रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य वन्यजीव परिषद की बैठक में यह निर्देश दिया कि वन्य प्राणियों और पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए विकास की नीति बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉर्थ कर्णपुरा कोल ब्लॉक के क्षेत्र में वन्य प्राणियों के आवागमन के मार्ग भी हैं तथा यह क्षेत्र पलामू व्याघ्र परियोजना तथा हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही, दामोदर नदी के मुख्य क्षेत्र में अवस्थित है।इसलिए वन्य जीव और वन पर आधारित स्थानीय जन जीवन के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथियों के आवागमन के चिन्हित मार्गों पर उनके भोजन के लिए बड़े पैमाने पर बांस आदि लगाए जाएं और बड़े जलाशय बनाये जाएं।
नॉर्थ कर्ण पुरा कोल ब्लॉक के लिए बनाए गए समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना पर झारखंड राज्य वन्यजीव परिषद ने समग्रता से विचार किया। यह कॉल ब्लॉक राज्य के 5 जिलों हजारीबाग चतरा लातेहार रांची एवं रामगढ़ में विस्तारित है। इसमें पर्यावरण एवं सामान्य जनजीवन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े इसके लिए समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद के स्टैंडिंग समिति के विचार में के लिए भेजी जाए।
राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद के स्टैंडिंग समिति से सहमति के बाद साईं स्पेसिफिक प्लान बनाकर उन पर वन विभाग द्वारा कार्य कराया जाएगा। कोल ब्लॉक क्षेत्र में कार्य करने वाली कोयला कंपनियों द्वारा लगभग ₹ 2090 करोड़ के बजट की राशि वन विभाग को दी जाएगी। वन विभाग कैंपा फंड के माध्यम से वन्य जीव और वन पर आधारित स्थानीय जनजीवन के विकास पर व्यय होगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी अपर मुख्य सचिव वन श्री इंदुशेखर चतुर्वेदी, पीसीसीएफ श्री संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, खान सचिव श्री अबूबकर सिद्दीख पी पीसीसीएफ सह वाइल्डलाइफ कम मेंबर सेक्रेट्री श्री पी के वर्मा, वन विभाग के विशेष सचिव श्री ए के रस्तोगी, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के के नाग, झारखंड पोलूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री ए के मिश्रा, श्री प्रकाश उरांव सहित परिषद के सदस्य तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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