आरक्षण अधिनियम व पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने की मांग

रांची। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के राष्ट्रीय महासचिव व भाजपा नेता उपेंद्र कुमार रजक व राज्य के विभिन्न सेवा संवर्ग के अनुसूचित जाति/ जनजाति कर्मचारी/पदा0 के  5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने सरकार द्वारा  पदोन्नति मैं दिए जा रहे  आरक्षण में विसंगतियां से राज्य के मंत्री अमर कुमार बाउरी एवं  मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर, विधायक केदार हाजरा को अवगत कराया।  उन्होंने कहा कि पदोन्नति में वरीयता को नजर अंदाज कर दिया जा रहा  है। आरक्षण एवं आरक्षण अधिनियम व पदोन्नति नियम 1992, 2001 एवं 2009 के बिंदुओं पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि वर्तमान पदोन्नति में वरियता को नजरअंदाज करते हुए कनीय पदाधिकारियों को पदोन्नति दी जा रही है जिससे अनुसूचित जाति/ जनजाति के कई वरीय पदाधिकारियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि इन बिंदुओं को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएं ताकि विसंगतियां दूर की जा सकें। इस पर मंत्री व विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे इन बिंदुओं को राज्य के मुखिया एवं कार्मिक सचिव आदि के समक्ष रखेंगे ताकि राज्य में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्म0/पदा0 को पदोन्नति का उचित लाभ मिल सकें। साथ ही श्री रजक ने अनुसूचित जाति छात्र/ छात्राओं को जाति/ आवासीय आदि प्रमाणपत्रों को बनाने में  हो रहा कठिनाइयों से अवगत कराते हुए कहा कि प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को  प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी न हो।  उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के सभी अनुसूचित जाति/ जनजाति के विधायकों व मंत्रियों को इस मुद्दों से संबंधित ज्ञापन सौंपेगा
प्रतिनिधि  मंडल में  राज्य प्रशासनिक सेवा के बृजेंद्र  हेंब्रम, भूषण पासवान, सचिवालय सेवा से विवेक वासकी इंजीनियरिंग सेवा से ई0 संजीव कुमार, महेश कुमार, सुरेश पासवान, एससी/एसटी कर्मचारी संघ से नवल पासवान आदि शामिल थे।