आबादी के अनुरूप मिलेगा आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज झारखण्ड मंत्रालय में हुई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन होगा। राज्य सरकार निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी। इससे पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी।
प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा सर्वेक्षण के आधार पर उनकी आबादी के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले विधान सभा के कार्यवाही के दौरान विधायक श्री शिवशंकर उरांव तथा अन्य विधायकों ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बनाए जानें तथा राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की थी। साथ ही समय-समय पर कई सामाजिक संगठनों एव संस्थाओं द्वारा भी इस आशय की मंाग की जाती रही है। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है।
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के युवाओं को भी ऋण में सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने पहले से गठित अनुसूचित जनजाति विकास निगम (टीसीडीसी) तथा अनुसूचित जाति विकास निगम’(एससीडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को सुगमता से ऋण मिले इसके लिए दोनों ही निगमों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच-पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी। इससे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एलएन प्रसाद, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पाण्डे तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज झारखण्ड मंत्रालय में हुई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन होगा। राज्य सरकार निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी। इससे पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी।
प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा सर्वेक्षण के आधार पर उनकी आबादी के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले विधान सभा के कार्यवाही के दौरान विधायक श्री शिवशंकर उरांव तथा अन्य विधायकों ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बनाए जानें तथा राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की थी। साथ ही समय-समय पर कई सामाजिक संगठनों एव संस्थाओं द्वारा भी इस आशय की मंाग की जाती रही है। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है।
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के युवाओं को भी ऋण में सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने पहले से गठित अनुसूचित जनजाति विकास निगम (टीसीडीसी) तथा अनुसूचित जाति विकास निगम’(एससीडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को सुगमता से ऋण मिले इसके लिए दोनों ही निगमों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच-पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी। इससे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एलएन प्रसाद, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पाण्डे तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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