सर्वश्रेष्ठ जिला और इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित हुआ देवघर

★ सीएम रघुवर दास ने दी देवघर सहित सभी विजेताओं को बधाई
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● पोषण अभियान के लिए देवघर के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
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● प्रखण्ड स्तरीय अवार्ड रांची के अनगड़ा, कोडरमा और दुमका का सदर प्रखण्ड को मिला
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नई दिल्ली। पोषण अभियान में झारखण्ड ने अपना परचम लहराया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण पर बेहतर कार्य करने को लेकर देवघर जिला को सर्वश्रेष्ठ जिला और इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित किया। देवघर के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सम्मान ग्रहण किया। राज्य से एक सर्वोतम प्रखंड का सम्मान रांची के अनगड़ा प्रखंड को और क्षेत्रीय स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, एएनएम एवं महिला पर्यवेक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोडरमा जिला के कोडरमा और दुमका के सदर प्रखण्ड को सम्मान दिया गया।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सबों को बधाई देते हुए कहा कि यह विकास के प्रति झारखण्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम सब ने मिलकर काम किया है और हम काम करते रहेंगे।
दिल्ली के अशोका होटल में महिला एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा (2018-2019) पोषण पर बेहतर कार्य करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित था।

●देश के अन्य राज्य भी झारखण्ड की कार्यशैली से प्रेरणा लें
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के अन्य राज्य भी झारखण्ड की कार्यशैली से प्रेरणा लें और पोषण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें।

● ज्ञात हो कि सरकार द्वारा प्रेषित मार्ग-दर्शिका के आधार पर होता है जिला का चयन....
इंसेंटिव अवार्ड के लिए चयन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रेषित मार्ग-दर्शिका के अनुसार की जाती है। यह मार्ग दर्शिका पोषण अभियान के प्रशासनिक अनुमोदन के आलोक में तैयार की जाती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रकार के पुरस्कार होते है। पहला पुरस्कार सर्वोतम जिला का, जिसमें राज्य से किसी एक जिले को चुना जाता है। दूसरा पुरस्कार राज्य से एक सर्वोतम परियोजना या प्रखंड का होता है। तीसरा पुरस्कार क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, एएनएम एवं महिला पर्यवेक्षकों को संयुक्त रूप से पोषण पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके लिए राज्य से किन्ही दो कर्मियों का चुनाव होता है, जिन्हें 2.5 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।

देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय से विश्व ब्राह्मण संघ को हर्ष

रांची। विश्व ब्राह्मण संघ की एक बैठक होटल जेनिस्टेन रांची मैं अपराहन 3:00 बजे से हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने की। बैठक में ध्वनि मत से देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय की सराहना की गई। इससे  सबों को शिक्षा सुलभ हुई है। यहां के विद्यार्थी दरभंगा या बनारस संस्कृत पढ़ने जाते थे  खर्च भी अब कम होगा कम खर्च में अच्छी शिक्षा डिग्री हासिल होगी जिस तरह  बीएचयू की स्थापना से काशी का महत्व बढ़ा उसी तरह बाबा नगरी को भी इसकी आवश्यकता थी। इससे अध्यात्म का क्षेत्र और विकसित होगा। विश्व ब्राह्मण संघ की मांग पूरी हुई है।  इससे राज्य के ब्राह्मणों को उनके सनातन धर्म एवं संस्कृति की रक्षा में मदद मिलने की उम्मीद जगी है। झारखंड विधानसभा में जो निर्णय लिया गया संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना की और इस संबंध में जो  विधेयक पास किया गया इस पुनीत कार्य के लिए मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी तथा झारखंड सरकार के सभी उच्चाधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई साथ ही इस कार्य  हेतु लगे रहे संघर्षरत हमारे सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि सभी को साधुवाद इन सबों के प्रयास से ही संभव हो पाया है। विश्व ब्राह्मण संघ सब का धन्यवाद करता है  आज की इस बैठक में मुख्य रूप से रामदेव पांडे, दिव्य ज्ञान जी महाराज, नाग प्रेमी , राजा दुबे ,पवन पांडे ,अनिरुद्ध तिवारी, राजेश तिवारी ,बैजनाथ पांडे ,मदन मोहन झा नितेश तिवारी  संजीव चौधरी  श्याम झा  वीरेंद्र त्रिपाठी संतोष पाठक आदि मौजूद थे।

अक्टूबर तक 35 लाख किसानों के बीच 5000 करोड़ रुपए का वितरण

30 सितम्बर का लक्ष्य --सभी कार्य पूरा करें

हम सब ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे बाद भी लोग हमारे काम को याद करें

देवघर। गरीब को गरीब बनाए रखने की साजिश करने वालों को बेनकाब करें। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो पब्लिक ऑर्डर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। विधि व्यवस्था के साथ महत्वपूर्ण है पब्लिक आर्डर को कायम रखना। यदि कोई इसमें बाधा पहुँचाये तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उस पर करें। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास देवघर के परिसदन में संथालपरगना के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और उप विकास आयुक्त के साथ प्रमंडल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

गांव और किसान पर ध्यान रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और किसान पर ध्यान रहे पीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से राज्य के 35 लाख किसानों के बीच 5000 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। हमारे गरीब किसानों को खाद बीज आदि के लिए किसी साहूकार के पास हाथ फैलाना ना पड़े। यही सोच सरकार की है। मुख्यमंत्री ने जिलो को लक्ष्य दिया है कि इस माह तक उनका ऑनलाइन निबंधन का कार्य पूरा कर लें।

गांव भी शहरों की तरह चमके
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई योजना के तहत राज्य के 14 लाख घरों में 30 सितंबर तक गैस चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाना है। टाइमलाइन बनाकर अपने जिले के लक्ष्य को सभी हासिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव भी शहरों की तरह चमके इसलिए 14वें वित्त आयोग के पैसों से गांव के पथ पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी 30 सितंबर तक पूरा कर लें। आदिम जनजाति के गांवों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जन जल योजना के तहत् आदिवासी बहुल गांव में भी पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का अभियान समय से पूरा करें। गांव के सड़कें पेभर ब्लॉक से बने ताकि वर्षा का जल जमीन में जा सके। इसके लक्ष्य को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करें।

सभी छह जिलों में एक ही दिन व्यापक जागरूकता रैली निकालें
मुख्यमंत्री ने कहा कि संथालपरगना में कुपोषण आज भी व्याप्त है। इसके लिए सभी छह जिलों में एक ही दिन व्यापक जागरूकता रैली निकालें। महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सेवा की तरह मिशन बना के काम करे।

जिलों के उपायुक्त जिला के अनटाइड फण्ड से करने के लिए अधिकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर जिला के उपायुक्त के परामर्श पर विचार कर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पूरे राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त जिला के अनटाइड फण्ड से करने के लिए अधिकृत होंगे। जिला योजना समिति से अनुमोदन के बदले जिला कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से कार्य होगा तथा जिला योजना समिति की बैठक में उससे अवगत कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को 250 आवास स्वीकृत करने का अधिकार दिए जाने की भी बात कहीं। इस पर जल्द ही उन्हें आदेश मिल जाएगा जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर वे काम करें। किसी ऐसे जरूरतमन्द जिनका नाम अर्हता सूची में नहीं आ रहा है और वे समझते हैं कि उन्हें आवास दिया जाना आवश्यक है तो उनके लिए आवास स्वीकृत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी निदेश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को भी 30 सितंबर तक पूरा करे।

विद्युत की हो नियमित समीक्षा
सभी जिलों के उपायुक्त अपने जिला के विद्युत विभाग के इंजीनियर के साथ बैठक कर शहर की विद्युत आपूर्ति, ट्रांसमिशन लाइन, घर-घर विद्युत पहुँचाने के कार्य की प्रगति जानकारी ले और जिले की जनता को अवगत कराएं।

हम सब ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे बाद भी लोग हमारे काम को याद करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य की चिंता है मुझे पर जब संथाल परगना आया तो इसके पिछड़ेपन ने मुझे बहुत बेचैन किया है। मैंने शपथ लिया है कि यहां बदलाव ला कर ही रहूंगा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा थी आप भाग्यशाली है कि आपको सेवा करने का अवसर मिला है। आइए, हम सब ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे बाद भी लोग हमारे काम को याद करें।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री के के खंडेलवाल, डीजीपी श्री कमल नयन चौबे, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास श्री अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, पथ निर्माण सचिव श्री के के सोन, भवन निर्माण सचिव श्री सुनील कुमार, पेय जल एवं स्वच्छता सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, खाद्य आपूर्ति एवं महिला बाल विकास सचिव श्री अमिताभ कौशल, एडीजी विशेष शाखा श्री अजय कुमार सिंह, आईजी ऑपरेशन्स श्री आशीष बत्रा, आयुक्त श्री विमल, डीआईजी संथाल परगना श्री राज कुमार लकड़ा उपस्थित थे।

कैबिनेट के फैसले

★ श्रावणी मेला, देवघर को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजे जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I सहपठित अनुच्छेद 243-Y तथा झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा (1) के तहत चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

★ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक /विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.

★योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अवमानना में पारित न्यायादेश के आलोक में कर्मियों को स्वीकृत एसीपी/एमएसीपी के फलस्वरुप बकाए वेतन आदि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से छह करोड़ बीस लाख ₹ अग्रिम की निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई

★ झारखंड राज्य के अंतर्गत एनपीएस /सीपीएस के कर्मचारी अंशदान और समतुल्य सरकारी अंशदान की राशि का संबंधित प्रैन (PRAN) खाता में सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन की कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

★ श्री हरीश चंद्र झा बनाम झारखंड राज्य तथा अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के लिए वित्त विभाग के संकल्प 10770 दिनांक 30.12.1981 की कंडिका 11(ii) के प्रावधान जिसके तहत कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियमित प्रोन्नति की सभी अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य है, के प्रावधान को अपवाद की स्थिति में क्षान्त करने की मंजूरी दी गई। यह भी मंजूरी दी गई कि अन्य किसी भी मामले में इसे पूर्वउदाहरण नहीं माना जाएगा।

★ कैंटीन स्टोर्स डेवलपमेंट द्वारा शराब की खरीद /बिक्री को मूल्यवर्द्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को विस्तारित करने के लिए निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दी.

★ गोड्डा जिला में सुंदर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहरों के लाइनिंग के कार्य के लिए एक 85.54 करोड़ ₹ के एस्टीमेट के प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई

★ गुमला जिला में डुमरी बड़ा कटरा- केराकोना सड़क कुल लंबाई 11.40 किलोमीटर है को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण को हस्तांतरित करते हुए इसके पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण और भू अर्जन सहित) कुल छप्पन करोड़ बहत्तर लाख चालीस हजार छह सौ ₹ के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

★ दुमका जिला के अंतर्गत दुमका रिंग रोड जिसे दुमका बाईपास भी कहते हैं कि कुल लंबाई 7.45 किलोमीटर का निर्माण कार्य (भू अर्जन कार्य सहित) छत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार पांच सौ ₹ के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ देवघर जिला के कोयरीडीह मेन रोड (पुनासी-जसीडीह सड़क पर) से दिघरिया पथ एवं चपरिया से रमलडीह लिंक रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण और भू अर्जन सहित) सत्ताईस करोड़ बानबे लाख उनचास हजार नौ सौ ₹ के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ पथ प्रमंडल बोकारो के अंतर्गत विष्णुगढ़--नरकी पथ के 22.96 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए इकतालीस करोड़ संतावन लाख आठ हजार ₹ के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ गिरिडीह जिला के अंतर्गत फतेहपुर मोड़ से बोंगी भाया भेलवाघाटी रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए (पुनर्निर्माण कार्य पुल निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए पचास करोड़ इक्कावन लाख बासठ हजार आठ सौ ₹ मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

★पथ निर्माण विभाग के वर्तमान में निलंबित सहायक अभियंता तदेन प्राक्कलन पदाधिकारी श्री शिवशंकर चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

★ जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इस संशोधन के उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला योजना कार्यकारिणी समिति के द्वारा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन कराया जा सकेगा तथा आगामी जिला योजना समिति की बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची जिला योजना समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।
इससे पहले यह प्रावधान था कि उपायुक्त द्वारा तैयार की गई जिला की वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा।

★ सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरु हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटीन द्वारा खरीद बिक्री किए जाने वाले शराब पर मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करने के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना की मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर मंजूरी प्रदान की।

★ क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट सहित सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

पहले पुनर्वास फिर विस्थापन हमारी सरकार की नीतिः सीएम रघुवर दास

50 लाख और मुफ्त जमीन विस्थापितों को मिला है
साहेबगंज से गंगा का पानी लेकर संथाल परगना के 6 जिलों तक सिंचाई और पेयजल पहुंचाया जाएगा

देवघर। विस्थापन का दर्द हमें विरासत के रूप में मिला। 67 साल तक झारखण्ड ने विस्थापन का दंश झेला है। लेकिन हमारी सरकार पहले पुर्नवास फिर विस्थापन का काम कर रही है। राजस्व विभाग को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि बड़े विकास कार्य मे विस्थापितों को उनकी जमीन का पट्टा दें। क्योंकि जमीन देने वाला भी जमीन का मालिक होना चाहिए। देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण से विस्थापित हुए परिवारों को 50 लाख रुपये और मुफ्त जमीन दिया जा रहा है। उनके लिए टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, जहां गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा। आनेवाले दिनों में यह विस्थापन के बाद पुनर्वास राज्य के लिए मॉडल बनेगा। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कही. श्री रघुवर दास बुधवार को बैद्यनाथधाम नयाडीह में देवघर हवाई अड्डा प्राधिकरण से विस्थापित परिवारों के लिए निर्मित टाउनशिप निरीक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देवघर में विस्थापितों के लिए गुणवत्तापूर्ण कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। यहां स्कूल होंगे अस्पताल होगा सामुदायिक भवन होगा दुकानें होंगी बिजली होगी. रोजगार सृजन हेतु कौशल विकास का प्रशिक्षण भी होगा. श्री दास ने बताया कि सभी विस्थापितों को उनका सही हक मिलेगा जो सही रूप से विस्थापित हैं. वह इस बात की चिंता तनिक भी ना करें कि उनके हक को छीना जाएगा धैर्य रखें आपको आपका हक अवश्य मिलेगा.

हम पहले बसाते हैं तब विस्थापन 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी रांची में विधानसभा निर्माण के दौरान कई परिवार विस्थापित हुए। लेकिन उनकी सहमति से उनके अनुसार, उनके लिए रहने की व्यवस्था 245 करोड़ की लागत से की गई। आज वे सभी खुश हैं। एक गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराकर हमें भी गर्व की अनुभूति होती है। सरकार को इस बात का ध्यान है कि 67 साल तक राज्य विस्थापन का दंश झेला है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने हमें स्थिरता और विकास के लिए अपने वोट के माध्यम से मजबूती प्रदान की है। विकास के काम हो रहे हैं। संथाल में सालों से लोगों को ठगा गया है। संथाल जो विकास से दूर रहा। इस कलंक को हमें दूर करना है। संथाल परगना को विकसित करना मेरी प्राथमिकताओं में से है। मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। देवघर अंतरराष्ट्रीय शहर बने यह सरकार की सोच है। यहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जो अपना धर्म निभाया है वह काबिले तारीफ है। एम्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जल्द साहेबगंज जलमार्ग का केंद्र होगा। यहां मार्च से बंगलादेश मयार और बनारस तक मार्ग प्रारंभ होगा। यह बदलाव नहीं तो और क्या है?

साहेबगंज से आएगा संथाल के 6 जिलों में सिंचाई व पीने हेतु नीर 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह पलामू की धरती में सोन नदी से 1138 करोड़ की लागत से पाइप लाइन से सिंचाई और पेयजल लाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। उसी तरह साहिबगंज से गंगा का पानी लाने को मैं प्राथमिकता दे रहा हूं। जल्द इस दिशा में काम होगा और 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल की समस्याओं से निजात दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि 2014 में मैंने आपसे कहा था आप हमें बहुमत दें हम संपूर्ण विकास करेंगे। आपने झारखंड को वनवास से मुक्त किया, उसका परिणाम धीरे धीरे आपके सामने परिलक्षित हो रहा है। 4 साल में गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवाओं की चिंता केंद्र और राज्य सरकार ने की है। नैयाडीह की बहनें फूल की खेती कर रही हैं, वह हुनरमंद होकर स्वावलंबी बन रही हैं। यह देख मन प्रफुल्लित हुआ। जिला प्रशासन की योजनाओं को आप आत्मसात करें और अपने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करें सरकार आपके साथ है।

वंशवाद में पैदा हुए लोग क्या जाने गरीबी क्या होती है
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से राज्य के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वंशवाद में पैदा लिए लोग गरीबों का दर्द क्या जाने। आपको ऐसे लोगों को करारा जवाब देना है। 67 साल तक आप के लिए क्या किया गया? क्यों नहीं आपके घरों तक बिजली पहुंची? क्यों नहीं आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हुई? क्यों नहीं घर की मां बहनों को सम्मान से जीने का हक मिला? क्यों नहीं माताओं एवं बहनों को धुआं से मुक्ति मिली? क्यों नहीं गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है? आप उनसे जरूर पूछें और पिछले 67 साल और 2014 से लेकर 2019 तक के कार्यकाल का आकलन कर अपना निर्णय लें।

आनेवाला कल राज्य के युवाओं का
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर में इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ होगा। सरकार की योजना हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ करने की है लेकिन 14 साल के गड्ढे को भरने में वक्त लगता है इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। नैयाडीह से विस्थापित हुए युवा टाउनशिप में प्रारंभ होने वाले कौशल विकास केंद्र में अवश्य प्रशिक्षण लें ताकि खुद को वे हुनर बनाकर आर्थिक स्वालंबन की ओर अग्रसर हो सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस प्रकार राज्य के किसानों ने 2014 की कृषि विकास दर -4% को 2018 में +14% कर दिया उसके लिए राज्य सरकार उनकी ऋणी है। किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने व आधुनिक युग की कृषि से अवगत कराने के लिए सिर्फ पुरुष किसानों को ही नहीं महिलाओं को भी इजराइल व फिलिपिंस भेजा गया है। संथाल की 18 महिलाएं इजरायल और फिलीपींस गई हैं। ताकि वे कृषि में नए आयाम स्थापित कर सकें। उनके इस भगीरथ प्रयास से राज्य सरकार और किसानों की शक्ति मिलकर मिलकर 2022 तक किसानों की आय सिर्फ दुगनी नहीं बल्कि चौगुनी करने का लक्ष्य रखती है.


गोड्डा सांसद श्री निशिकान्त दूबे ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे सामने नैयाडीह गाँव है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि विस्थापन अभिशाप नहीं है। इस पूरे कार्यों को बेहतर तरीके से निष्पादित करने हेतु उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा व उनके पूरे टीम को बधाई। आज केन्द्र हो या राज्य हमारी सरकार ‘‘सबका साथ, सबका विकास’’ के तर्ज पर कार्य कर रही है। आज देवघर जिला विकास के नित नये आयामों को छू रही है। एयरपोर्ट, एम्स हो या फिर पुनासी डैम परियोजना का पूरा होना मुख्यमंत्री की देन है।

विधायक श्री नारायण दास ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के कार्यकाल में सिर्फ देवघर हीं नहीं पूरा झारखण्ड राज्य विकास की नयी गाथा और नये आयामों को छूने में कामयाब रहा है। इन वर्षों में इस नये प्रदेश ने कई नये ऊँचाईयाँ छुए हैं। आज चहुमुखी विकास की वजह से देवघर बदल रहा है। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के वजह से आज एम्स, एयरपोर्ट के अलावे देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय, डिगरिया पहाड़ पर राष्ट्रीय पार्क का निर्माण कार्य हो रहा है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बाबा बैजनाथ वाटिका जो देवघर हवाई अड्डा विस्थापितों के पुनर्वासन एवं आजीविका हेतु स्थापित किया गया उसका उद्घाटन किया। जहाँ 11,000 गुलाब, 5,000 गैंदा एवं 2,000 जरबेरा फूलों के पौधे लगाये गये हैं। फूलों के इस रोजागार से जुड़कर विस्थापित परिवार प्रतिवर्ष लाखों रूपये कमा सकते हैं। आने वाले समय में यह एक दर्शीय व प्रशिक्षण स्थल के रूप में  विकसित किया जायेगा। साथ ही चिल्ड्रंस पार्क, जन सुविधा केंद्र और नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया।

उपायुक्त ने दी देवघर एयरपोर्ट निर्माण में विस्थापन एवं पुनर्वास से संबंधित कुछ जानकारी
कुल 650 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ, 700 परिवारों को जमीन उपलब्ध कराया गया। सभी परिवारों को ₹50 लाख और मुफ्त में जमीन दी गई, ताकि वह अपने घर का निर्माण कर सकें। 30 एकड़ में 700 प्लॉट मुफ्त प्रदान किया गया। 18 साल के वयस्कों को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। 1 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य शुरू हुआ। 4 डीप बोरिंग सौभाग्य योजना व अन्य के तहत विद्युतीकरण कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक स्थल, जन सुविधा केंद्र, चिल्ड्रंस पार्क, वैधनाथ धाम वाटिका का निर्माण व उद्घाटन हुआ है।

इस अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे, देवघर विधायक नारायण दास, संथाल परगना के पुलिस उपमहानिरीक्षक  राज कुमार लकड़ा, देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक देवघर नरेन्द्र कुमार व अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

उपायुक्त ने किया जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण

देवघर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज मधुपुर अनुमंडल अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में चल रहे जलापूर्ति योजनाओं के साथ-साथ जलमीनार, पम्प हाउस, जल शुद्धिकरण यंत्र, मधुपुर उपकारा आदि का औचक निरीक्षण किया गया। अवलोकन के क्रम में सर्वप्रथम उपायुक्त मारगोमुण्डा जलापूर्ति योजना का निरीक्षण कर वास्तुस्थिति से अवगत हुए एवं उन्हांेने जल शुद्धिकरण यंत्र, जलमीनार, पम्पसेट हाउस, कर्मचारियों के आवासन की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। साथ हीं उपायुक्त द्वारा इन प्रखण्डों में पूर्ण हो चुके विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं एवं कार्यों का भी जायजा लिया गया। तत्पश्चात उपायुक्त द्वारा चेतनारी पेयजलापूर्ति व जल शुद्धिकरण यंत्र की वास्तुस्थिति से अवगत होते हुए कहा गया कि तीन लाख लीटर क्षमता वाले इस संयंत्र से आस-पास के कई गाँवों को लाभ मिल रहा है। वहीं इस संयंत्र को पूरी तरह से ग्राम समिति के सदस्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मारगोमुण्डा जलापूर्ति योजना यहाँ के ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है एवं आने वाले समय में सभी लोगों की सहभागिता और देख-रेख से मधुपुर अनुमंडल अन्तर्गत पालोजोरी पेयजलापूर्ति योजना, सारठ जलापूर्ति योजना, करौं जलापूर्ति योजना आदि की मदद से मधुपुर अन्तर्गत आने वाले सभी प्रखण्डों में पेयजलापूर्ति की जायेगी।

                        इस दौरान उपायुक्त द्वारा मधुपुर अनुमंडल अन्तर्गत शौचालय निर्माण के कार्यों का जायजा लेते हुए एन.ए,आर.एस.एस. के सर्वे पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ हीं उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, मारगोमुण्डा जोहन टुडू को निदेशित किया गया कि करोड़ों की लागत से बन रहे ग्रामीण जलापूर्ति योजना के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। साथ हीं उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि मारगोमुण्डा एवं पालोजोरी में निर्माणाधीन प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम एवं सांस्कृतिक अखाड़ा के निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करायी जाय। इसके अलावा उन्होंने कई और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया।

उपायुक्त द्वारा आगे प्रखण्ड कार्यालय, मारगोमुण्डा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि स्थापना से संबंधित सभी कार्य एवं फाॅर्म-1 के भरने से संबंधित सभी कार्यों  को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करायें। साथ हीं उपायुक्त द्वारा मधुपुर उपकारा का औचक निरीक्षण किया गया एवं सुरक्षा व्यवस्था व विधि-व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा गया कि कारा के अंदर स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाय।