रांची। डीवीसी कमांड एरिया ( धनबाद , बोकारो , चतरा , रामगढ , गिरिडीह , हजारीबाग एवं कोडरमा ) में 18 घंटे की बिजली कटौती से उत्पन्न कठिनाइयों पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से पत्राचार किया है। चेंबर के पदधारियों ने कहा कि 24 घंटे निर्बाध विद्युत की उपलब्धता आमजनों का मौलिक अधिकार है। राज्य के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बिजली का प्राईवेटाईजेशन ही एकमात्र विकल्प है। सरकार को शीघ्र इसपर विचार करना चाहिए। चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि डीवीसी और जेबीवीएनल के आंतरिक विवाद के कारण आम उपभोक्ता प्रताड़ित हो रहे हैं। बिजली कटौती के कारण एक ओर जहां संबंधित जिलों के उपभोक्ता त्रस्त हैं , वहीं औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहे हैं। यह आग्रह किया गया कि सरकार डीवीसी कमांड एरिया में व्याप्त बिजली संकट के स्थाई समाधान हेतु मिशन मोड में कार्यों को पूर्ण करने की पहल करे। ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हो , इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाय। डीवीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं पर चैबर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बिजली की चोरी , उपभोक्ताओं के बिजली बिल की वसूली में अनियमितता और सरकारी महकमों का भारी बकाया आदि बिजली विभाग की खामियां उजागर करती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। श्री आजमानी ने कहा कि पिछले एक दशक से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा अन्य व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों द्वारा रांची सहित अन्य प्रमुख शहरों की बिजली वितरण व्यवस्था अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रोफेशनल के हाथों में सौंपने की मांग की जाती रही है , लेकिन सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो सबकुछ मानते हुए कि जेबीवीएनएल राज्य में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में असफल रहा है। यह कहा गया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार ने कमांड एरिया के इन सातों जिलों को सेंट्रल ग्रीड से जोडने की घोषणा की थी , लेकिन इसके बाद कोई पहल नहीं की गई । नतीजतन इन सातों जिलों में डीवीसी के अलावा अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है । जमशेदपुर में जुसको द्वारा गुणवत्तापूर्ण बिजली मुहैया कराई जा रही है। बैठक में सदस्यों द्वारा सरकार से यह मांग की गई कि मोबाइल पोर्टबिलीटी के आधार पर उपभोक्ताओं को बिजली में भी पोर्टबिलीटी की सुविधा दी जाय। बैठक में चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी , उपाध्यक्ष राम बांगड , प्रवीण जैन छाबडा , महासचिव धीरज तनेजा , सह सचिव मुकेश अग्रवाल , विकास विजयवर्गीय , कोषाध्यक्ष मनीष सर्राफ एवं कार्यकारिणी सदस्य रोहित अग्रवाल उपस्थित थे।
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