होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित हुआ "पूर्वोदय" कार्यक्रम, सम्मिलित हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
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★ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता
★ नक्सलवाद मुक्त देश बनेगा भारत
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रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने को भारत का अंदरूनी मामला मानते हुए भारत का समर्थन पूरे विश्व ने किया है. केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के बदौलत ही अनुच्छेद 370 जैसी धारा को जम्मू कश्मीर से हटाया जा सका है. उक्त बातें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने होटल रेडिसन ब्लू रांची में आयोजित "पूर्वोदय" कार्यक्रम में कहीं.
कश्मीर पर पूरा विश्व भारत के साथ
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसे लेकर किसी से युद्ध जैसी कोई बात नहीं है. जब से अनुच्छेद 370 संविधान का हिस्सा बना, तभी से ये माना जा रहा था कि यह अनुच्छेद अस्थायी है और यह धारा हटना चाहिए तभी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विकास का रास्ता खुलेगा. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत के संविधान के अंतर्गत अपने देश के अंदर हम जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो भारत की संसद का अधिकार है. कश्मीर के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ एकजुट है और सबने ये स्वीकार किया है कि आतंकवाद का बढ़ना पूरे विश्व के लिए खतरनाक संकेत हैं. यही कारण है कि आज पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है.
अब जम्मू कश्मीर में सरकार की योजनाओं का संचालन सफलतापूर्वक हो सकेगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधा भी पहुंचेंगी. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलेंगे. अच्छे होटल खुलेंगे. रोजगार बढ़ेंगे. नए उद्योग लगेंगे. एक प्रकार से धारा 370 कश्मीर और उसके विकास के बीच की बहुत बड़ी बाधा थी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया. अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी जन उपयोगी योजनाएं सफलतापूर्वक जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो सकेंगे जिससे वहां के लोगों का विकास हो सकेगा.
एनआरसी पूरे देश में लागू होगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा
उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां दूसरे देश का कोई भी जाकर ऐसे ही बस सकता है. देश के नागरिकों का रजिस्टर होना समय की जरूरत है, ना केवल सिर्फ असम बल्कि देश भर में NRC लागू होगा.
नक्सलवाद मुक्त देश बनाना सरकार की प्राथमिकता
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म की सरकार से ही देश के विभिन्न राज्यों में पनप रहे नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. आने वाले समय में केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय स्थापित कर नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का काम करेगी. नक्सलवाद मुक्त देश बनाना सरकार की प्राथमिकता है. झारखंड में भी नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है. राज्य सरकार ने नक्सलवाद को दूर करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है.
आदिवासियों के लिए काम करने वाली है वर्तमान सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के लिए बात करने वाली बहुत सी सरकार आई लेकिन आदिवासियों के लिए काम करने वाली सरकार वर्तमान सरकार है. झारखंड की वर्तमान सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं. इन योजनाओं का लाभ आदिवासी समाज के लोगों को निरंतर मिल रहा है. झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किए गए हैं.
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★ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता
★ नक्सलवाद मुक्त देश बनेगा भारत
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रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने को भारत का अंदरूनी मामला मानते हुए भारत का समर्थन पूरे विश्व ने किया है. केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के बदौलत ही अनुच्छेद 370 जैसी धारा को जम्मू कश्मीर से हटाया जा सका है. उक्त बातें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने होटल रेडिसन ब्लू रांची में आयोजित "पूर्वोदय" कार्यक्रम में कहीं.
कश्मीर पर पूरा विश्व भारत के साथ
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसे लेकर किसी से युद्ध जैसी कोई बात नहीं है. जब से अनुच्छेद 370 संविधान का हिस्सा बना, तभी से ये माना जा रहा था कि यह अनुच्छेद अस्थायी है और यह धारा हटना चाहिए तभी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विकास का रास्ता खुलेगा. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत के संविधान के अंतर्गत अपने देश के अंदर हम जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो भारत की संसद का अधिकार है. कश्मीर के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ एकजुट है और सबने ये स्वीकार किया है कि आतंकवाद का बढ़ना पूरे विश्व के लिए खतरनाक संकेत हैं. यही कारण है कि आज पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है.
अब जम्मू कश्मीर में सरकार की योजनाओं का संचालन सफलतापूर्वक हो सकेगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधा भी पहुंचेंगी. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलेंगे. अच्छे होटल खुलेंगे. रोजगार बढ़ेंगे. नए उद्योग लगेंगे. एक प्रकार से धारा 370 कश्मीर और उसके विकास के बीच की बहुत बड़ी बाधा थी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया. अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी जन उपयोगी योजनाएं सफलतापूर्वक जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो सकेंगे जिससे वहां के लोगों का विकास हो सकेगा.
एनआरसी पूरे देश में लागू होगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा
उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां दूसरे देश का कोई भी जाकर ऐसे ही बस सकता है. देश के नागरिकों का रजिस्टर होना समय की जरूरत है, ना केवल सिर्फ असम बल्कि देश भर में NRC लागू होगा.
नक्सलवाद मुक्त देश बनाना सरकार की प्राथमिकता
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म की सरकार से ही देश के विभिन्न राज्यों में पनप रहे नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. आने वाले समय में केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय स्थापित कर नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का काम करेगी. नक्सलवाद मुक्त देश बनाना सरकार की प्राथमिकता है. झारखंड में भी नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है. राज्य सरकार ने नक्सलवाद को दूर करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है.
आदिवासियों के लिए काम करने वाली है वर्तमान सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के लिए बात करने वाली बहुत सी सरकार आई लेकिन आदिवासियों के लिए काम करने वाली सरकार वर्तमान सरकार है. झारखंड की वर्तमान सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं. इन योजनाओं का लाभ आदिवासी समाज के लोगों को निरंतर मिल रहा है. झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किए गए हैं.
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