मीडिया की भूमिका पर मंथन की जरूरत

रांची। पुलवामा हमले के बाद मीडिया की भूमिका पर मंथन की जरूरत है। इस दौरान प्रिंट मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता दिखा लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। वह पल-पल की खबर नहीं दे सकता। उसके डिजिटल संस्करणों ने जरूर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के खबरिया चैनलों का कवरेज देखने के बाद यह महसूस हुआ कि अब टीवी मीडिया में खबरों के खिलाड़ियों की बहुतायत है और खबरों की समझ रखने वाले पत्रकारों का घोर अभाव है। वे पूरी तरह दुर्लभ प्राणी बन चुके हैं। एंकरों में निर्भीकता तो दुःसाहस के स्तर तक नज़र आई लेकिन निष्पक्षता का भारी अकाल दिखा। सनसनी फैलाने, टीआरपी बटोरने और लोगों को चौंकाने के चक्कर में झूठी तसवीरें, फर्जी वीडियो और प्रायोजित खबरें भी धड़ल्ले से प्रसारित की गईं। पाकिस्तानी चैनलों के एंकरों का तो तथ्यों में कुछ लेना-देना ही नहीं रह गया था। वे सेना और आइएसआई का भोंपू नजर आ रहे थे। भारतीय चैनलों के अधिकांश एंकर भी सेना के शौर्य की जगह राजनीतिक नेतृत्व के गुणगान में लगे थे। कुछ तो पार्टी प्रवक्ताओं की भाषा बोल रहे थे। कुछेक पत्रकार ही पत्रकारिता की गरिमा को बरकरार रखे हुए दिखे। पल-पल बदलती स्थितियों की जानकारी लेने को देश का हर नागरिक बेचैन रहा। तत्काल सूचनाओं का प्रसार करने का दायित्व इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया का था। लेकिन वे नारेबाजी का मंच बन गए थे। सोशल मीडिया तो खैर गाली गलौच और भड़ास निकालने का एक अनियंत्रित मंच बन ही चुका है। वह प्रतिक्रियाओं और भावुकता का प्लेटफार्म है। उसपर गंभीर लोग गंभीरता से बात रखते अवश्य हैं लेकिन उनकी संख्या कम है लिहाजा सोशल मीडिया के प्रभाव को स्वीकार करने के बावजूद उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

मुख्यमंत्री के जनसंवाद में 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान

 पंचायत स्वयं सेवकों के बकाया प्रोत्साहन राशि का 10 दिनों के अंदर करें भुगतान- मुख्यमंत्री
 सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को दिया आदेश
 प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए 5 से 7 मार्च तक कैंप लगाने का निर्देश

रांची। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज हुई 3,32,211 शिकायत और इनमें 2.91 लाख शिकायत कार्रवाई के योग्य पाई गई। जिनमें में से 2.61 लाख (90.14%) शिकायतों का हुआ समाधान। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य की ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वयंसेवकों की बकाया प्रोत्साहन राशि के भुगतान और परिचय पत्र निर्गत करने का काम 10 दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को खुद इसकी मॉनटरिंग करने और इसके साथ ही पंचायत स्वयंसेवकों के माध्यम से जाति एवं आय प्रमाण पत्र के लिए जमा कराये गये आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराने को कहा है। मुख्यमंत्री आज सूचना भवन के जनसंवाद केंद्र में ‘सीधी बात’ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के सचिवों, अधिकारियों और जिलों के उपायुक्तों एवं आरक्षी अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे थे।
पंचायत स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्होंने प्रत्येक गांव-पंचायत में जन-जन तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विकास के काम को धरातल पर उतारने में मदद की है। इसके एवज में उन्हें देय प्रोत्साहन राशि हर हाल में समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने सभी पंचायत सचिवालयों में स्वयंसेवकों के लिए अलग से कमरा आवंटित करने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री श्री दास ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पेंशन के लिए शुरू हो रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायुक्तों को आगामी 5 से 7 मार्च तक सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीयन करवाने का निर्देश दिया। इस योजना में पंजीयन कराने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 साल की आयु पूर्ण होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन का भुगतान किया जाना है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में पिछड़ा जाति के सर्वेक्षण के लिए चलाया जा रहा अभियान एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाये।

सीधी बात के दौरान मुख्यमंत्री ने जनशिकायतें दर्ज कराने वाले कुल 16 लोगों की फरियाद सुनी। ज्यादातर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। रामगढ़ जिले के कुजू निवासी वीरेंद्र महतो ने शिकायत की कि उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान कुजू ओपी के प्रभारी ने उनकी खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज होने की गलत रिपोर्ट दे दी। इस वजह से उनका पासपोर्ट जारी नहीं हो पाया। सीधी बात के दौरान रामगढ़ के एसपी ने स्वीकार किया कि कुजू ओपी प्रभारी ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही का मामला बताते हुए गलत रिपोर्ट देने वाले पुलिस ऑफिसर को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दिया।

खूंटी निवासी मंजू देवी की शिकायत थी कि उनके पुत्र की हत्या 28 मार्च 2018 को खूंटी थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर गोली मारकर कर दी गयी थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस बाबत पूछे जाने पर खूंटी के पुलिस अधीक्षक ने कहा दो दिन पहले गिरफ्तार किये गये पीएलएफआई के दो उग्रवादियों ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जल्द ही उन्हें रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इसपर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अगर यह उग्रवादी हत्या का मामला साबित होता है तो मारे गये युवक के छोटे भाई को सरकारी नियमानुसार नौकरी एवं प्रभावित परिवार को मुआवजा दें।

रांची के बेड़ो प्रखंड की बंधनी देवी ने बेड़ो थाने में चौकीदार के रूप में कार्यरत रहे अपने पति जलसू उरांव की मृत्यु के बाद मिलने वाली पेंशन पांच साल से रोक दिये जाने की शिकायत की थी। इस पर रांची के उपायुक्त ने बताया कि मृत कर्मी की सेवा पुस्तिका का सत्यापन न हो पाने की वजह से पेंशन रुक गयी थी। एक हफ्ते के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर उनकी पत्नी को पेंशन शुरू कर दी जायेगी।

दुमका की शांति मुर्मू ने रिंग रोड के निर्माण के लिए वर्ष 2013-14 में अधिग्रहित की गयी उनकी जमीन का मुआवजा अब तक न मिलने की शिकायत की थी। इसपर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के.के. सोन ने आश्वस्त किया कि इस मामले में कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं, उन्हें दूर कर एक महीने के अंदर मुआवजे के रूप में 10 लाख 86 हजार की राशि रैयत को प्रदान कर दी जायेगी।

रांची के सौरभ कुमार ने कृषि उत्पादन बाजार समिति में कार्यरत रहे अपने पिता शंभु प्रसाद साहा के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा के बावजूद नौकरी न दिये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इसपर मुख्यमंत्री ने 10 दिनों के अंदर सौरभ कुमार को कृषि विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया।

सरायकेला-खरसावां के सत्यकिंकर वर्मा ने शिकायत दर्ज करायी थी कि आसंगी गांव स्थित उनकी तीन एकड़ जमीन आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहित नहीं है, लेकिन अंचल कार्यालय के पंजी-2 में गलत तरीके से इसे अधिग्रहित जमीन के रूप में अंकित कर दिया गया है। इससे उनकी जमीन का लगान रसीद नहीं निर्गत हो पा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि एक हफ्ते के अंदर पंजी-2 में सुधार कर जमीन की रसीद निर्गत कर दी जायेगी।

गुमला जिले के बसिया प्रखंड अंतर्गत भागीडेरा गांव के साधुशरण साहु ने सुखाड़ की वजह से 100 से ज्यादा किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद मुआवजा न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को आदेश दिया कि सभी प्रभावित किसानों को बीमा कंपनी के जरिए क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाया जाये।

धनबाद के टुंडी प्रखंड निवासी नीलमोहन मिश्रा ने दुबराजपुर गांव में 2013 में साढ़े चार करोड़ की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अब तक चालू न किये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और धनबाद के उपायुक्त को आदेश दिया कि यहां तत्काल चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर अस्पताल को चालू करायें।

पाकुड़ जिले के राजू मंडल ने मुख्यमंत्री लाडली योजना के आवेदन को आंगनबाड़ी सेविका द्वारा लटकाकर रखे जाने की शिकायत की। इसपर मुख्यमंत्री ने पाकुड़ के उपायुक्त को आदेश दिया कि राजू मंडल को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 24 घंटे के अंदर लाभ प्रदान करें। कोडरमा जिले के चाराडीह गांव निवासी रवि शंकर ने शिकायत की कि वर्ष 1951 में दर्जनों विस्थापित परिवरों को सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर बसाया गया था, लेकिन उन्हें अब तक भू-खंड का रैयती पट्टा नहीं दिया गया है। इसपर मुख्यमंत्री ने कोडरमा के उपायुक्त को गांव में कैंप लगाकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया।

कदमा जमशेदपुर की रेणुका महिधर एवं अऩ्य 6 शिक्षकों के वेतन भुगतान मामले पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव श्री अमरेन्द्र प्रताप ने बताया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा होती है। इन विद्यालयों में राज्य सरकार के स्वीकृत एवं चिन्हित पद के वेतन की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, साथ ही इन पदों पर वर्तमान सरकार के नियम के अनुसार प्राईमरी शिक्षक के लिये इंटर पास एवं शिक्षक प्रशिक्षण (डीएलएड) तथा टेट पास होना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक, अर्धसरकारी विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अहर्ता के अनुरूप ही शिक्षक रखने पर ही वेतन मद का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

टुंडी की रुपन पंचायत के ग्रामीणों से रू-ब-रू हुए मुख्यमंत्री

आदिवासी बहुल जिलों में सरकारी स्कूलों में होगी संथाली की पढ़ाई
मुख्यमंत्री धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड की रूपन पंचायत के ग्रामीणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रू-ब-रू हुए। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी बहुल गांवों के विकास के लिए सरकार ने अपना गांव-अपना काम योजना शुरू की है। इसके तहत पांच लाख तक के विकास के कार्य गांव में आदिवासी विकास समिति बनाकर कराये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आदिवासी बहुल जिलों में सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को मातृभाषा की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के ही पढ़े-लिखे युवाओं को रखा जायेगा और उन्हें प्रति घंटी के हिसाब से डेढ़ सौ रुपये का भुगतान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन 2019 का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया उद्घाटन

राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन में रांची, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग एवं गुमला जिले से हजारों की संख्या में पहुंची थी जल सहिया बहनें

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत 1681.99 करोड़ रुपये की लागत से कुल 11269 योजनाओं का शिलान्यास किय

◆ रानी मिस्त्रियों ने झारखण्ड का मान बढ़ाया

◆ जल सहिया बहनों को प्रतिमाह मिलेगा ₹1000 मानदेय


रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की महिला शक्ति के रूप में जल सहिया बहनों एवं रानी मिस्त्रीयों ने पूरे देश में झारखंड का मान बढ़ाया है. पीएम नरेन्द्र मोदी ने ली सुध महिलाओं की और असम्भव को किया मुमकिन. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने में झारखंड अग्रणी राज्यों की गिनती में आता है. झारखंड 1 वर्ष पूर्व ही पूर्ण ओडीएफ हो चुका है. इस कामयाबी को हासिल करने में राज्य की महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह जल सहिया बहनों और रानी मिस्त्रियों के अथक प्रयास का ही प्रतिफल है कि आज संपूर्ण झारखंड शत प्रतिशत खुले में शौच मुक्त है. उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज खेलगांव, रांची में आयोजित राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन 2019 को संबोधित करते हुए कहीं.

मुख्यमंत्री ने जल सहिया दीदीयों को ₹1000 प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा की
मुख्यमंत्री ने राज्य की जल सहिया बहनों को मार्च 2019 से एक हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय राशि देने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त अलग से प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की. यह राशि डीवीटी के माध्यम से सीधे जल सहिया दीदियों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि जल सहिया बहनों की लंबी समय से मांग थी कि उन लोगों को मानदेय नहीं मिलता है. सरकार द्वारा उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया तथा राज्य के प्रत्येक जल सहिया बहनों को ₹1000 प्रतिमाह मानदेय देने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई. जल सहिया बहनों के लिए किया गया वादा आज हमारी सरकार ने पूरी की है. जल सहिया बहनों को स्वच्छता एवं पेयजल के क्षेत्र में किए जा रहे मूल कार्यों के लिए यह मानदेय दिया जाएगा साथ ही इसके अतिरिक्त की जा रही गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.

झारखंड राज्य की रानी मिस्त्री पूरे देश में चर्चित रहीं
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड राज्य की रानी मिस्त्री पूरे देश में चर्चित रहीं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "मन की बात" कार्यक्रम में राज्य की रानी मिस्त्रीयों द्वारा शौचालय निर्माण के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों की जमकर सराहना की थी. राज्य में नारी शक्ति सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा आधार हैं. नारी शक्ति ने ही राज्य में कृषि उद्योग, पशुपालन, बागवानी इत्यादि छोटे-छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों को संभालने का काम किया है. राज्य की आदिवासी बहनों में अपार क्षमता है. परिवार की इस शक्ति को हमें राज्य एवं राष्ट्र की शक्ति बनानी है. वर्ष 2014 तक झारखंड मात्र 18% खुले में शौच मुक्त था. पिछले 4 वर्षों में राज्य शत प्रतिशत खुले में शौच मुक्त हुआ है अर्थात स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य में मिशन मोड पर शौचालयों का निर्माण हुआ. इस बड़ी उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव, अधिकारीगण, जल सहिया बहनों एवं रानी मिस्त्रीओं को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि टीम झारखंड की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है. उन्होंने कहा कि आगे भी ओडीएफ प्लस के तहत स्वच्छ झारखंड के निर्माण में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है तभी हमसब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ झारखंड उनके चरणों में समर्पित कर सके यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जल सहिया बहनों को प्लंबर की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि घर घर पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने में उन्हें रोजगार मिल सके.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मिला सम्मान
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की महिलाओं की समस्याओं पर किसी भी सरकार की नजर नहीं थी. परंतु वर्ष 2014 में देश में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन होने के बाद से ही महिलाओं को सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के साथ-साथ साफ सफाई के लिए एक मुहिम चलाई. आज महिलाएं सम्मान की जिंदगी जी रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है. महिलाओं को सिर्फ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जरूरत है जो राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की पूजा होती है. समाज में नारी शक्ति का सबसे ऊंचा स्थान है.

2020 तक राज्य के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2020 तक राज्य के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी आदिम जनजाति बाहुल्य टोलों में मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाई जाएगी. इस योजना के तहत लगभग 10 लाख जनसंख्या को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी. मुख्यमंत्री द्वारा आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत कुल 11269 योजनाओं का शिलान्यास किया गया जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 1681.99 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवार के घरों तक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है.

अब हर गांव होंगे रोशन लगेंगी एलइडी स्ट्रीट लाइट
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड आर्थिक विकास करने वाले राज्यों की सूची में गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है. आजादी के बाद पहली बार राज्य में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड द्वारा प्राप्त राजस्व की 30% राशि का खर्च जिलों के पेयजल आपूर्ति कार्य और अन्य विकास कार्यों में खर्च करने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है. सोलर के माध्यम से टंकी लगाकर घर-घर पाइपलाइन से पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर आदिवासी गांवों में केंद्र सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के पैसों से पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य के सभी मुखिया के साथ बैठक आयोजित की गई थी इस बैठक में गांव में मुख्यतः 3 योजनाओं को लागू करने पर विचार किया गया था. इन 3 योजनाओं में पेयजल आपूर्ति योजना, सभी पंचायतों में 200 एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना तथा ग्रामीण सड़कों को फेभर ब्लॉक के माध्यम से बनाना सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था को गांव तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं आम जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप बनाई गई हैं. योजनाओं में आम जनता की जितनी सहभागिता होगी योजनाएं उतनी ही सफल होंगी.

समय से एक वर्ष पूर्व ही झारखंड हुआ ओडीएफ
इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत झारखंड देश में पूर्ण ओडीएफ की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य है. राज्य की जल सहिया बहनों एवं रानी मिस्त्रीओं के अथक प्रयास से ही यह संभव हो पाया है. समय से 1 वर्ष पूर्व ही इस लक्ष्य को झारखंड ने पूरा कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि अब जल सहिया बहनें ओडीएफ प्लस के तहत निर्माण किए गए सभी शौचालयों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराने पर कार्य करें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन को मिशन मोड में चलाया है. वर्ष 2022 तक राज्य के सभी घरों में पाइप लाइन के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि जल सहिया बहनें आगे भी इसी तरह प्रतिबद्धता के साथ पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करती रहेंगी. स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ भारत के निर्माण में जल सहिया बहनें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती आराधना पटनायक ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी पर प्रकाश डाला.

जल सहिया सम्मेलन में रामगढ़ के चितरपुर पूर्वी की अनिता कुमारी और हज़ारीबाग के सरली की नमिता कुमारी ने अपने अनुभव को साझा किया। जमशेदपुर और दुमका से ऑनलाइन मुख्यमंत्री ने जल सहियाओं से सीधा संवाद किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली 13 जल सहिया बहनों को किया सम्मानित
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली श्रीमती अंजू देवी (हजारीबाग), सुश्री नमिता कुमारी (हजारीबाग), श्रीमती अनिता कुमारी (रामगढ़), श्रीमती नेहा देवी (रामगढ़), श्रीमती सलमी देवी, श्रीमती जयंती उरांव (लोहरदगा), श्रीमती अनिमा बाड़ा, श्रीमती बलवंती देवी (गुमला), श्रीमती कुंती देवी, श्रीमती रीता देवी (रांची), श्रीमती अश्रिता होरो, श्रीमती हेलेन कांडुलना (खूंटी) एवं श्रीमती सुनीता देवी (लातेहार) जल सहिया बहनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया. साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इन्हें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 51-51 हजार रुपए की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है. आपका कार्य ही आपका सबसे बड़ा सम्मान है.

इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के केंद्रीय संयुक्त सचिव श्री हिरण्य बोराह, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख श्री श्वेताभ कुमार सहित रांची, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग एवं गुमला जिले से हजारों की संख्या में पहुंची जल सहिया बहनें और रानी ने मिस्त्रीयां उपस्थित थीं.पूरे राज्य की जलसहिया ऑनलाइन जुड़ी हुई थी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

● बड़ा फैसला---01
●राज्य सरकार की सभी पेंशन योजना की राशि बढ़कर ₹1000 हुई--20,29,738 लोगों को इसका लाभ मिलेगा --1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

★कैबिनेट ने केंद्र और राज्य प्रायोजित पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में राज्यांश की राशि बढ़ा दिया है और अब कुल ₹ 1000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

★इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में भी राज्यांश की राशि बढ़ा दी गई है और इस प्रकार प्रतिमाह ₹1000 पेंशन दी जाएगी।

★राज्य योजना के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए अलग से राज्य सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को ₹600 से बढ़ाकर ₹ 1000 किये जाने निर्णय लिया है।
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● बड़ा फैसला---02

★राज्य सरकार की कैबिनेट ने राज्य योजना से चलने वाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब सरल बना दिया है। इस योजना के तहत अंचल अधिकारी से आय प्रमाण पत्र मांगे जाने के प्रावधान को बदलकर केवल SECC-2011 (ग्रामीण) जिसके तहत 27, 46, 106 परिवार हैं तथा राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार जिनकी संख्या 21-12- 2018 के अनुसार 9,11,217 है की कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर 30,000 रुपए मात्र की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में डीवीटी(DBT) के माध्यम से सीधे प्रदान की जाएगी।
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● राज्य अंतर्गत नई प्रशासनिक इकाई के रूप में पलामू जिला में पुलिस अनुमंडल और देवघर जिला में पथरोल और खागा थाना का गठन किया गया। साथ ही, पूर्व से सृजित गुमला पुलिस अनुमंडल के कार्य क्षेत्र का पुनर्निधारण की स्वीकृति दी गई.
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● उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना करने की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 तक छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व से राज्य परियोजना अंतर्गत संचालित मेधा छात्रवृति योजना एवं निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति को मिलाकर "मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना" की प्रक्रिया का निर्धारण एवं स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा किए गए संशोधन को स्पष्ट किए जाने के लिए पुन:संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
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● वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित कुल 264 लैंप्स/पैक्स में कार्यालय-सह-गोदाम निर्माण के लिए कुल प्राक्कलित राशि अंट्ठानवे करोड़ अंट्ठानवे लाख पंद्रह हजार दो सौ रुपए एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 5 करोड़ 44 लाख 39 हजार 8 सौ 36 रुपये अर्थात कुल एक सौ चार करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार छत्तीस रुपए मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.
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● रांची जिला अंतर्गत अंचल अरगोड़ा, मौजा कडरू, में अंतर्निहित कुल रकबा 34 डिसमिल भूमि मात्र ₹1 की अदायगी पर झारखंड राज्य विधिक परिषद को नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
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● माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिए गए न्यायनिर्णय के अनुपालनार्थ झारखंड भवन नई दिल्ली में संविदा आधारित पदों के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई.
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● झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए "झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम 23(4) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
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● बोकारो जिला अंतर्गत दानतु-सिलीसदम- कथारा एवं सि्लीसदम-चलकरी लिंक पथ, कुल लंबाई 31.825 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए एक सौ तीन करोड़ इक्कीस लाख एकानबे हजार चार सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● गोड्डा जिला अंतर्गत टैसोबाथम-घटियारी-खेरू बाजार- महादेव बथान कुल लंबाई 36.250 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए कुल राशि रुपए 93 करोड़ 41 लाख 50 हजार 7 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● साहिबगंज जिला अंतर्गत शिवगादी सनमनी मोड़- डुमरिया सलमनी-टेगरा-अमडंडा-दहूजोर पथ कुल लंबाई 23.470 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 58 करोड़ 83 लाख 53 हजार 5 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत NH-32 (PHED मोड़ चांडिल)- सुखसारी- जामडीह पथ कुल लंबाई 12.432 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र)से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपए 42 करोड़ 11 लाख 81 हजार 9 सौ रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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● देवघर जिला अंतर्गत करौं (धर्मराज मंदिर-ढ़ीवा-करौं पथ- चांदचौरा-केनबरिया-आसनबनी- बूढ़ीकुरा ( मदनकट्टा-मधुपुर पथ पर) कुल लंबाई 8.525 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपैया 38 करोड़ 4 लाख 39 हजार 1 सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

20 सूत्री क्रियान्वयन समिति सरकार का अभिन्न अंग

◆ राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मिलेगा लाभ

◆ सभी योजनाएं पारदर्शी एवं बिचौलिया मुक्त रूप से संचालित होंगी.

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति सरकार का अभिन्न अंग है. राज्य गठन के बाद जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति का गठन हुआ था उस उद्देश्य को समिति प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है. सरकार की विकास योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाने एवं योजनाओं का अनुश्रवण करने में समिति खरा उतरी है. राज्य में गरीबी उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता रही है. सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं अच्छी नीतियों के समावेश से ही राज्य की स्थिति में सुधार आया है. विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे यही सरकार का लक्ष्य है. गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना हम सबों का प्रयास होना चाहिए. उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज खेलगांव रांची में आयोजित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं.

34 लाख से ज्यादा परिवारों की बहनों तक एलपीजी गैस सिलेंडर एवं चूल्हा उपलब्ध
श्री रघुवर दास ने 20 सूत्री के सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि पिछले साढे चार वर्ष में आप सबों के द्वारा किया गया मेहनत रंग लाया है. यह आपसी समन्वय का ही प्रतिफल है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 34 लाख से ज्यादा परिवारों की बहनों तक एलपीजी गैस सिलेंडर एवं चूल्हा उपलब्ध कराने में सफल रही है.

झारखंड राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि देश में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ किया गया है. इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध कराई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया जाएगा. इस योजना का लाभ 2 हेक्टेयर तक भूमिधारी वाले लघु और सीमांत किसानों को मिल सकेगा. हर 4 महीने पर ₹2000 की 3 किस्त लाभुक किसानों को दी जाएंगी. हर वर्ष कुल ₹6000 किसानों को मिलेंगे. यह सम्मान राशि किसानों को सीधे डीवीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. 1 दिसंबर 2018 से किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के 22 लाख 76 हज़ार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का भी लाभ मिलेगा. दोनों योजना से राज्य के 1 एकड़ जमीन वाले किसानों को ₹11000 तथा 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को प्रति वर्ष ₹31000 सरकार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम अंचल मैदान, ओरमांझी, रांची में तथा सभी जिला मुख्यालयों एवं चयनित प्रखंडों में 24 फरवरी 2019 को आयोजित किए जाएंगे. इस अवसर पर उन्होंने सभी स्तर के 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण को अपने-अपने जिला एवं प्रखंडों में उपस्थित रहने की अपील की.

राज्य में रैयत समन्वय समिति का गठन हो रहा है
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार द्वारा कोई भी नई योजना प्रारंभ की जाती है तो कुछ परेशानियां अवश्य होती हैं. आम जनता के द्वारा कुछ शिकायतें भी आती हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र लाभुकों को शत प्रतिशत प्राप्त हो इसके लिए राज्य में रैयत समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है. यह समिति शिकायतों का निराकरण एवं निष्पादन करेगी. राजस्व विभाग और कृषि विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर इस समिति को सहयोग करेंगे.

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यह संकल्प है कि राज्य में सभी योजनाएं पारदर्शी एवं बिचौलिया मुक्त रूप से संचालित हो. 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति से जुड़े लोग सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें.

इस अवसर पर राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति झारखंड की जनता को बुनियादी सुविधा पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए. झारखंड अब सभी क्षेत्र में विकास और तीव्र विकास की ओर अग्रसर है. मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य दिन प्रतिदिन नित नए विकास के आयामों को छू रहा है. इस विकास रूपी कारवां को हम सब मिलकर और आगे ले जाएं यही हम सबों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो सके यह 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के सभी लोग सुनिश्चित कराने पर अपनी महती भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि झारखंड पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशेष दृष्टि है. यह हम सबों के लिए गर्व का विषय है कि देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत झारखंड की धरती से प्रारंभ हुई है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है.

इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री डी के तिवारी, खाद्य आपूर्ति सचिव श्री अमिताभ कौशल एवं कृषि विभाग के निदेशक श्री रमेश घोलप ने सरकार की योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला.

इस अवसर पर राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सी पी सिंह, रांची सांसद श्री राम टहल चौधरी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री कमाल खान, कांके विधायक डॉ जीतू चरण राम सहित सभी स्तर के 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

जनकपुर धाम में शिव महोत्सव

रांची। शिव शिष्य हरीन्द्रानन्द फाउंडेशन, राँची के द्वारा नेपाल राष्ट्र के ब्राह विघा रंग भुमि मैदान, जनकपुर धाम में शिव गुरू महोत्सव आयोजित किया गया। आओ, चलें शिव की ओर के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल एवं भारत के आस-पास के क्षेत्रों से लगभग पचास हजार से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। शिव गुरू महोत्सव में राँची से आई शिव शिष्य हरीन्द्रानन्द फाउंडेशन के अध्यक्षा बरखा सिन्हा ने बेटियों के सम्मान विषय पर बोलते हुए कहा कि हमारे समाज में बेटियों को बराबर का दर्जा मिले इसके लिए हम कृतसंकल्पित हैं। हमारा पूरा परिवार देश की बेटियों के साथ खड़ा है। सम्मान पाना उनका हक है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं अपितु हमारी संस्कृति रही है कि बेटियों को पूजा जाता है। नवरात्रि में कुमारी- पूजन तथा शक्ति आराधना का पर्व समूचे देश-विदेश में बड़ी निष्ठा एवं श्रद्धा से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शिव शिष्यता ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। आज हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं, पढती हैं, शिव चर्चा करती हैं।
  ं विराटनगर, नेपाल से आये ओम ने कहा इस कार्यक्रम का आयोजन महेश्वर शिव के गुरू स्वरूप से एक-एक व्यक्ति का शिष्य के रूप में जुड़ाव हो सके इसी बात को सुनाने और समझाने के निमित्त किया गया है। शिव के शिष्य एवं शिष्याएँ अपने सभी आयोजन ‘‘शिव गुरू हैं और संसार का एक-एक व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है’’, इसी प्रयोजन से करते हैं। ‘‘शिव गुरू हैं’’ यह कथ्य बहुत पुराना है। हमारे साधुओं, शास्त्रों और मनीषियों द्वारा महेश्वर शिव को आदिगुरू, परमगुरू आदि विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है।
सोमेन्द्र झा ने कहा कि शिव के शिष्य बनने की दिशा में साहब हरींद्रानंद जी द्वारा दिया गया तीन सूत्र ही सहायक है और कुछ नही। उन्होंने कहा कि वे जगत गुरु हैं इसलिए उनका शिष्य होने के लिए कोई नियम नही है और कोई वर्जना भी नही है। दिलीप, सम्भु और स्थानीय लोगों ने भी अपने विचार को रखा। उपस्थित लोगों में महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। पूरा का पूरा इलाका शिवमय हुआ था। शिव गुरु की व्याप्ति और फैलाव के निमित्त इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगो ने भी हिस्सा लिया।
         महोत्सव में आस-पास के क्षेत्रों से लगभग पचास हजार लोग आए थे। महिलाओं की संख्या अधिक थी।

सभी जिलों में आदिवासी सम्मेलन आयोजित करेगी आप

रांची। आम आदमी पार्टी (आप) झारखंड प्रदेश के सभी प्रमुख आदिवासी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी मुख्यालय हरमु हाउसिंग कॉलोनी रांची में हुई। इस बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा जंगल से आदिवासियों को बाहर किये जाने के निर्णय किये जाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में इसको लेकर कड़ा विरोध किया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "आदिवासियों के परंपरागत व संवैधानिक अधिकारों पर हमले के खिलाफ राज्य के सभी प्रमंडलों/जिलों में "आदिवासी सम्मेलन" आयोजित किया जाएगा। इस आदिवासी सम्मेलन के लिए संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, गोडडा, साहेबगंज, पाकुड़,देवघर जिलों के लिए प्रभारी आशारानी मुर्मु , रांची,लोहरदग्गा,गुमला जिलों के लिए प्रभारी प्रो0 रामनारायण भगत, पश्चिम सिंहभूम के लिए प्रभारी सुखदेव हेंब्रम, पूर्वी सिंहभूम के लिए प्रभारी रंजीत बास्के, लातेहार के लिए शंकर उरांव को बनाया गया है। सरायकेला-खरसावां, खूंटी, सिमडेगा जिला के लिए प्रभारी की घोषणा बाद में की जाएगी। ये आदिवासी सम्मेलन पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा।इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि आज आदिवासियों के खिलाफ चौतरफा हमला बढ़ा है। इसके खिलाफ पूरे राज्य भर में आदिवासियों को उनके मुद्दों,सवालों को लेकर संगठित करके राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड में आम जनता के बुनियादी सवालों के साथ ही आदिवासी समुदाय के ज्वलंत मुद्दों को एक साथ समायोजित करके आगे बढेगी तथा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूर-किसानों, छात्रों -नौजवानों, महिलाओं को जोड़ेगी।
इस बैठक में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण मुंडा, सुखदेव हेंब्रम, प्रो0 रामनारायण भगत, आशारानी मुर्मु,, रंजीत बास्के,शंकर उरांव,संदीप भगत,जसमीन टोप्पो,सोमा उरांव आदि लोग उपस्थित थे।

संत महात्मा किसी जाति धर्म के नहीं उपेन्दः अध्यक्ष

- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत  आज दिनांक 23/02/2019 को संत गाडगे संस्थान के तत्वावधान में संत गाडगे बाबा के 143वाॅ जयंती न्यूबांधगाड़ी दिपाटोली रांची में संपन्न हुई 
जयंती समारोह के अध्यक्षता  उपेन्द्र कुमार रजक ने किया  संचालन महासचिव रत्न राम ने किया 
--'जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्य0 अध्यक्ष उपेन्द्र कु0 रजक व महासचिव रत्न राम ने कहा कि संस्थान समाज को एकजुट व शस्क्त बनाने के लिए प्रयासरत है साथ ही समाज में फैली कुरूतियों   जैसे अंधविश्वास,दहेज प्रथा रोक लगाने समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार करने मेघावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाएगा -''''----उपेन्द्र कुमार रजक ने संत गाडगे बाबा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत गाडगे बाबा के जन्म 23फरवरी 1876 ई0 को महाराष्ट्र के आमरवती जिला के शेशनाग गाँव में हुआ था उन्होंने अपने जीवन में बिछ-छाटन कर दर्जनों छात्रावास,विद्यालय,धमॆशाला पंशाला आदि के निर्माण करवाया  जो आज भी संचालित है आमरवती विश्वविद्यालय संत गाडगे बाबा के नाम पर संचालित है ।उन्होंने 1905 ई0 में ही उन्होंने गांव में घुमघुम कर साफ-सफाई किया करते थे जो आज भी महाराष्ट्र ग्राम स्वच्छता अभियान संचालित है कार्यक्रम में  उपस्थित केदार प्रसाद, शिवाजी राम,मोती रजक, लक्ष्मण रजक,टुना रजक आदि ने केंद्र व राज्य सरकार से माँग किया किया कि स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे बाबा के नाम पर संचालित हो साथही राज्य में संत गाडगे धर्मशाला का निर्माण हो हम सभी को उनके विचारों को आगे बढ़ाने के दिशा में प्रयास करना है उपाध्यक्ष केदार प्रसाद ने कहा कि आधारोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दे साथही शराब मंदिरा से दूर रहें  -''''''---बैठक में उपस्थित थे-   रतन राम शिवाजी राम,युवराज पासवान,  राजेन्द्र प्रसाद रजक ,टुना रजक ,लक्ष्मण रजक, सुनिल रजक , ,मोती रजक,  हीरा रजक, जमुना रजक, सतीश रजक,राजु रजक, लक्ष्मण रजक,सोनू रजक, श्रवण कुमार आदि यह जानकारी लक्ष्मण रजक ने दिया ।

पत्रकार पुत्री के काव्य संग्रह को राजभाषा विभाग ने किया चयनित

रांची। वरिष्ठ पत्रकार और कवि सुनील सौरभ की पुत्री सुरभि कुमारी की काव्य कृति 'हम भी उड़ान भर लेंगे' का चयन मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा विभाग) द्वारा संचालित अनुदान योजना-2018-19 के तहत किया गया है।
शनिवार को पटना में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दरम्यान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी ने सुरभि को सम्मानित भी किया। सुरभि की इस काव्य कृति में 40 कविताएँ शामिल हैं।
गौरतलब है कि वरिष्ठ पत्रकार सुनील सौरभ की कृति 'गया:जहां इतिहास बोलता है' को भी राजभाषा विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।
सुरभि की इस सफलता पर कवि मुकेश कुमार सिन्हा आदि ने खुशी जाहिर की है और कहा कि सुरभि ने गया का मान बढ़ाया है।

लायंस क्लब ऑफ पाटलीपुत्र आस्था का निःशुल्क चिकित्सा शिविर 10 मार्च को

बख्तियारपुर। पटना जिले के बख्तियारपुर स्थित करनौली ग्राम के उमेश प्रसाद सिंह अपने पूर्वज स्व.सुरेश चंद्र सिंह की 25 वीं पुण्य तिथि पर लायंस क्लब ऑफ पाटलीपुत्र आस्था के सौजन्य से आगामी 10 मार्च को निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर एवं निःशुल्क दवा वितरण का आयोजन कर रहे हैं। यह शिविर गांव के देवी स्थान पर सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक चलेगा। पटना के जाने-माने विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इसमें निःशुल्क सेवा प्रदान करने पर सहमति जताई है। उनमें ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा, विकास कुमार सिंह, ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. अभिनव भगत, किडनी रोग विशेषज्ञ डा. हर्षवर्धन, सामान्य एवं ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. तौफीक निसार, एवं डा. रमन राज, दंत रोग विशेषज्ञ डा. सरिता सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संतोष कृष्ण, स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. झिलमिल, डाइबिटिज विशेषज्ञ डा. सुकृत प्रकाश, हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. निशिकांत कुमार और पेट तथा लीवर रोग विशेषज्ञ डा. शांतम मोहन शामिल हैं। शिविर में वजन, ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, हीमोग्लोबीन, युरिक एसिड, कोलेस्ट्राल, नेत्र जांच और आवश्यकतानुसार अन्य जांच भी निःशुल्क की जाएगी। मरीजों को आवश्यक दवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। शिविर के आयोजक उमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि शिविर के संबंध में आसपास के गांवो के अलावा विभिन्न इलाकों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों की स्मृति को ताजा करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में कोई भी जानकारी 9472226189 और 94309065952 पर ली जा सकती है।

झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

                 

●  झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 2001 एवं संशोधित नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● वित्तीय वर्ष 2018-19 से सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के बच्चों को नि:शुल्क पोशाक एवं विद्यालय किट योजना अंतर्गत सहायक शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियमावली, 2014 में संशोधन के लिए झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता (संशोधित) नियमावली 2019 की स्वीकृति दी गई.

●  स्वर्गीय मुकेश कुमार वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा तत्कालीन विशेष सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड को विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने एवं उस पर हुए ब्यय रुपये 4 लाख मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

●  खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11 (बी) के अंतर्गत अधिसूचित परमाणु खनिज रियायत नियमावली 2016 के नियम (6)11 के प्रावधान के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा राजदोहा,  हड़तोपा, पाकड़चाकरी, मुर्गागुटू आदि के कुल रकबा एक 1128. 32 एकड़ क्षेत्र पर मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत/धारित यूरेनियम खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य में व्यवसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण केंद्र के लिए पीपीपी मॉडल के आधार पर ईओआई के माध्यम से चयनित कंपनी मे. आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के साथ इकरारनामा हेतु गठित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

● जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में आवश्यकताओं को देखते हुए संशोधन कर सरल किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से यह एक सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य के सरकारी एवं अन्य नियोजनो के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र वैध होगा। राज्य से बाहर तथा विशेष रूप से उपायुक्त अनुमंडल अधिकारी द्वारा मांगे गए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उच्च अधिकारी तत्काल जाति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

●  राज्य में "मुख्यमंत्री जनजल योजना" अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों की शत प्रतिशत आबादी को पाइप जलापूर्ति से आच्छादित करने हेतु कुल 10726 अदद टोलों में अनुमानित प्राकलित राशि रुपए 510.56 करोड़ पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.

●  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहिया के मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि को निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई.

●  लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड, रांची के लिए अतिरिक्त 36 नए राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य की भुइयां जाति की उपजातियां क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां तथा गढ़ाही/गरही को भुइयां जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी गई.

●  विद्युत उत्पादन कंपनियों के चालू एवं बकाए विद्युत विपत्र होता था विलंब भारत के भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को रेगुलेटरी  डिसएलाउंस सपोर्ट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

●  माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मोहम्मद अबुल कलाम को  सह-प्राध्यापक, विद्युत अभियंत्रण विभाग, बीआईटी सिंदरी के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य जलछाजन मिशन अंतर्गत राज्य योजना से जलछाजन विकास कार्यक्रम अंतर्गत कुल 28 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

●  झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा दायर सर्टिफिकेट वाद संख्या-02/HB/2006-07 के अनुसार रांची विश्वविद्यालय द्वारा शेष भुगतेय राशि 19,64,98,466.00/- रुपए Waive  करने की स्वीकृति दी गई.

●  एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 4771.80 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  नए धनबाद म्युनिसिपल बिल्डिंग निर्माण हेतु कुल रुपए 48,74,42,500/- की लागत की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  राज्य योजना अंतर्गत बासुकीनाथ नगर पंचायत की रुपैया 57,77,81,900/- रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना एवं रुपए 42,15,09,000/- रुपए यह मात्र की लागत पर मयूराक्षी नदी में दो  बियर निर्माण अर्थात कुल 99,92,90,900/- रुपए मात्र की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● गुमला जिलान्तर्गत "रामपुर-कदमडीह-टांगरटोली-इचागुटू-कुरकुरा- तेतरटोली-कुलबुरू-जितुटोली पथ (कुल लंबाई-25.265 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) कुल राशि रुपए 10227.89 लाख की स्वीकृति दी गई.

● देवघर जिला अंतर्गत सिकिटिया (वभनगामा-पथरौल पथ पर) से शामलपुर-बांचबांध-डुबा-बनवरिया-जियाखारा-मनीगढ़ी (सारथ-देवघर, - 114। पर) पथ (कुल लंबाई-18.950 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) कुल राशि 5858.82 लाख की स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा ठाकुर गंगती तेतरिया माल पथ कुल लंबाई 19 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य पूरा क्षेत्र से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती करण पुनर्निर्माण कार्य के लिए 4786.25 लाख की स्वीकृति दी गई.

 ● हजारीबाग एवं कोडरमा जिलान्तर्गत श्झुरझुरी मोड़-पिपचो पथ (कुल लंबाई-27.850 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) के लिए कुल राशि रुपए 6890.95 लाख की स्वीकृति दी गई.

● बोकारो शहर अन्तर्गत बोकारो बारी काॅपरेटिव काॅलोनी -सिजुआ रेलवे लेवल क्रासिंग रोड के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 6.300 कि.मी. तक (कुल लंबाई-6.300 कि.मी.) का पुर्ननिर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटि शिफ्टिंग सहित) के लिए कुल राशी रुपए 3297.74 लाख की स्वीकृति दी गई.

● साहिबगंज जिला अंतर्गत तीनपहाड़-धमधमिया सेक्शन में  पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 93,94,54,204/- (तीरानबे करोड़ चैरानबे लाख  चौवन हजार दो सौ चार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं Railway Portion में रेलवे द्वारा ROB के निर्माण हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

● झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से ’’चान्हो-दिघिया-पुरनापानी-लापुंग पथ (कुल लम्बाई-54.150 कि.मी.) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 17853.15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमंडल, बोकारो अन्तर्गत ’’माझीडीह (जैना मोड़)-फुसरो-नावाडीह-डुमरी पथ (कुल लंबाई-46.65) के मजबूतीकरण कार्य’’ के लिए 5285.51 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

 ● पथ प्रमंडल, गिरिडीह अन्तर्गत श्गोविन्दपुर-टुण्डी-गिरिडीह पथ के कि.मी. 43.770 से कि.मी. 51.670 कि.मी. तक (कुल लंबाई-7.900 कि.मी.) के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 2635.25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● आसनबनी-सलगाजोरी स्टेशन के बीच कि.मी. 242/23-25 में  पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 43,85,96,344/- (तैंतालीस करोड़ पचासी लाख छियानबे हजार तीन सौ चैवालीस रूपये) की स्वीकृति दी गई.

● जामाडोभा-भागा स्टेशन के बीच कि.मी. 323/14-15 में पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू. 26,23,24,828/- (छब्बीस करोड़ तेईस लाख चौबीस हजार आठ सौ अठाईस रूपये) मात्र की  राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रू.14,13,08,414/- की  स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमण्डल, लातेहार अन्तर्गत कुटमु-गारू-महुआडांड़ पथ (कुल लंबाई-80.372 कि.मी.) के पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) के लिए 12270.07 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

● पथ प्रमण्डल, धनबाद अन्तर्गत श्गोविन्दपुर-सिन्दरी पथ के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 22.157 तक (कुल लंबाई-22.157 कि.मी.) के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, युटिलिटी  शिफ्टिंग भू अर्जन एवं अन्य कार्य सहित)’’ के लिए 11722.853 लाख की स्वीकृति दी गई.

● धनबाद नगर निगम अंतर्गत मटकुरिया से आरा मोड़ (कुल लं0- 3.537 कि.मी.) तक अंडरपास सड़क एवं फ्लाईओवर ब्रीज निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 25654.468 लाख रुपैया की स्वीकृति दी गई.

● हजारीबाग जिला अंतर्गत मुकुंदगंज पथ भाया लालपुर औरैया पथ को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य भू अर्जन सहित के लिए 5622.09 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

सीएम रघुवर दास ने किया मीठी क्रांति का शुभारंभ

मीठी क्रांति के तहत 100 करोड़ की स्वीकृति मिली, प्रथमचरण में 10 करोड़ की राशि निर्गत , 1207 किसान प्र लाभान्वित

सीएम ने कहा-
◆ आप शहद का उत्पादन करें, सरकार आपको बाजार देगी

◆ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का शुभारंभ होगा

◆ 20 हजार पूंजी निवेश और 1 लाख 30 हजार का मुनाफा

रांची । राज्य में मीठी क्रांति के लिए 100 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान गई है ताकि राज्य में नीली क्रांति के बाद मीठी क्रांति का आगाज हो सके। प्रथम चरण में राज्य सरकार 1207 किसानों को प्रशिक्षण देने के बाद आज उन्हें मधुमक्खी पालन हेतु 1 लाख लागत की इकाई प्रदान कर रही है, जिसमें 80 हजार की अनुदान राशि दे रही है जबकि 20 हजार की राशि का भुगतान लाभुक करेंगे। इस तरह एक किसान 20 हजार की पूंजी निवेश कर सालाना 1 लाख 30 हजार की आमदनी कर सकता है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री की हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति के बाद मीठी क्रांति के वाहक बन राज्य के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना नहीं बल्कि 4 गुना करने की दिशा में कार्य करेंगे। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कही। श्री दास गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित मीठी क्रांति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साहेबगंज से 16 अप्रैल 2016 को मीठी क्रांति का आगाज कर खेती के साथ साथ, बागवानी, पशुपालन और मीठी क्रांति का आह्वाहन किया था।

24 फरवरी को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का होगा शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश से और राज्य सरकार रांची के ओरमांझी से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का शुभारंभ करेगी। इसके बाद 27 फरवरी 2019 से राज्य के सभी जिलों में योजना का शुभारंभ होगा। इसके तहत प्रथम चरण में 2 हजार रुपये DBT के माध्यम से किसानों के खाते में जायेगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत अप्रैल माह से 5 हजार रुपये राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को उनके बैंक खाते में जायेगा। ताकि बरसात से पूर्व किसान खेती से संबंधित जरूरी संसाधन जुटा सकें। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजना से एक किसान को न्यूनतम 11 और अधिकत्तम 31 हजार रुपये डबल इंजन की सरकार से प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पतंजलि योगपीठ से बात चल रही है. जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निरंतर समन्वय स्थापित कर प्रोसेसिंग यूनिट का प्रारंभ किया जाएगा. प्रोसेसिंग यूनिट के लगने से किसानों को उत्पादित वस्तुओं का  सही कीमत मिल सकेगा.

बाजार सरकार देगी, खूंटी का कटहल सिंगापुर जा रहा है
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि अब खूंटी का कटहल सिंगापुर जा रहा है। आप किसान भाई शहद का उत्पादन करें, बाजार सरकार उपलब्ध कराएगी। किसान सिर्फ एक फसल का उत्पादन कर अपने आय को नहीं बढ़ा सकते। आपको पशुपालन, बागवानी और जैविक खेती पर भी ध्यान देना होगा। सरकार आपके साथ है। गव्य पालन हेतु 90 % अनुदान पर महिलाओं को दो गाय दिया जा रहा है। राज्य के युवा भी 50 % अनुदान पर दी जा रही गव्य योजना का लाभ लें. आपके उत्पाद को मिल्क फेडरेशन खरीद लेगी।

आधुनिक खेती की जानकारी हेतु इजरायल भेजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को बदलते समय के अनुसार आधुनिक खेती की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 100 किसानों को इजरायल भेजा गया। आज वे किसान खुश हैं और आधुनिक खेती की दिशा में कार्य कर रहें हैं। अब हर वर्ष सरकार 100 किसानों को इजराइल भेजने का कार्य करेगी। यही वजह रही कि राज्य में एग्रीकल्चर एंड फ़ूड समिट का आयोजन  हुआ। ताकि राज्य के किसान आधुनिक कृषि से अवगत हो सकें। सरकार इस बात से भी उत्साहित है कि 2014 में जो कृषि विकास दर -4.5% थी वह राज्य के मेहनती किसानों ने 4 साल में +14% कर दिया।

राज्य के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध करना सरकार की  प्रतिबद्धता
मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य गठन के बाद नीली क्रांति के बाद मीठी क्रांति का शुभारंभ ही रहा है। किसानों की आय दुगना करने में मीठी क्रांति, श्वेत और मीठी क्रांति वरदान साबित होगा। 1200 किसानों को यह योजना से जोड़ने की पहल प्रथमचरण में हुआ है। 12 हजार किसान इस योजना से जुडेंगे। मधु प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। यह योजना कारगर साबित होगा। किसानों को सशक्त करना राज्य सरकार का उद्देश्य है।

किसानों को होगा फायदा
झारखण्ड राज्य खादी बोर्ड के अध्य्क्ष श्री संजय सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री मीठी क्रांति के लिए हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। इसके जरिये हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के आह्वाहन के बाद इसको अभियान बनाया गया। जिसका परिणाम है आज मीठी क्रांति का शुभारंभ हो रहा है। किसानों को 1 लाख से ज्यादा की आमदनी 1 मधुमक्खी की इकाई से होने का अनुमान है। आर्गेनिक मधु की दिशा में हम आगे बढ़ रहें हैं। यह योजना किसानों को अतिरिक्त आय की प्रप्ति होगी।

किसानों के आय को दोगुना करने हेतु मीठी क्रांति का शुभारंभ किया जा रहा है
मीठी क्रांति को धरातल में उतारना है। स्वेत क्रांति की तरह मीठी क्रांति हो। 2022 तक विकसित राज्य में खड़ा करने एयर किसानों की आय दुगना करने हेतु शहद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। *यह सर्वश्रेष्ठ राज्य है 30 प्रतिशत भूमि वन से आच्छादित है।

500 मिलियन डॉलर का बाजार। यूरोप, चीन, USA और UAE में भारतीय हनी की मांग अधिक है। पूरे विश्व में 500 मिलियन डॉलर का है हनी का बाजार. इस योजना के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ की स्वीकृत मिली है। योजना तहत एक इकाई में 1 लाख का खर्च आ रहा है जिसमें 80 हजार रुपये राज्य सरकार व 20 हजार रूपये लाभुक वहन करेगा। सरकार योजना के तहत 80 % अनुदान प्रदान कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर जलेश कोंगड़ी, खूंटी के लक्ष्मण महतो, गुमला की सरिता देवी व अमरुद्दीन अंसारी को मधुमक्खी पालन हेतु 1 इकाई सौंपा। इस इकाई में 20 मधुमक्खी की कॉलोनी है।

इस अवसर पर मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता श्री रणधीर सिंह, झारखण्ड राज्य खादी बोर्ड अध्यक्ष श्री संजय सेठ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील वर्णवाल, सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता श्रीमती पूजा सिंघल, निदेशक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता श्री रमेश घोलप व सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे।
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217 मिरगी रोगियों का निःशुल्क इलाज

रांची। औघड़ भगवान राम के किशोरगंज रांची आश्रम में निःशुल्क मिरगी चिकित्सा शिविर के तहत रविवार को सूर्योदय से पूर्व 217 मरीजों को दवा की खुराक दी गई। श्री सर्वेश्वरी आश्रम, रांची में यह आर्युवेदिक और फकीरी दवा की खुराक औघ़ड़ भगवान राम आश्रम पड़ाव, वाराणसी से आए प्रसिद्ध वैद्य तेज़ बहादुर सिंह ने दी और मरीजों को रोग से निदान के लिए आवश्यक परामर्श दिया। दो दिनों तक चले इस शिविर में झारखंड के विभिन्न इलाकों से मरीज पहुंचे थे। उनके आवास और भोजन की व्यवस्था आश्रम की ओर से की गई थी। वैद्य़ तेज़ बहादुर सिंह इससे पूर्व भी आयोजित शिविर में  272 मिरगी के मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं। आश्रम के संगठन मंत्री राधेश्याम सिंह ने बताया कि शिविर के आयोजन में समूह के युवा सदस्यों और साधकों की अहम भूमिका रही।

सीएम रघुवर दास ने दिया शहीद के शव को कंधा

विजय सोरेंग के परिजनों के साथ हैं

मंत्रिमंडल के सभी मंत्री देंगे एक माह का वेतन

परिजनों को हर संभव सहायता को तैयार सरकारः रघुवर दास

रांची। झारखण्ड के गुमला निवासी विजय सोरेंग को श्रद्धासुमन और उनके पार्थिक शरीर को कंधा देने के बाद मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि विजय सोरेंग की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश इसका बदला लेगा। आतंकवादियों के कायराना हरकत और पाकिस्तान द्वारा छेड़ा गया छद्म युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पहले भी पाकिस्तान को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम पर हमें पूरा विश्वास है। पाकिस्तान एक बार फिर मुंह की खायेगा।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों के परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी अपना एक महीने का वेतन शहीदों के परिजनों के चरणों में अर्पित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद विजय सोरेंग के परिजनों को 10 लाख रुपये और शहीद के एक परिजनों को सरकारी नौकरी समेत उनके बच्चों को शिक्षा से आच्छादित करने में सहयोग करेगी।

शहीद विजय सोरेंग का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से गुमला के लिए रवाना किया गया।

राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जयन्त सिन्हा, राज्य सरकार के मंत्री श्री सीपी सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, हटिया विधायक श्री नवीन जायसवाल, कांके विधायक डॉ जीतू चरण राम, रांची की मेयर श्रीमती आशा लकड़ा, डीजीपी श्री डी के पाण्डेय ने शहीद विजय सोरेंग को श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी व जवान और रांची के नागरिक उपस्थित थे।

शहीद जवान के परिजनों को 10 लाख की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देगी सरकार

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पुलवामा फियादीन हमले में शहीद हुए गुमला के वीर सपूत विजय सोरेंग को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने अपने ट्वीटर एकाउंट पर ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का फैसला कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की पहल कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को ये याद रखना चाहिए कि अपने जवानों की शहादत का बदला हम ज़रूर लेंगे, हर हाल में लेंगे।

कबड्डी एसोसिएशन ने ली मृतक खिलाड़ी के परिजनों की सुध

सड़क दुर्घटना में मृत खिलाड़ी विवेख कुमार के परिजनों को 15 हजार की मदद की घोषणा
खिलाड़ियों के ग्रूप इंश्योरेंस का लिया निर्णय

दुर्घटना में मृत कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक कुमार

रांची। 12 फरवरी को देवघर निवासी पूर्व राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विकेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत से कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड परिवार काफी मर्माहत है। संघ के चेयरमैन अर्चित आनंद ने विकेश कुमार की आकस्मिक मौत पर दुःख जताया है और शोक संतप्त परिजनों को अपनी ओर से 15 हज़ार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा अर्चित आनंद ने ये भी घोषणा की है कि वर्तमान में झारखंड कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी खिलाड़ियों का ग्रुप एक्सीडेंटल इन्सुरेंस जल्द से जल्द (31 मार्च से पहले) कराया जाएगा। जिसका पूरा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे। जिससे कि विषम परिस्थितियां आनेपर देश-राज्य का नाम रौशन करनेवाले खिलाड़ियों के परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।

मुख्य अतिथि के रूप में सुबोधकांत की भागीदारी

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय बरनबास हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग के 34वां एवं 35वाँ बैच ऑफ़ बी एस सी नर्सिंग एवं 37 वां बैच ऑफ़ जी एन एम स्टूडेंट के ग्रेजुएसन सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुये ।

जे के प्रस्तुति मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित

मयूराक्षी ने शंख को 14 रनों से पराजित किया

रांची । जे के प्रस्तुति मीडिया कप क्रिकेट में आज पहले मुकाबले में मयूराक्षी की टीम ने शंख को 14 रनों से पराजित किया। मेकॉन स्टेडियम में खेले गये मैच में शंख की टीम ने टॉस जीत कर पहले फिल्डिंग करने का निर्णय लिया। मयूराक्षी टीम की ओर से पारी की शुरूआत भगवती और संजीव सिंह ने किया लेकिन एक ही रन पर पहला विकेट के रूप में •ागवती आउट हो गये। इसके बाद संजीव सिंह 02, जितेंद्र 05, किसलय शानू 00, विकास पाण्डेय 40, अ•िाषेक 38 असरारूल 02 और सुनील 04 रन बनाकर आउट हुए। मयूराक्षी की टीम निर्धारित 16 ओवर में आठ विकेट के नुकसान में 127 रन बनाया। मयूराक्षी के बल्लेबाज विकास पाण्डेय ने सबसे अधिक 40 तथा अ•िाषेक ने 38 रनों का योगदान दिया।
शंख की ओर से प्र•ााष झा ने 3 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट, अनवर अली ने 3 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट, प्रिंस 1 ओवर, 8 रन, विनय 3 ओवर 23 रन, आशीष 3 ओवर 27 रन तथा सरदीप ने 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिये।
128 रनों की लक्ष्य का पीछा करने उतरी शंख के टीम के बल्लेबाज अजय ने 17, आशीष 02, संदीप 42, प्र•ााष झा 02, आशीष झा 02, विनय 00, अनवर अली 08 गोविंद 05 तथा कुणाल ने 02 रनों का योगदान दिया। शंख की ओर से सबसे ज्यादा संदीप ने 42 रन बनाये। शंख की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में सात विकेट पर 113 रन ही बना सकी। इस तरह मयूराक्षी की टीम ने यह मैच 14 रनों से जीत लिया।
मयूराक्षी टीम के गेंदबाजों में जितेंद्र ने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, नदीम ने 3 ओवर मेें 16 रन देकर 2 विकेट, असरारूल ने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, संजीव ने 3 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट, अ•िाषेक 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट और चंदन 1 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट लिया।
बल्लेबाज के रूप में 38 रन बनाने तथा एक विकेट लेने वाले मयूराक्षी के अ•िाषेक मैन आॅफ द मैच चुना गया

वन्य प्राणियों और पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए विकास की नीति बनाएंःरघुवर दास

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य वन्यजीव परिषद की बैठक में यह निर्देश दिया कि वन्य प्राणियों और पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए विकास की नीति बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉर्थ कर्णपुरा कोल ब्लॉक के क्षेत्र में वन्य प्राणियों के आवागमन के मार्ग भी हैं तथा यह क्षेत्र पलामू व्याघ्र परियोजना तथा हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही, दामोदर नदी के मुख्य क्षेत्र में अवस्थित है।इसलिए वन्य जीव और वन पर आधारित स्थानीय जन जीवन के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथियों के आवागमन के चिन्हित मार्गों पर उनके भोजन के लिए बड़े पैमाने पर बांस आदि लगाए जाएं और बड़े जलाशय बनाये जाएं।

नॉर्थ कर्ण पुरा कोल ब्लॉक के लिए बनाए गए समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना पर झारखंड राज्य वन्यजीव परिषद ने समग्रता से विचार किया। यह कॉल ब्लॉक राज्य के 5 जिलों हजारीबाग चतरा लातेहार रांची एवं रामगढ़ में विस्तारित है। इसमें पर्यावरण एवं सामान्य जनजीवन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े इसके लिए समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद के स्टैंडिंग समिति के विचार में के लिए भेजी जाए।

 राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद के स्टैंडिंग समिति से सहमति के बाद साईं स्पेसिफिक प्लान बनाकर उन पर वन विभाग द्वारा कार्य कराया जाएगा। कोल ब्लॉक क्षेत्र में कार्य करने वाली कोयला कंपनियों द्वारा लगभग ₹ 2090 करोड़ के बजट की राशि वन विभाग को दी जाएगी। वन विभाग कैंपा फंड के माध्यम से वन्य जीव और वन पर आधारित स्थानीय जनजीवन के विकास पर व्यय होगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी अपर मुख्य सचिव वन श्री इंदुशेखर चतुर्वेदी, पीसीसीएफ श्री संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, खान सचिव श्री अबूबकर सिद्दीख पी पीसीसीएफ सह वाइल्डलाइफ कम मेंबर सेक्रेट्री श्री पी के वर्मा, वन विभाग के विशेष सचिव श्री ए के रस्तोगी, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के के नाग, झारखंड पोलूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री ए के मिश्रा, श्री प्रकाश उरांव सहित परिषद के सदस्य तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिेए दी कृषि सम्मान निधि की जानकारी

प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले

प्रधानमंत्री की यह पहल कृषि संस्कृति को बढ़ावा देगी और किसानों की आय बढायेगीःरघुवर दास

रांची। मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने झारखण्ड मंत्रालय से आज सायं सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले। झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्त स्वयं इस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी लघु सीमांत किसान परिवार अर्थात 5 एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसान परिवार इससे वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 तारीख, 26 फरवरी और 1 मार्च तक राज्य के अधिक से अधिक लाखों किसान परिवार के नाम पते बैंक खाता नंबर आधार नंबर तथा जिनके पास आधार नंबर ना हो उनका आधार एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल फोन नंबर इत्यादि अपलोड कर दें।

24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत
ज्ञात हो कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत लघु और सीमांत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाना है। यह धनराशि चार-चार महीने के अंतराल में ₹2000 के तीन सामान किस्तों में दी जाएगी। इसके तहत जब भारत के प्रधानमंत्री 24 फरवरी को इसकी शुरुआत करेंगे तब देशभर के उन लघु एवं सीमांत किसान परिवार को जिनका डाटा pmkisan.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है, के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ₹2000 क्रेडिट हो जाएगा। 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में किसान सम्मान निधि की स्थापना की गई है। इसी निधि से लघु और सीमांत कृषकों के परिवारों को प्रत्येक वर्ष ₹6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाएगा।

किसानी संस्कृति को बढ़ावा देगी और किसानों की आय क्षमता को भी बढ़ाने में मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा किसानों के खेती में होने वाले छोटे-छोटे भी आए पूरे किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह भी कहा किया कि यह देश की किसानी संस्कृति को बढ़ावा देगी और किसानों की आय क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगी।

इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त श्री डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, भू-राजस्व सचिव श्री के के सोन, कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के नोडल पदाधिकारी श्री मंजुनाथ भजन्त्री, कृषि निदेशक श्री रमेश कुमार घोलप, भू अभिलेख के निदेशक ए. मुत्थु कुमार सहित वरीय अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मिरगी रोग चिकित्सा शिविर 17 फरवरी को

रांची। श्री सर्वेश्वरी समूह की रांची शाखा के तत्वावधान में 17 फरवरी को समूह के स्थानीय केंद्र भगवान राम आश्रम, अघोर पथ, बड़ा तालाब, रांची में मिरगी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए निःशुल्क मिरगी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रोगियों का इलाज आयुर्वेदिक और फकीरी पद्धति से किया जाएगा। उन्हें दवा और परामर्श मुफ्त मिलेगा। शिविर में परामर्श और चिकित्सा के लिए पड़ाव, वाराणसी स्थित मुख्यालय से प्रसिद्ध वैद्य तेज़ बहादुर सिंह पधार रहे हैं।

शिविर का लाभ लेने के लिए मरीजों का पंजीयन 15 फरवरी तक बड़ा तालाब स्थित आश्रम में होगा। उन्हें 16 फरवरी की शाम 4 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 17 फरवरी को सूर्योदय से पूर्व उन्हें दवा दी जाएगी। रात्रि विश्राम की व्यवस्था आश्रम की तरफ से किया जाएगा लेकिन कंबल स्वयं अपने साथ लाना होगा।

श्री सर्वेश्वरी समूह के पदाधिकारी और स्वयंसेवक रांची शहर और आसपास के इलाकों में लगातार शिविर का प्रचार कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मरीज शिविर का लाभ उठा सकें।

शिविर के संबंध में कोई भी जानकारी 9031794052, 9826262055, 8987766320,9835122752 और 8987457999 नंबरों पर प्राप्त की जा सकती है।

विकास की गंगा गांव गांव तक पहुंचाना हैःरघुवर दास

जमशेदपुर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मार्च 2019 तक राज्य के हर घर और हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ज्ञान आधारित युग में बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बिजली उपकेंद्र बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह नहीं हो पाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर इस विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न बस्ती क्षेत्रों में निर्बाध रुप से बिजली आने वाले समय में आपूर्ति होगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर संवेदक सभी को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद।

मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर में 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र सिदगोड़ा के लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। "विकास पर्व" कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज जमशेदपुर के सिदगोड़ा में विद्युत, सड़क, स्मार्ट क्लास, पेयजल सहित आधारभूत संरचना से संबंधित अनेक योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और डिजिटल अनावरण किया।

जमशेदपुर क्षेत्र की जनता को नमन

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज जो भी हूं वह जमशेदपुर की जनता के कारण हूं। विशेषकर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता के कारण इसलिए मैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं कि जिनके कारण आज एक गरीब मजदूर परिवार का बेटा मुख्य सेवक बना है। उन्होंने कहा कि 1995 में जमशेदपुर की जो स्थिति थी उसमें दो तरह की व्यवस्था थी। टाटा कमांड एरिया में रहने वाले लोगों को संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं मिलती थीं वहीं बस्तियों की जनता को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। मैं सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। हमने जनता से जनता की मांगों के लिए जो वादा किया था मुझे यह खुशी है कि उन्हें हमारी सरकार पूरा कर पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे क्षेत्र की जनता का निस्वार्थ प्रेम और सहयोग मिला इसलिए मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं। उन्होंने कहा कि शहर और बस्तियों की दूरी को कम करने का जो वादा किया गया था वह आज पूरा हो रहा है। जो शहर में सुविधाएं मिल रही है वहीं सुविधा बस्ती में भी मिले और इसी निमित्त बस्ती इलाकों में टाटा और जुस्को के साथ एमओयू करके पानी की व्यवस्था सरकार देने जा रही है। इस कार्य को तीव्र गति से करते हुए 1 वर्ष के अंदर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हर घर तक पानी पाइप लाइन के द्वारा पहुंच जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि 2019 दिसंबर तक शहर में 24 * 7 बिजली की तरह गांव में रहने वाले गरीब को भी नो कट 24 * 7 बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 60 ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइन और नजदीक सब स्टेशन बनने के बाद गांवों में भी रहने वाले गरीब को भी 24 घंटे बिजली निर्बाध बिजली मिलेगी।

एक जमशेदपुर में एक व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमशेदपुर शहर में सभी जगह एक जैसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए टाटा और जिसको के साथ रांची के अधिकारियों के साथ रांची में बातचीत की गई है। एक ही जगह दो तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य इसके लिए राज्य सरकार टाटा और जूस को को राशि आवंटित करेगी और जमशेदपुर और सरायकेला में सभी जगह बिजली और पानी की संरचना उनके द्वारा पोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरायकेला और जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब को भी टाटा द्वारा बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत जल्द इस पर एमओयू होगा जिसके बाद फिर टेकओवर करके यह कार्य प्रारंभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह जमशेदपुर के क्वार्टर एरिया में निर्बाध बिजली आपूर्ति होती है उसी तरह आने वाले समय में बागुनहातू, बिरसानगर ,जेमको जैसे बस्ती क्षेत्र में पानी बिजली की कमी नहीं रहेगी। यही वादा मैंने 1995 में किया था। मैंने 1995 में आसमान से तारे तोड़कर लाने का वादा नहीं किया था। जो मैंने सपना देखा था वह सपना पूरा होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमशेदजी नासरवनजी का शहर जमशेदपुर जिस उद्देश्य के साथ बसा था उसके लिए शहरवासियों को भी एकजुट होकर प्रयास करना होगा जिससे जमशेदपुर भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बने। चौड़ी सड़कें, हरे-भरे पार्क, विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं से युक्त जमशेदपुर उत्कृष्ट शहर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहर जमशेदपुर नासरवानजी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिनकी सोच सिर्फ लाभांश कमाने की नहीं रही है बल्कि टाटा अपने लाभांश का 66% जनता पर खर्च करने वाली कंपनी है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि टाटा झारखंड की धरती पर पुष्पित पल्लवित है, जिन्होंने गुलामी के समय में देश की समृद्धि के लिए काम किया।

4 वर्ष में अभूतपूर्व नगरीय विकास
उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सर्वत्र सड़कें चौड़ी हो रही हैं। सरकार के स्तर से 4 साल में नगर विकास में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। चाहे वह जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र हो अथवा पश्चिमी क्षेत्रीय जुगसलाई हो सिर्फ नगरीय व्यवस्था स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में 250 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किये हैं। उन्होंने कहा कि शहर किसी भी राज्य की आन बान शान होते हैं। इसलिए शहर की भी व्यवस्था सुव्यवस्थित रहें यह भी सरकार की प्राथमिकता है।

राज्य के सभी स्कूलों में बेंच डेस्क सहित उच्चस्तरीय सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर 2014 को सरकार गठन के बाद सर्वप्रथम 3 जनवरी को शिक्षा विभाग का रिव्यू किया। आजादी के 67 वर्ष बाद सरकारी स्कूलों की दशा दयनीय थी। झारखंड में 38000 स्कूलों में मात्र 7000 स्कूलों में ही बेंच डेस्क थे। शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि हर हाल में 2 वर्ष के अंदर झारखंड के 38000 स्कूलों में बेंच डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि हर गरीब के बच्चे को भी स्वाभिमान के साथ बेंच डेस्क पर पढ़ने की सुविधा देनी चाहिए।

झारखंड से गरीबी को समाप्त करना है तो उस गरीबी को समाप्त करने का शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा ही इस राज्य की गरीबी को समाप्त कर सकती है। इसलिए शिक्षा को हमने प्राथमिकता देते हुए स्थानीय नीति नीति परिभाषित की गई और अब सभी स्कूलों में विषयवार टीचरों की बहाली की जाएगी। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि भाषा, संस्कृति और परंपरा अक्षुण्ण रहे। बांग्ला, उड़िया और 9 जनजाति भाषाओं के लिए शिक्षकों की बहाली करने का कार्य भी सरकार ने किया है ताकि झारखंड की भाषा संस्कृति और परंपरा जो कि हमारी पहचान है वह कायम रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असली प्रतिभा गरीब के घर में और गांवों में है। उन प्रतिभाओं को अच्छी शिक्षा देना है। इस दृष्टिकोण से सरकारी विद्यालयों में 40 स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई है। पूरे राज्य में स्मार्ट क्लास के माध्यम से गांव में रहने वाले बच्चों को चाहे स्लम क्षेत्र के बच्चों को भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले यह हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने का काम हमारी सरकार कर रही है।

बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं
उप मंत्री ने कहा कि बिजली ठीक से आएगी तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करेंगे, किसानों के खेत में उन्नत खेती होगी, उद्योग धंधे समुन्नत बनेंगे और लोग मनोरंजन भी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कार्य किया है। झारखंड में 68 लाख परिवार हैं। इन परिवारों में 38 लाख घरों में ही 4 वर्ष पूर्व बिजली थी 30 लाख घरों में अंधेरा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल में राज्य की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया है। हर हाल में मार्च तक झारखंड के बचे हुए घरों में हर जिले के हर गरीब के घरों में बिजली पहुंच जाएगी, जिससे गरीब का बच्चा भी बिजली की रोशनी में पढ़े लिखे और किसान को 6 घंटे बिजली मिलेगी। इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर इसी अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। उद्योग के लिए अलग से फीडर बन रहा है और घरेलू उपयोग के लिए अलग फीडर बन रहा है ताकि किसी को किसी से कोई परेशानी ना हो।

"मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में कौन-कौन जानते हैं हाथ उठाएं"- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने मंच से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित चंदा से सिद्ध संवाद करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के विषय में जो जानते हैं वह हाथ उठाएं जिसे सुनते ही पंडाल में उपस्थित अधिसंख्य लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाकर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला विकास की धुरी है। यदि हमें राज्य को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। स्कूल ड्रॉपआउट और बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि स्त्री रहेगी तो सृष्टि तनी रहेगी। नारी शक्ति को सम्मान मिले इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। यही बच्ची आगे जाकर परिवार में मां, बहन, बहू जैसी भूमिकाओ में रहती है। उन्होंने कहा कि बच्ची को अब कहीं अन्यत्र रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अपने स्कूल में ही बच्चियां रजिस्ट्रेशन कराके सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा लाभुक के खाते में हस्तांतरित हो जाएगा।

गांव और शहर के अंतर को मिटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। 5000 गैलन की टंकी और डीप बोरिंग के माध्यम से राज्य के 32,000 गांवों में प्रत्येक गांव में डीप बोरिंग के द्वारा गरीब बहनों को शुद्ध पेयजल सरकार मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि गांव गांव में बिजली पहुंच गई है। जिस तरह शहर में स्ट्रीट लाइट लगी है 14 वें वित्त आयोग के पैसे से झारखंड के 32,000 गांवों में भी स्ट्रीट लाइट लगेगी। गांवों में भी पेवर्स ब्लॉक की रोड बनेगी। उन्होंने कहा कि गांव और शहर में के अंतर को मिटाने का निर्णय राज्य भर के मुखिया के साथ बैठ कर लिया गया है। विकास की गंगा गांव गांव तक पहुंचाना है। यह मेरे जीवन का संकल्प है और यह संकल्प मैं सवा तीन करोड़ जनता के साथ मिलकर पूरा करूंगा।

4398 पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने गांव के विकास का लिया संकल्प

मुख्यमंत्री ने रांची के धुर्वा में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्य के सभी मुखिया के एक दिवसीय सम्मेलन और उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया 

मुख्यमंत्री ने रांची के धुर्वा में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्य के सभी मुखिया के एक दिवसीय सम्मेलन और उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया 

★मुझे गांव, गरीब, दलित, आदिवासी के जीवन को बदलना है

★मुखिया स्वशासन की बुनियाद हैं

---रघुवर दास, मुख्यमंत्री

कार्यक्रम में ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर बल दिया गया

रांची। देश भर के 110 जिला आकांक्षी जिला हैं। झारखण्ड के 24 जिला में से 19 जिला इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे में हमारी और आप की भूमिका बढ़ जाती है। ये आकांक्षी जिले आदिवासी बहुल गांव हैं। हमें मिलकर इन गांव को बदलना है। गांव, गरीब, आदिवासी, दलित, शोषित के जीवन मे बदलाव लाना है। और यह बदलाव जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पदाधिकारी के आपसी समन्वय स्थापित कर जन सहयोग से लाना है। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कही। श्री दास मंगलवार को पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्य के सभी मुखिया के एक दिवसीय सम्मेलन और उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहें थे।

हमारे गांव तक भी शहर की सुविधा पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गांव तक शहर की सुविधा पहुंचे इस निमित स्ट्रीट लाइट, सोलर पावर से संचालित पानी टंकी जो 300 लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध करा सके एवं गांव में पेभर ब्लॉक से सड़क का निर्माण करने की पहल शुरू कर मुझे खुशी है। मुखियागण 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग इन कार्यों में करें। यह योजना आदिवासी, गैर आदिवासी , गैर दलित गांव में भी इन सुविधाओं की व्यवस्था मुखियागण करें। गांव गांव पानी पहुंचे इस लिए वित्तीय वर्ष 2019- 2020 में 1200 आदिवासी गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

67 साल में 38 लाख घर तक बिजली, 4 साल में 29 लाख घर तक बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 मार्च तक देश के घर घर तक बिजली पहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने मात्र 4 साल के कार्यकाल में 29 लाख घर तक बिजली पहुंचा दी है। 67 में मात्र 38 लाख घर तक बिजली थी 30 लाख घर बिजलीविहीन थे। जिसे हमने 4 साल में बिजली से आच्छादित किया। बचे हुए 1 लाख घर तक मार्च 2019 तक बिजली पहुंच जायेगी। 10 हजार घर और 247 गांव जो दुर्गम स्थान में बसे हैं वहां सोलर के माध्यम से बिजली पहुंचाई जायेगी।

स्वशासन के बुनियाद आप मुखियागण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुखियागण अधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य निभाना होगा। आप स्वशासन के बुनियाद हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। अब हमारा उत्तरदायित्व है कि जन कल्याण हेतु कार्य करें। यह बात समझनी है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी की हम शासन करने नहीं सेवा करने आयें हैं। सेवक की भूमिका निभानी है। जिस अपेक्षा से आपको जनता ने चुना का उसका निर्वहन ईमानदारी से करें।

22 लाख किसानों को फायदा होगा
श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड गांव में बसता है। किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार ने निर्णय लिया। केंद्र सरकार की योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 6 हजार रुपये प्रदान करेगी। वहीं राज्य सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसान भाई बहनों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के दायरे में 5 एकड़ और एक एकड़ से कम जमीन के किसान आएंगे। उक्त अनुदान की राशि किसानों को खाद, बीज व अन्य कृषि कार्य हेतु उपयोगी चीज खरीद सकेंगे। यह किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक होगा।

कमिटी के गठन करें, आपका अधिकार वापस होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज सचिव की निगरानी में 7 सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन 15 दिनों के अंदर करें। उसके माध्यम से निलंबित मुखिया, वित्तीय गड़बड़ी करने वाले मुखिया या वित्तीय अधिकार से वंचित मामलों की समीक्षा विधि विभाग से समन्वय स्थापित कर करें। 1 सप्ताह के अंदर राज्य वित्त आयोग का अध्य्क्ष मनोनीत किया जाएगा। मुखियागण कि आय वृद्धि समेत अन्य मांगों पर अवश्य कार्य होगा।

झारखण्ड को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का संकल्प लें ।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि झारखण्ड का 90% गांव में बसता है। विकास के उद्देश्य को लेकर हम कार्य करते हैं। आज पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि मुखिया उपस्थित हैं, आप पर योजनाओं को गांव में धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी है। जिस आशा और उम्मीद से आपका चुनाव हुआ है उस उम्मीद को आप पूरा करें। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार की मंशा मुखिया का विरूद्ध कार्य करने की नहीं बल्कि गांव का विकास सरकार की मंशा है। मनरेगा के तहत 5 लाख तक कि प्रसासनिक स्वीकृत प्रदान करने की दिशा में कार्य होगा। आप संकल्प लें कि राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का कार्य करेंगे। अटल ग्राम उत्थान योजना को बजट में स्थान दिया गया है। हर पंचायत के एक गांव को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

मुखिया के सम्मान और गरिमा को बनाये रखना है।
विकास आयुक्त श्री डी के तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निदेश है कि मुखियाओं की परेशानियों को दूर किया जाए। आपको केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित योजना की जानकारी देना है। गांव की सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक निर्माण की योजना है। आप अपने पैसे से ऐसा कर सकते हैं। शुद्ध पेयजल हेतु 14वे वित्त आयोग की राशि से 3 लाख 16 हजार राशि से सोलर के माध्यम से पानी टंकी की स्थापना करने की योजना पर कार्य कर सकते हैं, जिससे 300 लोग लाभान्वित होंगे। 1500 लीटर पानी आपूर्ति हो सकेगी। श्री तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निदेश पर पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाये। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों को प्रशिक्षण मिले ताकि आप शक्तिशाली बनें। मुखिया के सम्मान और गरिमा को बनाये रखना है।

रैयत समन्वय समिति का गठन किया
कृषि सचिव पूजा सिंघल ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। प्रति वर्ष मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 से 5 एकड़ तक के किसानों को 5 हजार रुपये दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को दिया जाएगा। राज्य के 50 लाख किसानों को इसकी जानकारी दी गई है। सभी जगह रैयत समन्वय समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत सपथ प्रपत्र किसान दें। केंद्र सरकार आपको भुगतान करेगी
कार्यक्रम में बुंडू पंचायत, प्रखंड पेटरवार जिला बोकारो के मुखिया अजय कुमार सिंह, दुलमी पंचायत , रामगढ़ की मुखिया देवंती देवी, दुंदुनगिया पंचायत, धनबाद के मुखिया विकास महतो ने अपने विचारों को रखा।

इस अवसर पर प्रधान सचिव ग्रामीण विकास अविनाश कुमार, कृषि सचिव पूजा सिंघल, मनरेगा आयुक्त  सिद्धार्थ त्रिपाठी, उपायुक्त रांची  रे महिमापत राय, वरीय आरक्षी अधीक्षक अनीश गुप्ता व विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखियागण उपस्थित थे।