स्कूलों की मनमानी के खिलाफ संगठित हुए अभिभावक

झारखंड अभिभावक मंच की प्रदेश स्तरीय कमेटी गठित, आम सभा आयोजित
 

रांची। झारखंड अभिभावक मंच की बैठक सह आम सभा अनुप पांडे की अध्यक्षता में होटल राजस्थान में हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न  जिलों  में अभिभावकों व छात्र - छात्राओं  की समस्याओ और अधिकारों को लेकर संघर्षरत अभिभावक तथा सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए।  कार्यकर्ताओ ने सभी कोटि के निजी /सरकारी स्कूल के प्रबन्धको के मनमानी एवं नियम विरुद्ध कार्यकलापों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तर पर अभिभावक मंच के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसे समय की मांग बताया। ताकि पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग संगठन के माध्यम से चल रहे आंदोलन को एक मंच पर लाकर सामूहिक नेतृत्व प्रदान करते हुए इस आंदोलन को धारदार और प्रभावी बनाते हुए अभिभावक व छात्रों के साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार किया जा सके।
बैठक में झारखंड अभिभावक  मंच की कार्य समिति  द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार उपस्थित प्रतिनिधियों की  सर्वसम्मति  से  झारखंड अभिभावक मंच के प्रदेश  कमिटी का  गठन करते हुए पदधाकारियों एवं कार्यसमिति की घोषणा की गयी। साथ ही बैठक में भावी रणनीति एवं अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान पदाधिकारी एवं कार्य समिति की सूची  पत्र के माध्यम से सभी सक्षम पदाधिकारी एवं कार्यालय  के अलावा  मीडिया को प्रेषित कर दिया जाए तथा अगले कुछ दिनों में अन्य जिलों का प्रतिनिधि को शामिल करते हुए इसका विस्तार कर लिया जाय। 
नई कार्य समिति के संरक्षक एवं सलाहकार मंडल के सदस्य  सुरेश अग्रवाल रांची, अजय शर्मा रांची, गोपाल मुरारका, बोकारो, प्रोफेसर आर डी उपाध्याय, बोकारो,  दीपनारायण उरांव गुमला, मंजू स्नेहलता हेम्ब्रम, साहेबगंज , सीताराम सिंह ,सरायकेला, गोपी कृष्ण कुंवर, लोहरदगा शामिल किए गए। वहीं अध्यक्ष अजय राय,
उपाध्यक्ष डॉ उमेश कुमार जमशेदपुर, सरदार सतपाल सिंह धनबाद, , मुकेश सिंह, बोकारो,  सुरेंद्र कुमार सिन्हा गिरिडीह, संजय चटर्जी, देवघर, तलत परवीण ,रांची मनोनीत किए गए।
महासचिव मनोज कुमार मिश्रा, सचिव कौशल किशोर राय, बोकारो, नीरज भट्ट ,रांची,  सरवरी बेगम ,रांची,  संजय सर्राफ ,लोहरदगा,  संजय सिंह गढ़वा व शंकर रामगढ़ मनोनीत किए गए। कोषाध्यक्ष  अनूप कुमार पांडे बनाए गए। इसके अलावा कार्यसमिति सदस्य में अशोक कुमार शुक्ला ,रांची, मनोज तिवारी ,रांची, धनंजय प्रताप ,बोकारो, डॉ सुनील शर्मा, सरायकेला, मोहम्मद शमीम, धनबाद, वैष्णवी यादव ,बोकारो, साजिया रहमान ,रांची , आशुतोष कुमार ,गिरिडीह,  अजय सिन्हा ,गिरिडीह ,मनोहर सिंह,  गोड्डा, मनोज सिंह ,मेदनीनगर , रविशंकर यादव ,कोडरमा , संजय तिवारी ,हजारीबाग शामिल किए गए ।

बैठक में लिए गए निर्णय.

प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2015 जो प्रवर समिति के सामने पेंडिंग है ,उसको विधान सभा से पारित करा कर लागू करवाना ।
 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का अक्षरश: से अनुपालन सुनिश्चित कराना।
 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में ऐसे छात्र-छात्राएं जो उसी स्कूल से सभी विषय पर उतीर्ण घोषित किए गए बिना गुनाह नामांकन शुल्क  लिए हुए कक्षा-11 में शिक्षा सुनिश्चित कराना।
 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कमजोर एवं वंचित वर्ग के कोटे के अंतर्गत सभी स्कूलों में कुल सामर्थ्य संख्या के 25 % सीटों के विरुद्ध नामांकन सुनिश्चित कराना।
.केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए निर्गत अधिसूचना के आलोक शुल्क संरचना सहित सभी आधारभूत संरचना को स्कूल के अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कराने के संबंध।
सभी कोटि के निजी विद्यालय एवम सरकारी विद्यालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में छात्र छात्राओं का सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
सभी कोटि के निजी विद्यालय में बच्चों के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराना तथा शुल्क का निर्धारण नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर सुनिश्चित करना।
 राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी /गैरसरकारी  विद्यालय जो CBSE या  ICSE से संबद्धता प्राप्त किए हो या राज्य सरकार के द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त कर संचालित कर रहे हैं उन्हें उन्हें उक्त  संस्था के नियमावली को पालन करने के लिए बाध्य करने का प्रयास।
 राज्य  सरकार के द्वारा CBSE या ICSE विद्यालयों  से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व  दी जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधानों एवम शर्तो  का अक्षरश :   अनुपालन सुनिश्चित कराने का प्रयास।
झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण नियमावली 2006 में संसोधन करते हुए न्यायाधिकरण में दर्ज कराये जाने वाले वाद /शिकायत में प्रतिनिधि के माध्यम से वादी अथवा प्रतिवादी को अन्य न्यायाधिकरण की तरह अपना पक्ष रखने सम्बन्धी प्रावधानों का समायोजन सुनिश्चित कराने का प्रयास।
आम सभा की बैठक में आंदोलन के प्रथम चरण के  रूप में सर्वप्रथम  प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2015 जो प्रवर समिति के समक्ष लंबित  है को विधान सभा से पारित कराने हेतु अध्यक्ष, प्रवर समिति  से मिलकर जल्द से जल्द अध्यक्ष, विधानसभा को वापस भेजने का आग्रह करना तथा विधानसभा के अध्यक्ष से मिलकर जल्द से जल्द उक्त ड्राफ्ट/ अधिनियम  को  विधानसभा से पारित कराने का प्रयास करना ।