यह ब्लॉग खोजें

बुधवार, 13 फ़रवरी 2019

वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिेए दी कृषि सम्मान निधि की जानकारी

प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले

प्रधानमंत्री की यह पहल कृषि संस्कृति को बढ़ावा देगी और किसानों की आय बढायेगीःरघुवर दास


रांची। मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने झारखण्ड मंत्रालय से आज सायं सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले। झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्त स्वयं इस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी लघु सीमांत किसान परिवार अर्थात 5 एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसान परिवार इससे वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 तारीख, 26 फरवरी और 1 मार्च तक राज्य के अधिक से अधिक लाखों किसान परिवार के नाम पते बैंक खाता नंबर आधार नंबर तथा जिनके पास आधार नंबर ना हो उनका आधार एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल फोन नंबर इत्यादि अपलोड कर दें।

24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत
ज्ञात हो कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत लघु और सीमांत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाना है। यह धनराशि चार-चार महीने के अंतराल में ₹2000 के तीन सामान किस्तों में दी जाएगी। इसके तहत जब भारत के प्रधानमंत्री 24 फरवरी को इसकी शुरुआत करेंगे तब देशभर के उन लघु एवं सीमांत किसान परिवार को जिनका डाटा pmkisan.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है, के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ₹2000 क्रेडिट हो जाएगा। 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में किसान सम्मान निधि की स्थापना की गई है। इसी निधि से लघु और सीमांत कृषकों के परिवारों को प्रत्येक वर्ष ₹6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाएगा।

किसानी संस्कृति को बढ़ावा देगी और किसानों की आय क्षमता को भी बढ़ाने में मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा किसानों के खेती में होने वाले छोटे-छोटे भी आए पूरे किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह भी कहा किया कि यह देश की किसानी संस्कृति को बढ़ावा देगी और किसानों की आय क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगी।

इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त श्री डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, भू-राजस्व सचिव श्री के के सोन, कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के नोडल पदाधिकारी श्री मंजुनाथ भजन्त्री, कृषि निदेशक श्री रमेश कुमार घोलप, भू अभिलेख के निदेशक ए. मुत्थु कुमार सहित वरीय अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

बांग्लादेशी मॉडल की ओर बढ़ता देश

  हाल में बांग्लादेश का चुनाव एकदम नए तरीके से हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार...