र सरकार ने अखंड भारत का सपना पूरा किया, भारत एक है की बात पूरी हुई। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तालाक अब मुक्ति दी। इसपर निर्णय लेते हुए कानून बनाया।

नए विधान सभा भवन का उद्घाटन, सचिवालय का शिलान्यास

★ प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना और दुकानदारों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का किया शुभारंभ

★एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शुभारम्भ

★झारखंड विधानसभा का किया उद्घाटन

★ नए सचिवालय भवन की आधारशिला

आजादी के 7 दशक बाद किसान पहली बार हुए पेंशन के हकदार

रांची। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम पेंशन निधि में अंशदान करना है. 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर किसान की मृत्यु होती है तो आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% यानी 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी. किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी.

बुढ़ापे में छोटे कारोबारियों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
रांची का प्रभात तारा मैदान आज दुकानदारों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के शुभारंभ का गवाह बना. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह योजना देशवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि अब बुढ़ापे में इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की दरकार नहीं होगी. आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने देश के खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदार स्वरोजगार करने वाले को पेंशन की योजना से जोड़ने की पहल की है. इसके तहत् 18 से 40 वर्ष के खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा. सभी छोटे दुकानदारों एवं स्वी-रोजगार वाले जिनका जीएसटी कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं. यह योजना स्व-घोषणा पर आधारित है, क्योंकि 'आधार' एवं बैंक खाते को छोड़कर किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है.

आदिवासी बच्चे-बच्चियों की प्रतिभा निखरकर आएगी सामने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास की विशेष प्राथमिकता में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति जनजाति का विकास रहा है . इस कड़ी में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए 462 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने झारखंड की धरती से ऑनलाइन बटन दबाकर किया. नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं. इसमें झारखण्ड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं.

कक्षा 6 से 12 तक के कुल 480 विद्यार्थी करेंगे पढ़ाई
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वैसे क्षेत्रों में खोले जाने हैं जहां 50% ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी है या फिर वैसे प्रखंड जहां 20,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं. इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के कुल 480 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा तथा उनपर प्रति छात्र 1.09 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रत्येक एकलव्य विद्यालय में कम से कम चार खेलों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जायेगी.

झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर को मिला अपना भवन
19 सालों का खत्म हुआ इंतजार. राज्य की सबसे बड़ी पंचायत को मिला अपना भवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रयासों की बदौलत. उन्होंने 12 जून 2015 को झारखण्ड के सबसे बड़े पंचायत भवन की आधारशिला रखी थी और यह महज सवा चार साल में बनकर तैयार हो गया. झारखंड विधानसभा का नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है . मुख्यभवन में बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से होगी. भवन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है. सबसे बड़ी बात है कि यह देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है. नवनिर्मित विधानसभा भवन के मुख्य गुम्बद में की छत आदिवासी समुदाय की मूल अवधारणा जल, जंगल और जमीन को स्थानीय सोहराय चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

465 करोड़ की लागत से निर्मित 39 एकड़ भूमि में फैला है झारखंड विधानसभा का नया परिसर
राजधानी रांची के धुर्वा के कुटे में 465 करोड़ की लागत से निर्मित 39 एकड़ भूमि में फैला है झारखंड विधानसभा का नया परिसर है. यह दो भागों में विभक्त है . इसका गुंबद 37 मीटर ऊंचा है जो देश में सबसे ऊंचा गुंबद है. विधानसभा में 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है. भवन में 22 मंत्री कक्ष, 17 विधानसभा समिति कक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए माकूल प्रबंध किए गए हैं.

मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के साथ देश को दुनिया में देगा अलग पहचान
जलमार्ग को नई जीवन देने की दिशा में साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर बना मल्टी मॉडल टर्मिनल महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची के प्रभात तारा मैदान में मल्टी मॉडल टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन किया. इस परियोजना की लागत 299.10 करोड़ रुपये है और यह रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है. बनारस और हल्दिया को कनेक्ट करने वाला यह मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के साथ-साथ देश को दुनिया में अलग पहचान देगा. इससे परिवहन का नया विकल्प खुला है. इस मल्टी मॉडल टर्मिनल से इस इलाके के उत्पादनों को दूसरे राज्यों में बाजार मिलेगा,जिससे यहां समृद्धि आएगी. इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी प्राप्त होगा. इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों के साथ-साथ बांग्ला देश और नेपाल जैसे देशों से भी झारखंड सीधा जुड़ रहा है.

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए सचिवालय भवन का सपना जल्द होगा साकार
झारखंड को नया विधानसभा मिलने के बाद जल्द ही विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया सचिवालय भवन भी मिलेगा. राजधानी रांची के एचईसी स्थित कोर कैपिटल में बनने वाले नए सचिवालय भवन का भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया. चार मंजिला सचिवालय भवन दो भागों- ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के रूप में विभक्त होगा. इसके निर्माण के लिए 1238 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है. यह भवन कुल 23 लाख 60 हजार 250 वर्ग फीट में निर्मित होगा. इस सचिवालय में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए अलग-अलग चैंबर होंगे. इसके अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग रुम, मीडिया रुम और 32 विभागों के दफ्तर रहेंगे. सचिवालय परिसर में बैंक, एटीएम, आरक्षण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और फिटनेस सेंटर समेत कई और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.