रांची। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जयशंकर चौधरी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखकर नये यातायात नियम को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि नये मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारी जूर्माने कि व्यवस्था से लोगों को आ रही कठिनाईयाँ सरकार की खुद की खामियों, नाकामी और गैरजवाबदेही की वजह से है। बिना घूसखोरी ड्राइविंग लाइसेंस अथवा परमिट बनाने का कोई पुख्ता इंतेजाम सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। यह कहीं अधिक मानवीय और जनहितैषी होता यदि इस तरह के जुर्माने की व्यवस्था को लागू के पहले लोगों को लाइसेंस एवं परमिट हेतू आवेदन का पर्याप्त समय दिया जाता और तय समय सीमा के अंतर्गत उनके उनके आवेदनों के निपटान की व्यवस्था होती। सरकार को अपनी जनता के लिये इतनी तो जायज संवेदना होनी हीं चाहिये। सरकार के द्वारा पूरे शहर में कहीं भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की ही नहीं गई है। ऐसे में लोगों द्वारा सुविधाजनक जगहों में पार्किंग मजबूरी है। सरकार अपनी नाकामी के चलते हुए ऐसे मजबूरी के शिकार लोगों से जुर्माना वसूलने का अनैतिक बल भला कैसे रख सकती है। सरकार द्वारा पहले पूरे शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाती और फिर नो पार्किंग जोन में पार्किंग करने वाले ऐच्छिक गुनाहगारों पर भारी जुर्माना लगाती तो यह सरकार का न्यायशील चेहरा पेश करता। सरकार ने पार्किंग की कोई व्यवस्था भी नहीं दी और फिर पार्किंग पर जुर्माना लगाने लगी, इससे नैतिक अत्याचार होता दिख रहा है।
उन्होंने आगे लिखा है कि अगर वाकई में नये यातायात नियम के पीछे जनसुरक्षा की भावना है तो नियम को लागू करने से पहले ट्रैफिक पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को शून्य किये जाने कि व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्राथमिक होना चाहिये, अन्यथा यह भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ जायेगा और जनसुरक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होने की जगह काली कमाई का जरिया बन कर रह जायेगा।
उन्होंने पत्र में सरकार से निम्नांकित तीन बिंदुओं पर त्वरित कारवाई की माँग की है:
1. लाइसेंस अथवा परमिट के इच्छुक लोगों से सरल फॉर्मेट में आवेदन आमंत्रित किए जाएं। लंबित आवेदनों तथा नए आवेदनों के तय सीमा में बिना किसी घूस के निपटान सुनिश्चित किया जाए।
2. शहर में नो पार्किंग जोन के पास 50 मीटर के अनाधिक सीमा में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।नगर निगम द्वारा पार्किंग के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है उसे नियंत्रित करने के लिए पार्किंग विषयक सूचनाएं जनसामान्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। साथ हीं निर्धारित सुस्पष्ट सीमा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टिकट काटा जाना सुनिश्चित किया जाए ।
3. सभी ट्राफिक पॉइंट में चौतरफा सीसीटीवी लगाया जाए और सभी ट्रेफिक चेकिंग और चालान वसूली अनिवार्य रूप से सीसीटीवी की निगरानी एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा है की यदि सरकार एक सप्ताह के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए व्यवहारिक एवं तार्किक मांग पर कार्रवाई पूर्ण नहीं करती है तो यह मानते हुए कि नए यातायात नियम के पीछे सरकार की जन सुरक्षा की कोई भावना नहीं है, वरण जनता की लूट से खुद को मालामाल करना है। आम आदमी पार्टी लोगों के बीच सरकार की लूट की मंशा को ले जाने एवं उसके खिलाफ जनांदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी।
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