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शनिवार, 14 सितंबर 2019

पोस्टल विभाग के पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक, आंदोलन जारी



रांची। आज रांची जीपीओ में पोस्टल/आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक केडी राय व्यथित की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई.
बैठक को सम्बोधित करते हुए स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि आज देश भर में पेंशनर्स अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहा है. मीटिंग के बाद हम लोग धरना-प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित किये जाने के लिए वरिष्ठ डाकपाल,रांची जीपीओ को सौंपेगे.
पिछले माह के एक दिवसीय धरने की चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि हमारी 9 सूत्री मांगों पर चीफ पीएमजी कार्यालय में गम्भीरता से विचार किया जा रहा है.23 अगस्त को पूरे झारखण्ड में पेंशन अदालत लगाई गई और स्थल पर पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया गया.पहचान पत्र बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.एटीएम कार्ड जारी किया जा रहा है.अंतिम कार्यदिवस पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया गया है.पेंशन भुगतान के लिए डाकघरों में 5दिन काउंटर खोले जाने का आदेश निर्गत कर दिया गया है.
प्रशासन गम्भीरता से पेंशनर्स की समस्याओं को ले रहा है.
ये केवल हमारे सांगठनिक रूप से सक्रिय होने से हुआ है.
आज पूरे राज्य में पेंशनर्स एसोसिएशन की यूनिट गठित की जा चुकी है.
जयपुर की 1-2 नवम्बर को आयोजित  ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में झारखण्ड से 1 प्रतिनिधि और 5 पर्यवेक्षक भाग लेने जा रहे हैं.
अगले महीने से झारखण्ड की नव गठित यूनिट को सक्रिय बनाने के लिए   धनबाद,जमशेदपुर, दुमका,गिरिडीह,पलामू,हज़ारीबाग,गुमला का दौरा किया जाएगा.
सभा को पूर्व डाक अधीक्षक अमरनाथ मिश्रा,पूर्व सहायक डाक अधीक्षक आरएन पांडेय सहित त्रिवेणी ठाकुर,दिनेश्वर शर्मा,बॉयस टोप्पो,हसीना तिग्गा आदि ने सम्बोधित किया.
सभा के बाद 10 सूत्री मांगों के समर्थन में परिसर के बाहर धरना दिया गया .धरना के पश्चात एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ डाकपाल से मिलकर मांगो का ज्ञापन जो माननीय प्रधानमंत्री के नाम था,सौंपा सौंपा.
मुख्य मांगें
1.बहाली के समय दिए प्रशक्षिण अवधि की गणना कर प्रोन्नति में पेंशनर्स को  इसका लाभ देना
2.1.1.1996 से पोस्टमेन/मेलगार्ड के बढ़े हुए वेतन /पेंशन का पुनरीक्षण कर अविलम्ब  लागू करना
3.MACPके लाभ को 1.1.2006 से समस्त केंद्रीय पेंशनर्स पर  लागू करना
4.जो पोस्टल डिस्पेंसरी सीजीएचएस में covert की गई हैं,उसमे पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को सुनिश्चित करना
5.non-CGHS क्षेत्र में रहने वाले ऐसे पेंशनर्स जो CGHS में इंट्री किये है,उनके लिए CGHS की दर का पुनर्निर्धारण। आदि

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