यात्री सुविधाओं में विस्तार रेलवे के प्राथमिकता: सुरेश अंगडी
*रांची में जोनल ऑफिस जल्द
* झारखंड में रेल परियोजनाओं पर 14000 करोड़ का होगा निवेश
* पूरे देश में 50 लाख करोड़ विनिवेश की रेल मंत्रालय की योजना
* बुलेट ट्रेन का परिचालन 2023 तक संभव
* डीआरएम कार्यालय को मीडिया फ्रेंडली होने का दिया निर्देश
रांची। रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगडी ने कहा कि रेल यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार रेलवे की प्राथमिकताओं में शामिल है। रेलवे के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण भी जरूरी है। ट्रेनों का परिचालन नियमित समय पर हो, इस दिशा में रेल मंत्रालय प्रयासरत है। इसके लिए रेलवे के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। श्री अंगडी गुरुवार को रेलवे गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में रेल परियोजनाएं गति पकड़ रही है। कुल 31 रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि की स्वीकृति मिल गई है। चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड की 14 रेल परियोजनाओं पर 729 करोड रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी निवेश की योजना है। इससे रेल परियोजना को गति मिलेगी। रेल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और साफ-सफाई तथा रेल यात्रियों की सुविधा मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। ताकि रिजर्व कोच में सफर करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्हें शिकायत मिलती रहती है कि कई राज्यों में रिजर्व कोच में भी अनारक्षित टिकट पर अनधिकृत रूप से लोग यात्रा करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों का नियमित परिचालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित की जा रही है। इसके लिए अभियंताओं को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। उन्होंने संभावना जताई कि वर्ष 2023 तक भारत में बुलेट ट्रेन का परिचालन संभव हो सकेगा। श्री अंगडी ने कहा कि नए रेल परियोजनाओं के लिए रेल पटरी बिछाने का काम भी तेजी से चल रहा है। वन विभाग से क्लियरेंस प्राप्त करना, सेना और राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं को गति दी जा रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि रेलवे सैलून का कम से कम इस्तेमाल हो, इस दिशा में अधिकारियों को ध्यान रखना है, ताकि रेल के परिचालन पर असर न पड़े और रेल यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि पुराने कोच बदले जा रहे हैं। नए कोच का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। रेल मंत्रालय ने पूरे देश में रेलवे में 50 लाख करोड़ विनिवेश की योजना बनाई है। इस दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि रांची में जोनल ऑफिस की मांग काफी दिनों से की जा रही है। इस दिशा में भी मंत्रालय गंभीर है। जल्द ही रेलवे बोर्ड की बैठक में इससे संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया जाएगा। प्रेस वार्ता में रांची के डीआरएम एडीआरएम डीसीएम सहित अन्य अधिकारी आरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे।
*रांची में जोनल ऑफिस जल्द
* झारखंड में रेल परियोजनाओं पर 14000 करोड़ का होगा निवेश
* पूरे देश में 50 लाख करोड़ विनिवेश की रेल मंत्रालय की योजना
* बुलेट ट्रेन का परिचालन 2023 तक संभव
* डीआरएम कार्यालय को मीडिया फ्रेंडली होने का दिया निर्देश
रांची। रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगडी ने कहा कि रेल यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार रेलवे की प्राथमिकताओं में शामिल है। रेलवे के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण भी जरूरी है। ट्रेनों का परिचालन नियमित समय पर हो, इस दिशा में रेल मंत्रालय प्रयासरत है। इसके लिए रेलवे के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। श्री अंगडी गुरुवार को रेलवे गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में रेल परियोजनाएं गति पकड़ रही है। कुल 31 रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि की स्वीकृति मिल गई है। चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड की 14 रेल परियोजनाओं पर 729 करोड रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी निवेश की योजना है। इससे रेल परियोजना को गति मिलेगी। रेल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और साफ-सफाई तथा रेल यात्रियों की सुविधा मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। ताकि रिजर्व कोच में सफर करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्हें शिकायत मिलती रहती है कि कई राज्यों में रिजर्व कोच में भी अनारक्षित टिकट पर अनधिकृत रूप से लोग यात्रा करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों का नियमित परिचालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित की जा रही है। इसके लिए अभियंताओं को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। उन्होंने संभावना जताई कि वर्ष 2023 तक भारत में बुलेट ट्रेन का परिचालन संभव हो सकेगा। श्री अंगडी ने कहा कि नए रेल परियोजनाओं के लिए रेल पटरी बिछाने का काम भी तेजी से चल रहा है। वन विभाग से क्लियरेंस प्राप्त करना, सेना और राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं को गति दी जा रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि रेलवे सैलून का कम से कम इस्तेमाल हो, इस दिशा में अधिकारियों को ध्यान रखना है, ताकि रेल के परिचालन पर असर न पड़े और रेल यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि पुराने कोच बदले जा रहे हैं। नए कोच का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। रेल मंत्रालय ने पूरे देश में रेलवे में 50 लाख करोड़ विनिवेश की योजना बनाई है। इस दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि रांची में जोनल ऑफिस की मांग काफी दिनों से की जा रही है। इस दिशा में भी मंत्रालय गंभीर है। जल्द ही रेलवे बोर्ड की बैठक में इससे संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया जाएगा। प्रेस वार्ता में रांची के डीआरएम एडीआरएम डीसीएम सहित अन्य अधिकारी आरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे।
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