मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने की जनसंवाद में दर्ज मामलों की समीक्षा
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रांची। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने राज्य के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की स्थिति का ऑडिट कर एक माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा है कि जरूरत के अनुसार विद्यालय भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य अनटाइड फंड या स्कूली शिक्षा विभाग में उपलब्ध फंड से प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायें। श्री वर्णवाल ने पूरी तरह जर्जर हो चुके स्कूल भवनों को तत्काल ध्वस्त करने का भी निर्देश दिया ताकि इनकी वजह से किसी तरह का हादसा न हो। श्री वर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान रांची के तमाड़ प्रखंड अंतर्गत सरजामडीह मध्य एवं बालिका विद्यालय की जर्जर स्थिति को लेकर दर्ज करायी गयी शिकायत के आलोक में यह निर्देश दिया। उन्होंने करीब दो साल पूर्व दर्ज करायी गयी इस शिकायत पर संतोषजनक कार्रवाई न करनेवाले शिक्षा विभाग के एडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।
रामगढ़ जिले में सड़क दुर्घटना में मृत महेंद्र प्रसाद के परिजनों द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान न किये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि मृत्यु की स्थिति में तत्काल मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की जाये।
धनबाद के राजगंज प्रखंड में पैक्स की ओर से उपलब्ध कराये गये धान बीज की रोपनी के बाद समय पूर्व बाली निकल आने के चलते 2013-14 में किसानों की फसल बर्बाद हो गयी थी। इस मामले में पूर्व में यह बताया गया था कि बीमा कंपनी की गारंटी की रकम से रिकवरी कर किसानों को मुआवज़ा भुगतान किया जाएगा। अब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने पर प्रधान सचिव ने मामले को अगली ‘सीधी बात’ में मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को स्पष्ट रूप से चेतवानी दी कि अगली ‘सीधी बात’ तक मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने पर दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गोड्डा जिला के वार्ड सदस्य मो. अजहर परसा को जून 2017 से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने पंचायती राज से इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश साथ एक रिपोर्ट की मांग की है।
कोडरमा के गांव पहाड़ सिंह खैरा, गहड़ाबाद, महावरयान, पुरूभरबाद, लोहानीगंजबाद तथा मनीअहराबाद में खेतों में सिंचाई की उचित व्यवस्था के लिए वहां के किसानों ने पाईपलाईन की मांग की, इस पर श्री वर्णवाल ने विभाग को योजना कि स्वीकृति जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया।
गढ़वा के कांडी प्रखण्ड अंतर्गत खरौंधा ग्राम के भुरवा टोला में 31 मई 2018 को चक्रवाती तूफान के कारण 63 ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गये थे। ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।
वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्रम अधीक्षक, गढ़वा के आदेश पर दलित विकास मंच, गढ़वा एवं जन सहभागी केन्द्र, गढ़वा ने बाल श्रमिक सर्वेक्षण का कार्य किया था, जिसके एवज में उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसपर श्री वर्णवाल ने विभाग के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि भुगतान पर रोक लगाना कतई सही नहीं है। उन्होंने संविदा के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबन्धित श्रम अधीक्षक, गढ़वा सहित सभी दोषी पदाधिकारिओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने एवं उपायुक्त, गढ़वा के साथ बैठक कर एक सप्ताह में मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया।
गढ़वा जिले के निवासी रंजीत चौधरी की 11 नवम्बर 2008 अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के सरकारी वाहन से हुई दुर्घटना में मृत्यु पर जिला न्यायधीश, गढ़वा ने दिनांक 24 मार्च 2015 को सरकार की तरफ से इनके आश्रित पिता राजकुमार चौधरी को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 2,23000/रु० का भुगतान 6% वार्षिक सूद के साथ दिये जाने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर श्री वर्णवाल ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
जलपथ प्रमंडल, रांची से कनीय अभियंता के पद से 31 जनवरी 2016 को सेवानिवृत ब्रज किशोर शर्मा को अब तक उपादान की राशि एवं पेंशन की स्वीकृति नहीं दिये जाने की शिकायत पर विभाग के नोडल अधिकारी ने 15 जुलाई 2019 तक भुगतान कर पेंशन शुरू कराने का आश्वासन दिया।
बोकारो जिले में वर्ष 2014 के विधान सभा चुनाव के दौरान शिव कुमार सिंह ने स्वच्छता प्रमंडल, चास के आदेशानुसार बेरमो, चन्द्रपुरा, चास के बूथों में कुल 126 अस्थायी शौचालयों का निर्माण करवाया था। कार्य के एवज में बकाया राशि का भुगतान उन्हें अब तक नहीं जाने की शिकायत पर श्री वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह, संयुक्त सचिव मनोहर मरांडी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
