नई दिल्ली। भारत के शहरों
का चेहरा तेजी से बदल रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए
प्रमुख मिशनों और कार्यक्रमों के कारण शहरों में बदलाव की प्रगति जोरदार रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कायाकल्प और शहरी बदलाव के लिए अटल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन न केवल देश के शहरी परिदृश्य में बदलाव ला रहे
हैं, बल्कि नागरिकों के जीवनयापन को
भी सरल बनाने का काम सुनिश्चित कर रहे हैं। वर्ष 2004 -2014
के दौरान किए गए कुल 1.57 लाख करोड़ रुपये के समग्र निवेश की
तुलना में 2014 से 2019 के दौरान शहरी
कायाकल्प में निवेश 10.31 लाख करोड़ रुपये हुआ है, जो 554 प्रतिशत बढ़ोतरी को दर्शाता है। पीएमएवाई
(यू), अमृत और एससीएम में लगभग 8 लाख
करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किए जा
रहे मिशन, अपने लक्ष्य और समयसीमा से आगे चल रहे है। शहरों
के लिए यह बदलाव और प्रभाव आने वाले वर्षों में जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री आवास
योजना (शहरी) के तहत कुल 4.83 लाख
करोड़ रुपये के निवेश से 81 लाख से भी अधिक घरों के निर्माण
की स्वीकृति से देश की शहरी गरीब आबादी के बड़े तबकों के लिए छत उपलब्ध कराना के
उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिली है। इनमें से 48 लाख घर
निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 26 लाख घर पूरा होने के
बाद सौंप दिए गए हैं। वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने
के मिशन लक्ष्य समय और निर्धारित लक्ष्य से आगे हैं। 13
लाख से अधिक घरों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। 1.26 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता निर्धारित की गई है जिसमें से 51 हजार करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में घरों को महिला के नाम पर
या संयुक्त स्वामित्व में उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना
(शहरी) की क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी योजना के तहत 18 लाख
प्रतिवर्ष तक की आय के मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पहली बार घरों के लिए धनराशि
उपलब्ध कराई जा रही है। घर के कारपेट एरिया को बढ़ाकर 200
वर्गमीटर कर दिया गया है। 2005-2019 के दौरान सीएलएसएस के
तहत 6.32 लाख से अधिक लोगों ने इससे लाभ उठाया है।
कायाकल्प और शहरी
परिवर्तन के लिए अटल मिशन को वैश्विक जलापूर्ति, सीवरेज ढांचे में सुधार, बच्चों
का विकास, दिव्यांगों के अनुकूल हरे पार्कों और खुली जगह,
तूफान के पानी की निकासी और गैर-मोटर चालित शहरी यातायात में सुधार
और जिसके तहत सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को
प्रोत्साहन देने का सुधार एजेंडा लागू करने के लिए शुरू किया गया था। 77,640 करोड़ रुपये लागत की राज्य योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें से 39,011 करोड़ रुपये जल आपूर्ति परियोजनाओं, 32,456 करोड़
रुपये सीवरेज और सेप्टिक टैंकों, 2,969 करोड़ रुपये स्टॉर्म
जल निकासी के लिए, 1,436 करोड़ रुपये गैर-मोटरीकृत शहरी
परिवहन के लिए तथा 1,768 करोड़ रुपये हरे स्थानों और
पार्कों के लिए मंजूर किए गए हैं। इन पहलों से 22 करोड़ से
अधिक शहरी आबादी को लाभ पहुंचा है। ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणालियों (ओबीपीएस) को 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सभी यूएलबी सहित 1,705 यूएलबी में लागू किया गया है, जिससे नागरिकों के
जीवन यापन को सहज बनाना सुनिश्चित हुआ है।
जल संकट से जल सुरक्षा
की ओर बढ़ने के लिए 33,900
करोड़ रुपये लागत की 1,132 परियोजनाओं को लागू किया जा रहा
है। अभी तक 58 लाख पानी के नल कनेक्शन दिए गए हैं, इसके अलावा 81 लाख पानी के नल कनेक्शन और उपलब्ध
कराए जाएंगे। मिशन के अंत तक सभी परिवारों को जल की आपूर्ति सुलभ होगी। अपशिष्ट
जल को रिसाइकिल और पुनर्उपयोग के लिए 26,589 करोड़ रुपये
लागत की 622 सीवरेज एवं सेप्टी टैंक प्रबंधन परियोजनाओं पर
काम चल रहा है। 37 लाख सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं
जबकि 108 लाख और सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। मिशन की
समाप्ति तक सीवर की कवरेज 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 62 प्रतिशत की जा रही है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए हरी-भरी जगह जुटाने के
लिए 593 करोड़ रुपये की लागत से 1,048
पार्क विकसित किए गए हैं। 1,004 करोड़ रुपये की लागत से 1,356 पार्कों का विकास किया जा रहा है। इन पार्कों में महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की अनुकूल सुविधाएं जुटाई गई हैं।
353
शहरों में पंपों का ऊर्जा संबंधी परीक्षण पूरा हो चुका है। 11 हजार पंपों को बदलने की पहचान की गई है। 467 अमृत
शहरों की क्रेडिट रेटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से 163 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग प्राप्त हो चुकी हैं जिसमें से 36 को ए माइनस और इससे ऊपर की रेटिंग दी गई है। 8 शहरी
स्थानीय निकायों – पुणे, हैदराबाद,
भोपाल, इंदौर, विशाखापट्टनम,
अमरावती, अहमदाबाद और सूरत ने 3,400 करोड़ रुपये मूल्य के निगम बांड जारी किए हैं। निगम बांड को जारी करने
के काम को प्रोत्साहित करने के लिए एलबी के अनुसार जारी किए गए प्रत्येक 100 करोड़ मूल्य के निगम बांड के लिए 13 करोड़ रुपये
का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। अभी तक निगम बांड जुटाने के लिए 181 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
25 जून,
2015 को शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन सबसे अधिक परिवर्तनकारी
शहरी मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग द्वारा
शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन उपलब्ध
कराना है। 16 एकीकृत नियंत्रण एवं कमांड (आईसीसीसी) केंद्रों
के संचालन ने नागरिकों को अनेक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने में योगदान दिया है।
इसने अपराध रोकथाम, बेहतर निगरानी और महिलाओं के प्रति
अपराधों को कम करने में मदद की है। अन्य 55 आईसीसीसी लागू
होने के विभिन्न चरणों में है। अभी तक 100 विशेष उद्देश्य
वाहन (एसपीवी) का निर्माण हुआ है। 100 नकद स्तर सलाहकार
मंचों का गठन किया गया है। 100 परियोजना प्रबंधन सलाहकार
(पीएमसी) नियुक्त किए गए हैं और 2.05 लाख करोड़ रुपये लागत
की 5,151 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
·
कुल
परियोजनाओं की 57
प्रतिशत अर्थात 1,33,407 करोड़ रुपये लागत की 3,589 परियोजनाओं की निविदाएं निकाली गई हैं, इसमें से
कुल 38 प्रतिशत परियोजनाओं अर्थात 88,898 करोड़ रुपये लागत की 2,793 परियोजनाएं कार्यान्वयन/निर्माण
के लिए पूरी तरह तैयार हैं या पूरी हो चुकी हैं।
·
एचसीएम
में निविदा की परियोजनाओं की संख्या में मार्च 2018 के बाद 240 प्रतिशत की
वृद्धि हुई है।
स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति – निविदा की गई परियोजनाएं
111 भारतीय शहरों को शामिल करते
हुए जीवनयापन को सहज बनाने का सूचकांक 13 अगस्त,
2018 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न शहरी पहलों के
माध्यम से शहरी पर्यावरण में हुई प्रगति का आकलन करने में शहरों को समर्थ बनाना
है। यह ढांचा 4 स्तंभों – संस्थागत,
सामाजिक, आर्थिक और वस्तुगत में जीवनयापन को
सहज बनाने का मापन करता है। इस बारे में सबसे अच्छा काम करने वाले शहर हैं - पुणे,
नवी मुंबई, वृह्त मुंबई, तिरूपति और चंडीगढ़।
स्मार्ट सिटी मिशन
(एससीएम) के तहत बनाई गई स्मार्ट रोड ने सड़कों पर होने वाले
हादसों में कमी लाकर सभी उपयोगकर्ताओं (यूजर) के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक पहुंच
एवं रूट या मार्ग सुनिश्चित कर दिए हैं। इसके साथ ही स्मार्ट सड़कें पारगमन उन्मुख
विकास को बढ़ावा दे रही हैं और उपयोगकर्ताओं को रास्ते में रुकने एवं मनोरंजन के
लिए उपयुक्त स्थान भी उपलब्ध करा रही हैं। अब तक 837 करोड़ रुपये की लागत से 25 शहरों में स्मार्ट
सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसी तरह 59 शहरों में स्मार्ट सड़कें निर्माणाधीन हैं। उधर, 36 शहरों ने निविदाएं जारी की हैं। 13,000 करोड़
रुपये से भी ज्यादा की लागत से 94 शहरों मेंस्मार्ट रोड परियोजनाओं पर काम पहले ही
शुरू हो चुका है/ निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।
एससीएम के तहत स्मार्ट सौर ऊर्जा ने ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम कर दी है। अब
तक 113 करोड़ रुपये की लागत से 15 शहरों
में संबंधित परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके
परिणामस्वरूप 19 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। इसके साथ
ही 45 शहरों में 850 करोड़ रुपये से भी
ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है/ निविदाएं आमंत्रित की
जा चुकी हैं। 10 शहरों में स्मार्ट
अपशिष्ट जल परियोजनाएंपूरी हो चुकी हैं और इनमें
परिचालन जारी है, जबकि 50 शहरों में इस
तरह की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 24 शहरों में स्मार्ट वाटर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं
और इनमें परिचालन जारी है, जबकि 56 शहरों
में इस तरह की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
इंडिया
स्मार्ट सिटीज फेलोशिप प्रोग्राम: 39 युवा
प्रोफेशनलों का चयन शहरी नियोजन एवं डिजाइन और संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में स्मार्ट
सिटी फेलो के रूप में किया गया है। ये प्रोफेशनल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय
में स्मार्ट सिटी के मिशन निदेशक के कार्यालय और/अथवा चुनिंदा स्मार्ट सिटी के
मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को विश्लेषिकी, अनुसंधान,
प्रलेखन इत्यादि के संदर्भ में आवश्यक सहयोग देंगे।
जीवन
यापन में सुगमता सूचकांक 2019: सूचकांक को बेहतर करके के
तहत एक नया संस्करण ‘जीवन यापन में सुगमता सूचकांक 2019’
शुरू किया गया है, जिसके तहत परिणामों पर ज्यादा
फोकस किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य समस्त तीनों स्तम्भों में लोगों के
जीवन यापन में सुगमता का आकलन करना है।
भारत
शहरी वेधशाला: आवास
एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में एक अत्याधुनिक भारत शहरी वेधशाला में परिचालन
शुरू हो गया है। यह वेधशाला शहरों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और सरकारों के लिए विश्लेषिकी के माध्यम से अंतर्दृष्टि पैदा
करने के लिए वास्तविक समय और अभिलेखीय दोनों ही स्रोतों से शहरों से प्राप्त होने
वाले डेटा के विभिन्न स्रोतों से जुड़ी होगी। यह साक्ष्य नीति निर्माण की दिशा में
उल्लेखनीय योगदान देगी।
स्मार्ट
सिटी डिजिटल भुगतान पुरस्कार -2018 : भारत
के शहरी निवासियों के जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए आवास एवं शहरी
मामलों के मंत्रालय की पहल के तहत स्मार्ट सिटी डिजिटल भुगतान पुरस्कार
(एससीडीपीए) 2018 ‘100 स्मार्ट सिटी में 100 दिनों की चुनौतियां’ का शुभारंभ 9 जुलाई, 2018 को किया गया था।
नवाचार, एकीकरण और निरंतरता के लिए शहरों में निवेश
(सिटीज) चैलेंज : नवाचार, एकीकरण
और निरंतरता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जुलाई,
2018 में एएफडी, ईयू और एनआईयूए की साझेदारी
में एक ‘सिटीज चैलेंज’ का शुभारंभ किया
गया था। 36 स्मार्ट सिटी से प्राप्त 67 प्रस्तावों में से 13 परियोजनाओं का चयन 100 मिलियन यूरो के निवेश के लिए किया गया था। 26 फरवरी,
2019 को स्मार्ट सिटी के सीईओ के दूसरे शिखर सम्मेलन के दौरान ‘सिटीज पुरस्कार’ प्रदान किए गए थे।
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