17 कंपनियों की खुलेगी खाता-बही, एमसीए ने कसा शिकंजा |
नई दिल्ली। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय विधि एवं न्याय और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान और 30 जून, 2018 तक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न 87 कम्पनियों की जांच करने, 17 कम्पनियों की खाता-बही एवं कागजातों की तहकीकात करने और 5 एलएलपी (सीमित दायित्व साझेदारी) सहित 149 निकायों से जुड़े 7 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि कम्पनी अधिनियम 2013 में सभी श्रेणियों की कम्पनियों द्वारा खाता-बही एवं अन्य बातों से जुड़े अनुपालनों का विवरण देना अनिवार्य किया गया है और रियल एस्टेट कम्पनियों के लिए इस अधिनियम में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। कम्पनी अधिनियम 2013 में वैधानिक ऑडिट और कम्पनियों द्वारा आंतरिक ऑडिट की आवश्यकता को निर्दिष्ट किया गया है। |
यह ब्लॉग खोजें
शुक्रवार, 3 अगस्त 2018
87 रियल एस्टेट कम्पनियों की जांच के आदेश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
पंकज त्रिपाठी बने "पीपुल्स एक्टर"
न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान असुविधा के बावजूद प्रशंसकों के सेल्फी के अनुरोध को स्वीकार किया मुंबई(अमरनाथ) बॉलीवुड में "पीपुल्स ...
-
झारखंड सरकार के भू- राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव और भू-राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउरी के ओएसडी अवध नारायण प्रसाद जनप्रिय प्रशासनिक अधि...
-
न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान असुविधा के बावजूद प्रशंसकों के सेल्फी के अनुरोध को स्वीकार किया मुंबई(अमरनाथ) बॉलीवुड में "पीपुल्स ...
-
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने की समीक्षा बैठक राज्य के ग्रामीण विकास...
-
लातेहार। उपायुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में एसीए , अनटाइड फंड एवं पर्यटन कौशल विकास की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक...
-
संदर्भ : विधानसभा चुनाव नवल किशोर सिंह झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल रेस हो गए हैं। सत्ता पक्ष सहित विपक्ष में ...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें