मुख्यमंत्री के पहल पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने झारखंड को दिया 306.86 एकड़ जमीन.. जिसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 107.2 8 एकड़ जमीन नि:शुल्क दी जा रही।
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मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर उद्योग मंत्रालय ने एचईसी परिसर में 306.86 एकड़ जमीन देने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें 107.28 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नि:शुल्क दी जाएगी तथा 199.58 एकड़ जमीन राज्य सरकार को सशुल्क मिलेगी। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भारी उद्योग मंत्री अरविंद गणपत सावंत एवं राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन मिलने से बड़ी संख्या में शहरी स्लमवासी लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा सकेंगे। डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य के सहयोग समन्वय का पर्याय है। इस कदम से सरकार के अन्य विकास कार्य भी धरातल पर उतारे जा सकेंगे।
गौरतलब है कि अगस्त में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली दौरे पर इस जमीन के लिए केंद्र सरकार से अपील की थी।
मुख्यमंत्री ने झारखंड भवन नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त श्री एम आर मीणा और मुख्यमंत्री के आप्त सचिव श्री के पी बलियान् को भी तत्पर प्रयास के लिए बधाई दी।
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